03 June 2020

News Flash

ही मते अवैध कशी?

‘‘नोटा’ची हुलकावणी’ हा अन्वयार्थ (९ डिसेंबर) वाचला. ‘नोटा’अंतर्गत दिलेली मते निकालासाठी वैध मानली जाणार नाहीत, तर मग हे बटण मतदान यंत्रावर ठेवण्याचे प्रयोजन काय? ‘वैध

| December 10, 2013 12:23 pm

‘‘नोटा’ची हुलकावणी’ हा अन्वयार्थ (९ डिसेंबर) वाचला. ‘नोटा’अंतर्गत दिलेली मते निकालासाठी वैध मानली जाणार नाहीत, तर मग हे बटण मतदान यंत्रावर ठेवण्याचे प्रयोजन काय? ‘वैध नाही’ असा ‘नोटा’ हा ‘अवैध’ उमेदवार मतदान यंत्रावर मग येऊच कसा शकतो? भारतात नकारात्मक मतदान गुप्त राहावे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ उद्देशाला निवडणूक आयोगाने नोटाला निकालासाठी वैध न मानून हरताळ फासला आहे.
याविरुद्धचा एक उपाय मतदारांच्याही हाती आहे. नकारात्मक मतदानाला गुप्ततेचे कोंदण मिळाल्यावर या व पुढील निवडणुकीतून हळूहळू अशी आकडेवारी जमा होऊन जर असे मतदान हे निवडून आलेल्या उमेदवारापेक्षा जास्त असेल तर मग निवडणूक आयोगाच्या या नोटाला निकालात वैध न मानण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात या ‘आकडेमोडीचा पुरावा’ सादर करून आव्हान देता येईल.
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

दुर्लक्ष चालणार नाही
‘निष्क्रियांना नाकारले’ या अग्रलेखासंदर्भात (९ डिसें.) असे म्हणावेसे वाटते की शीला दीक्षित अगदी उच्चरवाने म्हणत होत्या- ‘आमची लढाई आम आदमी पार्टीशी नसून केवळ भाजपशी आहे’-  पण मतदारांनी हे साफ खोटे ठरविले. खरे म्हणजे ‘आम आदमी’च कँाग्रेसला भोवला; तसा तो भाजपलाही भोवला. खरे म्हणजे ‘आम आदमी’ची तळमळ आता कुणालाच दुर्लक्षिता येणार नाही. आम आदमी पार्टीचे भवितव्य अर्थातच मतदारांच्या अपेक्षा ते कितपत पुऱ्या करतात यावर अवलंबून राहील, पण मतदार निश्चितच एका प्रभावी पर्यायाची उत्कंठेने वाट पाहत आहेत हे नाकारून चालणार नाही. ‘परफॉर्म ऑर पेरिश’- (काम करा, नाहीतर फुटा) हा संदेश दुर्लक्षित करणे आता राजकीय पक्षांना परवडणारे नाही.
राजीव मुळ्ये, न्यू जर्सी

कोऱ्या पाटीवर काय लिहितात ते पाहावे लागेल
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत नवजात आम आदमी पार्टी या नवजात पक्षाला लक्षणीय यश मिळाले आहे. भ्रष्टाचार संपवण्याचे आश्वासन देऊन ‘आप’ने हे यश मिळवले आहे. मात्र व्यवस्थेत शिरून व्यवस्था दुरुस्त होईल हे सांगणे कठीण आहे. सद्यस्थितीतील दोष दाखविणे फारच सोपे असते व ज्यांची पाटी कोरी करकरीत असते त्यांनी भरघोस आश्वासन देण्यात त्यांचे काहीच नुकसान नसते. आता व्यवस्था या नवउत्साहींना केव्हा गिळते याची वाट पाहणेच जनतेच्या नशिबी असेल. कारण एखादी व्यक्ती कितीही सज्जन, सुजाण, विवेकी, विचारवंत, प्रामाणिक, निर्भीड, नि:पक्षपाती, कैवारी वगरे असली तरी एखाद्या पक्षात काम करताना स्वत:चा विवेक गुंडाळून ठेवावा लागतो. पक्षासाठी निधी गोळा करावा लगतो, कार्यकर्त्यांची, नातेवाइकांची कामे करावी लागतात. अगदी ब्रह्मचारी असलेल्या पंतप्रधानांनाही मानलेली मुलगी व पर्यायाने मानलेला जावई असू शकतो. जनतेचा आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की ज्याला चांगला उमेदवार म्हणून निवडून द्यावा तो चांगलाच राहील याची खात्री देता येत नाही. ‘व्यवस्था’ त्याला आपल्यात सामावून घेते. ज्या वाहिन्यांनी ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांची पालखी डोक्यावर घेतली होती त्याच वाहिन्या काही दिवसांतच ‘आप’ची काही कुलंगडी बाहेर काढता येईल काय या खटपटीला लागतील.
एका शास्त्रज्ञाने असे म्हटले होते की, मला या पृथ्वीवर जमिनीपासून तीन फूट वर उभे राहण्यासाठी कुणी जागा उपलब्ध करून दिल्यास मी या पृथ्वीला लाथेने उडवू शकतो. कारण त्याला माहीत होते की, गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे तीन फूट वर उभे राहायला जागा मिळणे शक्य नाही व पृथ्वीला लाथेने उडविणेही शक्य नाही! तसेच व्यवस्थेत शिरून व्यवस्था सुधारणेही शक्य नाही हे या तथाकथित समाजधुरीणांना समजत नसेल काय?
राजेंद्र कडू, न्यू जर्सी

भाजपने पश्चात्तापाची वेळ आणू नये
‘निष्क्रियांना नाकारले’ या अग्रलेखातून (९ डिसेंबर) आम आदमी पक्ष आणि भ्रष्टाचार यांबद्दल केलेले मूल्यमापन अगदी वास्तव आहे. मात्र दिल्लीतील पराभवासाठी मनमोहन सिंगांची शासनशून्यता कारणीभूत ठरली हे निरीक्षण पटत नाही. मनमोहन सिंह शासनाची निष्क्रियता जर मतदारांना इतकी जाणवत असेल तर मग अलीकडेच झालेल्या कर्नाटकातील निवडणुकात काँग्रेसच्या यशाआड ती का आली नाही आणि आता मिझोरममधले जे संकेत मिळत आहेत त्यानुसार तेथेही काँग्रेसला परत सत्ता मिळण्याची शक्यता दिसते, हे कसे?
भाजपला अशी एकहाती सत्ता याआधीही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक इथे मिळाली होती. पण या पक्षाला सत्ता जनकल्याणासाठी राबवता येत नाही, पक्षाचे यश नेत्यांच्या डोक्यात जाते आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटू लागतात. मग पक्षश्रेष्ठी, नेते यांची ताकद, वेळ हे लोकांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी पक्षाच्या समस्या सोडवण्यातच खर्च होतात. या वेळी हे घडू देता नये. बाहुबलींना दूर ठेवायला हवे, भ्रष्टाचार अजिबात होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी आणि सत्ता दिल्याबद्दल जनतेला पश्चात्ताप करण्याची वेळ येऊ देता नये.
लोकांचे आभार मानताना पक्षाध्यक्षांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि दीनदयाळ उपाध्याय यांचे स्मरण केले हे चांगले केले. कारण पक्षाच्या अलीकडच्या ‘कार्यकर्त्यां’ना हे दोघे कोण हेही माहीत नसेल.
राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)

.. तो समाजवाद कुठे गेला?
‘निष्क्रियांना नाकारले’ हा अग्रलेख (९ डिसेंबर) वास्तववादी आहे. काँग्रेस आणि भाजप एकाच माळेचे मणी आहेत. दोन्ही पक्षांची आíथक धोरणे भांडवलदारांना पोषक आहेत. कायम नोकरी मोडीत काढून कंत्राटी पद्धत यांनीच देशात आणली. बिल्डर, मोठमोठे उद्योगपती यांच्या भल्याची धोरणे हे यांचे ध्येय. टाटा, अंबानी यांच्यासाठी मोदी यांनी गुजरात गहाण टाकला आहे. असे असूनही या देशातील ७४ टक्के गरीब जनता या पक्षाच्या भोवती का फिरते हे आकलनाच्या बाहेर आहे. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ज्योती बसू, कॉ. श्री. अ. डांगे, जॉर्ज फर्नाडिस आदींचा समाजवाद कुठे गेला? आता जे सत्तेवर आले आहेत ते पूर्वीसुद्धा कधी ना कधी सत्तेत होते, त्यामुळे यांच्या पुन्हा सत्तेवर येण्यामुळे आनंद करण्यासारखे काही दिसत नाही.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

उपोषण-अस्त्राचे पावित्र्य हजारे यांनी राखावे
सक्षम जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी अण्णा हजारे मंगळवार, १० डिसेंबरपासून बेमुदत उपोषण करणार, अशी बातमी आहे. अत्यंत खेदाने म्हणावे वाटते की, अण्णांनी उपोषण या अस्त्राचा अतोनात वापर केला आहे आणि तसे करणे गैर आहे.
बेमुदत- आमरण उपोषणात आजपर्यंत एकच हुतात्मा झाला आणि तो म्हणजे पोट्टिश्रीरामलु. ऊठ की  सूट उपोषणाची धमकी देण्याने आपण या अत्यंत पवित्र अस्त्राचा उपहास करीत आहोत, याचे भान अण्णा हजारे यांना नाही काय? केवळ प्रसिद्धीसाठी चालवलेला दांभिकपणा आणि तळमळीने केलेले उपोषण यांतली सीमारेषा अण्णांनी ओलांडू नये.
अरविंद किणीकर, सोलापूर

बुडबुडाय नम:
‘फुटो बुडबुडा’ या अग्रलेखाच्या (६ डिसें.) अनुषंगाने काही मुद्दे मीदेखील (बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असल्याने) मांडण्याचा प्रयत्न करतो.
‘जमीनदादा – गुंड – राजकारणी- नोकरशहा – घरबांधणी व्यवसाय व सतत चढे भाव’ हा चावून रवंथ करून झालेला विषय आहे. गेल्या तीस वर्षांत किमतीवर कोणत्याही प्रकारे कसलेच बंधन नसल्यामुळे विकणारा मनमानी करून भाव वाढवायचा व ग्राहकास कर्ज वगैरे काढून (त्या संस्था बिल्डरच्या दाराशीच बसलेल्या असतात) घर घेणे भाग पडायचे, असा प्रकार सुरूच आहे. किमतींचे आकडे लाखांवरून कोटीपर्यंत गेले, एवढाच  काय तो फरक.
‘रेडीरेकनर’ हा सरकारी तक्ता त्या -त्या परिसरात घराचा प्रतिचौरस फूट ( किमान) भाव  काय असावा, हे दाखवतो; पण व्यवहार त्या भावाच्या सुमारे ३० ते ४० टक्के चढय़ा दरानेच होतात आणि वर ‘रोखीचा मामला’ म्हणजे ‘कॅश कंपोनंट’ येतो. हेही वर्षांनुवर्षे चालले आहे.  आजदेखील उच्च बांधकाम असणाऱ्या इमारतीत बांधकाम खर्च (कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट), बेसिक अ‍ॅमेनिटीजसहित रु. एक हजार ते बाराशे रुपये प्रतिचौरस फूट इतकीच असते. आणि ‘एक हजार चौ. फूट’ म्हणून विकल्या जाणाऱ्या टूबीएचके मध्ये प्रत्यक्ष चटईक्षेत्र जेमतेम ६०० फुटांचेच असते ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही. याला ‘डकैती’शिवाय दुसरे काही नाव देऊ शकत नाही.
राज्यकर्त्यांना सामान्य माणसाच्या सुख-दु:खाशी काहीही देणेघेणे नाही. आपली पोळी कशी भाजू हेच त्यांचे उद्दिष्ट धोरणे दर्शवितात. अशा परिस्थितीत बुडबुडा फुटणार कसा? तेव्हा ‘बुडबुडाय नम:’ हीच परिस्थिती कायम राहील, अशी भीती रास्त ठरते.
– मोहन ना. जोशी, ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 10, 2013 12:23 pm

Web Title: how these votes are invalid
Next Stories
1 लोढणे आता तरी फेकून द्या..
2 स्मारकात कायमस्वरूपी निवाराही उभारावा
3 टोळय़ांपासून अंतर राखणे, हा उपाय
Just Now!
X