सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या उद्घाटन समारंभात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘वल्लभभाई देशाचे पंतप्रधान असते तर देशाचे चित्र वेगळे दिसले असते.’ या त्यांच्या विधानावर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्याच व्यासपीठावरून प्रतिक्रिया व्यक्त केली, ‘पटेल हे काँग्रेसचे नेते होते आणि त्याच पक्षाचा मी आहे, याचा मला अभिमान वाटतो’. याबाबत असे म्हणावेसे वाटते की, पटेल जरी काँग्रेसचे नेते होते, तरी मनमोहन सिंग त्या काँग्रेसचे नेते नाहीत. सध्याची काँग्रेस वेगळी आहे. १९६९ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसची शकले केली. काँग्रेसचा झेंडा, निवडणूक चिन्हही बदलले. सत्तारूढ काँग्रेसला लोक ‘इंदिरा काँग्रेस’ म्हणू लागले. या काँग्रेसची सर्व सूत्रे नेहरू-गांधी परिवाराकडे आहेत. पंतप्रधानांनी गुन्हेगार राजकारण्यांना पाठीशी घालण्यासाठी काढलेला वटहुकूम नुकताच राहुल गांधी कचऱ्याच्या पेटीत फेकून दिला. या नेहरू-गांधी परिवाराच्या काँग्रेसमध्ये मनमोहन सिंग आहेत. वल्लभभाई पटेल होते त्या काँग्रेसमध्ये सुभाषचंद्र बोस, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ.हेडगेवार, लोकमान्य टिळक, डॉ.राजेंद्र प्रसाद, डॉ.राममनोहर लोहिया इत्यादी थोर नेते होते. त्या काँग्रेसवर टिळकांच्या मृत्यूनंतर म. गांधी यांचा प्रभाव होता. ती काँग्रेस स्वातंत्र्यलढात सक्रीय होती पण त्यांच्या कामगिरीचे श्रेय सध्याच्या काँग्रेस नेत्यांनी घेऊ नये.नेहरूंनी केलेल्या काही गंभीर चुकाचे दुष्परिणाम आपण अजूनही भोगत आहोत. पटेल यांनी सुमारे ६०० संस्थाने भारतात विलीन केली. परंतु नेहरू यांनी पटेल यांना काश्मीर प्रश्नात लक्ष घालू नये असे सांगितल्यामुळे अजूनही काश्मीर प्रश्न देशाची डोकेदुखी झाला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‘काळा बाजारवाल्यांना फाशी द्या’ असे नेहरू म्हणत. परंतु स्वातंत्र्यानंतर हातात सत्ता असूनही नेहरूंनी भ्रष्टाचाराविरुद्द कारवाई केली नाही. त्या वेळचे संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन यांचे लष्करी जीपचे प्रकरण आणि अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांचे मुंदडा प्रकरण नेहरूंच्या भ्रष्टाचाराकडे डोळेझाक करण्याच्या वृत्तीची साक्ष देतात. सध्याचा कमालीचा भ्रष्टाचार हा नेहरू-गांधी परिवाराचा ‘वारसा’ आहे. मनमोहन सिंग खरोखरच पटेल यांच्या काँग्रेसचे असतील तर त्यांनी ४४ वष्रे कुजत पडलेले लोकपाल बिल प्रारित करावे आणि देशाला भ्रष्टाचारापासून मुक्त करावे. केशव आचार्य, अंधेरी (मुंबई)खरंच, यंदाची दिवाळी ‘साजरी’ करायची?‘दीन दिवाळी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ ऑक्टो.) वाचली. ऐन तोंडावर आलेली ही दिवाळी- डाळी, रवा, बेसन, साखर, तेल, इ.च्या वाढलेल्या किमती, राजकारण्यांची त्यावरील निर्लज्ज प्रतिपादने, प्रसिद्धी माध्यमातून होणाऱ्या चर्चाच्या फैरी हे सर्व बघून मन विषण्ण व्हायला होतं. आज आपला राजा- प्रजेच्या जिवावर मजा करतोय हे विधान खूपच सौम्य वाटेल इतके राजकारणी आपल्याला लुटतायत. महागाई करून, तुमच्या आमच्या खिशातून पैसा लुबाडून, निवडणुकीसाठी पैसा गोळा करताहेत.. विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला तरी त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दलही प्रश्नचिन्हच आहे! आज मध्यस्थ लुटताहेत हे स्वत: आमचे नेते मंडळी सांगतात, पण मग एवढं कळत असूनही नाकर्तेपणाचीच भूमिका का घेतात? कांद्यांच्या भाववाढीसंदर्भात अत्यावश्यक वस्तू कायद्याची अमलबजावणी व्हायला हवी, हे राज्य सरकारांना यांनी आत्ता सांगितलं. या बाबतची अधिसूचना काढणं हे आधीच का जमलं नाही? म्हणजे मध्यस्थांशी यांची निश्चितच हातमिळवणी आहे. चर्चा होणार, विरोध होणार आणि महागाई होणार! अराजकता माजेल एवढी परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाही सर्वसामान्य माणूस काही करणार नाही याबद्दल खात्री असल्यामुळे या सर्वाचं फावतं आहे, असंच म्हणावं लागेल.दिवाळी ही दुष्टांच्या निर्दालनाचा आनंद व्यक्त करण्याची एक सिम्बॉलिक परंपरा आहे. जेव्हा दुष्टांवर विजय मिळवितो तेव्हा फटाके फोडतो, तोरणं लावतो, गोड-धोड खातो. इथे दुष्ट प्रवृत्ती आपल्यावर विजय मिळवितायत आणि तरीही आपण फराळ खाणार आहोत, दिवे लावणार आहोत, रोषणाई करणार आहोत का? आज अतिप्रचंड महागाईने गोड-धोड घास काय कांदासुद्धा पळवून लावला आहे. खरंच या सगळ्याचा पुनर्विचार करायचा का? जर या सर्वाचा निषेध म्हणून आपणच या वस्तू नको म्हटल्या तर? रवा, मैदा, साखर, तेल, तूप या वस्तू आम्हाला गरजेच्या आहेत म्हणून त्यांचे भाव एवढे वाढवले असतील तर नकोतच त्या वस्तू. दिवाळी एक छोटीशी पणती लावून थोडंसं गोड-धोड बनवून साजरी करायची असं सर्व जनतेनं ठरवलं तर हा निग्रह निश्चितच नफेखोऱ्यांपर्यंत पोहोचेल का? समजा, अगदी नाही पोहोचला असं धरलं तरी आपण वैयक्तिक पातळीवर कृती करून निषेध नोंदवल्याचं समाधान मिळेल की नाही? सर्वसामान्य माणूस आपली ‘परंपरा’/ ‘संस्कृती’ असा भाबडा आशावाद बाळगत लक्ष्मीचं स्वागत करायला बघतो. मात्र देशाची लक्ष्मी स्विस बँकेत, राजकारण्यांच्या लॉकरमध्ये दडलेली दिसते आणि सर्वसामान्यांची लक्ष्मी मात्र महागडय़ा फराळावरच खर्च होताना दिसते. या सगळ्यावर तोडगा काय? कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीने निग्रही व्हायचं ठरवलं तर? प्रत्येक गृहिणीची धडपड आपल्या नवऱ्याला, मुला-बाळांना, नातवंडांना या वस्तू आवडतात, त्या घरी केलेल्या आवडतात म्हणून आज कोडय़ांचा मांडा करून ती त्या बनवताना दिसते. ज्यांना ते जमत नाही त्या आपली परंपरा म्हणून विकत आणतात. आज घरातल्या कुटुंबप्रमुखांनी, तरुण मंडळींनी निग्रहाने या गोष्टी नाकारल्या तर?प्रत्येक गोष्टीच्या व्यापारीकरणाच्या या काळात हे असं आवाहन वेडेपणाचं वाटू शकतं. पण जर सर्वसामान्यांच्या भावनांचा / वृत्तीचा कुणी गैरफायदा घेत असेल तर त्याला पायबंद घालणं आपल्याच हातात नाही का? लक्ष्मी येते ती कष्ट करून, घाम गाळून मग तिचं छोटीशी पणती लावून स्वागत केलं तरी पुरेसं ठरेल. वर्षां राऊतविद्यापीठाचे नुकसान नव्या नावाने होणार आहे का?‘नामाचा गजर, गर्जे मुठा तीर!’ हे विश्वंभर चौधरी यांचे ‘टिपण’ (२९ ऑक्टो) वाचले . सावित्रीबाई फुले यांचे नाव पुणे विद्यापीठाला देण्याचा ठराव विद्यापीठाच्या अधिसभागृहात मंजूर झाला नि अनेकांना शैक्षणिक गुणवत्तेचा पुळका आला. सामाजिक न्याय, समता असे काही अस्तित्वात येणार म्हटले की गुणवत्तेचा मुद्दा पुढे करायचा ही प्रतिगाम्यांची खास शैलीच आहे. चौधरी यांचे टिपण हे याचेच प्रातिनिधिक रूप ठरते. सावित्रीबाई फुले हे युग बदलणाऱ्या बंडाचे नाव आहे. समतेसाठी चाललेल्या अव्याहत सुरू असलेल्या चळवळीचे ते प्रतीक आहे. हे नाव पुणे विद्यापीठास मिळाले तर तो विद्यापीठाचा सन्मानच ठरेल. आम्हाला समता हवी की नको हा प्रश्न आहे. हे खरे की सावित्रीबाई फुल्यांचे नाव विद्यापीठाला दिले की आली समता असे होत नाही, पण त्या दिशेने वाटचाल करण्याची जबाबदारी मात्र येतेच येते. ज्यांना ही जबाबदारी नको आहे ते गुणवत्तेचा फारच पुळका आल्यासारखे बोलत आहेत. पुणे विद्यापीठ आता रसातळाला गेले आहे. एकदम भ्रष्ट झाले आहे. हा साक्षात्कार आत्ताच का? पुणे विद्यापीठाचे देशाच्या विकासासाठीचे योगदान शून्य आहे का? देशाला गौरव वाटावा असे संशोधन येथे होतच नाही का? जगभरातील विद्यार्थी, संशोधक पुणे विद्यापीठाकडे आजही धाव घेतात हे खोटे आहे का? विद्यापीठातील सर्वच प्राध्यापक, विद्यार्थी कुचकामी आहेत का? पण सबंध टिपण सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याची दखल घेत नाहीच; पण दुसरीकडे विद्यापीठाच्या वाईट बाजूंचीच भरपूर चर्चा करून अशा वाईट विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले नाव कशाला द्यावे हा प्रश्न उपस्थित करते, ही दुहेरी दिशाभूल आहे. विद्यापीठाला एकदा का सावित्रीबाई फुल्यांचे नाव दिले की विद्यापीठाच्या विस्कटलेल्या घडीला नीट करण्याची शक्यताच संपेल, असे चौधरी यांना सुचवायचे आहे का?पुरोगामी नेत्यांची नावे ठेवल्याने पुरोगामी विचार पुढे जात नसतात, याची जाणीव देणारे हे टिपण असल्याची संपादकीय टिप्पणी लेखास जोडली आहे. नाव ठेवल्याने पुरोगामी विचार पुढे जाणार नाही, मान्य. पण सावित्रीबाई फुले यांचे नाव विद्यापीठाला दिल्याने विद्यापीठाचे नुकसान काय होईल हेही स्पष्ट करावे! -डॉ. राजेंद्र गोणारकर, नांदेडचुकीची प्रतिक्रिया, पण क्रियाही चूकच‘संघीय विचारनिरोधन’ हा अग्रलेख (२९ ऑक्टो.) व त्यावरील पत्रे वाचली. एखाद्या धर्मसमूहाने किती मुले होऊ द्यावीत आणि आपली संख्या किती वाढवावी असा विचार करणे सर्वस्वी चूकच आहे. पण शेवटी ती एका चुकीच्या क्रियेची चुकीची प्रतिक्रिया आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणुकीच्या काळात सर्व राजकीय पक्ष कोणत्या मतदार संघात कोणत्या धर्माचे, जातीचे, किती मतदार आहेत आणि त्यांची मते खेचू किंवा फोडू शकेल असा त्या त्या समाजाचा उमेदवार कसा उभा करायचा याची गणिते खुलेआम करत असतात. निवडणुकीच्या तोंडावर प्रकाशित अहवालात एका धर्माचे लोक समाजात किती आहेत आणि त्या प्रमाणात विविध क्षेत्रात त्यांची टक्केवारी किती, या अनुषंगाने सर्व चर्चा झडतात. अशा कलुषित व्यवस्थेमध्ये असेच कलुषित विचार केले जाणार हे उघड आहे. तेव्हा निषेध हा दोन्हींचा व्हायला हवा; अन्यथा क्रिया आणि प्रतिक्रिया अशी ही साखळी तुटण्याची शक्यता कमीच आहे. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे
