महाराष्ट्रात पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याचे नियोजन केले, तर त्याआधारे दुष्काळावर सहज मात करता येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे जे म्हणणे आहे, ते सरकारला फक्त कागदावर ठेवायचे आहे. दुष्काळी स्थितीचे नियोजन करण्यात महाराष्ट्राने जी अक्षम्य दिरंगाई आणि दुर्लक्ष दाखवले, त्याने सत्ताधीशांबद्दल एक कडवट प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे.यंदाच्या वर्षी सर्वत्र चांगला पाऊस पडणे, ही राजकीय गरज आहे. प्रत्यक्षात निसर्गाने राजकारणावर मात करत महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या एका डोळय़ात आनंदाश्रू आणि दुसऱ्या डोळय़ात दु:खाश्रू आणले आहेत. २०१४ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी राज्यातील समस्त जनता निदान पाण्याच्या प्रश्नावर निर्धास्त असायला हवी, असे सगळय़ा राजकीय पक्षांना वाटते. त्यांनी गेल्या काही दशकांत काय केले नाही, हेच गेल्या वर्षीच्या दुष्काळाने जगासमोर आले. दुष्काळी स्थितीचे नियोजन करण्यात महाराष्ट्राने जी अक्षम्य दिरंगाई आणि दुर्लक्ष दाखवले, त्याने मराठी माणसांच्या मनात सत्ताधीशांबद्दल एक कडवट प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. हजारो कोटी रुपये खर्चून राज्यात पाटबंधाऱ्याच्या ज्या योजना राबवण्यात आल्या, त्या योजना पाण्याअभावी कोरडय़ा राहिल्या आणि भलत्याच लोकांचे खिसे मात्र ओले झाले. सर्वात विकसित म्हणवून घेणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रात तर योजनांचेच थैमान घातले गेले. कोणतीच योजना सर्वार्थाने पुरी न झाल्याने लोकांना प्यायच्या पाण्यासाठीही वणवण करावी लागली. जनावरांचे हाल तर कुत्राही खाईनासा झाला. छावण्या उघडून जनावरांचे हाल दूर करण्याचे जे प्रयत्न झाले, त्यानेही समाधानकारक परिस्थिती निर्माण झाली नाही. अशा वेळी पाऊस निवडणुकीत वाट्टेल ते घडवू शकतो, याची जाणीव असल्यानेच राज्यातील दुष्काळी स्थितीने राजकीय वर्ग अस्वस्थ बनला आहे. राज्यातील तेरा जिल्हय़ांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती आहे, तर विदर्भातील काही जिल्हय़ांत अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे हाल झाले आहेत. जेथे पुरेसा पाऊस झाला असे वाटत होते, तेथे पावसाने जवळजवळ तीन आठवडे दडी मारली आहे. अशा वेळी केवळ पैशाची थैली मोकळी करून प्रश्नांचे गांभीर्य कमी होत नाही.गेल्या काही वर्षांत पावसाळय़ाच्या प्रारंभी जेवढा पाऊस पडला नाही, तेवढा तो यंदा पडला. सुरुवातच अशी झाल्याने सामान्य माणसांपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत आणि उद्योगपतींपासून ते राजकारण्यांपर्यंत सगळेजण मनोमन सुखावले. पुण्यासारख्या शहरात सलग तीन आठवडे पाऊस पडण्याचा विक्रम झाला. सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडेल की काय, अशा आनंदी काळजीने त्यांची हुरहुर वाढली. यंदा पाऊस चांगला पडला, तर नंतरच्या काळात येणाऱ्या दुष्काळाची तयारी आत्तापासूनच करण्याच्या आणाभाकाही घेण्यात आल्या. जून आणि जुलै या दोन महिन्यांत दीडशे ते दोनशे टक्के पाऊस पडला, तर ऑगस्टमध्ये हेच प्रमाण ५० ते ७० टक्के राहिले. पावसाने दडी मारल्याने मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला, तर पुणे, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्हय़ांत पावसाचे प्रमाण कमी राहिले, तर लातूर, बीड, जालना आणि उस्मानाबाद या जिल्हय़ांमध्ये पाऊसच पडला नाही. पावसाच्या अशा वागण्याने पिकांवर विपरीत परिणाम होऊ लागला आणि शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भरच पडू लागली. महाराष्ट्रात पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याचे नियोजन केले, तर त्याआधारे दुष्काळावर सहज मात करता येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे जे म्हणणे आहे, ते सरकारला फक्त कागदावर ठेवायचे आहे. पाटबंधारे खात्यामार्फत त्याचे जे नियोजन करण्यात आले, ते किती फसवे आणि धूळफेक करणारे आहे, याच्या अनेक कहाण्या माध्यमांतून बाहेर आल्या. सत्ताधीशांच्या अंगी त्याबाबतचा जो निर्ढावलेपणा मुरला आहे, त्यामुळे पुन:पुन्हा चारा छावण्यांची मुदत वाढवण्यापलीकडे सरकार कोणतेच ठोस पाऊल उचलत नाही. कर्नाटक सीमेवरील जत तालुक्यातील गावांना पाणी देण्याबाबत कर्नाटक सरकारने अनुकूलता दर्शवली, तरीही ढिम्म सरकारच्या टेबलावरील कागदांची हालचाल झाली नाही. दुष्काळी स्थितीत रेल्वेच्या वाघिणी भरून पाणी महाराष्ट्रात आणण्यासाठी कर्नाटक सरकारला साकडे घालणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सरकारला सहज मिळू शकणारे पाणीही नको आहे. ज्या ४७ गावांना कोणत्याच योजनेचे पाणी मिळत नाही, तेथील ग्रामस्थांनी अशा भयावह दुष्काळी स्थितीला कंटाळून कर्नाटकात समाविष्ट होण्याची मागणी केली. पण त्याबाबतही महाराष्ट्र सरकारने दुर्लक्षाचीच भूमिका घेतली. आग लागल्यावर विहीर खणण्याच्या या सरकारी प्रवृत्तीमुळे राज्यातील काही भाग सतत दुष्काळाच्या छायेतच वावरतो आहे. गेल्या पाच दशकांत अशी गावे शोधून तेथे पाणी पोहोचवण्याची कोणतीही योजना सरकारने आखली नाही. जेथे पुरेसा पाऊस आहे, तेथेच आणखी गुंतवणूक करून धरण प्रकल्प राबवण्यामागील राजकारण आता सगळय़ांनाच कळून चुकले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीसाठी असे हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबवण्यात रस असणाऱ्या सरकारला निम्म्या महाराष्ट्रातील भीषण स्थितीची जाणीवच असू नये, हे दुर्दैवी आहे.उसासाठी लागणाऱ्या प्रचंड प्रमाणावरील पाण्याची काळजी घेणाऱ्या सरकारला पिण्याच्या पाण्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. हक्काचा खरीपही करपत असताना, सरकार मात्र पाण्याच्या समान वाटपाबाबत कोणतीही हालचाल करत नाही. सांगली जिल्हय़ातील खरीपही करपल्याने सलग तिसऱ्या वर्षी तेथे दुष्काळी परिस्थिती ओढवली आहे. राज्यातील कालव्यांचे जाळे आणि धरणांचे नियोजन याबाबत केवळ राजकीय दृष्टिकोन ठेवल्यामुळे हे घडते आहे. राज्यातील उसाची स्थिती हीच सुबत्तेचा निर्देशांक असल्यासारखे सरकारचे नियोजन असते. भ्रष्टाचारामुळे आणि नियोजनशून्यतेमुळे मोडकळीस आलेल्या सहकारी साखर कारखानदारीला खासगी साखर कारखान्यांनी दिलेले आव्हानही सरकारमधील काँग्रेसला अडचणीचे ठरू लागले. पाटबंधारे खाते राष्ट्रवादीकडे आणि खासगी कारखान्यांमध्येही राष्ट्रवादीच्या खांद्याला खांदा लावून भाजपचे नेते सरसावलेले, अशा वातावरणात पाण्याच्या प्रश्नाची तड लावण्याऐवजी सहकारी कारखान्यांच्या विक्रीवर बंधने आणण्याचा विचार सुरू होतो. मागील आठवडय़ात मंत्रिमंडळाने सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीस आळा घालण्याचा निर्णय घेतला. जे सहकारी चळवळीला जमत नाही, ते खासगी कारखान्यांनी करून दाखवल्याने काँग्रेसच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या, एवढाच या निर्णयाचा अर्थ आहे. खासगी कारखाना सम्राट गोपीनाथ मुंडे यांनी उसाचे योग्य पैसे दिले नाहीत, म्हणून त्यांच्याविरुद्ध नगर जिल्ह्य़ातील राहुरी पोलिसांकडे तक्रारही नोंदवण्यात आली. मुळात साखर आणि पाणी यांचा अन्योन्यसंबंध समजून घेतल्याशिवाय या राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा अर्थ लागणार नाही. ज्या जिल्हय़ांमध्ये वर्षांनुवर्षे दुष्काळ पडतो, तेथे प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे अधिक महत्त्वाचे, की उसाखालील अधिक जमीन पाण्याखाली आणणे प्राधान्याचे, याचा विचार पूर्वीच व्हायला हवा होता. परंतु सहकारी चळवळीतून राजकारणात आलेल्यांनी ती चळवळच मोडून खाण्याचे ठरवल्याने दरवर्षी केंद्राकडून आणि राज्याकडून पैशाचे डबोले मिळवण्यापलीकडे काहीच घडले नाही. अशाने सहकारी कारखान्यांना आर्थिक मनमानी करण्यास एक प्रकारचा अधिकृत परवानाच मिळाला. कसेही वागले तरी त्या चुका पदरात घ्यायला सरकार तत्पर असल्याची ही भावनाच या चळवळीची मारक ठरली. कारखाने विकू द्यायचे नाहीत आणि गैरपद्धतीने चालवणाऱ्यांवर कारवाईही करायची नाही, अशी सरकारची नीती आहे. शेतकऱ्याच्या भांडवलावर कारखाना मिळवायचा, त्यावर हवे तेवढे कर्ज मिळवायचे, त्या कर्जाला सरकारलाच तारण द्यायचे, कारखाना उभा राहिला की नाही, उत्पादन पुरेसे झाले की नाही, झालेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळाली की नाही, असले प्रश्न विचारणेही आचरटपणाचे ठरावे, अशी या कारखानदारांची मिजास असते. दुष्काळाप्रमाणे सगळय़ाच गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याची ही वृत्ती महाराष्ट्राचे मातेरे करण्यास पुरेशी आहे.
