दिल्लीच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे संचालक डॉ. रघुनाथ शेवगावकर यांच्या मनात सध्या चालू असलेल्या वादळाचे वर्णन ‘किन किन से पाला पडा है’ असे करता येईल. डॉ. होमी भाभा काय किंवा डॉ. जयंत नारळीकर काय, अशा ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांना देशहितासाठी बौद्धिक स्वायत्तता बहाल करणारे राज्यकर्ते याच देशात होऊन गेले. परंतु ज्यांचा शिक्षणाशी दूरान्वयानेही संबंध नाही, अशांच्या हाती शिक्षणाची सूत्रे गेली की काय काय घडू शकते, याचे डॉ. शेवगावकर हे एक उदाहरण आहे. त्यांच्या राजीनाम्याला राजकीय रंग देण्याचे काम जर माध्यमांनी केलेच असेल, तर मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्र्यांनी त्यांना त्या पदावर राहण्यासाठी राजी करावयास हवे होते. ते दूरच राहिले, उलट त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली चौकशी संपेपर्यंत त्यांचा राजीनामा मंजूर न करण्याची उद्धट भाषा या मंत्रालयाकडून केली जाते. हे चित्र भारतातील बुद्धिजीवी वर्गात कमालीचा असंतोष निर्माण करणारे आहे. अर्थात डॉ. शेवगावकर यांच्या पाठीशी आयआयटीतील सर्वानी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतल्याने आशेचा काहीतरी किरण आहे. परंतु सत्ता उद्दामपणानेच शोभते, असा जर काही जणांचा समज असेल, तर तो दूर करण्यासाठी देशातील सगळय़ाच बुद्धिवंतांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. वरवर दिसायला हे राजीनामा प्रकरण अगदी सोपे वाटत असले, तरीही त्यामागे काही जळत असल्याचा वास मात्र येतो आहे. आपण मुंबईला असलेल्या आपल्या कुटुंबीयांपासून तीन वर्षे दूर आहोत, आता त्यांच्यासोबत राहणे आवश्यक आहे, म्हणून आपण राजीनामा देत आहोत, असे डॉ. शेवगावकर यांनी राजीनामापत्रात म्हटले आहे. एवढेच जर खरे असेल, तर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने हा वाद वेळीच मिटवून टाकायला हवा होता. आयआयटीची काही जागा सचिन तेंडुलकर याच्या प्रस्तावित क्रिकेट अकादमीसाठी देण्याचा घाट घातला जात असल्याचे चुकीचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झाल्यानंतर खुद्द तेंडुलकरनेच त्याबाबत इन्कार करून हे कारण बाद करून टाकले. न्यायालये आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या यांतच सतत रमलेले भाजपचे नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे कधी काळी आयआयटीमध्ये अध्यापक होते. त्या काळातील त्यांचा पगार त्यांना तातडीने देण्यासाठी सरकारने डॉ. शेवगावकर यांच्यावर दबाव आणल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले, त्यासही सरकारने दुजोरा न देता इन्कारच केला आहे. मग असे काय घडले की शेवगावकर यांना अचानक राजीनामा द्यावासा वाटला, या प्रश्नाचे उत्तर संबंधित खात्याने शोधायला हवे होते. त्याऐवजी या खात्याने आणखी एक प्रकरण बाहेर काढून शेवगावकर यांची नाचक्की करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न सुरू केला. मॉरिशसमधील इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेच्या स्थापनेबाबत आयआयटीने केलेला करार कायद्याचा भंग करणारा असल्याचे कारण दाखवून शेवगावकर यांची चौकशी सुरू करण्यात आली. याप्रकरणी आयआयटीच्या कुलसचिवांनी कायदेभंग झाला नसल्याचा खुलासा स्पष्ट शब्दांत केला आहे. एवढे झाल्यानंतर तरी स्मृती इराणी यांच्यासारख्या मंत्र्यांना जाग यावी? परंतु ते घडणे शक्य नाही. अशा व्यक्तीकडे शिक्षण खात्याचा कारभार सोपवणे हे जेवढे वेडेपणाचे, तेवढेच देशाच्या बौद्धिक जगतात त्रागा निर्माण करणारे आहे, हे एव्हाना लक्षात यायला हरकत नव्हती. डॉ. शेवगावकर यांना मुंबईलाच जायचे होते, तर त्यासाठी एवढा मोठा खटाटोप करण्याची खरेतर काहीच गरज नव्हती. सरकारला त्यांची मागणी विनयाने मान्य करून त्यांचा मान राखता आला असता. परंतु बुद्धिवादी वर्गाला सतत टोचणी देण्यातच ज्यांना विकृत आनंद मिळतो, त्यांच्याकडून आणखी कोणत्या अपेक्षा करणार?
