‘सांगवीकर’ दिल्लीत आले, स्वखर्चाने राहून गेले. राजधानीत मराठी ग्रंथोत्सवला परवानगी मुंबईतून मंत्र्याचा फोन आल्यावर मिळाली. या अलीकडच्या दोन घटना दिल्लीतील प्रशासनाचे केवळ अज्ञान दाखवत नाहीत, तर प्रशासकीय बेफिकिरीचा प्रत्यय देतात. अशा वेळी दिल्लीकर मराठी माणसाला आपल्या सांस्कृतिक उन्नयनासाठी जावे लागते ते रा. मो. हेजीब किंवा एनएसडीच्या प्रा. वामन केंद्रे यांच्याकडे. हे दोघे आपल्यापरीने खूप काही करत आहेत. आता या दोघांचा अभिमान बाळगायचा की, सरकारी अनास्थेची लाज बाळगायची याबाबत विचार करण्याची वेळ आली आहे..संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सरताना दिल्लीत थंडी ओसरते व उन्हाळ्याची चाहूल लागते. एकदा का अर्थसंकल्प सादर झाला की मग राजकीय गावगप्पांना उधाण येते. राजकीय आघाडय़ा-बिघाडय़ा अनेकदा होत असतात. त्यांचे स्वरूप केवळ राजकीय नसते. दिल्लीत प्रत्येक गल्लीबोळात अशी आघाडी वगैरे असते. वसवलेल्या शहरांचे हेच व्यवच्छेदक लक्षण आहे. दिल्लीतही राज्यवार सांस्कृतिक आघाडय़ा आहेत. विविध प्रांतातून स्थलांतरित झालेले आपले सांस्कृतिक मूळ कधीही विसरत नाहीत. या संस्कृतीचा संबंध कधी धर्माशी असतो, कधी एखाद्या रूढी-परंपरेशी तर कधी साहित्य वा कलेशी. दिल्लीची संस्कृती संमिश्र आहे. राष्ट्रीय नाटय़ विद्यालयाचा ‘भारत रंग महोत्सव’, गार्डन फेस्टिव्हल, तर कोपरनिकस मार्गावरील श्रीराम कला केंद्र, कमानी ऑडिटोरिअममध्ये जगभरातील नाटकांची चलती असते. पानगळ झाली की दिल्लीचा ल्यूटन्स झोन नव्या पालवीने बहरलेला असतो. कुठल्याही गोल चक्करवरून जाताना नव-पालवीचा गंधकल्लोळ साठवून घ्यावासा वाटत असतो.अशा या बहारदार वातावरणात दिल्लीकर मराठी माणसाच्या वाटय़ाला बहारदार सांस्कृतिक मराठी मैफल क्वचितच येते. मैफल संगीताचीच असावी असा काही शिरस्ता नाही. कधी काव्यवाचन, कधी मराठमोळी गाणी, नाटक व एखाददुसरा मऱ्हाटमोळा पदार्थ असला तरी पुरे. पण हेही दिल्लीकर मराठी जनांच्या नशिबी अभावानेच येते. महाराष्ट्राबाबत बोलायचे तर सरकारी पातळीवर जाण कमी व त्यात प्रशासकीय उदासीनतेची भकास छाया दिल्लीत पदोपदी जाणवते. उदाहरणार्थ ‘पांडुरंग सांगवीकर’ दोनेक दिवसांसाठी ‘बिढार’ घेऊन दिल्लीत आले होते. पण कमी जाण व प्रशासकीय उदासीनतेची ‘झूल’ इतकी मोठी होती की राज्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना ‘सांगवीकर’ दिल्लीत आल्याची माहितीही नव्हती. तसे त्यांच्या लेखी पांडुरंग सांगवीकर, ज्ञानपीठ वगैरे म्हणजे महाराष्ट्राची ‘समृद्ध अडगळ!’ तर ‘सांगवीकर’ दिल्लीत आले होते. उदाहरणार्थ, कस्तुरबा गांधी रस्त्यावर दिमाखात उभे असलेल्या ‘आर्थिक समता भवन’ अर्थात महाराष्ट्र सदनात ‘सांगवीकरां’चा मुक्काम होता. तेच ते सदन, जिथे तोंडात पोळी ‘भरवून’ आदरातिथ्य केले जाते! सांगवीकर आले, राहिले नि गेले! त्यांचे स्वागत तर सोडाच त्यांना निवासी आयुक्तांनी ओळखही दाखवली नाही. एका कार्यक्रमात हिंदीतील अभिजनांसाठी ‘भारतीयता एवं हिंदुत्व’ या विषयावर आपली रोख-ठोक मते ‘सांगवीकरां’नी मांडली. असो. दिल्लीत अधूनमधून सरकारी मराठी कार्यक्रम आयोजित करणारी म्हणजे किमान तसे दाखवणारी एक संस्था आहे. या संस्थेचा ‘परिचय’ करून द्यायचा झाला तर टीकेचे ‘केंद्र’ मुख्यमंत्र्यांकडे वळवावे लागेल. सांगवीकर आले, राहिले नि गेले. बरं त्यांना स्वत:लादेखील स्वागत करवून घ्यायला वगैरे वेळ नव्हता. त्यांची ना कुणी आपुलकीने चौकशी केली ना त्यांना मानमरातब दिला. ऐनवेळी त्यांचे व्याख्यान आहे असं कळल्यावर ठिकाण माहिती करून न घेता मराठी अधिकारी भलत्याच ठिकाणी पोहोचले. आता ‘सांगवीकर’ हे काय प्रकरण आहे हे माहीत नसणे एक वेळ समजून घ्यावे असे, मात्र भालचंद्र नेमाडे या मराठी सारस्वताला यंदाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे इतपत तरी ज्ञान येथल्या बाबूलोकांना असायला नको का! ज्ञानपीठ वगैरे पुरस्कार घोषित झाल्यानंतर ‘सांगवीकर’ भालचंद्र नेमाडे दिल्लीत पहिल्यांदाच आले होते. महाराष्ट्र सदनात मुक्कामी असलेल्या व मराठीच्या उद्धाराचा आव आणणाऱ्या ‘मातोश्री’च्या मावळ्यांनादेखील याची कल्पना नव्हती. सदनातून ‘सांगवीकरां’कडून नियमित निवास शुल्क वसूल करण्यात आले. पंचतारांकित हॉटेलइतके शुल्क महाराष्ट्र सदनात दिवसाला लागते. ‘ज्ञानपीठ’ने सन्मान झालेल्या लेखकाला आपण विशेष दर्जा दिल्लीत देऊ शकत नाही; इतके का आपण कद्रू आहोत?हिमालयाच्या मदतीला सह्य़ाद्री धावला होता म्हणे. तोच सह्य़ाद्री खुजा वाटू लागतो, जेव्हा मराठी ग्रंथोत्सव भरवण्यासाठी दिल्लीचे निवासी आयुक्त परवानगी देत नाही. ही मुजोरी इतकी आहे की राज्यातून मंत्र्याला दूरध्वनी करावा लागतो. मंत्र्याने दूरध्वनी करावा हा प्रशासकीय अनास्थेने केलेला ‘विनोद’ आहे. मागच्या वर्षी तर ग्रंथोत्सवच झाला नव्हता. कारण काय तर नवीन महाराष्ट्र सदनात ग्रंथोत्सव आयोजित करण्याची परवानगीच तत्कालीन निवासी आयुक्तांनी दिली नव्हती. शेवटी राज्यातून ग्रंथोत्सवासाठी आलेला निधी परत पाठवावा लागला. डोळे दिपतील अशी बांधलेली नवीन महाराष्ट्र सदनाची पंचतारांकित वास्तू काय कुणाच्या खासगी मालकीची आहे का? भल्यामोठय़ा ‘बॅन्क्वेट’ हॉलमध्ये एकाही सांस्कृतिक कार्यक्रमास परवानगी दिली जात नाही. उद्घाटनापासून या हॉलमध्ये एकही कार्यक्रम झालेला नाही. इथे असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांना केवळ महाराष्ट्राची भौगोलिक माहिती आहे; त्यांना अद्याप सांस्कृतिक महाराष्ट्र कळलेला नाही. उदासीनतेच्या या खिन्न वातावरणात दिल्ली कळलेला एक माणूस आहे. रा. मो. हेजीब त्यांचे नाव. ऊन, वारा, थंडी, पाऊस काहीही असलं तरी कार्यक्रम आयोजित करण्याचा त्यांचा उत्साह भारीच. माजी दिवंगत केंद्रीय मंत्री वसंत साठे यांच्या ९०व्या जयंतीनिमित्त पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर यांची एक सुरेल मैफल हेजीब यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या सांस्कृतिक समन्वय समितीने आयेजित केली होती. कधी मराठी नाटक, कधी सांस्कृतिक कार्यक्रम. अधून-मधून नामांकित व्यक्तींशी गप्पांचा कार्यक्रम असतो. हेजिबांना दिल्ली कळली; म्हणून त्यांना मराठी माणसाला हवीहवीशी वाटणारी सांस्कृतिक ऊब महत्त्वाची वाटते. ती मिळावी म्हणून ते कष्ट घेत असतात. सरकारी अनास्थेत लुप्त झालेल्या कार्यक्रमांमध्ये ‘सांस्कृतिक समन्वय समिती’ने मन:पूर्वक आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांची दखल इथे घेतलीच पाहिजे. भारत रंग महोत्सव म्हणजे देशोदेशीच्या नाटय़संस्कृतींचा सुंदर मिलाफ. नाटय़संस्कृतीची ही घुसळण दर वर्षी होत असते. यंदाही झाली. प्रा. वामन केंद्रे या मराठी संचालकांमुळे आपल्याला संस्थेचे अजूनच अप्रूप वाटते. या महोत्सवात चार मराठी नाटके झाली. एरवी दीड ते दोन तासांच्या कालावधीत संपणाऱ्या नाटकांमध्ये सर्वाधिक कालावधी असलेले नाटक होते अतुल पेठे यांचे ‘आषाढातील एक दिवस!’ या नाटकाला सर्वानी मनापासून दाद दिली. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रणेते नरेंद्र दाभोलकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दिल्लीत ‘सॉक्रेटीस, दाभोलकर, पानसरे व्हाया तुकाराम’ या नाटकाचे दिल्लीत बारा प्रयोग झालेत. ज्या विवेकी भूमिकेतून दाभोलकर मांडणी करीत होते; त्याच भावनेतून या नाटकाची संकल्पना अतुल पेठे यांनी साकारली. संकल्पना होती - ‘रिंगण’. म्हणजे हातात हात घेतल्याशिवाय जे पूर्ण होऊ शकत नाही ते- रिंगण. त्यातून अंनिसच्या इस्लामपूरमधील १२ कार्यकर्ते-कलाकारांनी ‘सॉक्रेटीस..’ नाटक सादर केले. दिल्लीतील महाविद्यालये, गांधीस्मृती व टोकदार वैचारिकतेचे विद्यापीठ समजल्या जाणाऱ्या जेएनयूमध्ये या नाटकाचे प्रयोग झाले. त्यासाठी पेठे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना मलयश्री हाश्मी व सुधन्वा देशपांडे यांची मोलाची मदत झाली. इस्लामपूरमधून एक गट येतो; हिंदीत नाटक सादर करतो व त्यास जदयूचे अध्यक्ष व ‘लोहिया के लोग(!)’ असलेल्या शरद यादव यांच्याकडून कौतुकाची थाप मिळते. वैचारिक भूमिका, त्यातून विकसित झालेली कार्यपद्धती, पुरोगामित्वाची (सोयीस्कर) व्याख्या- आदी मुद्दे बाजूला ठेवून विवेकाचा आवाज बुलंद करणाऱ्या या नाटय़चमूचे आभार मानले पाहिजे. निषेधाच्या गोंगाटात संयमी व साक्षेपी, सौम्य परंतु प्रभावी आवाज उठवणाऱ्यांना समाजाने बळ द्यायला हवे. दिल्लीकर रसिकांनी हे बळ ‘रिंगण’कारांना दिले. दिल्लीत सर्वाना सांस्कृतिकदृष्टय़ा सामावून घ्यायची धमक आहे. आक्रमकांनादेखील या भूमीने स्वीकारले; सामावून घेतले. दिल्लीत महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाची तुलना करताना इतर राज्यांचे अमुक-तमुक. मग आपण कपाळकरंटे कसे.. वगैरे वगैरे.. यावर अमर्याद चर्चा करता येईल. त्यातून साध्य काहीही होणार नाही. चर्चा व्हावी ती सरकारदरबारी असलेल्या अनास्थेची. दिल्लीसारख्या ठिकाणी महाराष्ट्र सदन वा महाराष्ट्र परिचय केंद्र या मराठी माणसाच्या अस्मितादर्शी संस्था आहेत. म्हणून त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा आहेत. कुठलाही कार्यक्रम असला तरी तो विनासायास पार पडला, असे कधीही होत नाही. कधी अधिकाऱ्यांची अनास्था, तर कधी आयएएस अधिकाऱ्यांचा अडेलपणा; यातून होतो तो फक्त अपेक्षाभंग! तिकडे मुंबईत सत्ता बदलली की इकडे दिल्लीत अधिकारी बदलतात. खुशमस्करेपणा कायम राहतो. मुख्यमंत्री-मंत्री आले की या अधिकाऱ्यांना कर्तव्यतत्परतेचे भरते येते. फक्त मराठी माणूस, मराठी कार्यक्रम म्हटला की कागदी घोडे नाचवले जातात; ग्रंथोत्सवासारख्या कार्यक्रमास आदल्या दिवशीपर्यंत परवानगी दिली जात नाही, पण घुमानमध्ये साहित्य संमेलन होते म्हणून सह्य़ाद्रीचा ऊर भरून येतो. अस्मितेची मुस्कटदाबी सहन करून दिल्लीतील मराठी माणसाला ‘महाराष्ट्र तितुका शोधावा’ लागतो.
