सेबीने गेल्या वर्षी कायदा करून भांडवली बाजारातील नोंदणीकृत कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर एक तरी महिला सदस्य असणं अत्यावश्यक केलं.  आतापर्यंत सर्व कंपन्यांत मिळून फक्त ९६६ महिला संचालक नेमल्या गेल्यात आणि आता मुदत संपत आली तरी उर्वरित आठ-नऊ हजार कंपन्यांना एकेक महिलादेखील संचालक मंडळासाठी मिळालेली नाही ..
गेल्या आठवडय़ात क्रिस्तिना लगार्ड भारतात येऊन गेल्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अध्यक्ष आहेत त्या. त्यांच्या निमित्तानं पहिल्यांदाच इतक्या मोठय़ा संस्थेचं प्रमुखपद बाईला मिळालं. आंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवहार हा तसा पुरुषीच मामला. त्या क्षेत्रात या बाई सगळ्यांच्या नाकावर टिच्चून उभ्या आहेत. अगदी खमकेपणानं.
तर भारतातल्या त्यांच्या दोन दिवसांच्या वास्तव्यात त्यांचे बरेच कार्यक्रम होते. त्याच्या भरपूर बातम्याही आल्या. एक तेवढी यायला हवी होती तितकी आली नाही. ती म्हणजे विविध व्यवसाय क्षेत्रांत भारतात महिलांसाठी पुरेशी संधी कशी नाही, हे त्यांनी इथं येऊन चांगलं ठणकावून सांगितलं. ‘वेगवेगळ्या क्षेत्रांत sam03पुरेशा महिला कर्मचारी नसणं हे भारतीय व्यवसायासाठी चांगलंच मारक आहे.. भारतीय अर्थव्यवस्थेनं पुरेशी गती न गाठण्यामागे हे एक कारण आहे.’ आपली अर्थव्यवस्था सुधारायची असेल तर भारतानं वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मोठय़ा प्रमाणावर महिलांना संधी द्यायला हवी, असं लगार्डबाई दिल्लीत म्हणाल्या. लगार्डबाईंचं या विषयावरचं सातत्य कौतुकास्पद आहे. महिलांच्या अधिकाराविषयी त्या सतत बोलत असतात, आग्रही असतात. अलीकडेच सौदी राजे अब्दुल्ला यांचं निधन झालं तर त्यावर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या राजे अब्दुल्ला महिलांना अधिकाधिक अधिकार द्यायला हवेत या मताचे होते. या त्यांच्या मतानं सौदी अरेबियासारख्या देशात अनेक हनुवटय़ांवरच्या दाढय़ा आकसल्या. असो. मुद्दा तो नाही.
बाई आपल्याबाबत जे काही म्हणाल्या त्यात नक्कीच तथ्य आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि अन्यही काही प्रमुख संस्थांनी केलेल्या पाहण्यांचे निष्कर्ष या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवेत. वुमेन वर्कर्स इन इंडिया- व्हाय सो फ्यु अमंग सो मेनी? अशा नावाचा एक अहवाल नाणेनिधीनं तयार केलाय. त्या अहवालानुसार पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत भारतात महिला कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण जागतिक सरासरीपेक्षाही कमी आहे. जगात हे गुणोत्तर साधारण निम्मं निम्मं आहे. पण भारतात मात्र महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या जेमतेम ३३ टक्के इतकीच आहे. यातला लाजिरवाणा भाग हा काही फक्त एवढाच नाही. आपण ज्या आशिया खंडात आहोत त्या आशिया खंडातल्या अनेक देशांत महिला कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण हे ६१ टक्के इतकं आहे आणि आपण मात्र ३३ टक्क्यांवर अडकलोय. या संदर्भात आपल्या मागासलेपणाची तुलना कोणाशी होत असावी? तर सौदी अरेबियाशी. आपण फक्त त्या देशापेक्षाच बरे आहोत आणि दुसरं म्हणजे २००४ पासून भारतातल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या एकूण प्रमाणात घटच होतीये. म्हणजे ज्यात आपण प्रगती करायला हवी, त्यातच बरोबर अधोगती करतोय.
यात शरम वाटून घ्यावी आपण असं बरंच काही आहे. एक म्हणजे देशात जन्माला येणाऱ्या मुलींमधल्या जवळपास एक चतुर्थाश मुलींना पाचवीच्या पुढे शिकायची संधीच मिळत नाही. ४१ टक्के जेमतेम आठवीपर्यंत शिकतात. ५० टक्के मुलींचं स्वातंत्र्य वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाली की संपूनच जातं. कारण त्या उजवल्या जातात. इतकं वाचून ज्यांना विचार करावा असं वाटत नसेल त्यांच्यासाठी आणखी बरीच धक्कादायक माहिती यात आहे. ती म्हणजे भारतात साधारण ३ कोटी ८० लाख महिला बेपत्ता आहेत. म्हणजे आपापल्या घरातून त्या गायब झाल्यात आणि महिलांना गायब करणाऱ्या देशात भारत जगात पहिल्या काही क्रमांकांत आहे. आपण किती थोर आहोत हे यावरून कळून येईल. अर्थात ही सगळी आकडेवारी जन्माला आल्यानंतर महिलांच्या नशिबी आपल्या देशात काय काय भोग असतात त्याची. या एका अर्थानं नशीबवान म्हणायच्या. त्या इतकं तरी जग पाहतात. पण प्रचंड प्रमाणावर मुली आपल्याकडे गर्भातच मारल्या जातात. वंशसातत्यासाठी दिवटे जन्माला घालायचे असल्यामुळे गर्भ मुलीचा आहे हे कळलं की तो पाडला जातो. हे आपलं आजचं वास्तव.
आणि आपल्याला स्पर्धा करायची आहे ती चीनशी. भारत आणि चीन म्हणे आगामी काळात जगात अनेक विकसित देशांना आव्हान देणार आहेत. हे वाचून काहींची छाती इतकी अभिमानानं भरून येते की आपण जणू महासत्ता झालोच असं त्यांना वाटायला लागतं. अशातलेच काही मग उत्साहानं चिंडिया असा एक शब्द जन्माला घालतात. म्हणजे चीन आणि इंडिया. पण आपण आपली तुलना चीनशी करणं यासारखं अज्ञानमूलक, विनोदी विधान नाही. चीन आíथक पातळीवर, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हा एक घटक घेतला तरी आपल्यापेक्षा किमान सातपट पुढे आहे. तेव्हा ही आíथक तुलना न केलेलीच बरी. महिला कर्मचाऱ्यांच्या मुद्दय़ावर चीनमधली परिस्थिती काय आहे? त्याबाबतही आपल्यावर तोंडात मारून घ्यायची वेळ यावी. आपल्याकडे महिला कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण ३३ टक्के इतकंच आहे. पण चीननं त्याबाबत ७० टक्क्यांचा टप्पा गाठलाय. कारखानदारीत, मग ती माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली असो किंवा अगदी मोठय़ा, वजनदार औद्योगिक उत्पादनांची, चीनमध्ये महिला सर्रासपणे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असतात आणि आपल्याकडे? लगार्डबाईंच्या मते आयुष्यातल्या अत्यंत उत्पादक वयातल्या २५ कोटी ५० लाख महिलांना भारतात घराबाहेर पडण्याचं स्वातंत्र्य नाही.
लगार्डबाईंनी भारतात येऊन आपल्याला लागेल असं हे वक्तव्य केलं ती पाश्र्वभूमीपण सूचक आहे. ‘डॉटर्स ऑफ इंडिया’ या आपल्यातल्या पुरुषी विकृतीवर भाष्य करणाऱ्या माहितीपटावर तितक्याच विकृत पुरुषी मानसिकतेनं बंदी घातलेली. तो निर्लज्जपणा पुरेसा नव्हता म्हणून की काय नंतर आपले थोर लोहियावादी, निधर्मी नेते समाजसुधारक शरदबाबू यादव यांनी महिलांविषयी मुक्ताफळं उधळली आणि या वातावरणात आणखी एक बातमी आपल्या भारतीयांच्या दुर्लक्षाची बळी पडली. लगार्डबाईंप्रमाणेची ही बातमीदेखील अशाच एका वक्तव्याची होती.
ते केलं सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज ऑफ इंडिया, म्हणजे सेबी, या आपल्या भांडवली बाजारपेठेचे नियंत्रक असलेल्या यूके सिन्हा यांनी. भारतात ८ ते ९ हजार कर्तबगार महिला मिळू नयेत याची मला लाज वाटते, असं सिन्हा म्हणाले. सेबीने गेल्या वर्षी एक कायदा केला. त्यानुसार भांडवली बाजारात नोंदल्या गेलेल्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर एक तरी महिला सदस्य असणं अत्यावश्यक केलं गेलं. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची मूळची मुदत होती १ ऑक्टोबर २०१४ ही. म्हणजे त्या तारखेपर्यंत सर्व नोंदणीकृत कंपन्यांत एक तरी महिला संचालक असायला हवी होती, पण या कंपन्या रडायल्या लागल्या. इतक्या महिला मिळणार कशा? म्हणून त्यांनी मग मुदतवाढ मागितली. या कंपन्या फारच गयावया करू लागल्यावर सेबीच्या सिन्हा यांनी ही मुदत सहा महिन्यांनी वाढवली. ती आता संपेल ३१ मार्च २०१५ या दिवशी.
पण आपल्या कंपन्या आता पुन्हा रडू लागल्यात. ही मुदत वाढवून द्या म्हणून. त्यामुळे सिन्हा रागावले आणि म्हणाले, मला लाज वाटते.
खरं तर ती आपल्या सगळ्यांनाच वाटायला हवी. कारण देशातल्या पहिल्या ५०० कंपन्यांपकी एकतृतीयांश कंपन्यांच्या संचालक मंडळात एकही महिला नाही. सेबीनं हा कायदा केल्यानंतर आतापर्यंत सर्व कंपन्यांत मिळून फक्त ९६६ महिला संचालक नेमल्या गेल्यात आणि आता मुदत संपत आली तरी उर्वरित आठ-नऊ हजार कंपन्यांना प्रत्येकी एकेक महिला अधिकारीदेखील संचालक मंडळासाठी मिळाली नाही आणि म्हणे आपण महासत्ता होणार.
स्त्री-पुरुष ही रथाची दोन चाके असतात. अर्धनारीनटेश्वर हे आपलं प्रतीक आहे. पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम, यत्र नार्यस्तु पुज्यंते, अशा श्लोकात आपण कन्यांचा गौरव केलाय. गार्गी, मत्रेयी या आपल्या उदात्त वगरे संस्कृतीत पूजनीय आहेत. पाश्चात्त्य संस्कृती भोगवादी अणि आपल्याकडे मात्र परस्त्री मातेसमान असते. आपल्याकडे पुराणकालापासून स्त्री समानता आहे.
छान वाटतं ही वचनं ऐकताना, वाचताना, पण वास्तव हेच आहे. आपण ‘ती’च्यावर अन्यायच करणार.. ती बाई आहे म्हणूनच..