एकीकडे विकासाची स्वप्ने दाखवीत सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी यांचे सरकार, दुसरीकडे उन्मादावस्थेत गेलेल्या उजव्या संघटना आणि तिसरीकडे आदळआपट करणारे विरोधक असे तिरंगी वगनाटय़ सध्या देशात सुरू आहे. यात सर्वसामान्यांचा मात्र मोठाच वैचारिक गोंधळ उडत आहे.देशात मोदीलाट आल्यापासून गोडसे या नावाला चांगले दिवस आले आहेत. इतके चांगले की गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेत मनसेमार्गे दाखल झालेले हेमंत गोडसे हेसुद्धा छगनराव भुजबळांचा पराभव करून निवडून आले. ते आडनावामुळे नव्हे तर मोदींमुळे निवडून आले असे कोणी म्हणेल. परंतु महाराष्ट्रात शिवसेना उमेदवारांच्या यशामध्ये मोदींचा अजिबात वाटा नसल्याचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचेच म्हणणे असल्याने गोडसे हे बस नावच पुरेसे ठरले असे म्हणण्याशिवाय गत्यंतर नाही. आता तर गोडसे यांचे - हेमंत नव्हे, नथुराम - पुतळे देशभरात उभारण्यात येणार आहेत. मेरठमध्ये त्यांच्या मंदिराचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. हिंदू महासभेने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. परंतु उत्तर प्रदेशात अजून भाजपचे सरकार आलेले नसल्याने तेथील जिल्हा प्रशासनाने त्यास हरकत घेतली आहे. हरकत नाही. त्यामुळे हिंदू महासभेला मंदिर वहीं बनायेंगे असा एक नवा कार्यक्रम आपसूकच मिळेल. ही हिंदू महासभा आता दे. भ. नथुराम गोडसे यांच्यावर एक चित्रपटही काढणार आहे. खरे तर हे काम रिचर्ड अ‍ॅटनबरो या इंग्रजाने केले असते तर ते न्यायोचित झाले असते. जे इंग्रजांना जमले नाही ते गोडसे यांनी करून दाखविले. त्यांनी मोहनदास करमचंद गांधी यांना जीवनातून उठविले. परंतु सर रिचर्ड यांना कोणी खरा इतिहास सांगितलाच नसल्याने त्यांनी गांधींवर चित्रपट काढला. तो जगभरात बरा चालला. त्यात गांधी हे नायकाच्या भूमिकेत असल्यामुळे ते उगाच नायक ठरले. त्याचा बदला हा कोणी तरी घ्यायलाच हवा होता. आता भाजपची भरभक्कम सत्ता आल्यामुळे तो घेण्यासाठी हिंदू महासभा सरसावली आहे. महासभेचे राष्ट्रीय महासचिव मुन्नाकुमार शर्मा हे त्याचे निर्माते असून त्याचे दिग्दर्शक, कलाकार या छोटय़ा गोष्टी अजून ठरायच्या आहेत. तरीही येत्या ३० जानेवारी रोजी हा माहितीपट प्रदर्शित केला जाणार आहे. यात आणखी एकच समस्या आहे, की मुन्नाभाई काहीही म्हणत असले, तरी मुळात अशा चित्रपटाचेच काही ठरले नसल्याचे महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश कौशिक सांगत आहेत. एकंदर तुरी अजून बाजारातच आहेत आणि इकडे वाद मात्र सुरू झाले आहेत. त्यावर कडी म्हणजे या चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी पुण्याच्या न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. अशी बंदी घातल्याने गोडसेंचे उदात्तीकरण थांबेल वा गांधीजींच्या बदनामीची मोहीम थंड पडेल असे कोणाला वाटत असेल तर त्या व्यक्ती वेगळ्याच नंदनवनात वावरत आहेत असे म्हणावे लागेल. गोडसे यांना अशी बंदी नवी नाही. यापूर्वी नथुराम यांच्या शेवटच्या जबानीवर सरकारने बंदी घातली होती. गोपाळ गोडसे यांच्या ‘गांधीहत्या आणि मी’ या पुस्तकावरही काही काळ बंदी घालण्यात आली होती. पुढे युती सरकारच्या काळात ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’ या नाटकावर बंदीसाठीही उग्र निदर्शने झाली होती. कशासाठी हवी होती ही बंदी? महात्मा गांधी हयात असताना आणि त्यांचा खून झाल्यानंतरही त्यांची बदनामी मोहीम सुरूच आहे. जहाल, मवाळ, साम्यवादी, समाजवादी, मुस्लीम लीग, सावरकरवादी, आंबेडकरवादी, झालेच तर इंग्रज सरकार अशा सर्वानीच गांधीजींची यथेच्छ बदनामी करूनही ते संपलेले नाहीत. काँग्रेसने तर गांधी यांच्या नावाचे खेळणेच केले. त्यांचे पुतळे उभारले, सरकारी िभतींवर त्यांचे फोटो चढविले आणि सरकारी खर्चाने त्यांची जयंती-मयंती साजरी केली म्हणजे आपण गांधीविचारांचे असा स्वार्थी समज काँग्रेसी नेत्यांनी जाणीवपूर्वक पसरवला. हीसुद्धा गांधीजींची बदनामीच होती. त्याने गांधीजींची लोकप्रियता, त्यांची थोरवी कमी झाली, असे घडलेले नाही. जगभरच्या स्वातंर्त्येच्छुकांना ते प्रेरणा देतच राहिले. जगभरातील अनेक जनचळवळींना त्यांचे विचार दिशा देतच राहिले. तेव्हा नथुराम यांच्यावरील आगामी माहितीपट गांधींना देशद्रोही ठरवील असा भ्रम ज्यांना बाळगायचा त्यांनी तो खुशाल बाळगावा. इतरांनी तसा विचार करण्याचे कारण नाही. सर्वच गोष्टी चर्चा आणि चिकित्सेसाठी खुल्या असल्या पाहिजेत. थोर विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांनी अशा प्रकारे ‘गांधीहत्या आणि मी’ या पुस्तकाची चिकित्सा करून गोडसे यांची कांगावेखोरी उघडकीस आणली होती. इतिहास सांगण्याचा दावा करणारे हे पुस्तक सावरकरांबाबत कसे नेहमीच दुग्ध्यात बोलते हेही त्यांनी दाखवून दिले होते. तीच गोष्ट नाटकाची. ज्येष्ठ संशोधक य. दि. फडके यांनी ते नाटक किती अर्धसत्यांवर आधारलेले आहे हे ‘नथुरामयणा’तून सिद्ध केले होते. आज ते नाटकही आहे आणि पुस्तकही. लोकांना काय घ्यायचे ते घेऊ द्यावे. ते सगळे वाचून विचार करू द्यावा. पुतळे उभारायचे असतील तर उभारू द्यावेत. पुतळ्यांमुळे कावळे आणि कबुतरांचीही सोय होऊन तेवढीच भूतदयाही होते. पण आज सगळेच - त्यात डावे आणि उजवेही आले- कसे एकेरीवर आलेले. आपल्याला अमान्य असलेल्या विचारांची कत्तल करू पाहण्यास टपलेले. त्यातूनच अशा बंदीच्या मागण्या समोर येत असतात. वृत्तपत्रांत टीका आली, कर त्याची होळी. कुठल्या पुस्तकात आपल्या प्रिय महापुरुषाबद्दल वा देवतेबद्दल कोणी काही वावगे लिहिले, काढ त्याला मारण्याचे फतवे. कुठल्या चित्रपटात एखाद्या धर्माबद्दल कोणी काही म्हटले, फाड त्याचे पडदे. समाजमाध्यमांत कोणी काही मत मांडले, कर त्याला अटक. या अशा उद्योगांमुळे संपूर्ण समाजच वैचारिक अंधत्वाकडे जाण्याची भीती आहे. नव्हे, तो तसा चाललाच आहे. अन्यथा गोडसे हा शब्द असंसदीय ठरविण्याच्या कृतीला काय म्हणणार? राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी थेटच हिटलर, मुसोलिनी, इदी अमीन, रावण या खलपुरुषांच्या पंक्तीत गोडसे हे नावही नेऊन ठेवले आहे. म्हणजे आता गोडसे या नावाचा उच्चारही संसदेत निषिद्ध. याचा सर्वात मोठा फटका शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांनाच बसणार. कुरियन यांनी त्यांना नाव बदलण्याचा सल्ला दिला की कसे हे समजू शकले नाही, पण नावच बदलायचे तर मग ते कम्युनिस्ट पक्षांचेही बदलावे लागेल. कारण लोकसभा सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या असंसदीय शब्दप्रयोगांच्या ९०० पानी सूचीमध्ये कम्युनिस्ट या शब्दाचाही समावेश आहे. संसदेचे सुदैव हे की तेथे डुकरे, लांडगे, कोल्हे अशा आडनावांचे खासदार नाहीत. असते तर त्यांचे नाव घेऊन कोणास बोलता आले नसते, कारण अशी प्राणीनावेही असंसदीय आहेत. या प्रकारांना बालिश म्हणायचे की काय हे ज्याचे त्याने ठरवावे. पण हे प्रचंड विनोदी असून त्याने आपली वैचारिक इयत्ताच अधोरेखित होत आहे हे मात्र खरे.एकीकडे विकासाची स्वप्ने दाखवीत सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी यांचे सरकार, दुसरीकडे सया भए कोतवाल, अब डर काहे का म्हणत उन्मादावस्थेत गेलेल्या उजव्या संघटना आणि तिसरीकडे आपलेच केस उपटत आदळआपट करणारे विरोधक असे तिरंगी वगनाटय़ सध्या देशात सुरू असून, भंपक आणि बालिशांचे बहुमत वाढण्यास हे वातावरण पोषकच आहे. यात सर्वसामान्यांचा मात्र मोठाच वैचारिक गोंधळ उडत आहे. आपल्यासमोर वाढून ठेवलेले दिवस नेमके कोणते आहेत हेच त्यांना कळेनासे झाले आहे. त्यातून उद्या त्यांनी विचारस्वातंत्र्य आणि लोकशाही हेच असंसदीय ठरविले नाही म्हणजे मिळविले..
