उंची आणि वजनाचे प्रमाण हा कुपोषण मोजण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने २००६ सालापासून ठरवलेला निकष आहे.. मात्र उंची-वजनाच्या प्रमाणात वंशांनुसार पडणारा फरक, ‘कुपोषण’ आणि सरासरी आयुर्मान तसेच आरोग्यसेवांची उपलब्धता, याकडे न पाहताच ‘कुपोषित’पणाचा शिक्का एखाद्या देशावर मारला जातो आणि भारताला तर याच निकषांवर आफ्रिकेतील अतिमागास सबसहारन टापूपेक्षाही जास्त कुपोषित ठरवले जाते, तेव्हा या निकषांचाच साधार प्रतिवाद आवश्यक ठरतो. तसा तो नुकताच एका अमेरिकी-भारतीय तज्ज्ञाने केला, त्याविषयी..‘भारतातल्या १९९०नंतरच्या आर्थिक सुधारणांचा कुपोषण समस्येवर काही चांगला परिणाम दिसून आला नाही आणि मुळातच भारतात कुपोषणाची पातळी सबसहारन आफ्रिकेपेक्षाही भयावह आहे,’ असे प्रतिपादन गेली पाच-सहा दशके केले जाते. पंतप्रधानांनी हंगामा अहवालाच्या निमित्ताने भारतातली ४२ टक्के बालके कुपोषित (अल्पवजनी) आहेत ही राष्ट्रीय शरमेची बाब आहे असे कबूल करून टाकले. आता प्रो. अरिवद पांगारिया (जगदीश भगवती अध्यासन, कोलंबिया विद्यापीठ) यांनी याबद्दल इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पॉलिटिकल वीकली ऑफ इंडियाच्या मे २०१३च्या ताज्या अंकात हा गरसमज व अर्धसत्य असल्याचे सांगून त्याबद्दल शास्त्रीय पुरावे समोर ठेवले आहेत. त्यांच्या प्रतिपादनानुसार वजन-उंचीवर कुपोषण ठरविणारे जागतिक निकष लावणे हेच मुळी अशास्त्रीय असून आनुवंशिक घटक नाकारून लोकसमूहांचे पोषण-वाढविषयक फरक समजणे शक्य नाही. प्रचलित संकल्पनांना छेदणारा हा लेख मुळातून वाचण्यासारखा आहे. भारतातही अनेकांचे पांगारियांसारखेच मत आहे. या विवेचनाच्या आधारे भारतात कुपोषण आहे पण ते नेमके किती आहे, ते कसे ओळखायचे किंवा मोजायचे आणि त्याबद्दल आíथक, सांस्कृतिक आणि सरकारी उपाययोजना काय व कशा करायच्या याबद्दल देशात नव्याने चर्चा आवश्यक आहे. पांगारियांनी हरकतीदाखल मुख्यत: तीन मुद्दे मांडले आहेत. (१) भारतात सर्व वयांतली उंची-वजनाची आकडेवारी आफ्रिकेपेक्षा कमी आहे हे खरेच. सर्व आफ्रिकन देशांमध्ये भारतापेक्षा एकूण कमी भौतिक प्रगती, कमी आयुर्मान, विरळ आरोग्यसेवा आणि बालकांचे व मातांचे मृत्युदर जास्त असताना केवळ कुपोषणच भारतापेक्षा कमी कसे असेल? सामान्यत: भौतिक, शैक्षणिक व आरोग्यसेवांची प्रगतीबरोबर आयुर्मान व आरोग्य-निर्देशांक सुधारत जातात आणि त्याबरोबर कुपोषणही कमी होत जाते असे दिसते. भारतातही आíथक सुधारणांबरोबर अनेक निर्देशांक सुधारले असूनही केवळ कुपोषणच जास्त दिसावे यामागे कुपोषण ठरवण्याचे- उंची-वजनाधारित सदोष मापदंड हेच कारण आहे. लेखकाने केरळ प्रांताची काही आफ्रिकन देशांशी तुलना करून केरळमध्ये बाकी चांगले असताना फक्त उंची-वजन कमी असल्याने केरळ आफ्रिकन देशांपेक्षा जास्त कुपोषित कसा असणार हा प्रश्न केला आहे. उदाहरणार्थ- सेनेगल देशात केरळच्या चौपट अर्भकमृत्यू व मातामृत्यू आणि सहापट बालमृत्यू होतात तरी केरळ केवळ उंची-वजनामुळे कुपोषित हे आश्चर्य नाही काय? केवळ उंची-वजन हे मोजायला सोपे असल्याने मापदंड म्हणून स्वीकारले गेले. वस्तुत: हे मापदंड र्सवकष नाहीत. (२) अनेक अभ्यासकांच्या मते खंडागणिक समूहांच्या सरासरी उंची-वजनात काही अंशी अपरिवर्तनीय आनुवंशिक-जनुकीय घटकांचा प्रभाव नाकारता येणार नाही. उदा. युरोपमध्ये भौतिक, शैक्षणिक व आरोग्यसेवांची प्रगती जास्तीत जास्त असूनही नॉíडक वंश सर्वाधिक उंचिनच (१८३ सेंमी) आहे, तर स्पॅनिश माणूस त्यापेक्षा तब्बल १० सेंमीने कमी आहे. आनुवंशिक घटक मुळातच महत्त्वाचे नसते तर युरोपमध्ये असे फरक राहायला नको होते. तसेच सरासरी अमेरिकन नॉíडक उंचीपेक्षा तब्बल पाच सेंमी बुटके आहेत. आशियामध्ये जपान हा सर्वाधिक प्रगत देश असूनही त्यांची उंची (प्रौढ वयातील) नॉíडक वंशापेक्षा तब्बल १२ से.मी.ने कमी भरते. एकूणच आशियाई देशांची सरासरी उंची युरोपीय आणि आफ्रिकन देशांपेक्षा कमी भरते. अमेरिकेत जन्मलेल्या व वाढलेल्या आशियाई, आफ्रिकन तसेच युरोपीय वंशाच्या प्रजेमध्येदेखील आíथक सामाजिक स्थिती, पोषण आणि आरोग्यसेवा यांची बऱ्याच अंशी समानता असूनही जन्मापासूनच उंची-वजनाचे फरक दिसतात. आफ्रिकेत गरिबी, अविकास आणि आरोग्यसेवांची परवड असूनही आफ्रिकन स्त्री-पुरुष आशियन आणि भारतीय स्त्री-पुरुषांपेक्षा उंच व भक्कम दिसतात हे मदानांवर व विमानतळांवर दिसून येते. गर्भाशयात किंवा बालपणी कुपोषण भोगूनही आफ्रिकन मुले भारतीय मुलांपेक्षा चांगले उंची-वजन गाठतात, म्हणूनच केवळ उंची-वजन निकषांवर आफ्रिकेपेक्षा भारतात कुपोषण जास्त आहे हे शास्त्रीयदृष्टय़ा शंकास्पद आहे. (३) सर्व देशांतील नागरिकांना समान उत्तम आहार, राहणीमान व आरोग्यसेवा मिळाल्या तरीदेखील उंची-वजनातले काही फरक जेनेटिक घटकांमुळे यापुढील काळातही राहणारच आहेत. म्हणून भारतीय माणूस केवळ लहानखुरा दिसतो म्हणून तो ओघाने तेवढाच कुपोषितही आहे, असे म्हणणे हे शास्त्रीयतेला संपूर्णपणे धरून नाही असे लेखकाचे प्रतिपादन आहे. (यावर अर्थात काही अभ्यासकांचे आक्षेप आहेतच- अगदी शरणागतीपासून देशभक्तीबद्दल वक्रोक्तीपर्यंत)असे अतिव्याप्त मापदंड स्वीकारले तर भारतीय कुपोषण कधीच हटणार नाही अशी शक्यता आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (जाआसं) २००६ साली बालकांची वाढ आणि विकासासाठी जागतिक मापदंड प्रकाशित केले, भारत सरकारने आपली बुद्धी न लावता ते जसेच्या तसे स्वीकारले आणि एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमाने एक अशक्यप्राय अडचण ओढवून घेतली. त्याआधी १९७७ आणि २००० सालचे अमेरिकन निर्देशांकही जसेच्या तसे स्वीकारले होते. जाअसंच्या अशास्त्रीय व अतिव्याप्त मापदंडांच्या दबावाला भारताने बाजूला ठेवले पाहिजे, असे अनेकांना वाटते. पांगारिया यांचे प्रतिपादन मानल्यास जाअसंच्या व सहस्रक विकास उद्दिष्टांच्या परिप्रेक्ष्यात आज भासणारे कुपोषणाचे तीनही आकडे (खुरटणे, अल्पवजन, रोडपणा) यथायोग्यरीत्या कमी करावे लागतील. कदाचित स्थानिक-देशी तसेच वैद्यकीय निकषही अंतर्भूत करून भारतातल्या निरनिराळ्या प्रांतांमध्ये थोडे वेगळेही मापदंड वापरावे लागतील. उदा. हरयाणा आणि पंजाबमध्ये (भारतीय सरासरीच्या तुलनेत) अपेक्षित उंची अधिक तर इतर प्रांतांमध्ये अपेक्षित उंची त्यामानाने कमी धरावी लागेल. हे लिहिताना पोषण-घटकाचा एकूण उंची-वजन वाढण्यामध्ये काहीही वाटा नसतो असे कोणाचेही म्हणणे अजिबात नाही. उदा. केवळ भात खाणाऱ्या लोकसमूहांमध्ये होणारा प्रथिनांचा पुरवठा गहू खाणाऱ्या लोकसमूहांच्या तुलनेत कमीच असतो. तसेच प्राणिज प्रथिने (दूध, अंडी, मांस, मासे) भोजनात असणाऱ्या लोकसमूहांमधले वजन उंचीचे प्रमाण (हाडे आणि स्नायूंच्या वाढीमुळे) शाकाहारी समूहांपेक्षा साधारणपणे बरे असते (या संदर्भात भारतीय कुपोषणाचा सांस्कृतिक ऐतिहासिक वारसा जैन-बुद्धकालीन अिहसावादापर्यंत काही शास्त्रज्ञांनी नेला आहे). मात्र दूध हा घटक पुरेसा वापरला तर शाकाहारी समूहदेखील वजन उंचीत सुधारणा करू शकतात. भारत आणि चीन या देशांची तुलना करता गेल्या दहा वर्षांत भारतीयांची उंची २.५ सें.मी. तर चिनी जनतेची ३.५ सें.मी. इतकी उंची वाढली असे दिसते. पोषणाबरोबरच स्वच्छतेच्या सोयी, शुद्ध पाणीपुरवठा या घटकांमुळे आजारांचे प्रमाण कमी होऊन खाल्लेले चांगले अंगी लागते हेही सत्य आहे. या पूरक उपाययोजनांनी जन्म-दत्त आनुवंशिक-जनुकीय मर्यादांमध्येही आपण उरलेली कमतरता संपवायलाच पाहिजे, यात मुळीच वाद नाही. आशियाई माणूस हा युरोपियन किंवा आफ्रिकन नागरिकांपेक्षा लहानखुरा असण्यात केवळ त्याचा किंवा त्या देशाचा दोष नाही हे या लेखामुळे स्वच्छ होते. भारतीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षणानुसार ०-३ वष्रे वयोगटात (१९९८ ते २००६) अल्प-वजनाचे प्रमाण ५२ टक्क्यांपासून ४६ टक्क्यांपर्यंत तर खुरटण्याचे प्रमाण ४६ टक्क्यांवरून ३८ टक्क्यांपर्यंत उतरले असे दिसते. रोडपणा मात्र १६ टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांपर्यंत वाढला. याच सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात अल्प-वजनाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपासून ४० टक्क्यांपर्यंत, खुरटण्याचे प्रमाण ४० टक्क्यांवरून ३८ टक्के आणि रोडपणा २१ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. नुकत्याच (२०१२ साली) मुंबईच्या भारतीय लोकसंख्या अध्ययन संस्थेने महाराष्ट्रात केलेल्या पाहणीनुसार ०-२ वष्रे वयोगटात कुपोषण आणखी काही अंशी कमी झाल्याचा निष्कर्ष मांडला आहे (अल्प-वजनाचे प्रमाण २२ टक्के, खुरटण्याचे प्रमाण २३ टक्के, रोडपणा मात्र २० टक्के) म्हणजेच अगदी अस्सल जाअसंचे मापदंड वापरूनही महाराष्ट्रात कुपोषण थोडे सौम्य झाले. शेवटी कुपोषणाची पातळी ही लोकांचे राहणीमान, शिक्षण, खाण्यापिण्याची संस्कृती व पद्धती, बालसंगोपनातल्या सुधारणा आणि काही अंशी आरोग्यसेवा या विविध घटकांमुळे ठरते, केवळ सरकार आणि अंगणवाडीला याचे श्रेय-अपश्रेय देता येणार नाही याचे भान ठेवायला पाहिजे. जिथे तीव्र कुपोषण आहे (उदा. मेळघाट) तिथे विशेष उपाययोजना हव्यातच. तसेच शासकीय गरव्यवस्थापनावर अंकुश ठेवून प्रशासन सुधारलेच पाहिजे. तरीही जे काही व्यापक कुपोषण आहे ते घटवण्यासाठी कुटुंबांचा आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा वाटा एकुटवाण्या सरकारी खात्यापेक्षा महत्त्वाचा असायला पाहिजे हे नक्की. केवळ वजन-उंची किंवा रोडपणा या मापदंडांपेक्षा अधिक सत्यनिदर्शक मापदंड बनवण्यासाठी भारतीय शास्त्रविज्ञान संस्थांना मूलग्राही काम करावे लागेल. ‘स्मॉल इज ब्यूटिफुल’ हे जसे अर्धसत्य तसेच ‘बिग इज हेल्दी’ हेही अर्धसत्य आहे. सारांश, भारतात कुपोषण आहे, पण ते सबसहारन आफ्रिकेपेक्षा जास्त आहे असे म्हणणे रास्त नाही, असे पांगारिया यांचे म्हणणे आहे. यास्तव कुपोषण समस्येची संख्याशास्त्रज्ञ आणि वैद्यकतज्ज्ञांसह याची सद्धांतिक व उपयुक्त फेरमांडणी करण्याची गरज आहे. २ँ८ें२ँ३ी‘ं१८ंँ@.ूे
