महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने मुंबई मेट्रो वन प्रा.लि. ही खासगी नसून सार्वजनिक कंपनी आहे. त्यामुळे तिला माहिती आधिकार कायदा लागू होतो असा निर्णय दिल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’नेही (२० मार्च) दिले आहे. मात्र भविष्यात या कंपनीने त्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल न करता वा या निर्णयानुसार माहिती अधिकार कायद्याशी आपली बांधीलकी मान्य करून माहिती आधिकाऱ्याची नेमणूक न करता आयोगास वाकुल्या दाखविल्या तरी राज्य माहिती आयोग याबाबत काहीही करू शकणार नाही, असेच केंद्रीय माहिती आयोगाने अखिल भारतीय राजकीय पक्षांच्या संदर्भात १६ मार्च २०१५ रोजी दिलेल्या (CIC/CC/C/2015/000182 या) निकालातून दिसते. केंद्रीय माहिती आयोगाने ३ जून २०१३ रोजी काँग्रेस, भाजप, कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्‍सवादी), कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी काँग्रेस व बहुजन समाज पार्टी हे राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत ‘सार्वजनिक संस्था’ (पब्लिक ऑथोरिटी) असून त्यांनी माहिती आधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय एका तक्रारीचा निवाडा करताना दिला. परंतु यापकी कोणत्याही पक्षाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. तक्रारदाराने पुन्हा तक्रार केल्यानंतर आयोगाने त्या सर्व पक्षांना त्यांचे काय म्हणणे आहे ते कळविण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या. काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्‍सवादी) व कम्युनिस्ट पक्षाने नोटिसांना जबाब दिला. आयोगाने भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस व बहुजन समाज पार्टीला दुसऱ्यांदा नोटिसा पाठवल्या तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने जबाब नोंदवला. कोणत्याही पक्षाचा प्रतिसाद समाधानकारक नसल्यामुळे ‘आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल आपल्याविरुद्ध चौकशी का सुरू नये’ अशा नोटिसा आयोगाने या सर्व पक्षांना जारी केल्या. काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्‍सवादी), कम्युनिस्ट व राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यास उत्तर दिले; परंतु कोणत्याही पक्षाने आयोगाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही पावले उचललेली नसल्यामुळे आयोगाने या सर्व पक्षांविरुद्ध चौकशी करण्याचे ठरविले. याहीनंतर, आयोगाने मुक्रर केलेल्या चौकशीच्या तारखेस कोणत्याही पक्षाचा प्रतिनिधी हजर राहिला नाही. आयोगाने त्यांना आणखी एक संधी दिली, तरीही नाही. ज्यांनी नोटिसांना जबाब दिला होता त्यात त्यांनी असे म्हटले होते की, आयोगाचा निर्णय कायद्याच्या विरुद्ध आहे व याबाबत निर्णय घेणे हे आयोगाच्या अधिकार कक्षेबाहेर आहे. राजकीय पक्षांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याच्या ‘विधेयकावर संसद विचार करत आहे’ असेही त्यांनी आपल्या जबाबात म्हटले होते. अंतिमत: आयोगाने निकाल देताना काही महत्त्वाचे निष्कर्ष नोंदवले ते असे :१) या राजकीय पक्षांना ‘सार्वजनिक संस्था’ घोषित करण्याचा आयोगाचा निर्णय अंतिम असून तो बंधनकारक आहे. या पक्षांनी आयोगाच्या निर्णयास कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. २) हे पक्ष आयोगासमोरील कामकाजात भाग घेत नसल्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यास हा आयोग सक्षम नाही. आयोग या पक्षांना सार्वजनिक संस्था म्हणून काम करण्यास भाग पाडू शकत नाही. ३) आयोगाच्या निर्णयाची जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी न करण्याची ही घटना कायद्यातील अंमलबजावणीबाबतच्या तरतुदींची त्रुटी अधोरेखित करते.४) दंडासंबंधीची तरतूदही निष्फळ ठरते, कारण तरतूद आहे ती, ‘दंड माहिती आधिकाऱ्यावर ठोठावता येतो’ अशी; पण या पक्षांनी असा अधिकारीच नेमलेला नाही त्यामुळे दंड कोणाला करणार? त्यामुळे दंड सार्वजनिक संस्थेस करावा ही तक्रारदारांची मागणी मंजूर करता येत नाही. ५) या प्रकरणात ठळकपणे दृष्टीस आलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी योग्य वाटतील अशी पावले टाकण्यासाठी या निर्णयाची प्रत सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात यावी. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन व सुशासनाचे अच्छे दिन आणण्याचे वचन देऊन सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान मोदींच्या पक्षाने, भ्रष्टाचाराशी लढा देण्यासाठी संसदेत संमत झालेल्या माहिती अधिकार कायद्यानुसार स्थापित अर्धन्यायिक आयोगाच्या पांगळेपणाची पूर्ण जाणीव असल्यामुळे त्याच्या निकालाला केराची टोपली दाखवावी, निकाल मंजूर नसल्यास त्याला न्यायालयात आव्हानही न देता चिडीचूप बसून राहावे व आयोगाच्या नोटिसांना उत्तरही न देता सुनावणीसही हजर न राहण्याचा उद्दामपणा दाखवावा हा ‘गुड गव्हर्नन्स’ आहे का, खुद्द सरकारात असलेल्या पक्षाने ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेची खिलवाड करून कायद्याला सतत वाकुल्या दाखवणाऱ्या समाजविरोधी घटकांसमोर कोणता आदर्श निर्माण केला आहे व हे सारे ‘देशभक्ती’च्या, ‘नीतिमत्ते’च्या व ‘चारित्र्यसंपन्नते’च्या व्याख्येत बसते का, असे खेदजनक प्रश्न या निर्णयामुळे निर्माण होतात. याची उत्तरे भाजपशी संबंधित संस्थांकडे आहेत का व ती नागरिकांना देण्याची बांधीलकी या संस्था पाळणार का? एचआयव्हीबाधेच्या खातरजमेसाठी ‘नॅट’च्या सक्तीने कोणते जनकल्याण साधणार?एचआयव्ही निदानासाठी ‘नॅट’ चाचणी सरकारी रक्तपेढय़ांत १८ कोटी रुपये खर्चून सुरू करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सदस्य आशीष शेलार याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना जाहीर केले (बातमी : लोकसत्ता, २४ मार्च), असे वाचले. दोन महिन्यांपूर्वीच (२९ जाने. २०१५) एका बडय़ा इंग्रजी वृत्तपत्रात बातमी आली होती की, गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ‘एचआयव्ही’दूषित रक्त संक्रमणामुळे १००० जणांना ‘एचआयव्ही’ची बाधा झाली आहे. ही आकडेवारी माहिती अधिकारात उघड झाल्यामुळे खळबळ माजली होती. हे प्रकार टाळण्यासाठी ‘नॅट’ चाचणी अनिवार्य करण्याची मागणी विधानसभेत केली जाणार होती. राज्यातील एकाही शासकीय रक्तपेढीत ‘नॅट’ची सोय नसल्याने शासकीय रक्तपेढीतील बाटलीवर बहिष्कार टाकला जाण्याची भीती असल्याने यातून मार्ग काढण्यासाठी काही कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक लागणारी ‘नॅट’ व्यवस्था उभी केली गेली. असे करताना ‘डोंगर पोखरून उंदीर नव्हे तर मुंगी निघावी’ असे निष्कर्ष भारतीय व जागतिक अभ्यासांतून निघालेले आहेत. ‘नॅट’ने ‘एचआयव्ही’दूषित रक्तबाटल्या ज्या ‘विंडो पीरियड’मध्ये असतात ओळखल्या जात असल्याचा गरसमज पसरवण्यात ‘नॅट’च्या कंपन्या व त्यांच्या ‘संबंधातील’ रक्तपेढय़ा यशस्वी झाल्या आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री विरोधी पक्षात असताना, त्यांना पुण्यात बोलावून एका रक्तपेढीने ‘नॅट’ प्रयोगशाळेचे उद्घाटन २०१३ साली केले होते. ‘नॅट’ची ‘विंडो पीरियड’मधील ‘एचआयव्ही’दूषित बाटली, जी नेहमीच्या एछकरअ चाचणीने निसटते, ओळखण्याची क्षमता किती आहे हे पाहाणे उद्बोधक ठरेल. ‘नॅट’चा कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च व एका चाचणीचा किमान १२०० रुपयांचा खर्च विचारात घेऊन एक ‘एचआयव्ही’दूषित बाटली नव्याने ओळखण्यासाठी किती बोजा ग्राहकावर, सरकारवर पडेल याचे खर्च-लाभ विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न उपलब्ध माहितीच्या आधारे करीत आहे. ही माहिती वरील तक्त्यात आहे.(तक्ता असा वाचावा : संशोधक, देश, रक्तबाटल्यांची संख्या आणि ‘नॅट’मुळे नव्याने (आधी निसटलेले) शोधलेले ‘एचआयव्ही’ रक्तदाते (विंडो पीरियडमधील) अशांपैकी एक शोधायला सध्या भारतात होणारा खर्च (शेवटचा स्तंभ))अशा पद्धतीने शासनाच्या, जनतेच्या मनात बागुलबुवा उभा करून शासनाच्या तिजोरीवर व सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा डाव ‘नॅट’ समर्थक रक्तपेढय़ा खेळत आहेत. पंधरा वर्षांपूर्वी ‘हेपाटायटिस- बी’ लसीकरणाच्या धडक मोहिमा महाराष्ट्रात सुरू करण्यात काही लस कंपन्या व काही डॉक्टर पुढाकार घेत होते. त्याला जागरूक, सामाजिक बांधीलकी मानणाऱ्या संघटनांमुळे खीळ बसली होती. गेल्या पाच वर्षांत १००० जणांना रक्त संक्रमणातूनच ‘एचआयव्ही’बाधा झाल्याचे म्हणण्यासाठी काय आधार आहे, हा प्रश्न जटिल आहे. रक्तपेढीतील एछकरअ ही ‘स्क्रीनिंग टेस्ट’ (चाळण चाचणी) आहे; ती ‘डायग्नोस्टिक टेस्ट’ (निदान चाचणी) नाही. ‘पॉझिटिव्ह’पकी बहुसंख्य ‘फॉल्स पॉझिटिव्ह’ असतात. बरे ‘एचआयव्ही’ संसर्गाचा रक्त हा एकमेव मार्ग नाही, विवाहबाह्य असुरक्षित संभोग हे प्रमुख कारण असते. हे सगळे विचारात घेऊन ‘नॅट’ चाचणी, कर्जाच्या बोजाखाली राज्य दबलेले असताना शासकीय रक्तपेढय़ांत करावी का? ही चाचणी ‘विंडो पीरियड’ कमी करेल, एचआयव्ही संक्रमण रोखेल, ही निव्वळ ‘अंधश्रद्धा’ आहे. एचआयव्ही संक्रमण कमी करण्याचे अन्य मार्ग दुर्लक्षित असताना ‘नॅट’च्या मृगजळामागे धावू नये, कारण ‘विंडो पीरियड’ राहणारच. बातम्या पेरणारा वर्ग, त्यातून जनकल्याणाच्या नावाखाली आíथक लाभ घेणाऱ्या संस्था महाराष्ट्रात सक्रिय झाल्या आहेत. सरकारने, आरोग्यमंत्र्यांनी घाईघाईत निर्णय घेऊ नयेत.- प्रा. डॉ अशोक काळे, पुणे आधी टोल भरा, परतावा घ्या!टोल संस्कृतीची झळ बसल्यावर महाराष्ट्रातील आमदारांनी विधानसभेत आग पाखडल्याची बातमी (‘लोकसत्ता’२१ मार्च )वाचली. ‘गावातून टाकलेली मुले या टोल वसुलीचे काम करतात’ हे एका सभासदाने काढलेले उद्गार अत्यंत उर्मट, िनदनीय व आम जनतेचा अवमान करणारे आहेत व ते जनतेने निवडून दिलेल्या अपरिपक्व प्रतिनिधींची वैचारिक पातळी दर्शवितात. टोल नाक्यावर प्रत्येक वाहनाने टोल देणे हे नियमाला धरूनच आहे. ज्या व्यक्तींना शासकीय सवलत असेल, अशा सर्वाना ओळखणे टोल कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षित नाही. त्यामुळे त्यांनी ओळखपत्र मागणे साहजिक व कायदेशीर आहे. सयुक्तिकदृष्टय़ा विचार करता, प्रत्येक वाहनाने टोल देणे बंधनकारक असायला पाहिजे. रस्ते बांधणाऱ्या कंत्राटदाराला झालेल्या खर्चाचा परतावा या रूपाने मिळतो. त्यापैकी काही ठरावीक व्यक्तींना सूट देणे भाग पाडणे हे अन्यायकारक आहे. आमदार/ खासदार/ मंत्री/ अधिकारी वर्गाला विशेष सवलत देण्याची राज्य अथवा केंद्र सरकारला इच्छा असेल तर त्याचा भरुदड रस्ते प्रकल्पधारकाला बसू नये. आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे सर्व नागरिकांना (राष्ट्रपतींसकट) समान हक्क आहेत. यावर उपाय म्हणजे सर्व नागरिकांना (राष्ट्रपतींसह) टोल देणे बंधनकारक असले पाहिजे. ज्या व्यक्तींना सरकारला टोल माफ करायचा असेल त्यांना भरलेल्या टोलच्या पावतीच्या आधारे ती रक्कम सरकारकडून वसूल करण्याची तरतूद करणे कठीण नाही.- प्र. अ. मायदेव, पुणे‘आप’चे अर्थकारण परावलंबीच‘आम आदमी पक्षाच्या अस्तित्वाचा अर्थ' हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (लोकसत्ता, २५ मार्च) वाचला. जनता पक्ष आणि जनता दल यांच्या नव्या प्रयोगांकडे पाहताना यादव यांना त्यामागे राजकारण्यांचाच मूळ िपड दिसतो. मात्र, लागोपाठ तीन निवडणुकांना (दिल्ली विधानसभेच्या दोन आणि लोकसभेची) मोठय़ा धाडसाने सामोरे गेलेल्या ‘आप’च्या नेत्यांचा िपडही आता तितकाच नवथर राहिलेला नाही, हे ‘आप’ने भाजपला ज्या मुरब्बीपणे निवडणूक प्रचारात आणि निकालात धोबीपछाड दिली त्यावरून सिद्ध झालेच आहे. राक्षसी बहुमतानंतर ‘आप’अंतर्गत कुरबुरींमुळे ढवळून / घुसळून निघाला, हे एका अर्थी बरेच झाले. या मंथनातून उभे राहणारे ‘आप’चे नेतृत्व अधिक सशक्तपणे आणि प्रगल्भपणे एकूणच राजकारणाकडे (मग ते पक्षांतर्गत असो वा संसदीय / आंतरपक्षीय असो) पाहील, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. ‘आप’ एकविसाव्या शतकातला नवा विचार शोधणार आहे आणि आíथक धोरणात नवी सुरुवात करणार आहे, असेही यादव म्हणतात. पण मग वीज आणि पाण्याचे दर कमी करून परावलंबी अर्थकारणाची जी जुनीच री ‘आप’ने ओढली आहे, त्यात आíथक शहाणपणाचे नावीन्य कसे आणणार, हे यादव आणि ‘आप’ यांनी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. -परेश वसंत वैद्य, गिरगाव, मुंबईपिळवणुकीचा मराठी पाया‘तुम्हारी जगह पर दूसरा कोई होता ना तो मं उस को सामने का फुटपाथ भी क्रॉस करने नही देता, सामने सब अपने लडके खडे रहते है!’ एक बिल्डर मला अप्रत्यक्षपणे धमकी देत होता. मी विचार केला, हा बिल्डर मराठी मुलांच्या जिवावर मला धमकी देतोय.. ‘पोलीस खाते अजून जिवंत आहे!’ मी त्याला म्हणालो. बिल्डर म्हणाला, ‘तुम्ही पोलिसांना कधी पाणी तरी पाजता काय?’ म्हणजे- आम्ही त्यांना काय काय देतो! ते आमचेच ऐकणार. मी विचार केला, पोलीसही बहुतेक मराठीच असतात. ‘पण मी कायद्यानुसारच तुझ्याकडे मागतोय; मी म्हाडाकडे, महापालिकेकडे, नगरविकास खात्याकडे, मंत्रिमंडळाकडे, राजकीय पक्षांकडे तुझ्याविरुद्ध दाद मागू शकतो,’ असे त्याला बोललो. यावर बिल्डर एक इरसाल शिवी हासडून तो म्हणाला, या ७७७च्यामुळे आम्हाला स्क्वेअर फुटामागे तीन हजार रुपये खर्च वाढतो. ते तुला काहीच मदत करणार नाहीत. मी विचार केला हा बिल्डर मला ज्यांच्या जिवावर धमकी देतोय ती सगळी मराठी माणसेच होती. आणि खरोखरच मला या संबंधित खात्यातील मराठी माणसांचा वाईट अनुभव आला. सारे बिल्डरचीच बाजू घेऊन बोलले. आज जे मराठीभाषक खुर्चीवर बसलेले आहेत त्यांनी निदान मराठी माणसांना सांभाळून घेतले तर ‘मराठी माणसावर बिल्डरांकडून अत्याचार’ होणार नाहीत. ‘आपण शेवटचे शिपाई आहोत’ हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.. अन्यथा मुंबईतील पिळवणूक सुरूच राहील. प्रवीण धोत्रे, गिरगाव (मुंबई)‘बृहन्महाराष्ट्राची बखर’ साकारू या!‘संस्थानांची बखर’ हे सुनीत पोतनीस यांचे सदर अत्यंत उपयुक्त ऐतिहासिक माहिती सादर करीत आहे. अनेक संस्थाने आजच्या महाराष्ट्राबाहेर होती. पैकी काही मराठय़ांच्या ताब्यात होती. परंतु इतरही अनेक संस्थानांवर मराठी माणसांचा प्रभाव राहिला. अनेक परप्रांतीय संस्थानांत मराठी माणसे दिवाण, जहागीरदार, सरदार तथा अन्य प्रमुख पदांवर कार्यरत राहिलीत. उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहारमध्ये अनेक नवाब वा राजांनी मराठय़ांच्या कामगिरीबद्दल त्यांना जहागिरी दिल्या. त्यांच्या पुढील पिढय़ा तिथेच अजूनही वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या कामगिरीचा तपशील स्वतंत्रपणे संकलित होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राबाहेरचा मराठी (मराठा) इतिहास, तोही प्रांतवार तपशिलासह लिहिणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे मला अनेक वर्षे वाटत आहे. इतिहासकारांनी या बाबतीत पुढाकार घ्यावा, असे वाटते. महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांतील इतिहास विभागांनी त्यांच्या पीएच.डी. विद्यार्थ्यांना एकेक प्रांताचा असा इतिहास विषय घेण्यास प्रवृत्त केले, तर अखेरीस बृहन्महाराष्ट्राचा इतिहास तयार होण्यास मदत होईल. यंदाचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन बृहन्महाराष्ट्रात (घुमान) येथे होत आहे. त्या दृष्टीने ठराव संमत करून या महत्त्वाच्या विषयास चालना द्यावी, असे वाटते.सूर्यकांत कुळकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई)दोन ‘कृष्णराव’आणि ‘गोपालकृष्ण’ दिवंगत शाहीर कृष्णराव साबळे हे बालगायक होते. संगीतकलानिधी मा. कृष्णराव यांची चित्रपट गीते बालगायक साबळे सुरेलपणे गात असत. त्यासंबंधी त्यांनीच सांगितलेली एक हकीकत अशी की, लहानपणी साबळे यांच्या गावी ‘गानहिरा’ हिराबाई बडोदेकर आल्या होत्या. त्यांच्यासमोर बालवयीन साबळे यांना गाण्यासाठी बसवले. या मुलाने मा. कृष्णरावांचे संगीत असलेल्या ‘गोपालकृष्ण’ चित्रपटातील गीते गायली. (या गीतांनी विक्री व लोकप्रियतेचा विक्रम केला होता. महाराष्ट्र- गोव्यातील शाळांनी ही गाणी गाण्याच्या स्पर्धाही लावल्या होत्या. हिराबाई अत्यंत खूश होऊन म्हणाल्या, ‘अरे तू पुण्याला ये.. तुला मास्तरांकडे घेऊन जाईन.’ पुढे शाहीर आणि संगीतकलानिधी यांच्या भेटी अनेक झाल्या, तरी ही आठवण शाहिरांनी जपून ठेवली होती. - वीणा चिटको, चेंबूर (मुंबई)गोखले घराण्याची चौथी पिढी.. श्रेया सिंघल यांच्यावरील ‘व्यक्तिवेध’ (२६ मार्च) वाचताना अनेक आठवणी जाग्या झाल्या. श्रेयाच्या आजी सुनंदा भांडारे या इंदिराजींच्या मंत्रिमंडळातील कायदेमंत्री हरिभाऊ रामचंद्र गोखले यांच्या धाकटय़ा कन्या व मोदी यांच्या उदयानंतर ओडिसाच्या राज्यपालपदावरून पायउतार झालेल्या मुरलीधर भांडारे यांच्या पत्नी, ज्या देशातील उच्च न्यायालयातील पहिल्या महिला न्यायाधीश होत. दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदावर असतानाच त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर दरवर्षी ‘न्यायमूर्ती सुनंदा भांडारे स्मृति व्याख्यान’(कायदेविषयक)आयोजित केले जाते. भांडारे दाम्पत्याला एक मुलगा राहुल भंडारे व एक मुलगी मिताली सिंग. राहुल हे देशातील आयात होणाऱ्या कोळशाचे एक बडे व्यापारी आहेत. ते व मुरलीधर भांडारे हे नवी दिल्लीतील नेहरू प्लेस भागात वास्तव्यात असतात. कामानिमित्त राहुल दर आठवडय़ात एक-दोनदा मुंबईत वास्तव्यास असतात.ओव्हल मदानासमोर एका इमारतीत राहतात. याच इमारतीत माजी मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले वास्तव्यास होते. या इमारतीची मालकी आणखी एक माजी मुख्यमंत्री अंतुले यांच्याकडे होती. अंतुलेही याच इमारतीत वास्तव्यास होते. ज्या श्रेया सिंघल यांच्याबद्दल लिहिले आहे त्यांची आई मिताली सिंग या दिल्ली उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात. श्रेया यांचे आई-वडील त्या शाळेत असतानाच विभक्त झाले. एका अर्थाने त्या समृद्ध असलेल्या ‘सिंगल मदर’. या सर्व गोष्टींचा श्रेया सिंघल यांच्याशी काहीही संबंध नसला तरी या निमित्ताने हे सर्व आठवले. - वसंत माधव कुळकर्णी
