13 August 2020

News Flash

वनखात्याची वाढती व्याप्ती..

वन आणि पर्यावरण मंत्रालय आजचे.. पूर्वी होते, ते ‘वनखाते’. ब्रिटिश काळात तर केवळ चांगले लाकूड हवे म्हणून जंगले हवीत एवढय़ाच हेतूने कामे होत.

| September 3, 2014 01:01 am

वन आणि पर्यावरण मंत्रालय आजचे.. पूर्वी होते, ते ‘वनखाते’. ब्रिटिश काळात तर केवळ चांगले लाकूड हवे म्हणून जंगले हवीत एवढय़ाच हेतूने कामे होत. जेव्हा वनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला, तेव्हा या खात्याची आणि त्याच्या कामांची व्याप्तीदेखील वाढत गेली आणि आज ती जणू अमर्याद झाली आहे..
सेवेमध्ये काम करत असताना, हळूहळू सीनियर होताना सर्वात आधी संपर्क तुटतो तो याच सेवेत येणाऱ्या नवीन बॅचेसशी आणि त्यामुळे, परीक्षांमध्ये होणाऱ्या बदलांशी. मीही अशा अर्थाने ‘सीनियर’ होत चाललो आहे, हे माझ्या या स्तंभात गेल्याच आठवडय़ात (२७ ऑगस्ट) झालेल्या एका चुकीमुळे मला मान्य करावे लागते आहे.. भारतीय वन सेवेसाठी पूर्वपरीक्षा नसते, असे मी अनवधानाने लिहिले, परंतु मागच्या दोन वर्षांपासून या परीक्षेसाठी पूर्वपरीक्षा असते, ती सामान्य पूर्वपरीक्षेबरोबरच घेण्यात येते. बाकी मुख्य परीक्षा आणि त्यासाठी असणारे निकष हे प्रशासनिक सेवा परीक्षेपेक्षा वेगळे, मागच्या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणेच आहेत. त्या लेखाचा मूळ विषय होता भारतीय वन सेवा. त्या सेवेचा संबंध ज्या विभागाशी असतो त्या वन आणि पर्यावरण खात्याशी, पर्यायाने या सेवेच्या वाढलेल्या व्याप्तीशी आजचा विषय निगडित आहे.
भारतीय वन सेवा ही तशी सर्वात महत्त्वाच्या ‘फील्ड सव्‍‌र्हिसेस’पैकी आहे. भारतामध्ये वनक्षेत्र ३३ टक्के असले पाहिजे, हा मुख्य उद्देश ठेवून वृक्षलागवड हे या सेवेचे एक महत्त्वाचे काम ब्रिटिश काळापासून चालत आलेले आहे. सन १९३८ पर्यंत जंगलांचे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून संवर्धन आणि त्यामधून लाकूडतोड (विशेषत: टिंबर : त्या वेळी रेल्वेच्या स्लीपरपासून घरबांधणीपर्यंत विविध उपयोग असणारे भक्कम लाकूड) हा उद्देश या विभागाचा होता. त्याचबरोबर १९२७ सालच्या ‘भारतीय जंगल कायद्या’ला अनुसरून वेगवेगळ्या जंगलांना आणि लहानसहान, गावागावांतील थोडय़ाबहुत झाडांच्या पट्टय़ांनाही ‘वन आरक्षणा’खाली आणण्याचा झपाटा सरकारने लावला.
या विचारामध्ये पहिला फरक १९७६ साली ‘राष्ट्रीय कृषी आयोगा’ने दिलेल्या शिफारसींनंतर झाला. यानुसार १९७७ मध्ये जंगल हा विषय राज्य आणि केंद्र सरकार या दोघांनाही (राज्यघटनेच्या काँकरंट लिस्टमध्ये) देण्यात आला. याच आयोगाने, जंगल संवर्धनाबरोबरच जंगलांवर आधारित परिवारांना जळणासाठी लागणारे लाकूड तसेच त्यांची वनांवर आधारित उपजीविका यांचाही विचार करण्याचा सल्ला दिला होता. यातून ‘सामाजिक वनीकरणा’च्या कार्यक्रमाची नांदी झाली. त्याचबरोबर जैवविविधता संवर्धनाची जबाबदारीदेखील वन विभागावर ठेवण्यात आली. लुप्त होत जाणाऱ्या प्रजातींना वाचविणे आणि त्यांचे संवर्धन करणे हादेखील महत्त्वाचा घटक या खात्याच्या अखत्यारीत आणण्यात आला.
यानंतर अवघ्या दशकभरात अमलात आलेल्या १९८६ च्या ‘राष्ट्रीय वन धोरणा’मध्ये विभागासाठी पूर्ण कृतिक्रम (रोडमॅप) तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. लोकसहभागातून वनक्षेत्र वाढविण्यावर भर देणाऱ्या या धोरणाने शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण यांतून जंगलवाढीला चालना मिळू शकेल असा विश्वास दिला. केवळ वनसंवर्धन नव्हे, तर उत्पादकता वाढविण्यावरही आपला भर आहे, अशा भूमिकेतून यात सर्व प्रकारच्या नद्या/तलावांच्या क्षेत्रांतील मृदेचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी मृदासंवर्धन कार्यक्रमही आखला गेला.
लोकसहभागाच्या कल्पनेचे प्रत्यक्ष रूप म्हणजे ‘सामाजिक वनीकरण’ (कम्युनिटी फॉरेस्टिंग किंवा जॉइंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट- जेएफएम)! यासाठी प्रत्येक वन विभागीय कार्यालयामध्ये एक ‘वन विकास यंत्रणा’ (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट एजन्सी), तसेच गावांच्या स्तरावर ‘संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती’ स्थापन करण्यात आल्या. वनखात्याची रचना साधारणत: सर्वात तळाच्या स्तरावर फॉरेस्ट गार्ड, त्यानंतर निरीक्षक, त्यांच्यावर रेंज अधिकारी आणि जिल्हा स्तरावर विभागीय वन अधिकारी (डिव्हिजनल फॉरेस्ट ऑफिसर) अशी जिल्ह्य़ानुसार असते. या पदनामांमध्ये राज्या-राज्यांनुसार मात्र फरक आहे.
केंद्र सरकारचे वन मंत्रालय गेल्या काही वर्षांपासून अनेक महत्त्वाच्या योजना कार्यान्वित करीत आहे; त्यांपैकी काही महत्त्वाच्या योजनांचा थोडक्यात आढावा घेऊ. ‘कॅम्पा’ या लघुनामाने ओळखले जाणारे ‘कॉम्पेन्सेटरी अ‍ॅफोरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग ऑथोरिटी’ हे प्राधिकरण जेथे जंगलतोड अपरिहार्य आहे त्याबदल्यात नव्या ठिकाणी वनीकरण आणि वनांचे पुनरुज्जीवन अभियान चालविणे असे प्राथमिक काम करते. शिवाय, ज्या उद्योगांतून अथवा प्रकल्पांतून वन आणि पर्यावरणावर मोठय़ाच प्रमाणात परिणाम होणार आहे, अशांना ‘पर्यावरणीय पूर्वपरवानगी’ची किंवा ना-हरकतीची गरज असतेच, हे कामही वन आणि पर्यावरण खात्याशी संबंधित आहे.
पर्यावरणीय ना-हरकत देण्याची प्रक्रिया ठरलेली आहे. कोणत्या प्रकल्पांना ही परवानगी घ्यावीच लागेल, हेही ठरलेले आहे व त्यात अणुवीज केंद्रांसह कोणतीही वीजनिर्मिती केंद्रे, धरणे, सागर किनारा विकास, मोठे व्यावसायिक वा रहिवासी वसाहत प्रकल्प, खाणकाम आदी अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. संबंधित प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर काय प्रभाव पडणार आहे याचा विश्लेषक अहवाल (एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस) तयार करण्यासाठी केंद्रात आणि राज्यांमध्ये अशा अभिकरणांची (एसआयए व सीआयए) नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर ज्या जिल्ह्य़ात हा प्रकल्प येणार आहे, तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पाच्या ठिकाणी ‘पर्यावरण जनसुनावणी’ आयोजित करणे बंधनकारक आहे. या जनसुनावणीचा अहवाल वनखात्याला पाठविला जातो आणि त्याच्या आधारेच, अशा प्रकल्पांना परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय होतो.
आजच्या घडीला जगभरात गाजणारा, प्रचलित शब्द म्हणजे ‘क्लायमेट चेंज’ अथवा जागतिक हवामानबदल. त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारीदेखील वन मंत्रालयाची आहे. अर्थात, त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधानांची हवामान बदलावरील ‘सर्वोच्च समिती’ आहे, त्याचसोबत राज्यनिहाय हवामानबदल समित्यांची स्थापनाही करण्यात आली आहे. हवामानबदल रोखण्याच्या कामाचा भाग म्हणून ‘नॅशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टीम’ स्थापून त्याद्वारे हिमालयीन परिसर्गाचे जतन-संवर्धन करण्यात येते आहे.
वन्य प्राणी आणि पाळीव प्राण्यांसाठी या विभागाअंतर्गत वेगवेगळी मंडळे स्थापन झालेली आहेत. ‘प्राण्यांशी क्रौर्यास प्रतिबंध कायदा- १९६०’च्या आधारे स्थापन झालेल्या या मंडळांमध्ये ‘भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ’ किंवा ‘अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’चा समावेश आहे. त्याचबरोबर ‘कमिटी फॉर पर्पज ऑफ सुपरव्हिजन अँड कंट्रोल ऑफ एक्स्पेरिमेंट्स ऑन अ‍ॅनिमल्स’ (सीपीएससीईए)  ही समिती प्रयोगशाळांत प्राण्यांचा गैरवापर वा छळ होणार नाही, हे पाहते. हरयाणातील वल्लभगड येथे ‘अ‍ॅनिमल वेल्फेअर इन्स्टिटय़ूट’चीही स्थापना झाली आहे.
आजच्या घडीला भारतात १०२ राष्ट्रीय उद्याने, ५१७ अभयारण्ये, ४७ संवर्धन क्षेत्रे आणि चार लोकवने मिळून एकंदर ६७० संरक्षित क्षेत्रे आहेत. ‘वन्यजीव संरक्षण विभागा’ची देखरेख या सर्वावर असते. या विभागामध्ये, अशा संरक्षित प्रकल्पांच्या आतील आणि बाहेरीलही वन्य प्राण्यांना संरक्षण देण्याचे काम केले जाते.
‘प्रोजेक्ट टायगर’ची माहिती सर्वाना असते, परंतु लुप्त होणाऱ्या एकंदर १६ प्रजातींना संरक्षण देण्यासाठी विविध प्रकल्प सुरू झालेले आहेत. ‘प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड’, ‘प्रोजेक्ट हंगुल’, गिधाडांसाठी ‘प्रोजेक्ट व्हल्चर’, ‘प्रोजेक्ट लायन’ आदींचा समावेश आहे. ‘प्रोजेक्ट टायगर’ सर्वात जुना, १९७३ पासूनचा. यामध्ये प्रथम बंगाली वाघांची संख्या वाढवणे, त्यांच्यासाठी संरक्षित क्षेत्रे तयार करणे आदींचा विचार झाला आणि वाघ आणि पर्यावरण यांच्या संतुलनाची कल्पना प्रत्यक्षात आली. असे ४४ व्याघ्रप्रकल्प आज कार्यरत आहेत. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला वाघांची संख्या २० हजार इतकी होती, तर १९७२ मध्ये ती केवळ १८०० वर आली. सन २०१०मध्ये करण्यात आलेल्या ‘जीआयएस सव्‍‌र्हे’नुसार व्याघ्रसंख्या अवघी १७०६ आहे.
वनखात्याची वाटचाल शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण या त्रिसूत्रीने चालली असल्याचे दाखले अनेक आहेत. पुढील पिढीला वनीकरण आणि पर्यावरण-संरक्षण यांबद्दल विचार करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी ‘ईईएटी’ (एन्व्हायर्न्मेंट अवेअरनेस, एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग)ची सुरुवात वनखात्याने केलेली आहेच, शिवाय वन सेवेअंतर्गतही प्रशिक्षणावर भर असतो. याखेरीज ‘नॅशनल ग्रीन कोअर’ची स्थापना करण्याचे श्रेयदेखील याच विभागाचे आहे.
वनखात्याची व्याप्ती खरोखरच मोठी आहे, काहीशी अमर्यादही आहे, कारण अखेर हा विषय माणसाच्याही अस्तित्वाशी निगडित आहे. वन आहे तर जीवन आहे, हेच खरे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 3, 2014 1:01 am

Web Title: increasing the province of forest department
Next Stories
1 वनसंवर्धनाचे सरकारी दायित्व
2 टपाल खात्याचा कायापालट
3 भारतातील टपाल सेवेची व्याप्ती
Just Now!
X