15 January 2021

News Flash

पडदा: संगणकाचा आणि पोलादी

देशभरातील ज्या ३४२ ठिकाणी वायुप्रदूषण किमान चार निकषांवर गेली काही वर्षे मोजले जात होते, त्यापैकी तूर्तास १० शहरांचा ‘हवा गुणवत्ता निर्देशांक’ लवकरच संगणकाच्या पडद्यांवर कोणासही

| April 8, 2015 01:02 am

देशभरातील ज्या ३४२ ठिकाणी वायुप्रदूषण किमान चार निकषांवर गेली काही वर्षे मोजले जात होते, त्यापैकी तूर्तास १० शहरांचा ‘हवा गुणवत्ता निर्देशांक’ लवकरच संगणकाच्या पडद्यांवर कोणासही उपलब्ध होणार आहे. दिल्लीत सर्व राज्यांचे पर्यावरणमंत्री किंवा मुख्यमंत्री वा त्यांचे प्रतिनिधी यांच्या दोन दिवसांच्या परिषदेत सोमवारी- उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली ही घोषणा स्वागतार्ह आहेच. वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी खास कायदा १९८१ मध्ये झाला किंवा हवा-गुणवत्ता मापनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रमही गेली काही वर्षे सुरू आहे हे खरे; परंतु येथे नावीन्य आहे ते दिवसाचे २४ तास हा निर्देशांक दिसत राहणार, याचे. आजवर जी माहिती केवळ प्रदूषण नियंत्रण कार्यालयांत उपलब्ध होती, ती यानिमित्ताने जाहीरपणे उपलब्ध होईल. दोन दशकांपूर्वी जेव्हा सरकारी ‘दूरदर्शन’च्या बातम्या लोक आवर्जून पाहात, तेव्हा तीन-चार महानगरांतील प्रदूषणाचेही आकडे हवामानाच्या अंदाजासोबत दाखविण्याची सुरुवात झाली होती, हे यानिमित्ताने कुणाला आठवेल. आता चित्रवाणीच्या पडद्याशी संगणकच नव्हे, तर मोबाइल-स्मार्टफोनचा संगणकीय पडदाही स्पर्धाच करू लागला असताना, या पडद्यांवर एका चुटकीसरशी  वायुप्रदूषणाची ताजी माहिती मिळणार, हे नवे आहे. माहितीचे एकत्रीकरण आणि सुसूत्रीकरण यांचे हे नवेपण मोदींच्याच सरकारने प्रथम अमलात आणले, हे निर्विवाद. सुसूत्रीकरण लगेच होणार आहे, असे नव्हे. हवा-गुणवत्ता किंवा वायुप्रदूषण मापनाची सामग्री बहुतेक ठिकाणी त्या त्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी वेळोवेळी उभारलेली असल्याने तिच्यात तफावत आहे. हा तांत्रिक प्रश्न दुरुस्तीने किंवा त्यापेक्षा खर्चीक नूतनीकरणाने सुटेलही. तेवढे झाले की मग, अशी सुसूत्र माहिती मिळण्याचे संकेतस्थळ कोणते, देशभराच्या एकत्रित निर्देशांकाच्या तुलनेत आपले शहर श्वास घेण्यास लायक की नालायक, हेही समजेल. आधी दहा, मग पुढल्या टप्प्यात मुंबईसह ४६ प्रदूषित शहरांचे आकडे सरकारी यंत्रणेमार्फत सर्वदूर पोहोचतील. डोंबिवली वा बदलापूरचे रहिवासी जसे ‘अहो, आमच्या शहरातील प्रदूषणाकडे पाहा’ असे म्हणत असूनही दुर्लक्षितच राहतात, तशी स्थिती आज त्या ४६ शहरांचीही आहे. ती हळूहळू पालटेल, कारण या ४६ शहरांच्या रहिवाशांच्या आरोग्य-तक्रारींना आकडय़ांचा सज्जड आधार असेल. कदाचित अनधिकृत घरांना बँका कर्जे नाकारतात तसे, या ४६ पैकी अतिप्रदूषित शहरांतील श्वसन-विकार वा तत्सम आजारांसाठी विमा-भरपाई देण्यास तोवर परकी गुंतवणुकीने महामूर झालेल्या विमा कंपन्या का-कू करू लागतील, परंतु कुणाला कसा चाप लावायचा हे मोदी सरकार जाणते यावर विश्वास ठेवल्यास हा जर-तरचा प्रश्न सध्या फजूलच आहे. तोवर, चाप लावण्याच्या क्षमतेवर विश्वास मात्र ठेवायलाच पाहिजे. हा विश्वास वृद्धिंगतच होईल, अशी एक घोषणा मोदी यांनीच सर्व राज्यांच्या वन-पर्यावरण व प्रदूषण-नियंत्रण मंत्र्यांसमक्ष केली आहे, ती म्हणजे, औद्योगिक वा अन्य विकास-प्रकल्पांच्या पर्यावरण-बाधा क्षमता मापनासाठी नवी ‘सुसूत्र’ नियमावली! इंग्रजीत : स्टँडर्ड टम्र्स ऑफ रेफरन्स फॉर एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट. कोळसा आदी बडय़ा उद्योगांसाठी आदिवासींच्या जनसुनावण्या नकोतच, अभयारण्ये वा संरक्षित वनांपासून १ ते १० किलोमीटपर्यंत खासगी उद्योग वा रस्ता आणायचा झाल्यास राष्ट्रीय वन्यप्राणी मंडळाची परवानगीसुद्धा नकोच, हे सारे गेल्या नऊ महिन्यांत ठरवून झाल्यावर आता, अवघ्या ३० दिवसांत पर्यावरणविषयक प्रश्नांचा सोक्षमोक्ष लावून टाकणारी ही नवी नियमावली देशभर लागू होऊ घातली आहे. ती लागू झाल्यास पोलादी पडद्याआड प्रलयंकारी निर्णय घेतले जातील, असे काही अभ्यासू कार्यकर्त्यांचे मत सध्या असले, तरी त्यांना न विचारता विकासाचा कार्यक्रम चुटकीसरशी राबविला जाईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 8, 2015 1:02 am

Web Title: india air pollution is so bad that reducing life expectancy
Next Stories
1 स्वप्नाळू भाजप
2 समजुती आणि तथ्ये
3 तांत्रिक टप्पा पूर्ण, पुढे?
Just Now!
X