17 December 2017

News Flash

बांगलादेश : नव्या दिशा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांगलादेश भेटीत उभय देशांतील सीमा रेषेबाबतच्या कराराइतकाच महत्त्वाचा करार सागरी

श्रीकांत परांजपे | Updated: June 19, 2015 1:31 AM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांगलादेश भेटीत उभय देशांतील सीमा रेषेबाबतच्या कराराइतकाच महत्त्वाचा करार सागरी वाहतुकीबाबत होता. बांगलादेश तसेच बंगालच्या खाडी क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला सामोरे जाण्यासाठी ही भेट आणि त्या अनुषंगाने झालेला संवाद हा भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या बांगलादेश-भेटीत या दोन देशांदरम्यानच्या काही महत्त्वाच्या वादाच्या मुद्दय़ांबाबत समझोता होऊ शकला. या दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होणे हे दोन्ही राष्ट्रांच्या फायद्याचे आहे. १९७१ मध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या या राष्ट्रात अनेक बदल झाले आहेत. हे राष्ट्र भारताच्या ‘छाये’त राहणार नाही, त्याच्या अस्मिता, त्याचे जागतिक दृष्टिकोन व त्याचे राष्ट्रहिताबाबतचे आराखडे हे स्वतंत्रपणे आखले जातील हे भारताने जाणून घेण्याची गरज आहे.
बांगलादेश
बांगलादेशात गरिबी सर्वत्र असेल, पण त्या राष्ट्राने आपल्या लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण आणण्यात यश मिळविले आहे. हे शेतीप्रधान राष्ट्र आहे, परंतु आज औद्योगिकीकरणाच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. त्यात तयार कपडय़ाच्या निर्यातीव्यतिरिक्त इतर उद्योग सुरू करण्यावर भर दिला जात आहे. बांगलादेशात वित्तीय गुंतवणूक होऊ शकते, अशा प्रकारचे विचार आज आंतरराष्ट्रीय उद्योजकांमध्ये येत आहेत.
बांगलादेशात नसíगक साधनसंपत्तीबाबत विचार केला, तर तेथील नसíगक वायू व तेल यांचा उल्लेख केला जातो. परकीय तेल कंपन्यांनी बांगलादेशातील या साठय़ाबाबत वेगवेगळे अंदाज व्यक्त केले असले तरी युनोकाल, चेव्हरॉन, टेक्साको या अमेरिकन तसेच शेल या ब्रिटिश कंपन्या बांगलादेशाने नसíगक वायू निर्यात करावा, असा दबाव आणीत आहेत. अशा प्रकारच्या निर्यातीबाबत देशांतर्गत वाद आहेत. येत्या ५० वर्षांपर्यंत तरी स्थानिक गरजा भागवू शकतील, असा साठा ठेवून बाकी निर्यात करावा, असा मुख्य मतप्रवाह आहे. तेथील तज्ज्ञांच्या मते आफ्रिकेत नायजेरियासारख्या राष्ट्राने अशी काळजी न घेतल्यामुळे त्याचे नुकसान झाले, तर खुद्द अमेरिका राखीव साठा म्हणून ३० वर्षे पुरेल एवढे तेल, ६५ वर्षे पुरेल असा वायू आणि २५० वर्षे पुरेल असा कोळसा ठेवत आहे.
चीन
आज बांगलादेशाचा बदलता जागतिक दृष्टिकोन हा त्याच्या भूराजकीय बळाच्या आधारे आखला जात आहे. िहदी महासागरातील आपल्या स्थानाचा वापर करून भारताच्या भौगोलिक चौकटीत अडकून न राहण्यासाठी बांगलादेशने आपली लष्करी रणनीती आखली आहे. त्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा घटक चीन आहे. बांगलादेशच्या लष्कराकडे चिनी बनावटीचे रणगाडे आहेत, नौदलाकडे असलेल्या फ्रिगेट व क्षेपणास्त्र नौका तसेच वायुदलाची फायटर विमाने चिनी बनावटीची आहेत. त्या दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान २००६ मध्ये संरक्षण सहकाराबाबत करार केला गेला होता, ज्या आधारे चीनकडून लष्करी प्रशिक्षण दिले जाणार होते तसेच लष्करी उत्पादनात सहकार्य केले जाणार होते. चितगाँग बंदरात जहाजाविरुद्ध क्षेपणास्त्रांच्या वापरासाठी लागणारी व्यवस्था चीनच्या सहकार्याने निर्माण केली गेली आहे.
चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सागरी रणनीतीमध्ये चितगाँग बंदराला महत्त्व आहे. पाकिस्तानमधील ग्वादार, श्रीलंकेतील हंबतोटा, मालदीवचे माराओ आणि म्यानमारचे क्याउप्यथु ही बंदरे या ‘स्ट्रिंग’चा भाग मानली जातात जिथे चीनने आपल्या नौदलासाठी स्थान प्रस्थापित केले आहे. चितगाँगव्यतिरिक्त बांगलादेशच्या कॉक्स बझार सागरी किनाऱ्यानजीक सोनाडिया येथे चीन खोल पाण्याच्या बंदराच्या बांधणीच्या प्रयत्नात आहे.
नौदल    
चीनच्या या सहकार्यापलीकडे जाऊन बांगलादेशच्या नौदलाच्या बदलत्या रणनीतीकडे बघणे गरजेचे आहे. बांगलादेशच्या दृष्टीने त्याच्या राष्ट्रहिताच्या रक्षणासाठी नौदलाची सक्षमता सर्वात महत्त्वाची आहे. त्याचे तात्कालिक महत्त्व हे बांगलादेशच्या विशेष आíथक क्षेत्राच्या रक्षणाचे आहे. बांगलादेशच्या किनारपट्टीपासून २०० नॉटिकल मलाचे हे क्षेत्र बांगलादेशच्या नसíगक खनिज संपत्तीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे.
लष्कराच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात बांगलादेशने ‘फोकस २०३०’ नावाने एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाच्या आधारे बांगलादेशच्या नौदलाचा येत्या दहा वर्षांत विकास करण्याची योजना आहे. हे नौदल सध्या मुख्यत: सागरी किनारपट्टीचे रक्षण करण्याची क्षमता असलेले आहे. त्याला आता त्रिसूत्री स्वरूप देण्याचे योजिले आहे. त्यात सागरी नौका, पाणबुडय़ा तसेच नौदलाचे स्वत:चे वायुदल निर्माण करण्याच्या योजना आहेत. या अशा नौदलाचे कार्य हे विशेष आíथक क्षेत्राचे संरक्षण हे राहीलच, परंतु पाणबुडय़ांच्या आधारे नवीन क्षमता निर्माण होऊन प्रादेशिक पातळीवर कार्य करण्याची शक्यता निर्माण होईल. यासाठी पहिल्या दोन टाइप ०३५ िमग क्लास पाणबुडय़ा या चीनच्या पाली टेक्नॉलॉजीकडून या वर्षी घेण्यात येणार आहेत.
याव्यतिरिक्त बांगलादेशने येत्या सहा ते आठ वर्षांत नौदलासाठी घेण्यासाठीच्या सामग्रीसाठी आíथक तरतूद करण्याचे योजिले आहे. त्यात दोन नव्या व दोन जुन्या ‘फ्रिग्रेट’ जहाजे, पाच गस्ती नौका, एक प्रशिक्षण नौका, एक टँकर, दोन सागरी गस्तीसाठीची विमाने, दोन हेलिकॉप्टर, जमिनीवर तसेच पाण्यात कार्य करू शकतील अशा (ंेस्र्ँ्र्रु४२) नौका यांचा समावेश आहे. याचबरोबर पाणबुडय़ांसाठी सागरी धक्का तसेच नौदलांच्या विमानांसाठी विमानतळ या सोयी असलेले बंदर हे रबानाबाद येथे आणि पाणबुडय़ांसाठीचा तळ कुतुबदिया बेटावर निर्माण करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. बांगलादेशचे नौदलप्रमुख फरीद हबीब यांच्या मते बांगलादेशचे नौदल आता स्वत:ची उत्पादनक्षमता वाढवून स्वत: जहाजबांधणी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.
बांगलादेश व म्यानमार यांच्या दरम्यानच्या सागरी सीमा २०१२ मध्ये निश्चित करण्यात आल्या, तर भारताबरोबरच्या २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आल्या. आज बांगलादेश आपल्या सागरी रणनीतीची आखणी करताना या वादांमध्ये अडकून राहणार नाही. आज अमेरिका व दक्षिण कोरियाच्या साहय़ाने बांगलादेशाने विशेष सशस्त्र दल निर्माण केले आहे. त्यात आधुनिक स्वरूपाचे युद्धतंत्र तसेच समुद्रीतळातून सामान काढण्याचे प्रशिक्षण याचा समावेश आहे. हे दल समुद्री चाचेगिरीविरुद्धसुद्धा कार्य करण्यास सक्षम आहे. बांगलादेशच्या नौदलाच्या वाढत्या क्षमतेचा परिणाम ब्रह्मदेशाच्या नौदलावर दिसून येत आहे.
आज बांगलादेशसमोर पारंपरिक आव्हानांपेक्षा इतर आव्हाने अधिक तीव्र स्वरूप धारण करीत आहेत. त्यात चाचेगिरी, दहशतवाद, अमली पदार्थाची तस्करी, मानवी तस्करी, अवैध मासेमारी यांसारख्या समस्या आहेत. अशा समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी बांगलादेशला गस्तीनौकांची तसेच आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या उपाययोजनांची गरज आहे, सक्षम नौदलांची नाही, असाही मतप्रवाह इथे दिसून येतो. अर्थात बंगालच्या खाडीत वाढत्या सुरक्षाविषयक समस्यांना आणि बाहेरील सत्तांच्या हस्तक्षेपाला सामोरे जाण्यासाठी बांगलादेशला आपले नौदल सुसज्ज ठेवावे लागेल यात वाद नाही.
भारत
भारत-बांगलादेशदरम्यानच्या सीमारेषेबाबतच्या कराराइतकाच महत्त्वाचा करार हा सागरी वाहतुकीबाबत होता. बांगलादेशच्या चितगाँग मोंग्ला बंदराचा व्यापारासाठी वापर आणि बंगालची खाडी आणि िहदी महासागराच्या क्षेत्रात सागरी सहकार्य हे करार केले गेले. बांगलादेश तसेच बंगालच्या खाडी क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला सामोरे जाण्यासाठी ही भेट आणि त्या अनुषंगाने झालेला संवाद हा भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
श्रीकांत परांजपे –  shrikantparanjpe@hotmail.com
*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
*उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे  ‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर

First Published on June 19, 2015 1:31 am

Web Title: india bangladesh foreign policy