सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही असे म्हणतात. त्याच धर्तीवर सत्तेने शहाणपण येते अशी एक नवी म्हण आता तयार करावी लागेल असे दिसते. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सीमेची फेररचना करण्यासंबंधीच्या करारास मोदी सरकारने ज्या प्रकारे मान्यता दिली आहे ते पाहता या सरकारला उशिरा का होईना शहाणपण आले असेच म्हणावे लागेल. मोदी सरकार हे यू टर्न सरकार आहे अशी टीका काँग्रेसचे नेतेच नव्हे, तर समाजमाध्यमांतूनही मोठय़ा प्रमाणावर होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे पाऊल उचलले. त्यांच्या त्या धाडसाचेही कौतुकच करावे लागेल. गेल्या डिसेंबरमध्ये ज्या वेळी मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने या करारासंबंधीचे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले, तेव्हा तृणमूल काँग्रेस आणि आसाम गण परिषदेने केलेल्या गदारोळाला भाजपचाही सहर्ष पाठिंबा होता. त्या विधेयकाला विरोध करताना तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी तर हा घटनेवरच घाला असल्याचा आकांत केला होता. भारताची भूमी हा राज्यघटनेचा भाग आहे. घटनादुरुस्ती करून त्यात बदल करता येणार नाही की ती कमी करता येणार नाही, हे जेटली यांचे तेव्हाचे उद्गार होते. या विरोधामुळेच तेव्हा हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे सोपविण्यात आले. पण हा विरोध एवढय़ावरच थांबला नाही. मनमोहन सिंग यांचे सरकार देशाच्या अखंडतेशीच जणू खेळत आहे अशा थाटात पुढे लोकसभेच्या प्रचारसभांमधून भाजपने काँग्रेसला धारेवर धरले. नरेंद्र मोदी यांनी तर आसाममधील सभांमधून या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शविला होता. आता त्याच आसाममधून मोदी यांनी या कराराची भलामण केली. देशाच्या सुरक्षेसाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचेही त्यांनी तेथे जाहीर केले. आसामसाठी तर हा मोठाच धक्का आहे. मोदी यांचा प्रचार आणि मोदी यांचा व्यवहार या दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे लक्षात घेतले की त्यांच्या अशा निर्णयांचे धक्के बसत नाहीत. मोदी यांच्या पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या सर्व घटनाक्रमाकडे पाहिले तर मात्र त्यांनी करारास मंजुरी देणे ही त्यांच्या एकूण परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत अशीच गोष्ट असल्याचे ध्यानी येते. बांगलादेश आणि भारताची सीमा नव्याने आखणारा असा हा भू-सीमा करार (एलबीए) आहे. तो सप्टेंबर २०११ मधला. पण त्याची मुळे जातात १९४७ पर्यंत. त्या वर्षी झालेल्या रेडक्लिफ निवाडय़ाने भारत आणि बांगलादेशातील सीमा निश्चित करण्यात आल्या. परंतु ते करताना भारताचा काही भाग बांगलादेशच्या कवेत, तर बांगलादेशातील काही जमीन भारतीय भागात गेली. ही दोन्ही देशांसाठीची डोकेदुखी तर ठरलीच, परंतु त्यातून सुरक्षेचे प्रश्नही निर्माण झाले. भारताच्या एकात्मतेलाच आव्हान देणारी घुसखोरीची समस्या ही त्या निवाडय़ाचीच कर्तबगारी. अखेर १९७४ मध्ये या दोन्ही देशांनी एक करार करून भूमीची अदलाबदल करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्याची अंमलबजावणी अवघड होती. प्रश्न केवळ जमिनीचा नव्हता, तर माणसांचाही होता. मोदी सरकारने मात्र आता तो अंगावर घेतला आहे. या करारानुसार भारताला बांगलादेशच्या कवेत असलेली एकूण सुमारे चार हजार ४७७ एकर जमीन मिळणार असून, भारताकडील सुमारे नऊ हजार ३७७ एकर भूमी बांगलादेशला द्यावी लागणार आहे. या भूमीमध्ये अर्थातच दोन्ही देशांकडील काही पाडय़ांचाही समावेश आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे आता या दोन्ही देशांची सीमा नव्याने आखली जाणार आहे. ती अधिक सरळ होणार आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ते फायद्याचेच ठरेल. आणि म्हणूनच भावना आणि राजकारण या गोष्टी बाजूला ठेवूनच या कराराचे स्वागत केले पाहिजे.
