एकीकडे चीनने भारतात घुसण्याचा प्रकार घडला तर दुसरीकडे पाकिस्तानात सरबजीत सिंघ यांच्यावर हल्ला झाला. खरे पाहता चीन पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात पूर्ण सहकार्य करते हे भारताला माहिती असूनसुद्धा चीनविषयी भारताची भूमिका ‘मवाळ’ का आहे हा संशोधनाचा विषय आहे . चीनने २० कि.मी. भारतीय हद्दीत घुसून आपला कॅम्प उभा केला आहे. आता त्यांनी दिल्लीत येण्याची वाट आपले सरकार पाहतेय का? चीन आणि पाकिस्तान ही दोन्ही राष्ट्रे भारतविरोधी आहेत हे पूर्ण जगाला माहीत आहे. सद्यस्थिती पाहता चीनच्या कपटी वागणुकीमुळे जगामधील बहुतांश राष्ट्रे ही भारताच्या बाजूने आहेत. पाकिस्तानवगळता एकही राष्ट्र भारताच्या विरोधात जाऊन चीनला सहकार्य करणार नाही ही परिस्थिती असताना भारताची शांतता ही कोणत्या कारणामुळे आहे ? भारताने आम्ही चीनपेक्षा कमी नाही, हे जगाला आणि विशेषत: चीनच्या जिवावर उडय़ा मारणाऱ्या पाकिस्तानला दाखून दिले पाहिजे. परंतु भारत मात्र ‘शांतीचे वस्त्र’ परिधान करून बसला आहे. मी काही सरकारला सल्ला देण्याएवढा मोठी व्यक्ती नसलो तरीही एक भारतीय नागरिक म्हणून मला असे वाटते की, अगोदरच्या युद्धाच्या वेळी जी परिस्थिती होती ती आता नाही भारत एक सामथ्र्यवान देश आहे. तरीसुद्धा भारताने शांतता, संयम दाखवून जगाला आदर्श निर्माण केला आहे . त्यामुळे बहुतांश देश भारत जे काही करेल त्याचे समर्थनच करतील.एवढे असूनही भारताने आणखी जर शांतताच बाळगली तर ती आत्मघाती होऊ शकते. चीन हा काही खुळा देश नाही. आपण आणखी शांत राहिलो तर तो आणखी आगेकूच करणार यात काही शंकाच नाही. कलाकार खरोखरच ‘सरसावले’ का?दुष्काळग्रस्तांसाठी कलाकार पुढे सरसावले अशा आशयाच्या बातम्या पुण्यात झळकत आहेत . संवेदना या नावाने पाच मे रोजी एक मोठा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम होतो आहे. किशोरी आमोणकर, उल्हास कशाळकर, रोणू मुजुमदार यांसारखे दिग्गज यात सादरीकरण करणार आहेत. या कार्यक्रमाचे तिकीट दर मात्र ६०० रुपयांपासून ते २००० रुपयांपर्यंत (सवाई गंधर्व महोत्सावापेक्षा खूपच अधिक) आहेत. याचा अर्थ असा घ्यायचा का की कलाकारांचे नियमित मानधन देऊन उरलेली रक्कम ही दुष्काळासाठी दिली जाणार आहे? असे असेल तर ‘कलाकार पुढे सरसावले’ असे कोणी म्हणू नये. नियमित दरापेक्षा जास्त दर देऊन रसिक प्रेक्षक याला येणार म्हणजे ही जनताच या संकटासाठी अर्थ साहाय्य करणार हे कलाकार नव्हेत. व्यावसायिकता जपणाऱ्या या मंडळींना विनाकारण मोठे करू नये . हे कलाकार आपले मानधन न घेता कला सादर करणार आहेत का, याचा संयोजकांनी खुलासा करावा आणि तसे असेल तर मात्र आम्ही या कलाकारांचे ऋणी राहू . शुभा परांजपे, पुणे.खोटेपणा कमी करण्याची ‘आयडिया’‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’च्या व्यासपीठावरून बोलताना विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील इंग्रजीच्या वापरासंबंधात केलेले मुक्तचिंतन कालोचित आणि दूरदृष्टीचे आहे यात शंका नाही. मुलाखतीत एके ठिकाणी ते म्हणतात, ‘‘जुन्या काळात सभागृहाची मजा काही औरच होती. सदस्यांच्या बोलण्याच्या शैलीत प्रांताचा ढंग होता. बोलीभाषेतील म्हणी किंवा वाक्प्रचारांची जोड त्याला मिळाल्यानंतर राज्यातील जीवनशैलीचे एक वेगळेच चित्र सभागृहातील कामकाजावर उमटत असे. पण आता हे दिसत नाही.’’ याचीच पुढली पायरी म्हणजे पुढील काळातील बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींना ‘शपथेपुरते’ देखील मराठी येत नसण्याची शक्यता आहे! .. महानगरांतील मराठी माध्यमाच्या शाळा मरणपंथाला लागल्या आहेतच. पण वळसे-पाटलांनीच या मुक्तचिंतनात म्हटल्याप्रमाणे केवळ तालुका पातळीवरच नव्हे, तर खेडोपाडीही शिक्षणाचा प्रसार वेगाने झाला असून तालुका पातळीवर सीबीएसई व आयसीएसईशी संलग्न असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या दोन-तीन शाळा तरी आहेतच. एसएससी बोर्डाशी संलग्न शाळा सीबीएसईशी संलग्न करावी, यासाठी आग्रह धरणारा पालकवर्गही तेथे तयार झाला आहे. खेडय़ापाडय़ातील शेतकरी आणि गरीब नागरिकही आपल्या मुलामुलींना चांगले (म्हणजेच इंग्रजी!) शिक्षण देण्यासाठी झगडत आहेत. इंग्रजीच्या वाढीसाठी एवढी अनुकूल भूमी तर इंग्रजी अमलाच्या सुरुवातीलाही नव्हती! महाराष्ट्रातील सरंजामी लोकशाहीची रूढ व दृढ होत चाललेली परंपरा पाहता आजच्याच (सर्वपक्षीय) आमदारांचे पुत्र, नातू, पणतू, लेकी, सुना, जावई, पुतणे, भाचे बहुसंख्येने भावी काळातील आमदार असणार यात शंका नाही. ही मंडळी मराठी माध्यमातून शिकत असण्याची शक्यता दुर्मीळ आहे. याला तथाकथित मराठीच्या कैवारी पक्षांचाही अपवाद नाही. त्यामुळे आपल्या वारसांची सोय म्हणून विधिमंडळातील कामकाज इंग्रजीतूनही करण्याला सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळण्यास अडचण पडू नये. पण वळसे-पाटील समजतात त्याप्रमाणे केवळ गटनेत्यांशी चर्चा करून हा निर्णय घेता येणार नाही. कारण त्यांच्याएवढी दूरदृष्टी नसलेल्या त्यांच्याच पूर्वसुरींनी ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४’ नावाचा कायदा करून गोची करून ठेवली आहे. या कायद्याने वर्जति प्रयोजने वगळता राज्य शासनाचा सर्व कारभार मराठीत होणे बंधनकारक केले आहे; आणि या वर्जति प्रयोजनात विधिमंडळ कामकाजाचा समावेश नाही! अर्थात दडपून प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी व अन्य कामकाजासाठी इंग्रजीचा वापर करताही येईल, जसा शासनाचे अनेक विभाग राजभाषा अधिनियम धाब्यावर बसवून सर्रास करतात. पण यात अडचण अशी की राजभाषा अधिनियमाच्या सर्वागीण अंमलबजावणीसाठी काही संकुचित मनाच्या नतद्रष्ट व्यक्ती व संघटना आग्रह धरतात व माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून शासनाला मनाची नाही तरी जनाची लाज बाळगायला काही प्रमाणात भाग पाडतात. शिवाय ‘सत्यमेव जयते’ असे ब्रीद मिरवणाऱ्या शासनाला असा खोटेपणा सर्वकाळ करणे शोभून दिसत नाही. त्यावर उपाय म्हणजे राजभाषा अधिनियमात दुरुस्ती करून वर्जति प्रयोजनात विधिमंडळ कामकाजाचा समावेश करणे. अर्थात यामुळे फार तर आमदारांची सोय होईल. पण नोकरशाहीचे काय ‘खाजाउ’च्या या आधुनिक युगात या नतद्रष्ट कायद्यामुळे नोकरशाहीला अर्थसंकल्पासकट सर्व विधेयके मुळात इंग्रजीत तयार करून त्यांचे मराठी भाषांतर मूळ विधेयक म्हणून मांडण्याचा खोटेपणा करावा लागतो. यावर उपाय म्हणजे एक नवीन विधेयक आणून (मराठीतील शेवटचे!) राजभाषा अधिनियमच कायमचा गाडून टाकावा. त्यामुळे आपल्या एका भाषा भगिनीतील म्हणीप्रमाणे ‘न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी’! मग इंग्रजीचा झेंडा मिरवताना मनाची तर नकोच, पण जनाचीही लाज बाळगायला नको.शरद गोखले‘शिवधर्म’म्हणजे बदलाची सुरुवात‘नायक राजकीयच कसे?’ (३० एप्रिल) अरुण ठाकूर यांनी या लेखात जी प्रबोधनाची वाट अनुसरायला सांगितली आहे त्याची सुरुवात कधीच झाली आहे. डॉ आ . ह. साळुंखे यांच्या विचारांतून स्थापन झालेल्या ‘शिवधर्माचा’ अंतिम टप्पा हा बौद्ध धर्मच आहे; त्यामुळे ‘नायक राजकीयच कसे?’ या म्हणण्यालाही अर्थच उरत नाही. मराठा समाज आता या मार्गाने चालू लागला आहे. ‘शिवाजी महाराजांची प्रतिमा प्रामुख्याने राजकीय आहे’ हा इतिहास झाला. इतिहासाच्या अधिक अभ्यासातून तसेच उपलब्ध माहितीच्या फेरविश्लेषणातून आता नव्या प्रतिमाही पुढे येत आहेत. लेखात जो मुद्दा मराठा आरक्षणाबद्दल मांडला आहे त्याचाही अधिक व्यापक विचार हवा होता. मराठा समाजाने नवी शिखरे पादाक्रांत करावीत, अशी अपेक्षा लेखात आहे; परंतु ती शिखरे प्राप्त करायला संधीची आवशकता असते, त्यासाठीच मराठा आरक्षणाची मागणी आहे. अजून बराच मराठा समाज मागास आहे, हे वास्तव तर लेखातही मांडलेलेच आहे. मराठा समाज आता विविध संघटनांच्या माध्यमातून दलितांच्या हातात हात घालून चालत आहे हेच बऱ्याच जणांना खुपत आहे. योग्य दिशेने चाललेल्या या प्रयत्नांचे प्रमाण सध्या कदाचित कमी असेल, पण सुरुवात झाली आहे एवढे नक्की! तुषार गो.घाडगे, भोसरी , पुणे.छत्रपती शाहूंना आदरांजली..छत्रपती शाहू महाराजांची पुण्यतिथी सोमवारी, ६ मे रोजी साजरी होईल. बहुजनसमाज शिक्षित व्हावा, विषमता आणि जातीपातींच्या भिंती नष्ट व्हाव्यात यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न राजर्षीनी केले. त्या प्रयत्नांची जाण ठेवून, गरजूंच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी मदत करणे हीच या ‘लोकराजा’स योग्य आदरांजली ठरेल. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बरी असेल, त्यांनी तरी एखाद्या विद्यार्थ्यांला शैक्षणिक दत्तक घेऊन त्याच्या/तिच्या शिक्षणाचा खर्च करावा, एवढय़ा आवाहनासाठीच हे पत्र. - अशोक आफळे, कोल्हापूर
