बौद्धिक संपदांना सर्व देशांत जास्तीत जास्त संरक्षण कसे मिळेल, जेणेकरून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तुंबडय़ा कशा भरतील, याची प्रगत देशांनी केलेली सोय म्हणजे ट्रिप्स करार. यामुळे अर्थातच गरीब देशांत औषधांसारखी गरजेची बाबही महाग होणार होती. आपला पेटंट कायदा मात्र जगातील एक सर्वोत्तम कायदा मानला जातो..नुकतीच बराक ओबामांची भारतवारी वाजतगाजत संपली. भारतप्रेमाने ओथंबलेली त्यांची भाषणे आपण सगळ्यांनीच ऐकली आणि ‘कृतकृत्य जाहलो.’ अनेकांना मात्र हा प्रश्न कदाचित पडला असेल की अचानक भारतप्रेमाचे हे भरते का? तर मंडळी अमेरिकेसाठी भारत हा फक्त एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. आपल्या लोकसंख्येमुळे आपली क्रयक्षमता प्रचंड आहे. आणि म्हणून आपल्या मोठमोठय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची उत्पादने विकण्यासाठी भारताची ही बाजारपेठ अधिक सोयीस्कर कशी बनवता येईल हा प्रयत्न साहजिकच अमेरिकेने चालवला आहे. झपाटय़ाने वर येऊ पाहणाऱ्या भारतासारख्या प्रगतिशील देशांमध्ये आपल्याला व्यापारासाठी सोयीस्कर परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी कधी आमिषांचा तर कधी धाकदपटशाचा वापर अमेरिकेसारख्या महासत्तांनी नेहमीच केला आहे. आणि इतिहासातले याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ट्रिप्स करार!बौद्धिक संपदा कायद्यांचा व्यापारावर दूरगामी परिणाम कसा होतो हे आपण मागच्याच लेखांकात पाहिले. बौद्धिक संपदा कायदे हे स्थानिक का असतात हेही आपण समजून घेतले आहे. आणि त्यामुळे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत प्रत्येक देश आपापले बौद्धिक संपदा कायदे आपल्या सोयीने बनविण्यासाठी मुखत्यार होता. मग औषधे महाग होऊ नयेत म्हणून कुणी औषधांना पेटंट्स द्यायचे नाही असे ठरविले, तर कुणी पेटंट्सचे आयुष्य कमी ठेवले तर कुणी कॉपीराइट्समधील नतिक हक्क नाकारले. पण लवकरच अमेरिका, जपान आणि युरोपीय राष्ट्रसमूह यांना हे प्रकर्षांने जाणवू लागले की, देशांच्या या मुखत्यारीमुळे आपल्या व्यापारावर फारच परिणाम होतोय.. आपल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे खूप नुकसान होतेय. म्हणून १९९४ मध्ये या प्रगत देशांनी जोरदार गटबाजी केली आणि या ट्रिप्स कराराचा समावेश ‘गॅट’च्या म्हणजे ‘जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड अ‍ॅण्ड टॅरिफ्स’च्या उरुग्वे फेरीत करायला भाग पाडले.ट्रिप्स करार म्हणजे ‘अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड अ‍ॅस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी.’ खरे तर ट्रिप्स अस्तित्वात येण्यापूर्वीही बौद्धिक संपदांशी संबंधित पॅरिस कन्व्हेन्शन, बर्न कन्व्हेन्शन, रोम कन्व्हेन्शन असे अनेक करार अस्तित्वात होते. पण हे सर्व करार जागतिक बौद्धिक संपदा संस्थेच्या म्हणजे World Intellectual Property Organization (WIPO)या जिनेव्हा येथील संस्थेच्या आधिपत्याखाली होते. हे करार केवळ बौद्धिक संपदांशी निगडित होते आणि मुख्य म्हणजे या करारात त्यांच्या अंमलबजावणीची, त्यांचे पालन न केल्यास शिक्षा होण्याची किंवा देशादेशात वाद झाल्यास त्यांच्या निराकरणाची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. ट्रिप्स करारात मात्र प्रथमच बौद्धिक संपदांची सांगड व्यापाराशी घातली गेली. गॅटबरोबरच उदयास आलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या म्हणजे TO ताब्यात आता या कराराचे आधिपत्य गेले आणि मुख्य म्हणजे विवाद निवारण करणारी समस्या निवारण समिती (Dispute Settlement Body) डब्ल्यूटीओमध्ये स्थापन करण्यात आली. यामुळे काय झाले? गॅटनंतर प्रत्येक देशाला इतर देशांशी व्यापार करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य होणे भाग होते. आणि ट्रिप्स कराराचा अंतर्भाव गॅटमध्ये असल्याने अर्थातच ट्रिप्स करारावर सही करणेही सक्तीचे होते.. नाही तर त्या देशाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोक्यात येणार हे उघड होते. ट्रिप्समुळे व्यापार वाढेल, प्रगती होईल, आर्थिक सुबत्ता येईल अशी सगळी गाजरे दाखवण्यात आली, तरी खरे तर ‘व्यापार धोक्यात येईल’ ही गर्भित धमकी होती.. आणि करारावर सही न केल्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर र्निबध लादले जातील हा धोका होता. आणि म्हणूनच ‘करार’ असे गोंडस नाव दिले गेले तरी ही होती आर्थिक महसत्तांनी प्रगतिशील आणि गरीब देशांची केलेली गळचेपी. या कराराचे पुरस्कत्रे होते अर्थातच अमेरिका, जपान आणि युरोपीय राष्ट्रसमूह.. तर याला विरोध करणारे देश होते कोरिया, ब्राझील, भारत, थायलंड आणि इतर प्रगतिशील देश. बौद्धिक संपदांची सांगड व्यापार धोरणाशी घालण्याच्या अमेरिकेच्या या संकल्पनेची पाळेमुळे १९८०च्या दशकात सापडतात. जेव्हा ‘फायझर’ या बलाढय़ अमेरिकी औषध कंपनीच्या व्यवस्थापन समितीने अमेरिकन सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. आणि बौद्धिक संपदांना (आणि विशेषत: पेटंट्सना) जास्तीत जास्त संरक्षण कसे मिळेल, आणि असे संरक्षण देणे ही अमेरिकेच्या व्यापार धोरणातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट कशी बनेल याची व्यवस्था स्वत:च्या फायद्यासाठी पुरेपूर केली. या ट्रिप्स करारामध्ये होते तरी काय? तर प्रत्येक देशाने बौद्धिक संपदांना कमीत कमी किती संरक्षण दिले पाहिजे याचे मानदंड होते. उदा. याआधी भारतात औषधांवर उत्पादन पेटंट्स नव्हती किंवा औषधांवरील प्रक्रिया पेटंट्सचे आयुष्यही फक्त सात वर्षांचे होते. देशातील गरिबी पाहता औषधांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू सर्वसामान्य जनतेला कमीत कमी दरात मिळाव्यात म्हणून हे धोरण भारताने अवलंबिले होते. पण ट्रिप्स करारावर सही करणाऱ्या प्रत्येक देशाने प्रत्येक वस्तूवर (मग यात औषधांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूही अर्थातच आल्या) उत्पादन पेटंट देणे सक्तीचे होते. तसेच सरसकट सर्व वस्तूंवरील पेटंट्सचे आयुष्य २० वष्रे करणेही आवश्यक होते. तसेच ट्रेडमार्क्‍स, कॉपीराइट्स आणि इतर बौद्धिक संपदांच्या संरक्षणाचेही किमान मानदंड यात होते. थोडक्यात बौद्धिक संपदांना सर्व देशांत जास्तीत जास्त संरक्षण कसे मिळेल, जेणे करून आपल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तुंबडय़ा कशा भरत राहतील, याची प्रगत देशांनी केलेली सोय म्हणजे हा ट्रिप्स करार. यामुळे अर्थातच गरीब देशांच्या पोटावर पाय येणार होता, औषधांसारखी गरजेची बाबही महाग आणि इथल्या जनतेला न परवडणारी होणार होती.. पण प्रगत देशांना अर्थातच याचे काहीही सोयरसुतक नव्हते. सर्व देशांना ट्रिप्स करारावर सही केल्यावर आपापले बौद्धिक संपदा कायदे ट्रिप्स कराराशी सहमत होतील असे बदलावे लागणार होते. यासाठी भारतासकट इतर प्रगतिशील देशांना २००५ पर्यंत आणि मागासलेल्या देशांना २०१३ पर्यंत वेळ देण्यात आलेला होता. तसेच मागासलेल्या देशांना औषधविषयक कायदे बदलण्यासाठी ही मर्यादा २०१५ सालापर्यंत वाढविण्यात आलेली होती. (ट्रिप्सशी सहमत होण्यासाठी भारताने आपला पेटंट कायदा १९९९, २००२ आणि मग २००५ मध्ये असा तीनदा बदलला). प्रगतिशील आणि अप्रगत देशांच्या सोयीची आणखीन एक गोष्ट या ट्रिप्स करारात होती. ती म्हणजे अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर ट्रिप्स करारात संदिग्धता ठेवण्यात आलेली होती. उदा. ‘प्रत्येक क्षेत्रातील प्रत्येक संशोधनाला उत्पादन पेटंट दिलेच पाहिजे’ असे ट्रिप्स करार म्हणतो. पण ‘संशोधन’ या शब्दाची व्याख्या मात्र कुठेही करत नाही. या संदिग्धतांना म्हणतात ट्रिप्समधील धूसरता किंवा फ्लेक्झिबिलिटीज आणि प्रत्येक देश या धूसरतांचा वापर आपल्या सोयीने करण्यासाठी मुखत्यार आहे. उदा. संशोधनाची व्याख्या ट्रिप्सने केलेली नसल्याने भारताच्या पेटंट कायद्यासाठी कोणत्या गोष्टी संशोधने नाहीत हे भारतीय कायदा ठरवू शकतो. आणि मग अर्थातच त्या गोष्टींना पेटंट देण्याचे नाकारू शकतो. अशा अनेक धूसरता ट्रिप्समध्ये जाणीवपूर्वक ठेवण्यात आल्या, जेणे करून गरीब देशांना यांचा उपयोग जीवनावश्यक गोष्टींवरील आणि विशेषत: औषधांवरील मक्तेदारी कमी करून त्यांच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी करता येईल. पण अर्थातच या धूसरतांचा वापर करून आपापल्या सोयीचे बौद्धिक कायदे बनविण्याचे आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरील बौद्धिक संपदांचे कडक संरक्षण नाकारण्याचे कायदेविषयक चातुर्य आणि कौशल्य सर्व देशांकडे नव्हते. त्यामुळे हे देश या धूसरतांचा उपयोग आपल्या भल्यासाठी करू शकले नाहीत. अनेक देशांनी तर प्रगत देशांच्या कायद्यांचे केवळ अंधानुकरण केले आणि त्यातच ते फसले. भारताचा पेटंट कायदा मात्र ट्रिप्समधील संदिग्धतेचा उपयोग आपल्या सोयीसाठी आणि विशेषत: औषधांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी एखाद्या गरीब देशाने कसा करावा, याचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे आणि त्यासाठी आपण हा कायदा निर्मिणाऱ्या विधिज्ञांचे शतश: ऋणी राहिले पाहिजे.मृदुला बेळे* लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. ईमेल : mrudulabele@gmail.com
