धडाकेबाज अर्थसुधारणांची भाषा करणारे मोदी खरे होते की हे नवे गरिबीगाथा गायन करणारे मोदी खरे असा प्रश्न एकाच वेळी त्यांचे टीकाकार आणि भाट या दोघांनाही पडलेला आहे. जन-धन योजनेचे कौतुक करावे की शून्याधारित खात्यांची संख्या वाढणार असल्याबद्दल चिंता, हाही प्रश्न आहे. त्यामुळेच १०० दिवसांनंतरही उत्कट असलेली आपली प्रतिमा प्रत्यक्षात आणणे मोदी यांना यापुढे जमायला हवे.. नव्या सरकारचे पहिले १०० दिवस मोजले आणि मापले जातात यास एक उज्ज्वल परंपरा आहे. १९३० सालच्या आर्थिक महामंदीनंतर अमेरिकेत जेव्हा १९३३ साली फ्रँकलीन रुझवेल्ट यांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा देशास पुन्हा लवकरात लवकर ऊर्जितावस्था प्राप्त व्हावी यासाठी या नव्या अध्यक्षाने डेमॉक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन अशा दोन्ही पक्षीयांना हाताशी धरून महत्त्वाची विविध विधेयके संमत करून घेण्याचा धडाका लावला. आर्थिक दृष्टय़ा अनेक महत्त्वाचे निर्णय या काळात घेतले गेले आणि अर्थकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा १५ विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर करून घेण्यात रुझवेल्ट यांना यश आले. हे सर्व रुझवेल्ट यांनी पहिल्या तीन महिन्यांतच साध्य करून दाखवले. अध्यक्ष रुझवेल्ट यांच्या कारकिर्दीतील हा मोलाचा टप्पा अमेरिकेच्या इतिहासात मैलाचा दगड बनून राहिलेला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून देशाच्या व्यापक हितासाठी एकत्र येण्याच्या या प्रक्रियेस रुझवेल्ट यांनी पुढे न्यू डील असे नाव दिले. त्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीच्या पहिल्या १०० दिवसांतच इतके सारे काही घडल्यामुळे तेव्हापासून नव्या सरकारांसाठी हा १०० दिवसांचा नवा मापदंड म्हणून उदयास आला. रुझवेल्ट आणि मोदी या दोघांच्या सत्तारोहणाआधीच्या परिस्थितीत मर्यादित साम्य आहे. रुझवेल्ट यांनी जेव्हा सत्ता हाती घेतली तेव्हा अमेरिकेचीच नव्हे तर जगाची अर्थव्यवस्थाही मंदीच्या खाईत गेली होती. मोदी यांच्या सरकारलाही अशीच पाश्र्वभूमी होती. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले होते आणि परिस्थितीबाबत एकूणच सर्वत्र नैराश्य पसरले होते. रुझवेल्ट जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हा समस्त अमेरिकेस त्यांच्याकडून मोठय़ा अपेक्षा होत्या. मोदी याहीबाबत अपवाद नाहीत. हे साम्य येथेच संपते. मोदी सरकार मंगळवारी १०० दिवस पूर्ण करीत असताना त्यांनी या काळात नक्की केले काय याची मोठीच चर्चा होत असून हे चर्चाकार दोन गटांत विभागले गेले आहेत. यातील एका गटात मोदी भाटांचा समावेश असून यात अर्थविषयक नियतकालिकांचाही समावेश होऊ शकेल. या गटाच्या मते मोदींचे सत्तेवर येणे आणि भारताचे हित या जणू समान गोष्टीच आहेत. याउलट दुसरा गट मोदी यांना काहीही साध्य करता आलेले नाही, असे मानतो. या गटास मोदी दाखवत होते त्या अच्छे दिनांची चाहूल अद्याप तरी दिसत नाही. तेव्हा आशा आणि निराशेच्या बेचक्यात अडकलेल्या मोदी यांच्या या १०० दिवसांचा तटस्थ धांडोळा घेणे आवश्यक ठरते. अर्थव्यवस्था गतप्राण नाही तरी निष्प्राण झालेली, रुपया आपली किंमत घालवून बसलेला आणि हे सर्व ज्याने रोखायचे तो कर्तव्यच्युत होऊन मनाने निवृत्त झालेला. मोदी उदय या वातावरणात झाला. परिस्थिती इतकी हताश असेल तर वासरात लंगडी गायदेखील शहाणी ठरावी त्याप्रमाणे किमान काही करू पाहणारादेखील कर्तृत्ववान वाटू शकतो. त्यात मोदी तर १२ वर्षे गुजरातचे एकहाती मुख्यमंत्री राहिलेले. तेव्हा देशाचा प्रगतिशील गुजरात आपण करू शकतो हे त्यांचे आश्वासन अनेकांनी, विशेषत: खंक झालेल्या अर्थविश्वाने फारच गांभीर्याने घेतले. या अर्थविश्वास देशापेक्षा काळजी होती आपल्या साम्राज्यांची आणि त्यात गैर काही नाही. अशा परिस्थितीत वास्तविक मोदी यांनी फार काही केले नसते तरी काँग्रेसचा पराभव झाला असता. परंतु तो अधिक मोठय़ा फरकाने व्हावा यासाठी मोदी यांनी आपली सर्व राजकीय आणि औद्योगिक ताकद पणाला लावली आणि अच्छे दिनचे गाजर मतदारांपुढे ठेवले. त्यावर मतदारांनी जरा जास्तच विश्वास ठेवला आणि मोदी यांच्या पारडय़ात भरभरून मते टाकली. परिणामी मोदी दणदणीत मताधिक्याने सत्तेवर आले. हा इतिहास झाला. परंतु या इतिहासानेच वर्तमानापुढे मोठे आव्हान निर्माण केले असून ते पेलायचे कसे याबाबत अद्याप तरी मोदी यांच्याकडून काही भरीव घडले आहे, असे म्हणता येणार नाही.आर्थिक क्षेत्रास मोदी यांच्यात प्रच्छन्न असा उजवा राजकारणी दिसत होता. तो अद्याप तरी भासच ठरलेला आहे. कारण कामगार कायदे असोत वा परकीय गुंतवणूक, मोदी यांची प्रचारातील धडाडी खरी मानावी असा एकही निर्णय अद्याप घेतला गेलेला नाही. मोदी यांनी उद्योगविश्वाला दिलेला हा मोठा धक्का. ज्या तडफेने मोदी आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारवर एकापाठोपाठ एक टीकास्त्रे डागत होते त्यातील एक चतुर्थाश तडफदेखील त्यांनी पंतप्रधानपद हाती घेतल्यावर दाखवलेली नाही. या उलट काँग्रेसजन ज्या चातुर्याने गरीब आणि गरिबीची पखरण आपल्या वक्तव्यांतून करीत असतात ते चातुर्य या १०० दिवसांत मोदी यांनीदेखील प्राप्त करून घेतलेले दिसते. परिणामी धडाकेबाज अर्थसुधारणांची भाषा करणारे मोदी खरे होते की हे नवे गरिबीगाथा गायन करणारे मोदी खरे असा प्रश्न एकाच वेळी त्यांचे टीकाकार आणि भाट या दोघांनाही पडलेला आहे. या १०० दिवसांत नाही म्हणायला मोदी यांच्या कार्यकौशल्याचा दबदबा निर्माण होईल अशा अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कथा त्यांच्या भाटांकडून पसरवल्या गेल्या. मग त्यात परदेशी दौऱ्यावर निघालेल्या आपल्या मंत्र्याची मोदी यांनी पेहरावावरून कशी खरडपट्टी काढली येथपासून ते काही वादग्रस्त उद्योगपतींबरोबर मेजवानी झोडणाऱ्या दुसऱ्या मंत्र्यास त्यांनी कसे खडे बोल सुनावले अशा अनेक कथा-दंतकथांचा त्यात समावेश आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या चिरंजीवांबद्दलची आख्यायिकादेखील मोदी कसे नि:स्पृह आणि अभ्रष्ट आहेत, हेच सूचित करण्यासाठी पद्धतशीरपणे प्रसृत झाली. या सर्व कथांत सत्यांश असेल वा नसेल. त्याच्या सत्यासत्यतेशी सामान्य जनतेस काहीही देणेघेणे नाही. या कथांमुळे पंतप्रधानांचे मंत्रिमंडळावर कसे नियंत्रण आहे आणि एखाद्या रिंगमास्तरप्रमाणे ते सरकारनामक सर्कशीचे कसे नियंत्रण करतात हे मोदी मिथक तयार होण्यास मदत होत असेलही. परंतु त्याचा सर्वसामान्य भारतीयास काहीही उपयोग नाही. या सर्वसामान्य भारतीयाचे जगणे सोयीचे व्हावे यासाठी त्यांनी काय केले हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असून त्याच्या उत्तरात तूर्त तरी भरीव काही सांगता येणार नाही. यावर पंतप्रधानांच्या जन-धन योजनेचा दाखला दिला जाईल आणि त्यामुळे गरिबांचे कसे कल्याण होणार आहे, तेही छातीठोकपणे सांगितले जाईल. परंतु केवळ बँकेत खाती उघडल्यामुळे अर्थव्यवस्था सर्वसमावेश होईल असे मानणे हा केवळ दुधखुळेपणाच ठरेल. या नव्या खात्यांत काहीही रक्कम असावयाची गरज नाही. याचा अर्थ ही सर्व खाती शून्याधारित असतील. म्हणजेच ती चालवण्यासाठी बँकांच्या पदराला खार लागेल. एखादे बचत खाते चालवण्यासाठी जो काही वार्षिक खर्च येतो तोदेखील या नव्या जन-धन खात्यांतून वसूल होणार नाही. तेव्हा आताच जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाचे ओझे खांद्यावर वाहणाऱ्या बँकांच्या ओझ्यात वाढच होईल आणि अनुत्पादक खर्च वाढेल. तेव्हा या संदर्भातील स्तुतिसुमने जरा जास्तच लवकर उधळली गेली, असे म्हणावे लागेल. स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्यावरून केलेल्या मोदी यांच्या भाषणाचेही असेच वारेमाप कौतुक झाले. याचा अर्थ या काळात काहीच घडले नाही, असे नाही. जे काही घडले ते कोणाही सर्वसामान्य नेत्याकडूनही घडू शकले असते, असेच आहे. त्यासाठी मोदी नामक मिथकाची काहीच गरज नाही. याखेरीज पक्षयंत्रणेवर ताबा, विरोधकांचे निष्प्रभीकरण, राज्यपाल बदल्या आदी जे काही घडले ते मिरवण्यासारखे नाही. त्यामुळे मोदी मिथकाचा वर्ख उलट खरवडला गेला. गेल्या आठवडय़ातील पोटनिवडणुकांत याचीच प्रचीती आली. तेव्हा गेल्या १०० दिवसांत उल्लेखनीय काही घडले नाही याची कसर मोदी यांनी पुढील काळात भरून काढावी आणि आपल्या प्रतिमेस न्याय द्यावा. नपेक्षा प्रत्यक्षाहुनी प्रतिमाच उत्कट होती, असे मतदारांना वाटू लागेल.
