21 September 2020

News Flash

बासमतीच्या पेटंटची लढाई जिंकली

राइसटेकच्या पेटंटमध्ये शिल्लक राहिले ते ज्या क्लेम्समध्ये बासमतीविषयक काहीही नव्हते असे केवळ ५ क्लेम्स.

| April 23, 2015 12:58 pm

राइसटेकच्या पेटंटमध्ये शिल्लक राहिले ते ज्या क्लेम्समध्ये बासमतीविषयक काहीही नव्हते असे केवळ ५ क्लेम्स. हे क्लेम्स साध्या तांदळाविषयक होते आणि अशा रीतीने भारताच्या बासमतीवरचा धोका टळला होता. बासमतीच्या पेटंटवरची लढाई तर भारताने जिंकली होती..
पण दुसरा मुद्दा अजूनही शिल्लक होताच.
मागच्या लेखात आपण पाहिले की, भारतात होणाऱ्या बासमती तांदळावर अमेरिकेत पेटंट देण्यात आले आणि हा तांदूळ ‘बासमती’सारखा तांदूळ अशा नावाने विकला जाऊ लागला. या वादाला तीन पलू होते : ट्रेडमार्क, पेटंट आणि भौगोलिक निर्देशक (जीआय) अशा तीन बौद्धिक संपदांविषयक. राइसटेक कंपनी त्यांचा तांदूळ कासमती आणि टेकस्मती अशा नावाने विकत होती आणि त्याखाली ‘बासमतीसारखा’ तांदूळ असेही लिहीत होती आणि या नावांना (टेकस्मती आणि कासमती) आणि त्याखालील वाक्याला (‘बासमतीसारखा’ तांदूळ) दोन्हीला तिने ट्रेडमार्क मागितला होता. भारतात तेव्हा म्हणजे १९९७ मध्ये भौगोलिक निर्देशकांविषयक कायदा अस्तित्वात नव्हता. आणि भारतानेच या स्वत:च्या जीआयला संरक्षण दिलेले नसल्यामुळे अमेरिकाही ते देण्यास बांधील नव्हती. जरी हा कायदा भारतात असला असता तरी त्याचा उपयोग फक्त अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या तांदळाच्या वेष्टनावर ‘बासमतीसारखा तांदूळ’ असे नाव न वापरण्यासाठी होऊ शकला असता. हा नावाचा वापर टाळण्याचा दुसरा मार्ग होता बासमतीवर ट्रेडमार्क फाइल करणे, ज्यामुळे ट्रेडमार्कमध्ये ते नाव वापरण्यापासून राइसटेकला थांबविता आले असते. पण बासमतीवर कुणा एकाचा नव्हे तर सर्व बासमती उत्पादक शेतकऱ्यांचा अधिकार होता. ट्रेडमार्क हा नेहमी एका उत्पादकाच्या मालकीचा असू शकतो. त्यामुळे हेही शक्य नव्हते. शिवाय दुसरे मोठे संकट होते राइसटेक कंपनीला मिळालेल्या पेटंटचे. या पेटंटमधल्या तांदळाचे जे गुणधर्म राइसटेकने संरक्षित केले होते ते अगदीच भारतीय बासमतीचे होते. आणि हे पेटंट मिळाल्यामुळे आता राइसटेकला त्यांच्या तांदळाला बासमती म्हणणे सहज शक्य होते. कारण भारतातल्याच तांदळाला बासमती म्हणावे हा मुद्दा भारतात जीआय नसल्यामुळे रास्त नव्हता.
भारतातल्या तांदूळ उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी सरकारला काही तरी करणे गरजेचे होते. आणि म्हणून या पेटंटला आम्ही आव्हान देऊ अशी घोषणा सरकारने १९९८ मध्ये केली खरी. पण त्या दिशेने काहीच हालचाली होईना. म्हणून एका स्वयंसेवी संस्थेने सरकारच्या विरोधात रिट पिटिशन दाखल केले. आणि मग शेवटी अपेडा या संस्थेने भारत सरकारच्या वतीने एप्रिल २००० मध्ये तब्बल ३० महिने वेळ घेऊन राइसटेकच्या पेटंटला अमेरिकेत आव्हान दिले. हे आव्हान पेलणे अवघड गोष्ट होती. कारण राइसटेकचे पेटंट इतक्या कौशल्याने लिहिण्यात आले होते की ते निकामी करणे फार अवघड होते. हे पेटंट निकामी करण्यासाठी अपेडाला काय करावे लागणार होते? तर या पेटंटमधल्या तांदळाचे जे जे गुणधर्म सांगण्यात आले होते ते ते गुणधर्म असलेला तांदूळ त्याआधीही भारतात अस्तित्वात होता हे सिद्ध करावे लागणार होते. कारण पेटंट दिले जाते नव्या, त्याआधी अस्तित्वात नसेल अशा संशोधनाला. आणि म्हणून ते आधीपासून अस्तित्वात होते हे सिद्ध केले की पेटंट निकामी करता आले असते. शिवाय या पेटंटमध्ये तांदळाचे वेगवेगळे २० गुणधर्म पेटंट करण्यात आले होते. ते सगळे आधीपासूनच भारताच्या बासमतीत कसे आहेत ते सिद्ध करावे लागणार होते. उदा. बासमतीचा स्वाद आणि सुगंध असतो तो प्रामुख्याने २ असेटील पायरोलीन (2-AP) आणि तत्सम ४० इतर द्रव्यांच्या मिश्रणामुळे. उत्कृष्ट दर्जाच्या बासमतीत 2-APचे प्रमाण असते १०००-१५०० पार्ट्स पर बिलीयन(पीपीबी). आणि राइसटेकच्या पेटंटमध्ये मात्र या प्रमाणाची मर्यादा १५०-२००० पीपीबी अशी दाखविण्यात आलेली होती. पेटंटमधला हा क्लेम मोडून काढण्यासाठी १५० पीपीबी ते २००० पीपीबी अशा सर्व प्रमाणात 2-AP असलेला बासमती भारतात बनतो हे दाखवून देणे गरजेचे होते. हे झाले पेटंटमधल्या बासमतीच्या एका गुणधर्माबद्दल. असे २० वेगवेगळे गुणधर्म असलेले क्लेम्स मोडून काढणे गरजेचे होते आणि हे फार मोठे आव्हान होते. ते पेलण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली. हळदीचे पेटंट उलथवून टाकण्यात सिंहाचा वाटा असलेले वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)चे संचालक डॉ. रघुनाथ माशेलकर हे या समितीचे प्रमुख होते.
पुरावा म्हणून कामाला आली पुसा बासमती-१ नावाची बासमतीची एक जात. इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च (ICAR) च्या डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च (डीआरआर)ने १९८९ मध्ये डॉ. सिद्दिकी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अथक संशोधनाने शोधून काढलेली ही जात हा भारतातल्या तांदूळ संशोधनाचा कळसाध्याय होता. जवळजवळ १२ वेगवेगळ्या बासमतीच्या प्रजातींच्या संकराने ही जात बनविण्यात आलेली होती. ही जात इतकी खास होती की राइसटेकच्या पेटंटमधल्या सगळ्या २० क्लेम्समधले सगळे गुणधर्म या जातीत होते.
त्यामुळे पुसा १ आणि त्याचे सगळे गुणधर्म हा भारताच्या राइसटेक पेटंटच्या विरोधातल्या आव्हानाचा कणा होता. हा पेटंटला आव्हान देणारा दावा करण्यासाठी वेगवेगळ्या शेतीविषयक संशोधन संस्थांमध्ये बासमतीच्या जवळजवळ ४५ प्रजातींतील भौतिक, रासायनिक, शेतीविषयक आणि भौगोलिक अशा विविध गुणधर्माच्या चाचण्या करण्यात आल्या. आणि या चाचण्यांवरून मग एक तांत्रिक आणि न्यायिकदृष्टय़ा परिपूर्ण असा एक १५०० पानांचा दस्तऐवज बनविण्यात आला. आणि अमेरिकन पेटंट आणि ट्रेडमार्क ऑफिसला सादर करण्यात आला. भारत आपल्या या पेटंटला आव्हान देतो आहे हे समजताच पेटंटमधल्या २० पकी ४ क्लेम्स राइसटेकने आपणहूनच मागे घेतले.
 भारतीय बासमतीच्या मार्गात आडवे येणारे खरे तर हेच ४ क्लेम्स होते. पण अमेरिकन पेटंट व ट्रेडमार्क कार्यालयाने तरीही या पुराव्यांची तपासणी केली, राइसटेकचे पेटंट या निकषांवर पुन्हा तपासले आणि उरलेल्या १६ पकी ११ क्लेम्स नाकारले. आता राइसटेकच्या पेटंटमध्ये शिल्लक राहिले ते ज्या क्लेम्समध्ये बासमतीविषयक काहीही नव्हते असे केवळ ५ क्लेम्स. हे क्लेम्स साध्या तांदळाविषयक होते आणि अशा रीतीने भारताच्या बासमतीवरचा धोका टळला होता. बासमतीच्या पेटंटवरची लढाई तर भारताने जिंकली होती.
पण दुसरा मुद्दा अजूनही शिल्लक होताच. तो म्हणजे बासमतीला जीआय म्हणून संरक्षण देण्याचा. कारण बासमती हा जीआय नव्हे तर ते केवळ उत्तम जातीच्या तांदळाचे वर्णन करण्यासाठी वापरले जाणारे एक विशेषण आहे. आणि म्हणून ते कुठल्याही तांदळासाठी वापरले जाऊ शकते असा दावा करण्यात येऊ लागला होता. ट्रेडमार्क्‍सचे सार्वत्रिकीकरण कसे होते ते आपण मागच्या एका लेखात पाहिले होते (ट्रेडमार्कची आत्महत्या). बासमती या जीआयचे पण संरक्षण न दिल्याने असेच सार्वत्रिकीकरण झाले आहे. तो एक जेनेरिक शब्द बनला आहे आणि म्हणून तो कुणीही वापरू शकते असा दावा होऊ लागला होता. त्या शब्दाचा सरसकट वापर टाळण्यासाठी त्याला जीआय म्हणून संरक्षण देणे अत्यंत गरजेचे होते. सप्टेंबर २००२ मध्ये भौगोलिक निर्देशकविषयक कायदा अस्तित्वात आला खरा.. आणि त्यानंतर अनेक जीआय नोंदणीकृत झाले. मार्च २०१५ अखेपर्यंत भारतात २३५ जीआयची नोंदणी झाली आहे. पण बासमती मात्र त्यात अजूनही नाही.  सगळी ताकद एकवटून अमेरिकेच्या घशात गेलेले बासमतीचे पेटंट ओढून आणणाऱ्या भारतासाठी भारतामध्येच बासमतीवर जीआय नोंदणीकृत करणे हे किती तरी सोपे काम होते. पण आपल्या कर्मदरिद्रीपणामुळे म्हणा.. किंवा विज्ञान आणि व्यापार यातल्या संघर्षांमुळे म्हणा, आपल्याला ते अजूनही करायला जमलेले नाही.
कसे आणि का ते पाहू या पुढच्या भागात..

*लेखिका औषध निर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 23, 2015 12:58 pm

Web Title: india wins the basmati patent case
Next Stories
1 बासमतीच्या पेटंटचा वाद
2 स्थानमाहात्म्य!
3 औषध न लगे मजला..
Just Now!
X