वंचितांनी स्वत:ला वाचविण्याचा महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे त्यांनी आपापल्या भाषांना वाचविणे, हा डॉ. गणेश देवी यांनी सुचविलेला मार्ग आहे. भारतीय भाषांच्या लोकसर्वेक्षणाची कल्पना त्या विश्वासातून साकारलेली आहे. मात्र, डॉ. गणेश देवी यांचा मार्ग आणि आजचे सार्वत्रिक वास्तव यांची तुलना केली असता काही विसंगती दिसतात. भाषा टिकवण्याचा मार्ग टिकेल की नाही याची शंका यावी, असे वातावरण आहे. अशा स्थितीत भारतीय भाषांची ‘अडगळ’ त्या-त्या भाषकांनाच वाटू शकते, असा आक्षेप घेऊन आशावादी भूमिकांबाबत काळजी व्यक्त करणारा लेख..भारतीय भाषा आणि संस्कृती यांचे अभ्यासक डॉ. गणेश देवी यांच्या अथक परिश्रमांमुळे ‘भारतीय भाषांचे जनसर्वेक्षण’ हा उपक्रम सरकारी अर्थसाहाय्य न घेता केवळ लोकसहभागातून राबवलेला व यशस्वी झाला आहे. सुमारे ५० खंडांचा हा प्रकल्प असून महाराष्ट्रातील भाषांना वाहिलेला खंड मराठी भाषेतून प्रसिद्ध झाला आहे. हे सर्व खंड जेव्हा अभ्यासकांना उपलब्ध होतील तेव्हाच त्या कामाचे मूल्यमापन करणे शक्य होईल. परंतु या प्रकल्पाच्या निमित्ताने दिलेल्या मुलाखतींतून डॉ. देवी यांनी जी विधाने केली, भारतीय भाषांच्या भवितव्याबाबत जे भाष्य केले आहे त्यांची चर्चा करणे अप्रस्तुत होणार नाही. डॉ. देवी भारतीय भाषांच्या भवितव्याबाबत प्रचंड आशावादी आहेत. येणाऱ्या काळात बोली भाषाच भारताला सुपर पॉवर करतील असे त्यांना वाटते. भटके, विमुक्त, मागासलेल्या वर्गाच्या भाषा ही आपली सांस्कृतिक श्रीमंती आहे. तिचे रूपांतर खरोखरच्या श्रीमंतीत करणे शक्य आहे. खूप भाषा असणे हा बोजा नसून ती आपली सांस्कृतिक श्रीमंती आहे असे मानले पाहिजे. चीनचे उदाहरण देऊन डॉ. देवी म्हणतात, २० वर्षांपूर्वी गरीब लोक हे चीनला ओझे वाटत होते. त्यांनी ते मनुष्यबळ आहे असे मानले आणि त्यांची प्रगती झाली. भाषावैविध्याकडेही आपण याच दृष्टिकोणातून पाहिले पाहिजे. स्पष्टीकरणादाखल ते म्हणतात, गेल्या २०० वर्षांमधला विकासाचा प्रवाह आपण पाहिला तर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित या तीन शास्त्रांतल्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे औद्योगिक विकास झाला. त्याचा पाया या तीन शास्त्रांनी घातला. तसाच यापुढच्या काळातल्या सगळ्या प्रगतीचा आधार भाषा हाच असणार आहे. पूर्वी धातूंमधून तंत्रज्ञान विकसित झाले. आता भाषांमधून तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. इंटरनेट, मोबाइल, कॉम्प्युटर हे भाषाधारित तंत्रज्ञान-उपयोजन आहे. त्याच्या वाढीसाठी भाषा आणि भाषावैविध्याची गरज आहे. जितक्या भाषा विपुल प्रमाणात असतील तितकी प्रगती होईल. उदाहरणार्थ, मुंबई-पुणे हे जर आयटी हब बनले तर त्यांच्या परिसरातल्या भाषांमधून नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित होत जाणार आहे. त्याची दिशा स्पष्ट करताना ते म्हणतात, इंटरनेट, कॉम्प्युटरवर इंग्रजीतून जास्त व्यवहार होत असला तरी कॉम्प्युटर तंत्रज्ञानाच्या मुळाशी ग्रीक भाषा आहे. ग्रीक भाषेत शून्याला ‘अनुपस्थिती’ हा एकच अर्थ आहे, तर आपल्याकडे तीन अर्थ आहेत. त्यामुळे कॉम्प्युटरमध्ये तीन अर्थासाठी तीन युनिट दाखवता येतील. अशा आपल्या भाषेतल्या संकल्पना वापरून आपण आपले कॉम्प्युटर तंत्रज्ञान वापरून विकसित केले तर आपली प्रचंड आíथक ताकद होऊ शकते.डॉ. गणेश देवी यांच्या कार्याविषयी संपूर्ण आदर बाळगत असे म्हणावेसे वाटते की, त्यांचे हे निरीक्षण व आशावाद भ्रममूलक अथवा कल्पनाविलासात्मक आहे. भारतीय भाषांच्या भवितव्याबाबत डॉ. देवी यांनी आशावादी असण्याला काहीच हरकत नाही. पण भाषावैविध्यामुळे भारत आíथक महासत्ता बनू शकतो हा त्यांचा दावा दिशाभूल करणारा व एक प्रकारे त्यांना आस्था असलेल्या भटक्या-विमुक्त समाजाला चुकीचा संदेश देणारा आहे. उद्या सूर्य पश्चिमेला उगवेल म्हणून आशावादी असण्यात काय अर्थ आहे? मनुष्यबळ आणि भाषाबळ यांची तुलना तर अवास्तव आहे. माणूस स्वत:ला घडवू-बिघडवू शकतो. भाषा स्वत:हून काहीच करू शकत नाही. भाषेचे बरे-वाईट शेवटी माणसेच करीत असतात आणि त्यामागे सामाजिक, राजकीय व मुख्य म्हणजे आíथक प्रेरणा असतात. डॉ. देवी यांना संगणकीय व्यवहारात भाषावापराच्या ज्या आíथक प्रेरणा दिसतात त्याचा अधिक खुलासा त्यांनीच करणे आवश्यक आहे. कारण भारतात इतके संगणकतज्ज्ञ, तंत्रज्ञ असूनही भटक्या-विमुक्तांच्या भाषावैविध्याचा वापर करून भारताला महासत्ता बनवता येईल किंवा गेलाबाजार चार पसे तरी मिळवता येतील असे कोणी म्हटल्याचे स्मरत नाही. अरब राष्ट्रांकडे तेलाचे साठे आहेत त्याप्रमाणे भारताकडे वंचितांच्या भाषा आहेत असे सांगितल्याने ना भारत महासत्ता बनणार आहे ना वंचितांची परिस्थिती सुधारणार आहे. वंचितांच्या भाषांविषयी, कलाविष्काराविषयी अवंचितांना काय वाटते यापेक्षा वंचितांना काय वाटते हे महत्त्वाचे आहे. त्यांना ते ओझे वाटत असेल तर त्यातून मुक्त होण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असले पाहिजे. कारण हेच स्वातंत्र्य भारतातील अभिजन वर्गाने आपापल्या पारंपरिक भाषांचा त्याग व इंग्रजीचा स्वीकार करून कधीच घेतले आहे. त्याची भरपाई म्हणून वंचितांना महासत्तेचे गाजर दाखवून पुन्हा वंचितच ठेवायचे आहे काय? वंचितांनी स्वत:ला वाचवायचे की भाषांना वाचवायचे? भारतीय भाषांबद्दल आणि विशेषत: वंचितांच्या भाषांबद्दल उच्चभ्रू वर्गाला इतके प्रेम आहे तर तो स्वत:च त्या भाषांच्या विकासाची जबाबदारी का घेत नाही? ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात इंग्रजीऐवजी देशी भाषांचा वापर का करीत नाही? आत्मविसंगत वाटेल पण वास्तव असे आहे की, भारतात जसजसा शिक्षणाचा प्रसार होईल, उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल तसतसे भारतीय भाषांचे मरण जवळ येईल. जणू देशाची प्रगती म्हणजे देशी भाषांची अधोगती. बोलींकडून प्रमाण भाषांकडे व प्रमाण भाषांकडून प्रगत इंग्रजी भाषेकडे असे संक्रमण अखिल भारतीय पातळीवर आजच वेगाने चालू आहे. भाषिक क्षमतेच्या संदर्भात भाषकांचे पूर्ण भाषक, अर्ध भाषक व अन्त्य भाषक असे प्रकार सांगितले जातात. देशी भाषांचा प्रवास उलट दिशेने सुरू आहे. समृद्ध परंपरा असलेल्या भारतीय भाषांतील साहित्यनिर्मिती व नाटय़चित्रपटादी कलानिर्मितीचे वैभव संपुष्टात येऊन त्यांना उतरती कळा लागेल. कारण मातृभाषांतून शिक्षण न झाल्यामुळे नवीन पिढय़ांची भाषिक क्षमता कमी होईल. इंग्रजी हीच त्यांची मातृभाषा होईल. दोन पिढय़ांतील भाषिक-सांस्कृतिक देवाणघेवाण संपेल. भाषा एका रात्रीत मरत नाहीत. शेवटचा भाषक मरेपर्यंत अनेक दशके किंवा शतके जातात. खरे तर त्या नसíगकरीत्या मरत नाहीत. निजभाषकांकडूनच त्यांची हत्या होते : त्यांचा वापर थांबवून व अन्य प्रबळ भाषेचा स्वीकार करून. केवळ भटक्या-विमुक्तांच्याच नव्हे तर सर्वच भारतीय भाषांना आपण अडगळीत टाकले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर िहदी व अन्य भारतीय भाषांचा वापर उत्तरोत्तर वाढवत न्यायचा व इंग्रजीचा वापर कमी कमी करायचा असे धोरण आपण स्वीकारले. भारतीय राज्यघटनेनेच प्रत्येक भारतीय नागरिकास आपली वैशिष्टय़पूर्ण भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. पण इंग्रजीतर भाषांना आधी उच्च शिक्षणाची व आता शालेय शिक्षणाची दारे बंद करून आपण त्यावर बोळा फिरवला. त्यामुळे भारतीय भाषांच्या प्रसाराचा, संवर्धनाचा नसून सर्व भारतीयांना इंग्रजीच्या मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे हा आज आपल्या समोरचा प्रश्न असल्याचे चित्र दिसते. देशाच्या तथाकथित प्रगतीच्या आड येणाऱ्या भाषिक विविधतेला पायबंद घालून शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबरोबर इंग्रजीचे सार्वत्रिकीकरण कसे करायचे, हाही याच प्रकारचा प्रश्न आहे. अखेर, समाजाच्या नतिकतेला आवाहन करून भाषावैविध्य टिकवता येत नाही. कारण जेव्हा नतिकता आणि अर्थकारण यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो तेव्हा नतिकतेचा पराजय होतो असा इतिहास आहे. भारतीय भाषांच्या ऱ्हासाची बीजे आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत आहेत. भिन्न व विषम सामाजिक, आíथक मूल्य असलेल्या दोन भाषा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून फार काळ एकत्र नांदू शकत नाहीत. कारण प्रबळ भाषा दुर्बल भाषेला खाऊन टाकते. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे तसेच शिक्षण क्षेत्रातील ज्या नियामक संस्थांवर प्रादेशिक भाषांच्या विकासाची जबाबदारी होती त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात विकासाच्या नावाखाली केवळ इंग्रजीवादी धोरण स्वीकारून प्रादेशिक भाषांना ज्ञानभाषा म्हणून वाढूच दिले नाही. ‘इंग्रजी म्हणजेच ज्ञान व संज्ञापन कौशल्य’ किंवा उलट अशी अंधश्रद्धा विद्यापीठादी शैक्षणिक संस्थांनी पसरवली व ती देशी भाषांच्या सक्षमीकरणाचा कर्तव्यादेश असताना बौद्धिक जगतात देशी भाषांची मुस्कटदाबी करून दृढमूल केली. परिणामी ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजी व देशी भाषांतील अंतर वाढत गेले व आता त्या जागतिकीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रगतीच्या मार्गातील अडगळ वाटू लागल्या. शिक्षणाच्या माध्यमाची भाषा असणे हा जर कोणत्याही भाषेच्या स्थर्याचा व प्रगतीचा प्रमुख मानदंड असेल तर सर्वच भारतीय भाषा अर्धमृतावस्थेत आहेत असे समजले पाहिजे. भारतीय भाषांना ज्ञानभाषा करण्याचा प्रयत्न आपण सोडून दिलेला असून पुढच्या काळात त्यांचे मरण जितके लांबवता येईल तेवढेच आपल्या हातात राहिले आहे. याबद्दल ना कोणाला खेद ना खंत अशी एकूण परिस्थिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर डॉ. गणेश देवी जेव्हा भारताची भाषिक विविधता ही पुढच्या काळात आपली आíथक ताकद बनणार आहे असा आशावाद व्यक्त करतात तेव्हा ती क्रूर थट्टा वाटते. वैद्यकशास्त्रानुसार जी व्यक्ती जिवंत राहण्याचीही शक्यता नाही ती व्यक्ती ऑलिम्पिकमध्ये धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक मिळवेल अशा थाटाचा हा आशावाद आहे. डॉ. देवी यांचा हा आशावाद उपरोधिक किंवा त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाच्या प्रसाराचा भाग असेल असेही म्हणता नाही. एक मात्र खरे, भाषेच्या आधारावर उद्या भारत देश महासत्ता बनलाच तर त्याचे कारण इंग्रजी भाषेचा सार्वत्रिक अवलंब व प्रभावी वापर हेच असण्याची अधिक शक्यता आहे. कारण आज तरी देशी भाषांच्या व्यापक व प्रभावी वापराची ना राजकीय इच्छाशक्ती आहे ना सामाजिक.
