देशभर ६४,४६० किलोमीटर लांबीचे लोखंडी रूळ, या रुळांवरली साडेसात हजार स्टेशनं.. ही घडी बसवण्यासाठी झालेली प्रशासकीय व्यवस्था आणि एवढय़ा मोठय़ा ‘भारतीय रेल्वे’चं आर्थिक गणित समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचं ठरणाऱ्या एका पुस्तकाची ओळख, पहिल्या भारतीय रेल्वेप्रवासाच्या वर्धापन दिनानिमित्त!ब्रिटिशांनी भारताला दिलेली देणगी म्हणजे रेल्वे! आता ही रेल्वे ब्रिटिशांनी भारतीयांच्या भल्यासाठी बांधली की, स्वत:च्या साम्राज्यविस्तारासाठी, याबाबत दुमत असू शकते. मात्र भारतात रेल्वे आली आणि भारताचा विकासही झपाटय़ाने झाला. १६ एप्रिल १८५३ रोजी पहिली रेल्वे मुंबईच्या बोरीबंदरपासून जवळच असलेल्या ‘टन्ना’ अर्थात ठाण्यापर्यंत धावली, या गोष्टीला यंदाच्या १६ एप्रिल रोजी १६२ वष्रे पूर्ण होतील. या १६२ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रवासात भारतीय रेल्वेत हळूहळू बदल होत गेले. यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात तर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी भारतीय रेल्वेचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्या. खरे तर या घोषणा किमान दोन दशके आधी होणे गरजेचे होते. या रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवर, के. बी. वर्मा यांनी लिहिलेले ‘इंडियन रेल्वेज- स्ट्रॅटेजी फॉर रिफॉम्र्स’ हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरते.या पुस्तकाबाबत काहीही लिहिण्याआधी एक इशारा देणे क्रमप्राप्त आहे. भारतीय रेल्वेबाबतच्या गमतीजमती वाचण्याच्या उद्देशाने हे पुस्तक हाती घ्याल, तर सपशेल निराशा होईल. या पुस्तकात किस्से म्हणूनही काही गमतीजमती दिलेल्या नाहीत. एखाद्या विचारवंताने एखाद्या विषयावर खूप अभ्यास करून त्याची मांडणी करावी आणि समोरच्या श्रोत्यांनीही ती त्याच पद्धतीने अत्यंत संयतपणे ऐकावी, तसला हा प्रकार आहे. लेखकाने भारतीय रेल्वेचा विचार अत्यंत गांभीर्याने केला आहे. त्यात कल्पनाविलासाला जागा नाही, तसेच स्मरणरंजनालाही नाही. मात्र भारतीय रेल्वे, रेल्वेखात्याची प्रशासकीय मांडणी, आर्थिकदृष्टय़ा रेल्वेचा प्रवास, रेल्वेतील सुधारणेची गरज आणि त्याचे स्वरूप, या गोष्टींची माहिती घेण्यासाठी हे पुस्तक म्हणजे खजिना आहे. त्यामुळे मनोरंजन म्हणून पुस्तक वाचणाऱ्यांपेक्षा हे पुस्तक रेल्वे विषयाचा गंभीरपणे अभ्यास करणाऱ्या रेल्वे सुधारणा कार्यकर्त्यांना, रेल्वेसंबंधी वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना किंवा प्रशासकीय स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक फायद्याचे आहे.या पुस्तकाची मांडणी तीन विभागांत केली आहे. पहिल्या टप्प्यात लेखक भारतीय रेल्वेचा संक्षिप्त इतिहास आणि विद्यमान स्थिती यांबाबतची यथासांग माहिती देतो. यात मग भारतीय रेल्वेच्या उत्पन्नाची आकडेवारी, मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक यांची आकडेवारी, भारतीय रेल्वेचा विस्तार आणि इतर देशांतील रेल्वेंच्या विस्तारातील फरक आदी सर्वच गोष्टी येतात. रेल्वेच्या कारभारातील सर्वात गोंधळून टाकणारी बाब म्हणजे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे हुद्दे आणि त्यासाठी वापरण्यात येणारी लघुरूपे! जीएम, डीआरएम, एडीआरएम, सीसीएम, डीओएम अशी अधिकारी पदे आणि राइट्स, आरडीएसओसारख्या संस्था या सर्व लघुरूपांची दीर्घरूपे (लाँग फॉर्म) या पुस्तकाच्या पहिल्याच काही पानांमध्ये देऊन लेखकाने वाचकांची सोय केली आहे. नाही म्हणायला ही एका अर्थाने रूक्ष माहिती वाचताना नवख्या वाचकांना काही तरी गमतीशीर आणि आधी कधीच माहीत नसलेले असे काही तरी सापडू शकते. उदाहरणार्थ, रेल्वेच्या प्रश्नांबाबत अभ्यास करण्यासाठी १९२१ मध्ये स्थापन केलेल्या अ‍ॅकवर्थ कमिटीने अनेक लक्षवेधक सूचना केल्या होत्या. मात्र त्या सूचनांमधील सर्वात पहिली सूचना वगळता इतर सर्व सूचनांबाबत गेल्या ९०हून अधिक वर्षांत काहीच घडामोड झालेली नाही. मात्र ही पहिली सूचना आजतागायत अगदी तंतोतंत पाळली जाते. ती म्हणजे, ‘देशाच्या साधारण अर्थसंकल्पाहून रेल्वेचा अर्थसंकल्प वेगळा मांडला जावा. तो साधारण अर्थसंकल्पाआधी एखाद्या दिवशी मांडून त्यावर ठोस चर्चा व्हावी.’ अ‍ॅकवर्थ कमिटीच्या या एका शिफारशीमुळे आजही रेल्वेचा अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थसंकल्पाआधी मांडला जातो आणि संसदेत त्यावर वेगळी चर्चा होऊन त्याला मंजुरीही मिळते.दुसऱ्या टप्प्यात लेखक चीन, जपान, स्वीडन, ब्रिटन, जर्मनी, रशिया आदी देशांमधील रेल्वे व्यवस्थेविषयी माहिती देतो. या देशांतील रेल्वेची सुरुवात कशी झाली, सुरुवातीच्या वेळी रेल्वेचे जाळे किती होते. आता हे जाळे किती विस्तारले आहे, या देशांमध्ये रेल्वेच्या व्यवस्थेत सुधारणा कधी झाल्या, त्यानंतर त्यात काय काय फरक पडत गेले, आदी सर्वच गोष्टी लेखकाने तपशीलवार मांडल्या आहेत. त्यासाठी त्याने तक्त्यांचाही आधार घेतला आहे. ही माहिती वाचणे एका टप्प्यापर्यंत रंजक ठरते. मात्र सामान्य वाचकाला ही माहिती आवडेलच असे नाही.तर, या पुस्तकाचा तिसरा टप्पा हा सर्वात जास्त महत्त्वाचा आहे. एका अर्थी पुस्तकातील दुसरा टप्पा वगळला असता, तरी पुस्तकाच्या मूळ गाभ्याला धक्का बसला नसता. पुस्तक भारतीय रेल्वेचा विचार करीत असल्याने ते तेवढय़ापुरतेच मर्यादित राहणे अपेक्षित होते. या तिसऱ्या टप्प्यात भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या संरचनेत काय काय बदल करता येतील, या सुधारणा कितपत व्यवहार्य ठरतील आदी गोष्टींचा ऊहापोह केला आहे. त्यात रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मिळणारे भत्ते, रेल्वे कर्मचाऱ्यांची संख्या, उत्पादनक्षमतेवर आधारित बोनस प्रणालीत क्रांतिकारी बदल आदी गोष्टींचा समावेश आहे. या गोष्टी प्रत्यक्षात कितपत अमलात येतील, हे सांगता येणे अशक्य आहे. मात्र अशा सुधारणा भारतीय रेल्वेसाठी आवश्यक आहेत, हे मात्र खरे आहे. प्रशासकीय आणि आर्थिक सुधारणांबरोबरच प्रवाशांसाठी अत्यंत कमी शुल्कात उपलब्ध असलेल्या प्रतीक्षागृहांचे शुल्क वाढवणे, रेल्वेच्या शाळा बंद करणे आदी उपायही सुचवले आहेत.रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी पीपीपी तत्त्वावर भारतीय रेल्वेचा विकास आणि विस्तार करण्याची घोषणा यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात केली आहे. रेल्वेच्या गंगाजळीचा तळ दिसत असताना ही घोषणा म्हणजे रेल्वेमंत्र्यांनी घेतलेला व्यवहार्य निर्णय आहे. हे पुस्तक वाचताना प्रभू यांची पीपीपी तत्त्वाची घोषणा राहून राहून आठवते. पुस्तकाच्या लेखकाची भाषाशैली ओघवती नाही. त्यामुळे पुस्तक वाचताना अर्थशास्त्राशी संबंधित अभ्यासक्रमातील एखादे पुस्तक वाचत असल्यासारखे वाटते. तरीदेखील, रेल्वेत बदल का आवश्यक आहेत आणि कोणते, हे सांगण्यात कसूर न करणारे हे पुस्तक रेल्वेचा अभ्यास करू इच्छिणाऱ्यांनी वाचायलाच हवे. * इंडियन रेल्वेज- स्ट्रॅटेजी फॉर रिफॉर्म्सलेखक : के. बी. वर्माप्रकाशन : फाऊंटन बुक्सपृष्ठे : २२० किंमत : ५९५ रु.
