चिदम्बरम हे देशाची अर्थस्थिती उत्तम असल्याचे प्रमाणपत्र देत असताना सामान्य नागरिकाचा अनुभव मात्र बरोबर उलटा आहे. खरे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उसनवारी करून अर्थमंत्री वेळ मारून नेत आहेत. सरकारचा नाकर्तेपणा जात नाही तोपर्यंत अर्थमंत्र्यांना अशीच कसरत करावी लागणार आहे. देशात सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांच्याकडून गेले काही दिवस आपल्यासमोर ठेवले जात आहे. वस्तुत: तो सर्व कसा भास आहे, हे सोमवारी जाहीर झालेल्या महागाईच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. चिदम्बरम याच्या मते देशाची आर्थिक प्रकृती ठणठणीत आहे आणि त्याबाबत ज्या काही नकारात्मक बातम्या येत आहेत तो सर्व माध्यमांचा कल्पनाविलास आहे. सरकारातील ही सर्व मंडळी अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवताना आपली मूलभूत तत्त्वे किती योग्य आहेत हे सांगत असतात. हे म्हणजे एखाद्या वैद्याने रुग्णास तुझी मूळ प्रकृती उत्तम आहे, पण तुला आता मुडदूस, रक्तक्षय झाला आहे, असे म्हणण्यासारखे. मुडदूस आणि रक्तक्षय एका वेळी होत असेल तर मूळ प्रकृती उत्तम असून उपयोग काय? आपल्या अर्थव्यवस्थेचे निदान सरकार पक्षातील सर्व संबंधित या वैदूसारखे करताना दिसतात. त्यांच्या मते अर्थव्यवस्थेचा पाया उत्तम आहे. पण तरी इमारतीचा डोलारा ठाम नाही. या अशा निदानामुळे सामान्यांचा अर्थव्यवस्था हाताळणाऱ्यांवरील विश्वास उडतो. आताही तसेच होताना दिसते. चिदम्बरम हे परिस्थिती उत्तम असल्याचे प्रमाणपत्र देत असताना सामान्य नागरिकाचा अनुभव मात्र बरोबर उलटा आहे. यातील दिलासा इतकाच की सोमवारी जाहीर झालेली आकडेवारी ही सामान्यांच्या भावनांना दुजोरा देणारी आहे. त्यामुळे अर्थवेदनांवर निदान फुंकर तरी घातली जाईल. या आकडेवारीनुसार गेल्या १२ महिन्यांत कांद्याच्या दरांत तब्बल ३२३ टक्के इतकी वाढ झाली. भाजीपाला ९० टक्क्यांनी महागला. फळांचे भाव १४ टक्क्यांनी वर गेले तर अन्नधान्याच्या दरात १८ पेक्षाही अधिक टक्क्यांनी वाढ झाली. कोणत्याही काळात कशाच्याही किमती वाढतच असतात. त्या तशा वाढणे हे अर्थव्यवस्थेच्या व्यापकतेचेही लक्षण असते. परंतु ही वाढ जेव्हा जनसामान्यांच्या उत्पन्नातील वाढीपेक्षा अनेक पटींनी जास्त असते तेव्हा त्याचे जगणे असहय़ होऊ लागते. बिल्डर वा राजकारणी सोडले तर वर्षभरात कोणाच्या उत्पन्नात ३०० टक्के इतकी वाढ झाली असेल? सर्वसामान्यांचे उत्पन्न प्रतिवर्षी पाच ते दहा टक्क्यांच्या गतीने वाढत असते. त्या तुलनेत जीवनावश्यक घटकांच्या किमतीत इतक्या प्रचंड प्रमाणावर वाढ होत असेल तर सर्वसामान्यांचा महिन्याचा जगण्याचा हिशेब कोलमडून पडणार हे उघड आहे. अशा वेळी त्याला दिलासा मिळेल असे काही उपाय करणे, वा ते जमत नसेल तर निदान त्याच्या अर्थजखमांवर फुंकर घालणे तरी सरकारने करणे अपेक्षित असते. त्याउलट आपले अर्थमंत्री आलबेलची भाषा करीत या जखमांवर मीठ चोळताना दिसतात. अशा वेळी काही विद्वान कांदा काही जीवनावश्यक नाही, तेव्हा त्याचे भाव वाढल्याने आकाश कोसळत नाही, असे म्हणतील. काही प्रमाणात त्यांचे खरेही आहे. परंतु या काळात नुसत्या कांद्याच्याच दरात भरमसाट वाढ झालेली नाही. कडधान्य ते भाजीपाला ते मांसमटण अशा सगळ्यांचेच दर गगनाला भिडले आहेत. कांद्यास तोंड न लावता एक वेळ राहणे सहज शक्य आहे. परंतु या बाकीच्या घटकांचे काय? ते खाणेही जनसामान्यांनी बंद करून टाकावे, अशी चिदम्बरम यांची नक्कीच इच्छा नसेल. जेव्हा सर्वच वस्तूंच्या दरात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावार वाढ होते त्या वेळी सर्वसाधारणपणे जनसामान्यांकडून वरखर्चाला फाटा दिला जातो. घरातल्यांची पोटे भरण्यासाठीच इतका खर्च होत असेल तर अशा वेळी चैनीच्या वस्तू घेण्याची उसंत सामान्य माणसास कशी असणार? हे आकडेवारीतूनही दिसते. त्याचमुळे एकीकडे महागाईचा निर्देशांक वाढत असताना त्याच वेळी गृहोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादनात आणि विक्रीत लक्षणीय घट झाली आहे ती याचमुळे. तीन महिन्यांपूर्वी या गृहोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादनांत २.८ टक्के इतकी वाढ झाली होती. आता हे प्रमाण ०.६ टक्के इतके मोठय़ा प्रमाणावर घसरले आहे. अशा वेळी चिदम्बरम यांच्या विश्वासदर्शक वक्तव्यास आधार कोणता? तर तो रुपयाच्या िंकमतीची घसरगुंडी थांबल्याचा. सरकारने घेतलेल्या काही उपायांमुळे रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत स्थिरावू लागल्याने वातावरणातली घाबरगुंडी कमी झाली. हे सरकारला कसे साध्य झाले? दोन उपाय यात महत्त्वाचे ठरले. एक म्हणजे सोन्याच्या आयातीवर आणलेले र्निबध आणि दुसरा म्हणजे तेल कंपन्यांना आयातीसाठी थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केला जाणारा डॉलरपुरवठा. सोने आणि तेल हे दोन्ही जगाच्या बाजारात खरेदी करावयाचे असेल तर त्यासाठी एकच चलन चालते. ते म्हणजे डॉलर. म्हणजे या वस्तूंच्या खरेदीसाठी डॉलर्स लागतात आणि ते मिळवायचे तर रुपया विकावा लागतो. तो मोठय़ा प्रमाणावर विकला जाऊ लागला की त्याची किंमत घसरते. तेव्हा सरकारने ही दोनही भगदाडे बुजवल्यामुळे रुपयाच्या किमतीची घसरगुंडी थांबली. पण हा उपाय तात्पुरता आहे आणि त्याचेही काही गंभीर दुष्परिणाम आहेत. नेपाळ सीमेवरून वा दुबईतून किंवा पाकिस्तानातून सध्या चोरटे सोने भारतात येण्याची प्रक्रिया मोठय़ा प्रमाणावर वाढली असून त्यामागे हे सोन्यावरील र्निबध आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत एकटय़ा नेपाळ सीमेवरून भारतात येऊ पाहणारे ६९ किलो इतके सोने पकडण्यात आले. या तुलनेत गेल्या आर्थिक वर्षांत फक्त २४ किलो इतकेच चोरटे सोने पकडले गेले होते. याचा अर्थ भारताने सोन्याच्या आयातीवर र्निबध घातल्यापासून चोरटय़ा सोन्याच्या आयातीत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होऊ लागली असून दाऊद इब्राहिम वगैरे मंडळींचे त्यामुळे फावणारच आहे. शिवाय, सध्याचा सणासुदीचा आणि विवाहांचा हंगाम लक्षात घेता या सोन्याच्या आयातीत वाढच होणार, हे उघड आहे. तेव्हा सोन्याची आयातबंदी हा काही कायमचा उपाय नाही. तेलाच्या आयातीबाबतही तसेच आहे. तेल कंपन्यांना स्वतंत्र बाजारातून तेल खरेदी करावे लागते तेव्हा डॉलरच मोजावे लागतात. आता तात्पुरता उपाय म्हणून हा डॉलरपुरवठा त्यांना थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केला जातो. काही काळाने तेही बंद होईल.त्यामुळेच सरकारने केलेले उपाय किती तकलादू आहेत, याचा अंदाज येईल. ही परिस्थिती उद्भवली कारण सरकारची वित्तीय तूट ८.९ टक्क्यांवर गेली. म्हणजे सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत वाढली. आता पुढील काही महिन्यांत ती आपण चार टक्क्यांपर्यंत कमी करू असा विश्वास चिदम्बरम दाखवीत आहेत. पण ते अघोरी आहे आणि असंभवही आहे. एका रात्रीत सरकार आपले उत्पन्न वाढवू शकत नाही की कमी करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारला आपली देणी भागवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उचल घ्यावी लागते आणि त्याचे प्रमाण वाढल्यास उद्योगांसाठी उपलब्ध असणारी रोकड आटते. मग उद्योगांना अधिक व्याज देऊन कर्जे घ्यावी लागतात. व्याजदर अतिचढे झाले की उद्योगांची भांडवली उभारणी, विस्तार टाळला जातो आणि गुंतवणूक आटते. तेव्हा या सगळ्याच्या मुळाशी आहे ते सरकारचे नाकर्तेपण. जे करायला हवे ते जोपर्यंत सरकार करीत नाही तोपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँक आणि नवे गव्‍‌र्हनर रघुराम राजन यांनी कितीही डोके आपटले तरी परिस्थितीत मूलभूत फरक पडणार नाही आणि त्याचमुळे आपल्यासमोरचा दिवाळं की दिवाळी हा प्रश्नही हटणार नाही.
