11 December 2017

News Flash

म्यानमार : सागरी रणनीतीची वाटचाल

गत वर्षी म्यानमारने नौदलाच्या खास कवायती केल्या. जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेतली.

श्रीकांत परांजपे | Updated: July 3, 2015 12:14 PM

गत वर्षी म्यानमारने नौदलाच्या खास कवायती केल्या. जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेतली. भारत व पाककडून त्यांच्या नौसैनिकांनी प्रशिक्षण घेतल्याचेही बोलले जाते. एकंदर म्यानमारच्या नौदलातील झपाटय़ाने होत असलेले बदल, त्याची क्षमता वाढविण्याचे केलेले प्रयत्न ही सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाची घटना आहे.
गेल्या दशकात बंगालच्या खाडीच्या क्षेत्रात एकीकडे प्रादेशिक पातळीवरील वाद, तर दुसरीकडे या क्षेत्रातील राष्ट्रांमधील आíथक प्रगती याचा परिणाम म्यानमारच्या सामरिक नीतीवर दिसून येतो. म्यानमारमध्ये राजकीय व आíथक क्षेत्रांत सकारात्मक बदल होत गेले आहेत, ते सरकार वांशिक अल्पसंख्याकांबाबत धोरण बदलताना दिसत आहे. या अंतर्गत स्थर्याच्या, तसेच बंगालच्या खाडी क्षेत्राच्या वाढत्या महत्त्वाच्या पाश्र्वभूमीवर म्यानमारच्या नौदलाच्या विकासाचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. म्यानमारचे नौदल सागरी तीराशी बांधील असे ‘ब्राऊन वॉटर’ नौदल न राहता आता िहदी महासागराच्या क्षेत्रात कार्य करता येईल, असे ‘ब्लू वॉटर’ नौदल होऊ पाहात आहे. म्यानमारच्या या प्रयत्नात त्या देशाला आपले नौदल हे सागरी विशेष आíथक क्षेत्रापलीकडे जाऊन बंगालच्या खाडीत स्वत:चे अस्तित्व निर्माण करायचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदय़ानुसार एखाद्या राष्ट्राच्या समुद्री किनारपट्टीपासून १२ नॉटिकल मल दुरीपर्यंतचा प्रदेश हा त्या राष्ट्राचे प्रादेशिक क्षेत्र मानले जाते. या क्षेत्रावरील हक्क हा सार्वभौम स्वरूपाचा असतो. त्यापलीकडे, पुढचे १२ नॉटिकल मल हे ‘कॉन्टिग्युअस झोन’ म्हणजेच ‘लागूनचे क्षेत्र’ असते, ज्यावर मर्यादित स्वरूपाचा हक्क असतो. हा हक्कमुख्यत: आíथक, व्यापारी किंवा स्थलांतरितांबाबत नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात असतो. सागरी किनारपट्टीपासून २०० नॉटिकल मलाचे क्षेत्र हे त्या राष्ट्राचे विशेष आíथक क्षेत्र असते. या क्षेत्रातील नसíगक संपत्तीवर त्या राष्ट्राचा हक्क असतो. यात मासेमारीचा अधिकार, खनिज उत्पादन, विशेष तेल व नसíगक वायू इत्यादींवर त्या राष्ट्राचा अधिकार असतो. आज म्यानमारच्या समोर जे सागरी आव्हान आहे, ते मुख्यत: त्याच्या विशेष आíथक क्षेत्राचे संरक्षण करण्याचे आहे, ज्यासाठी सागरी सत्तेची गरज आहे.
म्यानमारच्या १९३० किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीला लागून साधारणत: ५,२०,००० चौरस किलोमीटर एवढा प्रदेश विशेष आíथक क्षेत्रात येतो. या क्षेत्रात थायलंडच्या मच्छीमारी बोटींचा प्रचंड वावर आहे, ज्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. तसेच, या क्षेत्रात नसíगक वायूचा शोध सुरू आहे. म्यानमारच्या मोटामा खाडीमध्ये नसíगक वायूचे मोठे साठे आहेत. येथील येतागुन क्षेत्रातील नसíगक वायूची आयात थायलंडला केली जाते, तर पश्चिमेकडील राकीन राज्याच्या जवळ श्वे क्षेत्रातून मिळणारा नसíगक वायू चीनला निर्यात केला जातो. आज म्यानमारकडून अशा प्रकारच्या व्यापारासाठी अनेक बंदरांचा विकास केला जात आहे. त्यात सागरी किनारपट्टीला धरून सेवापुरवठा योजना राबविण्यास सितवे बंदराचा विकास केला जात आहे. यंगूनच्या दक्षिणेकडे असलेल्या धिलावा येथे बहुउद्देशीय स्वरूपाचे बंदर जपानी साहय़ाने विकसित केले जात आहे. या बंदरामध्ये कंटेनर कार्गोचे टर्मिनल स्थापन करून उत्पादनासाठी विशेष आíथक क्षेत्राची आखणी केली जात आहे. राकीनच्या पश्चिमेकडे क्यायूकफियू येथे मोठी जहाजे येऊ शकतील, असे खोल पाण्याचे बंदर विकसित केले जात आहे.
म्यानमारचा सागरी व्यापार वाढीस लागून तेथे नवीन बंदरांचा विकास करताना म्यानमारसमोर काही नव्या समस्या दिसून येतात. त्या समस्या या समुद्री चाचेगिरी, दहशतवाद आणि तस्करीच्या आहेत. मलाक्काची सामुद्रधुनी, चितगाँवचे बंदर व त्याचा परिसर इथे समुद्री चाचेगिरीची समस्या आजदेखील गंभीर आहे. या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी म्यानमारला इतर राष्ट्रांप्रमाणे तटीय सुरक्षा बल निर्माण करावे लागेल असे मानले जाते. भारताने तटरक्षक दलाची निर्मिती १९७८ मध्ये केली होती. बांगलादेशने १९९५ मध्ये, तर मलेशियाने २००५ पासून सागरी नियंत्रणासाठी सन्यदल निर्माण केले आहे.
या अपारंपरिक धोक्यांना सामोरे जात असताना बंगालच्या खाडीत आणि त्या परिसरातील बदलत्या समीकरणांना सामोरे जावे लागत आहे. बंगालच्या खाडी क्षेत्रात भारताचे पारंपरिक वर्चस्व होते. आज त्याला चीनकडून आव्हान दिले जात आहे. पश्चिम आशियातून चीनकडे जाणारे व्यापारी मार्ग, ज्याचा वापर चीन मुख्यत: तेलाच्या आयातीसाठी करतो, ते सुरक्षित ठेवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी चीनने एडनच्या खाडी क्षेत्रातील सागरी चाचेगिरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तिथे युद्धनौका तनात केल्या आहेत. चीनचा नियोजित सागरी सिल्क रूट हा िहदी महासागराच्या उत्तरीय क्षेत्रातून जातो. त्यासाठी चीन हा बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका व पाकिस्तानात बंदरे विकसित करून तिथे आपले हक्कनिर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
१९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळापासून भारतानेदेखील ‘लुक ईस्ट’च्या धोरणाच्या आधारे िहदी महासागराचे पूर्वी क्षेत्र तसेच इंडोपॅसिफिकमध्ये आपला प्रभाव वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. २००७ मध्ये अंदमान येथे तिन्ही सेनादलांचे एकत्रित असे ‘ट्राय सíव्हस कमांड’ स्थापन केले गेले, ज्याद्वारे बंगालची खाडी आणि मलाक्काची सामुद्रधुनी यावर लक्ष ठेवता येईल. भारतीय नौदलाने २०१४ मध्ये ‘मिलन’ नावाची िहदी महासागराच्या १७ राष्ट्रांच्या नौदलांची एकत्रित कवायत घेतली, ज्यात म्यानमारच्या नौदलाचा सहभाग होता. भारतीय नौदलाने मांडलेल्या आपल्या रणनीतीमध्ये, नौदलाचा वापर हा ‘लष्करी राजनया’साठी केला जावा, अशी स्पष्ट शिफारस केली आहे.
िहदी महासागराबाहेरील सत्तांचे या क्षेत्रावरील हितसंबंध आजदेखील जाणवतात. आज पूर्वीप्रमाणे सोविएत रशिया व अमेरिका यांच्यातील सत्तास्पर्धा दिसत नाही. मात्र चीनच्या वाढत्या प्रभावाला सामोरे जाण्यासाठी अमेरिकेने आपली धोरणे अधिक स्पष्टपणे मांडली आहेत. आपण केवळ एक अटलांटिक सत्ता नसून पॅसिफिक सत्तादेखील आहोत, हे अमेरिका गेली काही वर्षे उघडपणे सांगू लागली आहे. त्यात िहदी महासागराच्या क्षेत्रात भारताच्या नौदलाबरोबर एकत्रित कवायती करण्याचा कार्यक्रम हा महत्त्वाचा आहे. ‘मलाबार’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कवायती वार्षकि स्वरूपाच्या असतात. त्याचबरोबर गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकन नौदलाने म्यानमारच्या नौदलाबरोबरदेखील अशा कवायती केल्या आहेत.
आज प्रादेशिक पातळीवर म्यानमारसमोर खरे आव्हान बांगलादेशकडून आहे. सेंट मार्टिन बेटाजवळील क्षेत्रात खोल समुद्रात ड्रििलग करण्यावरून दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान वाद झाला होता. हा वाद पुढे आंतरराष्ट्रीय लवादामार्फत सोडविला गेला आणि सागरी सीमा आखण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु बांगलादेशातून होणारी अवैध घुसखोरी, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि सीमारेषेबाबत वाद हे प्रश्न सुटलेले नाहीत. म्यानमारमध्ये रोिहग्या या अल्पसंख्याकांना ‘बंगाली मुसलमान’ म्हणून बघितले जाते. बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रश्नामध्ये त्यांचा समावेश केला जातो. म्यानमारने या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी आपल्या लष्करी चौक्या ‘झिरो लाइन’ (सीमे) वर तनात केल्या आहेत. यात बांगलादेशने आपल्या सागरी रणनीतीच्या आराखडय़ात तीन अंगी नौदलाच्या विस्ताराची योजना आखली आहे. त्यात युद्धनौका, पाणबुडय़ा व नौदलाच्या हवाई सेनेचा समावेश आहे. बांगलादेशदेखील त्याच्या विशेष आíथक क्षेत्राबाबत सतर्क आहे. म्यानमारच्या नौदलाच्या वाढीचे एक महत्त्वाचे कारण बांगलादेशपासून जाणवणारे सुरक्षाविषयक धोके आहेत.
गेल्या वर्षी म्यानमारने ‘सी शिल्ड २०१४’ या नौदलाच्या खास कवायती केल्या. म्यानमारच्या किनाऱ्यानजीक अंदमानच्या समुद्री क्षेत्रात घेतलेल्या कवायतींमध्ये अनेक प्रकारच्या जहाजांचा समावेश होता, तसेच जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेतली गेली. म्यानमारच्या नौसनिकांनी २०१३ मध्ये पाकिस्तानमध्ये प्रशिक्षण घेतल्याची, तसेच भारतात पाणबुडय़ांसंदर्भात प्रशिक्षण घेतल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. रशियाकडून पाणबुडय़ा घेतल्या जाणार असल्याबाबतदेखील बोलले जात आहे. म्यानमारच्या नौदलातील झपाटय़ाने होत असलेले बदल, त्याची क्षमता वाढविण्याचे केलेले प्रयत्न ही या क्षेत्राच्या संदर्भातील सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाची घटना आहे. ही वेगवान सुधारणा साधण्यासाठी लागणारी तंत्रज्ञानविषयक क्षमता आणि पूरक अशी मानव साधनसंपत्ती म्यानमारकडे आहे का, हा प्रश्न विचारला जातो. म्यानमारकडे ही क्षमता आज नसली तरी त्या राष्ट्राच्या लष्करी रणनीतीच्या दिशेकडे लक्ष देऊन बघण्याची नक्कीच गरज आहे.
श्रीकांत परांजपे – shrikantparanjpe@hotmail.com
*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
*उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे  ‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर

First Published on July 3, 2015 12:14 pm

Web Title: indias marine strategy with myanmar