सरकारी पातळीवरील धोरणसातत्याचा अभाव, कमालीचा भ्रष्टाचार आणि कुमारावस्था सोडण्यास बाजारपेठेची नसलेली तयारी यामुळे खासगी दूरसंचार कंपन्या मोठय़ा गर्तेत सापडल्या असून  याचा फटका टाटा डोकोमोला बसला. दोन महिन्यांत भारतीय बाजारांतून गेलेली ही दुसरी जपानी गुंतवणूक असल्याने नव्या सरकारसमोर विदेशी गुंतवणूकदारांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचे आव्हान मोठे असेल.
भारतीय दूरसंचार क्षेत्राची जेवढी वाताहत झाली आहे, तेवढी क्वचितच अन्य कोणत्या क्षेत्राची झाली असावी. त्याचमुळे डोकोमो या कंपनीने टाटांबरोबर असलेली आपली भागीदारी संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला असून त्या निमित्ताने या क्षेत्रातील सद्यस्थितीचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. दूरसंचार क्षेत्रावरील सरकारची रोगट मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याच्या मिषाने साधारण दोन दशकांपूर्वी या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक खुली केली गेली. परंतु नंतर सरकारी पातळीवर धोरणसातत्याचा अभाव, कमालीचा भ्रष्टाचार आणि कुमारावस्था सोडण्यास बाजारपेठेची नसलेली तयारी यामुळे खासगी दूरसंचार कंपन्या त्यामानाने लवकरच मोठय़ा गर्तेत सापडल्या असून त्यांची दुरवस्था हा मुद्दा काही केवळ त्या क्षेत्रापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. जगभरात दूरसंचार हे उगवते क्षेत्र म्हणून मानले जाते आणि नागरिकांच्या आधुनिक जीवनशैलींमुळे त्या क्षेत्रातील कंपन्यांचा नफा उत्तरोत्तर वाढतानाच दिसतो. नेमक्या त्याच वेळी भारतातील परिस्थिती त्याच्या उलट आहे. आपल्याकडे जास्तीत जास्त बाजारपेठ काबीज करण्याच्या मोहापायी या कंपन्या आत्मघातकी दरस्पर्धेत उतरल्या. असे केल्याने जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत आपण पोचू आणि त्यांना एकदा का या सेवेची सवय लागली की त्यांचा वापर वाढेल आणि आपल्याला अधिक महसूल मिळू लागेल, असा या कंपन्यांचा विचार. परंतु झाले उलटेच. दूरसंचार कंपन्यांच्या दरस्पर्धेमुळे दूरसंचार सेवा प्रचंड गतीने विस्तारली खरी. परंतु तरी त्या प्रमाणात त्यांचा महसूल काही वाढला नाही. दूरसंचार सेवेत प्रतिग्राहक सरासरी महसूल (अ‍ॅव्हरेज रेव्हेन्यू पर यूजर) अपेक्षित गतीने न वाढता स्थिरच राहिला. किंबहुना काही प्रमाणात तो घसरलाच. यामागे अनेक कारणे आहेत. प्रत्यक्ष संभाषणाशिवाय दूरसंचार सेवा अलीकडे विविध सेवा पुरवतात. त्यातील महत्त्वाची म्हणजे माहितीचे दळणवळण. परंतु तिचा वापर अद्याप आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर सुरू झालेला नाही. त्यामुळे सर्वसाधारण भारतीय मोबाइल फोन वापरतो ते फक्त दोन कारणांसाठी. एक, कुठे आहेस हा प्रश्न विचारण्यासाठी आणि दुसरे म्हणजे मिस्ड कॉल देण्यासाठी. भारतीय बाजारपेठेचे हे वास्तव आहे. याचा अंदाज दूरसंचार कंपन्यांना नसावा. परिणामी त्यांचा भारतीय बाजारपेठेचा अंदाज पूर्णपणे चुकला. तो किती हे समजून घेणे उद्बोधक ठरावे.
आजमितीला भारतातील सर्व खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा आकडा तब्बल २.५ लाख कोटी रुपये इतका आहे. या तुलनेत सर्व कंपन्यांचे एकत्रित उत्पन्न आहे ते जेमतेम १.८ लाख कोटी रुपये. म्हणजे उत्पन्न आणि कर्ज यातील तफावत मुदलातच ७० हजार कोटी रुपये इतकी आहे. यातील काही कंपन्यांचे परवाने २०१५ आणि २०१६ या वर्षांत संपतील. या परवान्यांचे दर सध्या आहेत तितकेच राहतील असे गृहीत धरले तरी या परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी या कंपन्यांना आणखी ९० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल. यात वाढच होण्याची शक्यता अधिक. कारण परवाना दरांत अर्थातच वाढ होईल. आताच्या घडीला १३ खासगी कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत आहेत. यातील ज्या कंपन्यांचे खिसे अधिक खोल आणि ऊबदार आहेत त्यांना कर्जाचा हा बोजा सांभाळणे काही काळ शक्य होईल. याचाच अर्थ असा की ज्या कंपन्यांना हे कर्जाचे ओझे पेलणे झेपणार नाही, त्या कंपन्यांना आपला गाशा गुंडाळून टाकावा लागेल. ही अशी वेळ जेव्हा येते तेव्हा व्यक्तीच्या बाबत जे होते तेच कंपन्यांच्या बाबतही होते. त्यांना नुकसान सहन करून काढता पाय घ्यावा लागतो. याचाच अर्थ मुद्दलदेखील शाबूत राहात नाही. डोकोमोच्या बाबत नेमके हेच झाले. कोड डिव्हिजन मल्टिपल अ‍ॅक्सेस, म्हणजेच सीडीएमए या तंत्रज्ञानावर आधारित टाटा दूरसंचार सेवेस ग्रुप सिस्टीम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन्स, म्हणजेच जीएसएम, तंत्रज्ञानावर आधारित दूरसंचार सेवा चालवण्याची मुभा मिळाली त्या वेळी मार्च २००९ मध्ये जपानमधील सर्वात मोठय़ा डोकोमो या खासगी कंपनीने टाटा उद्योगात २६.५ टक्के इतकी मालकी घेतली. त्यासाठी या कंपनीने १६,५०० कोटी रुपये मोजले. त्यानंतर टाटा दूरसंचार कंपनीने दरवर्षी महसुलाचे एक लक्ष्य ठेवलेले होते. भारतीय बाजारपेठेतील या कुंठितावस्थेमुळे ते गाठणे टाटा कंपनीस शक्य झाले नाही. याचाच अर्थ असा की या गुंतवणुकीवर जो काही परतावा डोकोमो या कंपनीस अपेक्षित होता, तो मिळू शकला नाही. अशा वेळी बाजारपेठ फुलण्याची वाट पाहणे हा एक पर्याय असतो. परंतु ती एक जोखीम असते आणि बाजारपेठ वयात येत असल्याच्या लक्षणांवर ती घ्यायची की नाही, हे ठरत असते. भारतीय बाजारपेठेचा हा वसंत फुलण्याची शक्यता अद्याप तरी दिसत नसल्यामुळे डोकोमोने ती न घेण्याचे ठरवले आणि आपली मालकी विकायला काढली. त्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांत टाटा दूरसंचार सेवा कंपनीवरील कर्ज २३ हजार ४९१ कोटी रुपयांवर गेले असून त्यात गेल्या वर्षांचा वाटाच ४ हजार ८५८ कोटी रुपये इतका आहे. परंतु असे जरी असले तरी कंपनीचा महसूल वाढू लागला होता आणि या कंपनीच्या ग्राहकांची संख्या ही सव्वासहा कोटींवर पोचली होती. तरीही आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार ही वाढीची गती मंद असल्याचे डोकोमोस वाटले असावे. म्हणून त्यांनी अखेर ही गुंतवणूक काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा टाटा कंपनीवर किती व काय परिणाम होणार हा मुद्दा गौण आहे. त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची बाब ही भारतीय बाजारपेठेची सद्यस्थिती, ही आहे. ती पाहू गेल्यास परिस्थिती चिंताजनक ठरते. खासगी क्षेत्रातील सर्वच कंपन्या जवळपास सारख्याच रक्तबंबाळ असून काही जात्यात तर काही सुपात अशी परिस्थिती आहे. एकेकाळी बीपीएल नावाने सुरुवात करून लूप या काहीशा प्रश्नांकित नावापर्यंत प्रवास केलेल्या पहिल्या भारतीय दूरसंचार कंपनीचा अवतार अलीकडेच संपुष्टात आला. ही कंपनी लवकरच भारती या सद्यस्थितीतील सर्वात मोठय़ा खासगी कंपनीचा भाग बनेल. व्होडाफोन या ब्रिटिश महाकंपनीच्या भारतीय उपकंपनीनेदेखील नुकतेच डोळे मिटले आणि आपले सर्व हक्क मूळ कंपनीत विलीन केले. युनिनॉर कंपनीने या आधीच भारतीय बाजारपेठेस रामराम केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीकडून जिओ ही नवीनच दूरसंचार कंपनी लवकरच बाजारात उतरेल. पेट्रोलियम पदार्थाच्या जिवावर खुळखुळणारा मोठा गल्ला आणि एकूणच सरकारदरबारी असलेल्या वजनाच्या आधारे बाजारपेठ नमवण्याची ताकद यामुळे रिलायन्सचा दूरसंचारावतार या बाजारपेठेचे चित्रच बदलेल. या सर्व व्यवहारात उठून दिसतो तो भारतीय बाजारपेठेतील आणि त्याहूनही मुख्य सरकारी धोरणांतील पारदर्शकतेचा अभाव.
त्यामुळेच डोकोमोची गच्छंती वेदनादायी ठरते. गेल्या दोन महिन्यांत भारतीय बाजारांतून गेलेली ही दुसरी जपानी गुंतवणूक. दाईची सँक्यो या जपानी कंपनीने अलीकडेच रॅनबॅक्सी या औषध कंपनीतून आपली सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतली. त्यानंतर आता हा डोकोमोचा भारतीय दूरसंचार क्षेत्रास टाटा करण्याचा निर्णय. आपल्या अपारदर्शकतेमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजारपेठेवरील विश्वास दिवसेंदिवस कमी कमी होत असून विश्वासाचा हा मिस्ड कॉल संपवणे आपल्यासमोरील तातडीचे आव्हान आहे.