अन्नटंचाईपासून ते धान्याच्या शिलकी साठय़ापर्यंतची प्रगती आपण तीसेक वर्षांपूर्वीच साध्य केल्याचे ऐकत आलो आहोत. आज स्थिती अशी आहे की खचाखच भरलेल्या कोठारातील धान्य सडवल्याचे अपश्रेय नेमके कुणाचे यावर राजकारण्यांत दर काही महिन्यांनी सारखा खल चाललेला असतो. तरी गेली सलग सात वर्षे महागाईच्या चढय़ा दराच्या चिंतेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाठलाग मात्र सोडलेला नाही. शोचनीय बाब म्हणजे या सर्व काळात अन्नधान्यातील महागाई दराचे प्रमाण नियमितपणे दोन अंकी स्तरावर म्हणजे १० टक्क्यांच्या वर राहिले आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांत तो १० टक्क्यांखाली ओसरत असल्याचे दिसत असताना, मार्चमध्ये त्याने पुन्हा उचल खाऊन पुन्हा ९.१० टक्क्यांवर ठाण मांडल्याचे मंगळवारी जाहीर झालेली आकडेवारी सांगते. याचा अर्थ गेल्या वर्षी मार्चमध्ये असलेल्या खाद्यान्नांच्या किमती ज्या मुळातच चढय़ा होत्या, त्यात यंदा सरलेल्या मार्च महिन्यात आणखी नऊ टक्क्यांच्या घरात भर पडली. या खाद्यान्न महागाईच्या परिणामी जनसामान्यांना बसणाऱ्या चटक्यांचे मापन असलेल्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाने ८.३१ टक्क्यांवर मजल मारली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे मार्चमधील खाद्यान्न महागाईत गेले काही महिने सतत रडविणाऱ्या कांदा-बटाटा अथवा गहू-भात यांच्याऐवजी, भाज्या, फळे, डाळी, दुधाच्या किमतीतील भडक्याचे योगदान आहे. देशाच्या कैक भागांत झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा हा परिणाम निश्चितच आहे. पण सरकारचे कृषीविषयक धोरण, व्यापारनीती, पिकाला दिल्या जाणाऱ्या हमीभावाचे राजकारण आणि शेतमाल खरेदी धोरण यातच या समस्येचे मूळ दडले आहे. जे खाल्ले जाते, ते पिकविले जावे हे आवश्यक संतुलनच आपण गेल्या सहा-सात वर्षांत गमावत चाललो आहोत, असा अनेक अर्थतज्ज्ञ कळकळीने मांडत असलेला निष्कर्ष सरकार मान्य करायला तयार दिसत नाही. आर्थिक प्रगतीबरोबरच जीवनशैलीत बदलाच्या जनमानसात वाढलेल्या आकांक्षा आणि परिणामी त्यांच्या अन्नघटकात प्रथिनेपूरक जिनसांच्या मागणीतील वाढ केवळ स्वाभाविक आहे. पण दुर्दैव असे की, गहू-तांदळाचे आपल्याकडे आजही पुरून उरेल इतके पीक निघते, तर डाळी, फळफळावळ, दूध, मांसाहाराच्या मागणीतील तूट ही त्यांची आयात करून भरून काढावी लागते. गेल्या काही वर्षांतील खाद्यान्न महागाईच्या प्रारूपात, कधी डाळींचा, कधी फळे-भाज्यांचा, मध्येच कधी तरी अंडी, दूध महागल्याचे टप्पे दिसले आहेत. दुसरीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डॉ. ऊर्जित पटेल समितीप्रणीत महागाईलक्ष्यी धोरणालाही अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या बालहट्टापायी केंद्राने मान्यता दिलेली नाही. अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर खालावत साडेचार टक्क्यांवर आला आहे तर चलनवाढ अर्थात महागाईचा दर कायम भडकलेला असणे हे देशाच्या पतधोरणाची नियंत्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कदापि सहन केले जाणार नाही. महागाईदर जानेवारी २०१५ पर्यंत आठ टक्क्यांवर स्थिरावण्याचे आणि त्यापुढे वर्षभरात सहा टक्क्यांपर्यंत काबूत आणण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियोजन आहे. या कामी सरकारकडून धोरणात्मक सहकार्याची तिला अपेक्षा आहे. पण तसे घडले नाही तर पैशाच्या द्रवतेला आवर घालणे म्हणजे व्याजाचे दर चढे ठेवण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. एकंदरीत चित्र पाहता जनसामान्यांना कर्जफेडीच्या हप्त्यात सवलतीची शक्यता नजीकच्या काळात दृष्टिपथात नाही. जीवनाश्यक चीजवस्तूंच्या किमतीचा आगडोंब आणि जोडीला महागडय़ा कर्जाचा मार असा महागाईचा अडकित्ता सामान्यांच्या स्वप्न-आकांक्षांना दुहेरी तरफेने कातरत चालला आहे.
