कोणत्याही शहरात कोणालाही कसलेही बांधकाम करायचे असेल, तर त्यासाठी तेथील महानगरपालिकेची परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक असते. अशी परवानगी घेताना संबंधित महानगरपालिकेचे प्रशासन अनेक बाबी पडताळून पाहते आणि नंतर सर्व नियमांचे पालन करण्याच्या अटीवर बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी देते. ते पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि भोगवटा पत्र देतानाही, या सर्व अटींच्या पूर्ततेची खातरजमा केली जाते. पण जेथे कोणतेही नियम न पाळता, कोणतीही परवानगी न घेता संपूर्णपणे बेकायदा बांधकाम केले जाते, ते नियमान्वित करण्याचा चांगुलपणा शासनाने दाखवण्याचे काहीच कारण नाही. कारण राज्यातल्या सगळ्या शहरांना अशा बेकायदा बांधकामांची कीड लागली असून, त्यामुळे तेथील जनजीवनावर अतिशय विपरीत परिणाम होत आहे. बिल्डर आणि राजकारण्यांच्या या संगनमतामध्ये महापालिकेचे अधिकारीही हात धुवून घेतात. पोहोचताही येणार नाही, अशा ठिकाणी होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यात महापालिकांच्या यंत्रणा हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करतात. अशी बांधकामे कायदेशीर करण्याची मागणी मूळ धरू लागली आणि काही दंड भरून ती नियमान्वित करण्याची प्रथा सुरू झाली. राज्यात सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या वतीने त्यांचे मसिहा असलेल्या राजकारण्यांनी मात्र एक पैसाही दंड न भरता ही बेकायदा घरे कायदेशीर करण्याचा हट्ट धरला आहे. सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत तपासणी करून त्यावरील उपाययोजना सुचवण्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. पिंपरीकरांनी ही मागणी कुंटे यांच्याकडेच केली आहे. आधी बेकायदा बांधकाम करू द्यायचे आणि नंतर दंडही न भरता ती कायदेशीर करण्याचा हट्ट धरल्याने जे कोणी कायदेशीर बांधकामे करीत असतील, त्यांच्यासमोर मोठेच प्रश्नचिन्ह उभे राहणे शक्य आहे. माहितीच्या अधिकारात उल्हासनगर येथील बेकायदा बांधकामांची माहिती मिळाल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयासमोर गेले. तेव्हा न्यायालयानेही माणुसकीच्या न्यायाने जेथे नागरिक राहत आहेत, ती बेकायदा घरे पाडून टाकण्याऐवजी दंड भरून ती नियमान्वित करण्याचा निकाल दिला. अशा पद्धतीने राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये बेकायदा बांधकामे सर्रास कायदेशीर होऊ लागली. बिल्डरांचेही त्यामुळे फावले आणि शहरांमध्ये किंवा हद्दीलगत प्रचंड प्रमाणात बेकायदा बांधकामांचे पीक आले. पुण्याजवळील नऱ्हे आंबेगाव येथे अलीकडेच अशी बेकायदा इमारत पडून त्यात एकाचा मृत्यू झाला. कोणतेही नियम न पाळता आणि रहिवाशांच्या सुरक्षेची काळजी न करता अशी बांधकामे केली जातात. घर विकत घेताना ते कायदेशीर आहे किंवा नाही, याकडे नागरिक पुरेसे लक्ष देत नाहीत. राज्यातल्या सगळ्या महापालिकांमधील किमान पन्नास टक्के नगरसेवक सध्या बांधकाम कंत्राटदार झाले आहेत. आपलेच नियम आपणच तुडवायचे आणि नागरिकांची राजरोस फसवणूक करायची, असा हा नवा धंदा तेजीत येऊ लागला आहे. खरे तर बेकायदा बांधकाम नियमान्वित करताना दंडाची रक्कम खूप जास्त असायला हवी. दंडच मूळ रकमेपेक्षा जास्त भरावा लागल्याशिवाय विकत घेणाऱ्यांचे डोळे उघडणार नाहीत. जागरूक नागरिकांनी घर विकत घेताना अशी बेकायदा बांधकामे नजरेत आली, तर त्याबाबत तातडीने तक्रार करायला हवी. स्वस्तात घर मिळते म्हणून आयुष्यभराची पुंजी खर्च करताना डोळ्यांवर पट्टी बांधण्यापेक्षा डोळस होण्याचीच आवश्यकता आहे. फुकट कायदेशीर घर मागणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडकरांना हे कधी समजणार?
