भारताच्या अर्थकारणात दारिद्रय़ कितीही झाकले तरी ठसठशीतपणे नजरेस येतेच, पण नियम-नीतीबद्धता, नपेक्षा कायदा अन् नियंत्रणाचे दारिद्रय़ आपल्यासाठी अधिक जाचक ठरताना दिसत आहे. नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लि. (एनएसईएल) नामक वस्तू बाजारमंचावरील ताजे अराजक या दुसऱ्या अभावग्रस्ततेचे प्रत्यंतर आहे. शेतकरी (अर्थात सधनच), व्यापारी, प्रक्रियादार, निर्यातदार, धातू व तजन्य कच्चा माल हवे असलेले उद्योजक आणि काही प्रमाणात ग्राहक यांचा समावेश असलेला सर्वसाधारण खरेदी-विक्रीचा बाजारमंच म्हणून स्पॉट एक्स्चेंजची आपण निर्मिती केली. असे उदात्त चित्रही रंगविले गेले की, शेतीसाठी अप्राप्य ठरलेली गुंतवणूक ही शेतीबाबत बिलकूल आस्था नसलेल्या शहरी गुंतवणूकदाराकडून उभी राहील. हे स्पॉट एक्स्चेंज आणि कमॉडिटी एक्स्चेंज म्हणजेच वस्तू वायदे बाजार या दोन्हींचा दावा हा शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्याचा असला तरी त्या दोघांमध्ये मूलभूत स्वरूपाचा फरक आहे. स्पॉट एक्स्चेंजमध्ये सट्टेबाजीला वाव नसतो, तेथे सौदे (कॉन्ट्रॅक्ट्स) होतात आणि व्यवहाराचा शेवट अर्थात सौदापूर्ती, जर खरेदी असेल तर मालाच्या पोहोचतीने (डिलिव्हरी) आणि विक्री असेल तर पैशांच्या प्राप्तीने (पे-आऊट) व्हायलाच हवी. पण हा दंडक कागदावरचाच. प्रत्यक्षात एनएसईएल या बाजारमंचावरील बहुतांश सौदे हे नियमबाह्य़रीत्या मोठय़ा कालावधीचे सुरू होते. हे लक्षात आल्यावर, ‘एनएसईएल’ला थेट केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून चपराक लगावण्यात आली. १२ जुलैपासून एनएसईएलवरील सौद्यांचा काळ कमाल ११दिवसांवर आणला गेला. पण इतके दिवस नियमबाह्य़तेला सरावलेल्या मंडळींच्या हे सहजासहजी पचनी पडणे शक्यच नव्हते आणि ३१ जुलैला या सर्वाचा शेवट ज्या अपरिहार्य विचक्यात व्हायचा तसाच झाला. जवळपास दहा हजार गुंतवणूकदारांना सौदापूर्तीतून मिळावयाच्या सुमारे ६,००० कोटी रुपयांची अदायगी लांबणीवर टाकत, सर्व सौद्यांना स्थगिती देत असल्याची घोषणा करण्याची नामुष्की ‘एनएसईएल’वर आली. अदायगी थकविणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या २३ आहे आणि गेले दोन दिवस त्यांची मनधरणी करून पैशांचा संपूर्ण भरणा पुढील पाच महिन्यांत ठरावीक हप्त्याने केला जाऊन या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अन्यथा या सौद्यातील प्रतिहमी म्हणजे गोदामातील मालाचा लिलाव करून पैसे चुकते केले जातील. पण हा आधार तरी खरा आहे काय, हेही पाहावे लागेल. कारण गोदामेही एनएसईएलच्याच मालकीची! यावर खुद्द एनएसईएलने निवृत्त न्यायमूर्ती व सनदी अधिकाऱ्यांच्या त्रयस्थ चौकशी समिती नेमून बरेचसे शंका-निवारण केले आहे. पण सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या प्रकरणाची जबाबदारी कोणावर हेच सरकारला ठरविता आलेले नाही आणि येणारही नाही. कारण स्पॉट एक्स्चेंजसारख्या बाजारप्रणालीवर आजवर कुणाचे नियंत्रणच नव्हते. वरातीमागून घोडे हा स्थायिभाव बनलेल्या सरकारने आता जागे होऊन त्यासंबधी कायदा करण्याची घोषणा केली आहे. पण जेथे या वित्तीय बाजाराच्या नियंत्रक अस्तित्वात आहेत, तेथे सर्व काही आलबेल चालले आहे असेही नाही. भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’ला वाईट म्हणायचे तर वायदे बाजाराचे नियंत्रण करणाऱ्या ‘फॉरवर्ड मार्केट्स कमिशन (एफएमसी)’ची अवस्था ही अतिवाईट म्हणावी लागेल. सर्व प्रकारच्या वित्तीय बाजारव्यवस्थांसाठी एकच महानियंत्रक असावा अशा धर्तीच्या शिफारसी २००८ सालच्या रघुराम राजन समिती ते सध्याच्या न्या. श्रीकृष्ण समितीकडून केली गेली आहे. या शिफारशींवर सरकारने काहीही केलेले नाही. अंमलबजावणी लांबत गेली आणि नियंत्रणरहित पोकळीत लबाडांना मुक्त वाव मिळत गेला. म्हणूनच निष्पाप गुंतवणूकदारांची विश्वासार्हता जपण्याच्या व्यापक अंगाने ताजे प्रकरण हाताळले जायला हवे.
