26 September 2020

News Flash

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचेच लाड का?

केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी फेडण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले, तर दुसरीकडे डाळ आयात करण्याचे सूतोवाच केले.

| June 13, 2015 12:25 pm

केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी फेडण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले, तर दुसरीकडे डाळ आयात करण्याचे सूतोवाच केले. गोदामात अतिरिक्त  साखर पडून आहे, असे असूनही अधिक उत्पादन घेण्याची गरज काय? अशी सवलत केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाच कशासाठी, बाकीचे शेतकरी सरकारचे शत्रू आहेत काय? अशीच सवलत जर डाळ उत्पादन करणाऱ्यांना दिली, तर काही कालावधीनंतर डाळ आयात करण्याची गरज लागणार नाही. आयात निर्यातीच्या ताळेबंदावर याचा परिणाम पडेल. हे पॅकेज केंद्र सरकारने केवळ शुगर फॅक्टरी लॉबीच्या दबावामुळे देऊ केले आहे. उसासोबत सरकारने आता धान्य, डाळी, फळबाग व प्रक्रिया उद्योगाकडे लक्ष द्यावे, जेणेकरून ते धोरण शाश्वत शेतीच्या दिशेने होईल. अशी कर्जे ही केवळ मलमपट्टी आहे. उसासाठी लागणाऱ्या पाण्याची समस्या मोठी आहे. पाणी केवळ ऊसशेतीसाठीच! असे खेदाने म्हणावे लागते. किमान समान पाणीवाटपाचे धोरण केव्हा अस्तित्वात येणार?
– भास्करराव म्हस्के, पुणे

केंद्राचा निर्णय अनाकलनीय
‘ऊस आणि कोल्हे’ हा अग्रलेख (१२ जून) वाचला. राज्याच्या सहकारमंत्र्यांचा साखर कारखान्यांना अनुदान न देण्याचा निर्णय जाहीर करून काही तासही उलटण्यापूर्वीच त्याच्या अगदी विरुद्ध निर्णय केंद्रात घेतला जातो हे न समजण्यासारखेच आहे. पहिली बातमी वाचत असतानाच मनात हाच विचार आला होता की आताच्या सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यातील खासगी कारखान्यांचे काय होणार? पण त्यांचाही विचार केंद्रातील सरकारने सहानुभूतीपूर्वक करून त्यांनाही मदत जाहीर केली आहे. यावरून साखरसम्राटांचा प्रभाव किती आहे हेच दिसते. ‘बिना सहकार नहीं उद्धार’ हे नव्या सरकारला इतक्या लवकर पटेल असे वाटले नव्हते. सहकाराच्या उसाला लागलेले राजकारणाचे कोल्हे कधी दूर होतील हीच जनतेची भावना आहे.
-गोविंद यार्दी, नाशिक

ग्रंथालय, सीडी लायब्ररी कायदेशीर?
‘कथा अकलेच्या कायद्याची’ या सदरातील लेख प्रबोधक असतात. याच संबंधात एक शंका आहे. पुस्तकाच्या लेखकाकडे त्याच्या पुस्तकाचा कॉपीराइट असतोच. या हक्कामुळे त्याच्या पुस्तकाचा वापर वैयक्तिक आस्वादनासाठी होणे कायद्याला अपेक्षित आहे. मग ग्रंथालय त्या पुस्तकांचा व्यावसायिक वापर करून त्यातून (वाचकांकडून शुल्काच्या स्वरूपात) पसे मिळवते. त्याकरिता ग्रंथालयचालकाने विविध लेखकांची परवानगी घेतलेली नसते. ग्रंथालयातल्या पुस्तकाची एक प्रत ग्रंथालयातील कितीही वाचकांनी वाचली तरी त्याबद्दल लेखकाला अधिक पसे मिळत नाहीत. हे अवैध नाही का? त्याचप्रमाणे चित्रपटांच्या सीडीज् भाडय़ाने देणे हेही कायद्याने अवैध ठरते का? याबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदीबद्दल स्पष्टीकरण आवश्यकभासते.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

टोलसंबंधीचे प्रस्तावित बदल अन्यायकारक
सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी टोलआकारणीतील संभाव्य बदलाचे सूत्र अलीकडेच सूचित केले आहे. त्यांच्या योजनेप्रमाणे लहान प्रवासी गाडय़ांना टोलमाफी देण्यात येऊन ही तूट मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकचा टोल २० टक्क्यांनी वाढवून भरून काढायची.  ही योजना पूर्णत: अन्यायकारक आहे. लहान वाहने वापरणारे  श्रीमंत वर्गातील असतात. त्यामुळे त्यांच्यावरील टोलचा बोजा कमी करण्याची काय गरज आहे? उलट स्कूल बस, एसटी बस व मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना टोलमाफी दिली तरच सामान्य माणसाची काळजी घेतल्यासारखे होईल. मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकचा  टोल वाढवला तर मालवाहतूक महाग होईल. त्याचा बोजा हा गरिबांसह सर्वच जनतेवर पडणार आहे.
– प्रसाद भावे, सातारा

लष्कराने चर्च, नागरिकांना विश्वासात घेणे गरजेचे
म्यानमारमध्ये भारतीय लष्कराने नागा दहशतवादी ठार मारले याचा कुणालाही अभिमानच वाटेल, परंतु अंतर्गत कारवाई करताना मात्र लष्कराने संयम बाळगायला हवा.  संशयितांना अटक करताना आणि केल्यावर त्याचा त्रास स्थानिक जनतेला होणार नाही याचीही काळजी लष्कराने घ्यायला हवी. हे म्हणण्याचे कारण असे की ज्या पार्लोन गावाजवळ लष्करावर हल्ला होण्याचा प्रकार घडला त्या गावातील आणि चांदेल जिल्ह्य़ातील अनेक गावांतील नागरिक लष्करी कारवाईच्या धास्तीने पलायन करू लागल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत.
दहशतवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करताना स्थानिक नागरिकांचा विश्वास आणि सहकार्य लष्कराने घ्यायला हवे. त्यासाठी चर्च, गावातील प्रमुख नागरिक आणि विद्यार्थी संघटना यांच्याशी लष्कराने मत्रीपूर्ण संबंध ठेवायला हवेत. आम्र्ड फोस्रेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्टचा दुरुपयोग केल्याचे जे आरोप लष्करावर नेहमीच होत असतात, ते तर यामुळे कमी होतीलच शिवाय लष्कर-नागरिक यांच्या सहकार्याचा एक नवा अध्यायही सुरू होऊ शकेल.
– पुरुषोत्तम रानडे, डोंबिवली

ही अपेक्षा मानसशास्त्रदृष्टय़ा योग्य आहे ?
जुल महिन्यात दहावीची पुरवणी परीक्षा आयोजित केली जाणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने गुरुवारी जाहीर केले आहे. शिक्षणमंत्री तावडे यांनीही आधी तसेच सूचित केलेच होते. जी मुले- मुली वर्षभर अभ्यास करून उत्तीर्ण झाली नाहीत ती मुले-मुली एक महिन्यात अभ्यास करून उत्तीर्ण होणार, असे गृहीत धरून मंडळाने निर्णय घेतला आहे असे स्पष्ट होते. तसेच कर्नाटक राज्यात अशी परीक्षा होते तिचे अनुकरण केल्याचेही स्पष्ट होते आहे. परंतु पुढील काही प्रश्न समोर ठेवणे आवश्यक आहे.
१. सर्व विद्यार्थी एकाच वेळी उत्तीर्ण झाले पाहिजेत अशी अपेक्षा धरणे मानसशास्त्रदृष्टय़ा योग्य आहे का? २. सर्व मुले-मुलींना उत्तीर्ण करण्याची घाई झाली आहे का? ३. मुले व मुली यांना योग्य वेळ देऊन योग्य गुण  मिळविण्यापासून वंचित ठेवले जात नाही का?  ४. घाईने व पुरेसा वेळ न देता परीक्षेला बसण्यास भाग पाडून त्यांच्यापकी काही जणांची भावी संधी बाधित होणार नाही का? ५. केवळ अंतर्गत गुणदान योजनेमुळे विद्यार्थी उत्तीर्ण होत आहेत हे स्पष्ट असूनही नापास झालेले विद्यार्थी पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण होतील या गृहीतकास शास्त्रीय आधार आहे का? तेव्हा उपरोक्त प्रश्नांची उत्तरे लक्षात घेऊनच पुरवणी परीक्षा आयोजित करणे उचित ठरेल. यावर चिंतन व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.
 – दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे, सोलापूर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 13, 2015 12:25 pm

Web Title: interest free loan to sugar mills
Next Stories
1 स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे थांबलेले बरे
2 दारू पिताना मासे असेच कसे?
3 निकालांचे ‘उड्डाणपूल’, शिक्षणव्यवस्थेतील ‘बबल’!
Just Now!
X