नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांत कोणत्याही पक्षाकडे सत्ता स्थापनेसाठी बहुमत नाही, त्यातच भारतीय जनता पक्ष आणि आम आदमी पक्ष या दोन्ही पक्षांनी आम्ही कोणालाही पाठिंबा देणार नाही आणि कोणाचाही पाठिंबा मागणार नाही, असा पवित्रा घेतल्यामुळे, परत निवडणुका घेण्याची वेळ येणार आहे. तसे संकेत सर्वच पक्षांनी आता दिलेही आहेत. आम आदमी पक्षांनी त्यांच्या उक्ती, कृती आणि वृत्तीतून हे सिद्ध केले आहे की त्यांना केवळ सत्ताकारणात रस नसून दिल्लीकर जनतेला स्वछ आणि क्रियाशील प्रशासन देण्यातच स्वारस्य आहे. संघ विचारांनी प्रेरित भाजपच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराला आणि पक्षाला असे प्रशासन देण्यात काय अडचण आहे? अल्पमतातील सरकार स्थापूनही, प्रमुख विरोधी पक्ष आम आदमी पक्षाच्या साहाय्याने भाजपला ते सिद्ध करून दाखवता आले असते. अशा वेळी संघाचे मार्गदर्शन भाजपला का लाभू नये? लोकशाहीतील आदर्श प्रशासनाचा वस्तुपाठ देशासमोर ठेवण्याची संधी संघाने आणि भाजपने घालवली असेच म्हणावे लागेल.मोहन गद्रे, कांदिवली.ठणाण्याऐवजी कारभाराची संधी द्यादिल्लीच्या निकालाने सगळ्याच पक्षांची पंचाईत झाली आहे. सगळेच आता स्वच्छ चारित्र्याचे रूप पांघरून बसलेत; त्यामुळे पुढाकार कोण घेणार याचा निर्णय होत नाही. पुन्हा निवडणूक घेतल्यावर जर परत त्रिशंकू अवस्था झाली तर मग हे पक्ष काय करणार आहेत? भारतात पुन्हा निवडणूक घेण्याइतकी सुबत्ता नाही आली अजून. हे काही मोबाइल फोनवरून मेसेज पाठवून निवड करणे नाही. त्यामुळेच तोडगा म्हणून ‘आप’ला सरकार स्थापू देण्याचा निर्णय आता भाजप आणि काँग्रेसने घ्यावा आणि ‘आप’नेही दाखवावा आपल्या उत्तम कारभाराचा नमुना. सगळेच मग सरळ होतील. अन्यथा, भाजपने सरकार बनवले तर ‘आप’ ठणाणा करायला मोकळा, कारण जबाबदारी काही नाही, मग बोल काय हवे ते, करा आंदोलने! ‘आप’चे सरकार स्थापन झाल्यास कोण किती पाण्यात आहे ते सगळ्यांनाच कळेल आणि कदाचित भारतीय राजकारणाची दिशाही बदलेल.. कोणी सांगावे! अमरेंद्र जोशीत्यांना ‘अतिरेकी’ ठरवून अटक कोणी करविली?नेल्सन मंडेला यांना अखेरची मानवंदना देण्यासाठी देशोदेशीचे प्रमुख तसेच राजकीय नेते जोहान्सबर्ग येथे आले. त्यामध्ये अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासह पूर्वीचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश आणि बिल िक्लटन होते. अन्य देशात होणाऱ्या अन्त्यसंस्कारांस आजी-माजी अध्यक्षांनी एकत्रितपणे होण्याचे असे ते दुर्मीळ दृश्य असले तरी दक्षिण अफ्रिकेत गोऱ्यांची सत्ता असताना मंडेलांच्या वर्णभेदविरोधी लढय़ास तत्कालीन अमेरिकन प्रशासनाची अजिबात सहानुभूती नव्हती.आपल्या लढय़ाचे समर्थन करणाऱ्या एका अमेरिकन व्यक्तीला १९६२ मध्ये मंडेला ड्रायव्हरच्या वेशात भेटणार होते. याची पूर्वमाहिती अमेरिकेच्या सीआयए या गुप्त संघटनेने तेव्हाच्या गोऱ्या प्रशासनाला पुरवली. त्यामुळे मंडेलांना अटक होऊन त्यांना रॉबेन बेटावरील तुरुंगात बंदिस्त केले गेले. त्यानंतर त्यांच्यावर प्रदीर्घ खटला चालवून शेवटी २७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस अतिरेकी संघटना आहे हे जाहीर करून तिच्यावर बंदी आणली.१९९० मध्ये मंडेला यांची सुटका झाली खरी परंतु २००८ पर्यंत अमेरिकन प्रशासनाने मंडेला यांचे नाव अतिरेकी व्यक्तींच्या यादीत समाविष्ट केले होते!श्री. विश्वकर, कोईमतूर, तमिळ नाडूविचारवंतांची गणना..महेश एलकुंचवार यांच्या दीर्घ मुलाखतीतील (लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज- १ डिसेंबर) एका विधानाचा प्रतिवाद हेरंब कुलकर्णी व चंद्रभान भोत यांनी केला आहे (लोकमानस, ९ डिसेंबर). तो करताना त्यांनी शरद जोशी, नरहर कुरुंदकर व कॉ. शरद पाटील यांचा उल्लेख केलेला आहे. पण पत्राचा बहुतांशी उद्देश शरद जोशींची स्तुती करणे हाच दिसतो. ‘कुरुंदकर व शरद पाटील यांच्या विचारांनी फारसे मूलभूत परिवर्तन जनतेत झाले नसल्याचे एलकुंचवार म्हणतील’, असे म्हणत (प्रतिवाद करताना स्वत:च एलकुंचवार होऊन) कुरुंदकर व शरद पाटील यांचा विषय या पत्राने सुरुवातीलाच संपवला आहे. वास्तविक शरद जोशींची संघटना बहुजन, गरिबातल्या गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. ती पोहोचली असती तर शेतकऱ्याला आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती. आणि विचारवंतांच्या बाबतीत बोलायचेच झाले तर आता समाजाला विचारवंताबरोबर कृतिवंतांचीही गरज आहे.संदेश कासार‘नोटा’ की मतदारांची चेष्टा?सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रात नोटा (नन ऑफ द अबाव्ह) बटणाची सुविधा तर उपलब्ध करून दिली; परंतु त्याचा उपयोग मतदारांच्या नकाराधिकारासाठी न होता, अनेक निष्क्रिय उमेदवारांपकी एक एवढाच त्याला अर्थ उरला आहे. त्यातच, ‘नोटा’ला दिलेले मत वैध असणार नाही. ते बाद म्हणून गणले जाईल आणि त्याचा उमेदवार निवडीवर काहीही परिणाम होणार नाही, हा निवडणूक आयोगाचा खुलासा म्हणजे मतदारांची घोर चेष्टाच आहे. जर दिलेली मते बादच ठरणार असतील तर ‘नोटा’ देऊन निवडणूक आयोगाने काय साध्य केले? उमेदवारांपकी जर कोणीही मत देण्याइतका विश्वासार्ह वाटत नसेल तर नकाराधिकाराचा वापर व्हायला हवा, असा सरळ अर्थ अपेक्षित आहे. परंतु सध्याच्या ‘नोटा’नुसार हा ‘राइट टू रिजेक्ट’ मतदारांना मिळतच नसल्यामुळे तो अर्थहीन ठरला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ‘नोटा’चा हा फार्स बंद तरी करावा अथवा येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तो अधिक सक्षम तरी करावा एवढीच अपेक्षा. विनोद थोरात, जुन्नरपालकांचाच हट्ट‘प्रवेशहट्टाला लगाम’ हा अन्वयार्थ (१० डिसेंबर) वाचला. काही शाळांना अवाजवी महत्त्व येण्यास कारणीभूत ठरणारा हा प्रवेशहट्ट सोडून देण्यासाठी पालकांचे उद्बोधन प्राधान्याने केले पाहिजे. आमची पिढी म्युनिसिपल शाळेत शिकली, तरी आम्ही प्रगती केलीच ना? पालकांना या गोष्टी कळत नसतील, असे नव्हे. तरी उगाच अमक्या शाळेत प्रवेशासाठी हट्ट धरून समाजामध्ये स्वतचे महत्त्व वाढवण्याचा प्रकार त्यांनी करू नये. - अनिल दौलत राजगुरू, नवीन पनवेल.ही मोदींची लाट नव्हे..देशात मोदींची लाट असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याचे भासवण्यासाठी जे प्रयत्न करण्यात येत होते, ते रबरी फुग्यात हवा भरल्यासारखे ठरले आहेत. ती मोदींची लाट नसून काँग्रेसच्या निष्क्रियतेचे फळ आहे, हे निकालांनी दाखवून दिले. या चारही राज्यांत भाजप आघाडीवर आहे, परंतु जयपराजयाच्या कारणांची चर्चा केल्यास प्रादेशिक नेतृत्वच केंद्रस्थानी आहे. दिल्लीत शीला दीक्षित यांची नेतृत्व अकार्यक्षमता व सर्वच पातळ्यांवरील गटबाजी यांचे अपत्य म्हणजे अरिवद केजरीवाल. मध्य प्रदेशात शिवराज चव्हाण व छत्तीसगढमध्ये रमण सिंग यांचा कारभार; तर राजस्थानात काँग्रेसमधील गटबाजी ही जय-पराजयाची मोठी कारणे ठरली. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनीही यावर विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.भूषण रामटेकेकोणताही अत्याचार ‘अनैसर्गिक’च‘पुंडलीक गोळेला जन्मठेप’ या बातमीत (लोकसत्ता, ७ नोव्हें) मुलग्यांवरील लैंगिक अत्याचारांचा उल्लेख अनसíगक संभोग (चौकटीत, अनसíगक अत्याचार) असा केला आहे. याचा अर्थ, स्त्रियांवरील अत्याचार हे नसíगक मानायला हरकत नाही असा घ्यायचा का? आणि जे नसíगक असते त्याबद्दल तक्रार करायची नसते, असाही एक अर्थ त्यातून निघू शकतो. हल्ली वर्तमानपत्रे मुलग्यांवरील अत्याचारांना ‘अनसíगक अत्याचार’ ठरवून एक प्रकारे स्त्रियांवरील अत्याचारांबद्दलच्या चिडीची तीव्रता कमी करू पाहत आहेत का?- स्मिता पटवर्धन, सांगली
