अहमदनगर जिल्ह्य़ातील जवखेडे खालसा येथे एकाच कुटुंबातील तिघांची हत्या निर्घृण पद्धतीने होणे तसेच तपास पूर्ण झालेला नसतानाही ‘हे दलित हत्याकांड नाहीच’ अशी प्रसिद्धी होत राहणे, ही दोन्ही पोलिसांच्या अपयशाची ढळढळीत लक्षणे आहेत. राज्यपालांच्या सूचनेनंतरही स्थानिक पोलीस तपास करत राहिले, त्यास आता कलाटणी मिळणार, अशी चिन्हे आहेत.. अशा वेळी पोलिसी तपासापेक्षा मानसिकतेचाही तपास आवश्यक आहे.. पुन्हा राज्यात दलित संरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. पाथर्डी तालुक्यातील जवखेडे खालसा या छोटय़ाशा गावात ताजे दलित हत्याकांड झाले. येथील संजय जगन्नाथ जाधव (वय ४२), त्यांची पत्नी जयश्री (वय ३८) आणि मुलगा सुनील (वय १८) या तिघांची अत्यंत निर्घृण पद्धतीने हत्या करण्यात आली आहे. यातील क्रौर्य अंगावर शहारे आणणारे आहे. या तिघांच्याही शरीराच्या खांडोळ्या करण्यात आल्या आहेत. तेवढय़ावर मारेकरी थांबले नाहीत, पुरावा नष्ट करण्यासाठी जवळच्याच विहिरीत या दोघांच्या शरीराचे अवयव फेकून देण्यात आले होते. यापैकी सुनीलच्या शरीराचे तुकडे जवळच्याच एका बोअरवेलमध्ये टाकून देण्यात आले होते. घटना निष्पन्न झाल्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी ते सापडले. अन्य कुटुंबीयांना अंत्यसंस्कारसुद्धा करता येऊ नये, अशा प्रकारे हे हत्याकांड करण्यात आले. पाथर्डी शहरापासून २० किलोमीटर अंतरावर जवखेडे खालसा हे गाव, तेथून चार-पाच कि.मी.वर जाधव वस्तीवर हा प्रकार झाला. संजय जाधव गावात गवंडीकाम करतात. त्यांचे गावात घरही आहे. दोनच दिवसांपूर्वी ते जाधव वस्तीवरील शेतात राहण्यास आले होते. त्यांचा मुलगा सुनील हा मुंबईत शिकतो. तोही काही दिवसांपूर्वीच गावी आला होता. तिघांची हत्या करून हे कुटुंबच संपवण्यात आले आहे.अगदी सुरुवातीला सोनई (नेवासे), मग खर्डा (जामखेड) , आता जवखेडे! खैरलांजीनंतरच्या या तिन्ही घटना वर्ष-सहा महिन्यांच्या अंतराने अहमदनगर जिल्ह्य़ात घडल्या. सोनई येथे कथित प्रेमप्रकरणातून तीन दलित युवकांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. खर्डा येथे अशाच कारणातून नितीन आगे या दलित युवकाला हालहाल करून मारण्यात आले. आता जवखेडे येथे दलित कुटुंबच संपवण्यात आले आहे. संतांची भूमी, सहकाराची पंढरी आणि पुरोगामी विचारांचा जिल्हा या सगळ्या बिरुदावल्या या तीन घटनांनी पुरत्या गळून पडल्या आहेत. त्या परंपरेलाच तिन्ही घटनांनी जोरदार तडाखा दिला असून जिल्ह्य़ात दलित संरक्षणाची गंभीर समस्या उभी राहिली आहे. पोलीस ठाम काहीच बोलत नाहीत, मात्र आता त्यांना हे प्रकरण दलित-सवर्ण संघर्षांचे आहे की नाही, याबाबतच शंका असल्याचे समजते. मात्र तसे मुद्दे पुढे येऊन आठ दिवस झाले तरी त्या दिशेनेही तपासात प्रगती झालेली नाही. सामाजिक वातावरण आणखी चिघळण्याआधीच पोलिसांनी सोक्षमोक्ष न लावल्यास गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता आहे. जवखेडे हत्याकांडानंतर, खडर्य़ाप्रमाणेच येथेही विविध राजकीय पक्षांचे नेते, संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा राबता सुरू झाला आहे. मयत कुटुंबप्रमुखाचे वृद्ध आई-वडील अत्यंत हतबलतेने या सर्वाना सामोरे जात आहेत. प्रथेप्रमाणे सर्वच राजकीय पक्ष व संघटनांनी त्यांना मोठी आर्थिक मदतही दिली आहे, मात्र मुलगा, सून व नातू असे तिघे परत येणार नाहीत, याचे शल्य त्यांना अधिक आहे. मदत देऊ नका, आधी मारेकऱ्यांना पकडा आणि फाशी द्या, हीच आता त्यांची मागणी आहे. मात्र पंधरा दिवस झाले तरी पोलीस या तपासाच्या जवळपासही जाऊ शकले नाहीत. राज्याचे विशेष पोलीस निरीक्षक प्रवीण साळुंके गेले आठ दिवस येथे तळ ठोकून आहेत, मात्र स्थानिक पोलिसांसह त्यांनाही अद्यापि कोणतेच धागेदोरे मिळालेले नाहीत. हीच गोष्ट आता अनेकांना धोक्याची वाटू लागली असून असाच आणखी काही काळ गेला, तर लोकांचा उद्रेक निवळून याकडे दुर्लक्ष झाल्यास प्रकरणाची वासलात लावली जाते की काय, अशी शंका आता व्यक्त होऊ लागली आहे.ही घटना घडली तेव्हा राज्यात नुकतेच सत्तांतर झाले होते, मात्र सरकार अस्तित्वात आले नव्हते. तपासासाठी विशेष पथक स्थापण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले, ते राजभवनावर काही संघटना-पक्षांचे शिष्टमंडळ गेल्यानंतर. विधानसभा निवडणूक मतमोजणीच्या पुढच्याच दिवशी म्हणजे २० ऑक्टोबरला जवखेडे हत्याकांड झाले. ते लक्षात आले पुढच्या दिवशी, २१ ला. राज्यात सत्तांतर झाले होते, मात्र सरकार अस्तित्वात आले नव्हते. त्यास दहा दिवस लागले. मग राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे-पालवे व समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे येथे पोहोचले. तोवर जिल्हाधिकारी व पोलीस यंत्रणेच्या पातळीवरच घटनेचा तपास सुरू राहिला. या मधल्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व बिनखात्यांच्या मंत्र्यांनी घटनेची माहिती घेतल्याचे सांगण्यात येते. मात्र हत्याकांडाच्या तपासात प्रगती झालेली नाही.तपासाला विलंब होऊ लागला तसतशी आता खऱ्या आरोपींना पकडले जाते की नाही, याचीच चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे. अगदी खैरलांजीपासून ते सोनई व खडर्य़ाच्या घटनेतही अशाच गोष्टी झाल्या होत्या. जवखेडे येथील घटनेत आरोपी कोण आहेत हे माहिती नसले तरी पोलिसांनी सुरुवातीलाच यात अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हाही दाखल केला आहे. हा प्रकार दलित-सवर्ण असा नसल्याचे सांगताना मग दलित अत्याचारविरोधी कलम कसे लावले, याचे उत्तर पोलिसांकडे नाही. मुळात आरोपी कोण हे पोलिसांना माहीत नसताना हे कलम लावल्याने याबाबत विविध शंका आता उपस्थित होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळेच घटनेच्या मूळ मुद्दय़ालाच कलाटणी दिली जाते की काय, असा संशय घेतला जाऊ लागला आहे. पोलिसांनी तपासास लावलेल्या एकूणच विलंबाची कारणे सध्या तरी अनाकलनीय आहेत. खैरलांजीपासून मागील प्रकरणांचा मागोवा घेता अशा हत्याकांडात पोलिसांची भूमिका संशयास्पदच होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचे कारण सत्ताधारी आणि स्थानिक पातळीवरील नेते नव्हते, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. नगर जिल्ह्य़ातीलच मागच्या दोन घटनांचा तपास यापेक्षा वेगळ्या मार्गाने गेलेला नाही. खडर्य़ाची घटना घडली त्या वेळी विरोधी नेत्यांनी थेट तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याच राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यात भाजपच आघाडीवर होता. आता राज्यात त्यांचेच सरकार स्थानापन्न झाले असून आता जवखेडे येथील घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर कोणाचा राजीनामा मागणार, हा प्रश्नच आहे.सोनईच्या घटनेतील राजकीय हस्तक्षेप तपासात पुढे आला नाही, मात्र तो लपूनही राहिला नव्हता. खडर्य़ाच्या घटनेतही सुरुवातीच्या काळात हा हस्तक्षेप होता. जवखेडे येथील घटनेतील आरोपीच अद्यापि निष्पन्न झाले नाहीत, मात्र अशा घटनांमागील मानसिकता लक्षात घेता तथाकथित उच्च जातीकडून होणारे अत्याचार हे आता नगर जिल्ह्य़ात नित्याचे होऊ पाहत आहेत. यातील क्रौर्य आणि त्यासाठी होणारे धाडस ही यातील चिंतेची बाब आहे. या धाडसाचे मूळ शोधताना त्यातील राजकीय वर्चस्वाचा भागही तपासणे गरजेचे आहे. घटना घडताना भले हा हेतू नसेल, मात्र त्यानंतर होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि त्यातून मिळणारे संरक्षण यामुळेच ही मस्ती वाढीला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खर्डा घटनेनंतर या तपासाबाबत राजकीय क्षेत्रातून एका गोष्टीवर सर्वाचे एकमत होते. जलदगती न्यायालयासमोर हा खटला चालवण्याचा हा मुद्दा होता. तो आताही पुढे आलाच, मात्र या मुद्दय़ातील फोलपणा खडर्य़ाच्या घटनेनंतर स्पष्ट झाला. राज्यात अशा स्वरूपाची जलदगती न्यायालये सुरूच झालेली नाहीत आणि ती होत नाही तोपर्यंत एखाद्या प्रकरणात खास बाब म्हणून घाईने प्रकरण घेण्याची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही. तरीही सत्ताधाऱ्यांकडूनच ही भलामण सुरू आहे. यातून पीडित कुटुंबाला नादी लावण्याचा प्रयत्न होतो की, कोणाला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील दलित आर्थिकदृष्टय़ा अजूनही परावलंबी आहे. जिल्ह्य़ाचा ‘विकास’ ग्रामीण दलितांना स्वत:च्या पायावर सक्षमपणे उभे करू शकलेला नाही. अशी आर्थिक दुर्बलता म्हणजे व्यवस्थेत एकाकी पडणे, शोषणाला निमंत्रण. तसेच येथे झाले की नाही हे तपासाअंती स्पष्ट होईल, मात्र तपासातच मोठी दिरंगाई होत असल्याने संशयाचे वेगळेच धुके निर्माण झाले आहे. नव्या राज्य सरकारसमोर हेच पहिले आव्हान ठरेल, त्यातून त्यांचीही मानसिकता स्पष्ट होईल. केवळ तपासातील यशापशाने हे आव्हान संपणार नाही. कायदा आणि माणुसकीच्या पातळीवरही या मुजोर मानसिकतेला कसा आवर घालणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
