न्यायदेवतेने गरिबांकडे पाहावे, अन्यायाकडे तिने डोळेझाक करू नये, अशी अपेक्षा सर्वाचीच असली तरी न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरली निष्पक्षपाती पट्टी काढता येत नाही. तिच्या हातातील तराजूचा समतोल राखूनच सारे साधावे लागते. मात्र हा समतोल कसा साधावा, याचे भान न्यायमूर्तीनी न ठेवल्यास न्यायदेवतेवर आंधळेपणाचा दोषारोप केला जातो. तराजूचा समतोल साधण्यासाठी प्रसंगी नेहमीची वजने-मापे बाजूला ठेवावी लागतील, हे ओळखून काम करणारे फार थोडे, त्यापैकी न्या. जगदीशशरण वर्मा हे महत्त्वाचे नाव होते. सर्वोच्च न्यायालयात १९८९ पासून असलेल्या वर्मा यांना सरन्यायाधीशपदी मार्च १९९७ ते जानेवारी ९८ असे काही महिनेच राहता आले, परंतु या काळात त्यांनी अत्यंत गाजलेल्या ‘हवाला खटल्या’त केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या तपास पथकाने थेट आणि फक्त न्यायालयाच्याच अधीन राहावे, असा दंडक घालून राजकीय हस्तक्षेपाचा बीमोड केला. विशाखा खटल्यात, महिला सहकाऱ्यांवर पुरुषांनी टिप्पणी करणे हादेखील ‘लैंगिक छळ’च आहे, असा निर्वाळा देऊन न्या. वर्मानी एकविसाव्या शतकाचा उंबरठा नि:शंकपणे ओलांडण्याचे मनोबल महिलांना दिले. १९५५ पासून न्यायदान क्षेत्रात असलेले वर्मा १९७२ साली मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि पुढे तेथेच मुख्य न्यायाधीश झाले, राजस्थानातही याच पदावर राहून ते १९८९ पासून सर्वोच्च न्यायालयात आले, त्यामुळे त्यांना चालीरीतींनी जखडलेला भारत जवळून पाहता आला होता. नाथद्वारा मंदिरात दलितांना प्रवेशहक्क त्यांनी दिला. अभ्यास आणि कायद्यांची जाण यांना मानवतेच्या जाणिवेची जोड त्यांच्या निकालांतून पाहता येते. अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीचे काय करावे याविषयी निवाडा देताना त्यांनी भावना कुणाच्या भडकतील यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीचा विचार केला; तर कर्नाटकचे पदच्युत मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई यांच्या खटल्यात राष्ट्रपती राजवट आणताना राज्यघटनेच्या तरतुदींचा दुरुपयोग कसकसा होतो याचा अभ्यासपूर्ण पंचनामाच अन्य न्यायाधीशांसह केला. ‘हिंदुत्व हा जीवनमार्ग आहे. हिंदुत्वाविषयी बोलणे म्हणजे धार्मिक चिथावणी नव्हे,’ अशा शब्दांत भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष मुरलीमनोहर जोशी यांची महाराष्ट्रातील खटल्यातून सुटका करणाऱ्या न्यायमूर्ती वर्मा यांनीच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष (नोव्हेंबर १९९९ ते जानेवारी २००३) या नात्याने एक मार्च २००२ ते ३१ जुलै २००२ या काळात स्वत:हून गुजरात व केंद्र सरकारांना नोटिसा पाठवून, ‘राज्य सरकारातील लोकांचा सक्रिय सहभाग दंगलीत असल्याची गंभीर दखल घ्या,’ अशा विनंत्या वारंवार केल्या होत्या. त्यांची वेळीच दखल तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी घेतली नाही, याची खंत त्यांना नंतरही राहिली. पुढे वाजपेयींनी गुजरातच्या सत्ताधाऱ्यांना ‘राजधर्मा’ची आठवण करून दिली; परंतु त्याआधी वर्मा स्वत:देखील दंगलग्रस्त निर्वासितांच्या छावण्यांची पाहणी करून आले होते. सरन्यायाधीश होण्याच्या कितीतरी वर्षे आधी (१९९१-९२) राजीव गांधी यांच्या खुनापूर्वीच्या घटनाक्रमाचा अभ्यास करणाऱ्या एकसदस्य समितीवर ते होते. न्यायविद् आणि प्रशासक या दोन जबाबदाऱ्यांत अंतर असले तरी न्यायाची जाणीव सारखीच असायला हवी, असे मानणाऱ्या न्या. वर्मा यांनी न्यायमूर्तीच्या निवडीसाठी न्यायाधीशांनीच प्रशासन मंडळाचे काम करावे, अशी पद्धत पाडली. त्यांच्या निवाडय़ांवर टीकाही झाली. तिचा रोख प्रशासनाचे काम आता न्यायाधीश करताहेत, असा होता. अखेर २०१३ मध्ये न्या. वर्मा यांनी महिन्याभरात पूर्ण केलेला बलात्कार-प्रतिबंधक कायद्यांविषयीचा अहवाल आला आणि न्यायक्षेत्रात सहा दशके काढलेल्या या ज्येष्ठ न्यायविदाचा प्रवास कोणत्या तत्त्वांपर्यंत झाला आहे, हेही स्पष्ट झाले. बलात्काऱ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षेत किंवा बालगुन्हेगारांच्या वयोमर्यादेत बदल -म्हणजेच असलेल्या कायद्यांत मोठे बदल- न सुचवता, प्रशासकीय यंत्रणांत आणि प्रक्रियांत अनेक लहानमोठे बदल न्या. वर्मानी सुचविले होते! ते अमलात येण्यापूर्वीच वर्मा निवर्तले आहेत आणि दिल्ली पुन्हा त्या, तशाच निदर्शनांनी धुमसते आहे.
