रस्ते वा पाटबंधारे या कामांचे ठेकेदार किंवा बिल्डरांवर मेहेरनजर, सरकारी भूखंडांचे वाटप यांमध्ये राज्य सरकार आपल्याच पैशाचे कसे नुकसान करून घेते, हे कॅगच्या अहवालाने वारंवार दाखवूनही तो गांभीर्याने घेतला जात नाही. १२ हजार कोटी रुपयांऐवजी ४३ हजार कोटी रुपये खर्च करणारे सरकार वसुलीबाबत मात्र ३५०० कोटींपैकी ११०० कोटी, अशा गतीने चालते. कॅगच्या ताज्या अहवालात तर राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्याचा ताशेरा कॅगने ओढला. तरीही हालचाल होईलच, याची खात्री नाही.. असे का होत आहे?आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्र सरकारमध्ये सारे काही आलबेल नाही हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. वास्तविक औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र हे देशात प्रगत राज्य होते. एकापेक्षा अधिक पक्षांच्या सरकारांमुळे (आघाडी वा युती) राज्याची घडी विस्कटली व ती रुळावर येण्याचीही चिन्हे नाहीत. एकीकडे कर्जाचा बोजा २ लाख ७० हजार कोटींवर गेला असताना राज्यकर्ते काही कठोर उपाय योजताना अजिबात दिसत नाहीत. उलट आपले राजकीय हित साधण्याकरिता शासकीय तिजोरीवर बोजा टाकतात. आर्थिक आघाडीवर काही बदल करून हात आखडता घ्या, असा सल्ला भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी म्हणजेच ‘कॅग’ने राज्य सरकारला दिला आहे. तरीही राज्यकर्त्यांचे डोळे उघडण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण निवडणूक वर्ष जवळ आले आहे. ‘कॅग’च्या अहवालात नोंदविण्यात आलेला एक आक्षेप तर फारच गंभीर आणि राज्यकर्त्यांना विचार करायला भाग पाडणारा आहे. पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम दैनंदिन खर्चासाठी वापरण्यात आल्याबद्दल सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. कर्जाचा बोजा वाढला तरी काळजी करू नका, आर्थिक परिस्थिती उत्तम आहे, असा विश्वास राज्यकर्त्यांकडून दिला जातो. पण एखाद्या विशिष्ट योजनेसाठी घेतलेले कर्ज दैनंदिन खर्चासाठी वापरायचे म्हणजे ‘दात कोरून पोट भरण्यासारखे’ झाले. खर्च वारेमाप वाढत असताना महसुली उत्पन्न वाढत नसल्यानेच सरकारवर ही आफत ओढवली. एखाद्या खात्यासाठी आर्थिक तरतूद नसल्यास पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. पण अर्थसंकल्पात खात्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद शिल्लक राहिली तरीही पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून जादा निधी देण्यात आला. हे शासनाच्या भोंगळ कारभाराचे एक उदाहरण झाले. अर्थसंकल्पात तरतूद असल्याशिवाय खर्च करू नये, हा नियम असतो. पण तत्त्व, नियम साऱ्याला मूठमाती देत राज्य सरकारने अशा प्रकारे खर्च केला आहे. खर्चावरूनही सरकारमध्ये कसलेही भान राखले जात नाही. आर्थिक वर्षांच्या (२०११-१२) अखेरीस म्हणजेच मार्च महिन्यात एकूण खर्चाच्या ५० टक्क्यांच्या आसपास खर्च करण्यात आला. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांच्या (२०१२-१३) अखेरीस एकूण १ लाख ७२ हजार कोटींच्या खर्चापैकी तब्बल २० हजार कोटी हे शेवटच्या तीन दिवसांमध्ये खर्च करण्यात आले. विधिमंडळाला सादर करण्यात आलेल्या ‘कॅग’च्या अहवालांमध्ये राज्य शासनाच्या विविध विभागांवर नेहमीप्रमाणेच ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. ठेकेदारांना झुकते माप देणे हे शासनाचे जणू काही ब्रीदवाक्यच झाले आहे. कारण ठेकेदारांमुळे सरकारचे कसे आर्थिक नुकसान झाले यावर दरवर्षी अहवालांमध्ये १०० पाने कथन केलेले असते. पण राज्यकर्त्यांवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळांच्या भूखंड वाटपातील गैरप्रकारांवर कोरडे ओढले गेले नाहीत, असे कधीच होत नाही. तसेच ‘म्हाडा’बाबत होते. बिल्डरांचे कसे भले झाले हे नेहमीचेच असते. सरकारची फसवणूक करण्याकरिता ठेकेदारमंडळी कसे नवे मार्ग शोधून काढतात याची चुणूक बघायला मिळते. पण दुर्दैवाने कोटय़वधी रुपयांना शासनास चुना लावणाऱ्या या ठेकेदारांवर काहीच कारवाई होत नाही. दरवर्षी ‘कॅग’च्या अहवालांमध्ये अशी अनेक प्रकरणे बघायला मिळत असली तरी हे आक्षेप फक्त कागदावरच राहतात. केंद्र व राज्य सरकारांच्या निरंकुश कारभारांवर अंकुश ठेवण्याकरिताच ‘कॅग’ या यंत्रणेस घटनेचे पाठबळ देण्यात आले. सरकारांकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखापरीक्षण या यंत्रणेकडून केले जाते. मात्र आपल्या अधिकारांवर कोणी घाला आणत असेल तर राज्यकर्त्यांना ते सहन होत नाही. केंद्र काय किंवा महाराष्ट्र सरकार, ‘कॅग’ या घटनात्मक यंत्रणेस फारसे महत्त्वच देत नाही. महाराष्ट्र सरकारकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नाही, असा शेराच या वर्षीच्या अहवालात ठळकपणे नमूद करण्यात आला आहे. २जी घोटाळ्यात सरकारचे १ लाख ७६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असता केंद्रातील मंत्र्यांनी ‘कॅग’च्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका उपस्थित केली. गेल्या पाच वर्षांत कॅगच्या वतीने उपस्थित करण्यात आलेल्या सुमारे १५ हजार आक्षेपांना राज्य सरकारने प्रतिसादच दिलेला नाही, अशी धक्कादायक बाबही या अहवालातून उजेडात आली. लेखापरीक्षण करताना एखादी बाब खटकल्यास ‘कॅग’ संबंधित विभाग प्रमुखांकडून खुलासा मागविते. पण राज्य शासन वेळेत खुलासाच करीत नाही. वर्षांनुवर्षे शासन आक्षेपांना उत्तरे देत नसल्यास त्यात काहीतरी कोळेबेरे असण्याचा संशय साहजिकच निर्माण होतो. एखाद्या मंत्र्यांच्या संस्थेस भूखंड स्वस्तात देण्यात आला असल्यास किंवा राज्यकर्त्यांच्या जवळच्या बडय़ा ठेकेदारावर जास्तच प्रेम दाखविण्यात आले असल्यास त्याचे समर्थन करणार तरी कसे, हा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडतो. मग त्यातून मूग गिळून गप्प राहण्यावर भर दिला जातो. आक्षेपांना वेळेत उत्तर दिले नाही म्हणून कारवाई होईल ही भीती अधिकाऱ्यांना नसल्याने अधिकारीही बिनधास्त असतात. ‘कॅग’च्या वतीने उपस्थित करण्यात येणाऱ्या काही आक्षेपांवर राज्य सरकारमधील अधिकाऱ्यांचे वेगळे मत आहे. कारण वाळू, खडी किंवा काही तांत्रिक अडचणींमुळे काम रखडले आणि खर्च वाढल्यास त्यावर आक्षेप घेतला जातो. हे काही अंशी बरोबर असले तरी ‘कॅग’च्या आक्षेपांकडे दुर्लक्षच करायचे हा सरकारमधील कल धोकादायक आहे. ‘कॅग’च्या अहवालांवर विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीत चर्चा होते. या समितीसमोर संबंधित सचिवांना साक्षीसाठी बोलाविले जाते. तोपर्यंत अनेकदा अधिकारी बदलले असतात. या समितीचे अहवाल येईपर्यंत चार-पाच वर्षे लागतात. तोपर्यंत ठेकेदारांची बिले मिळालेली असतात. ‘कॅग’ने नोंदविलेल्या गंभीर स्वरूपांच्या आक्षेपांवरही सरकार दखल घेत नाही. टोलवसुलीत ठेकेदारांचा कसा कोटय़वधी रुपयांचा फायदा झाला याची उदाहरणे रस्त्यांच्या नावांसह अहवालात काही वर्षांपूर्वी देण्यात आली होती. ठेकेदारांचे भले होऊनही ‘कॅग’च्या अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या रस्त्यांवरील टोलवसुली अजूनही बिनबोभाटपणे सुरू आहे. खोटी आकडेवारी सादर करून सरकार आणि जनतेची फसवणूक करणाऱ्या टोल ठेकेदारांचे कोणीही वाकडे करू शकत नाही हेच त्यातून सिद्ध होते. आंदोलनानंतर प्रत्येक टोल नाक्यावर किती रक्कम वसूल झाली याची माहिती देणारा फलक लावणे सक्तीचे करण्यात आले. पण या फलकावर ठेकेदारांकडून खोटी आकडेवारी दिली जाते. काही मंत्री आणि नेतेमंडळींच्या शिक्षणसंस्थांना सवलतीमध्ये शासकीय भूखंड देण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. पण त्याचेही पुढे काहीच झाले नाही. राज्यात सिंचन हा विषय संवेदनशील ठरला आहे. मूळ १२ हजार कोटींच्या खर्चाचे प्रकल्प रखडल्याने त्याचा खर्च आता ४३ हजार कोटींवर गेल्याकडे ताज्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. आता याचा दोषारोप कोणावर ठेवणार, हा अवघड प्रश्न आहे. कारण यात सर्वाचेच हित गुंतलेले आहे.आक्षेपांबाबत महाराष्ट्र सरकारचा प्रतिसाद हा असमाधानकारक असल्याचे ‘कॅग’ने व्यक्त केलेले मत हे गंभीर आहे. गेल्या पाच वर्षांतील अहवालांवर नजर टाकल्यास ‘कॅग’ने काही गंभीर स्वरूपाचे घोटाळे उघडकीस आणले. पण सरकार त्यावर ढिम्म राहते. नैसर्गिक न्यायानुसार सरकारला आपली बाजू मांडण्याची संधी असते. विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीत चर्चा होऊन त्यावर निर्णय होईल, असे सांगत सरकार आपली जबाबदारी झटकून टाकते. ‘कॅग’ने अनाठायी खर्च, नासाडी वा नुकसानाविषयी घेतलेल्या आक्षेपांपैकी, सुमारे ३५०० कोटी रुपयांच्या रकमेबाबतच्या आक्षेपांमध्ये सरकारने लक्ष घातले आणि आतापर्यंत यातील ११०० कोटींची रक्कम वसूलही झाली. नुकसान झालेली रक्कम वसूल करण्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी ही ‘कॅग’ची शिफारस राज्य सरकारने मान्य केल्यास उशिरा का होईना झालेले नुकसान काही प्रमाणात तरी भरून निघेल. पण तसे सत्ताधाऱ्यांना तापदायक ठरणार असल्याने अशी पाऊले उचलली जाणे कठीणच आहे. राज्य सरकारचा एकूणच कल बघता ‘नेमिची येतो पावसाळा’ तसा कॅगचा आणखी एक अहवाल आला एवढेच.. यापलीकडे काही वेगळे होण्याची शक्यता नाही.
