‘कसाब खटल्याचे न्यायाधीश’ ही त्यांची ओळख आज दिली जाते, हे साहजिकच आहे. हा खटला चालविताना त्यांनी दाखवलेली न्यायबुद्धी आणि त्यांचे न्यायकौशल्य सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘सर्वानी यापासून काही शिकावे, असे’ मानले आहे. निवृत्त न्यायाधीश मदनलाल लक्ष्मणदास तहलियानी यांनी महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यामुळे त्यांची न्यायप्रियता आता आणखीही अनेक प्रसंगी दिसून येऊ शकेल. राजकारणी नेत्यांचीही गय न करता राज्यात न्याय व त्यावरील विश्वास कायम राखणे हे लोकायुक्ताचे काम, असे थोडक्यात म्हणता येते. यापूर्वीही, ‘आदर्श’ खटल्यातून चव्हाण यांनी मागितलेली सूट नाकारण्याचा निर्णय न्या. तहलियानी यांचा होता. कसाब खटल्यात, वकील अब्बास काझमी यांनी ‘तुम्ही तुमच्याच न्यायालयाचा अवमान करता आहात’ असा अजब आरोप केल्यानंतर तोदेखील शांतपणे ऐकून घेऊन, काझमींची बडतर्फी रद्द करण्याचा निर्णय न्या. तहलियानी यांनी घेतला होता! हारजितीपेक्षा वा व्यक्तीच्या मोठेपणापेक्षाही न्याय होणे महत्त्वाचे, या तत्त्वाचे पालन त्या प्रसंगी दिसले होते. या साऱ्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने, कसाबच्या फाशीस मिळालेले आव्हान निकाली काढतेवेळी घेतली आणि न्या. तहलियानी यांच्याबद्दल विशेष गौरवोद्गार निकालपत्रात नमूद झाले. या न्यायप्रियतेमागे कोणकोणती कारणे आहेत, हे सांगता येणे कठीण आहे. यासाठी न्या. तहलियानी यांचा जीवनपट नीट पाहिला, तर दिसते ती त्यांची शांत- संयतपणे पुढे जात राहण्याची स्थिरवृत्ती. फाळणीनंतर पूर्व विदर्भात आलेल्या सिंधी कुटुंबांपैकी तहलियानींचेही कुटुंब, प्रथम लाखनी (जि. अकोला) व पुढे मुल (जि. चंद्रपूर) येथे स्थायिक झाले. वडील लक्ष्मणदास यांनी मुल येथे किराणा दुकान थाटले. त्या गावातील फडणवीस वाडय़ाशेजारीच तहलियानींचे घर. भावांपैकी मोतीलाल हे भाजपचे कार्यकर्ते असून देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्ती मानले जातात. मदनलाल वकील झाले, १९७७ मध्ये सनदही घेतली आणि गोंदिया व चंद्रपूर येथे वकिली करू लागले. सहायक सरकारी वकील म्हणून १९७९ च्या डिसेंबरात त्यांची नेमणूक झाली व त्यांनी गडचिरोलीखेरीज सिरोंचा, देसाईगंज आणि वरोडा येथेही काम केले. यानंतर आठ वर्षांनी, १९८७ मध्ये न्यायाधीशपदाची पहिली पायरी असलेले ‘महानगर दंडाधिकारी’पद मिळून त्यांची नेमणूक मुंबईत झाली. बढत्या मिळवत १९९७ मध्ये मुंबईच्या शहर दिवाणी न्यायालयात न्यायाधीश होऊन, येथील प्रमुख न्यायाधीशपदही २०१० मध्ये त्यांनी मिळवले, २०११ पासून त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयात झाली.
