आधुनिक भारताच्या विकासाचा पाया रचण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या नोकरशाहीतील मंडळींमध्ये के सी सिवरामकृष्णन यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील व्यक्तींकडून अपेक्षित असलेल्या ज्ञान, समर्पण भाव, तळमळ, विश्वासार्हता हे गुण असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याचे सिवरामकृष्णन हे मूर्तिमंत उदाहरण ठरावेत. असे प्रेरक व्यक्तिमत्त्व असलेल्या सिवरामकृष्णन यांनी गुरुवारी, वयाच्या ८० व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि विधि अशा तीन विषयांत पारंगत असलेल्या सिवरामकृष्णन यांनी १९५८ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला. कारकीर्दीतील बहुतांश काळ पश्चिम बंगालमधील सरकारी सेवेत घालवणारे सिवरामकृष्णन १९६७ ते ७१ या काळात दुर्गपूर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. दुर्गपूरला औद्योगिक नगरी बनवण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. १९७१ मध्ये कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची जबाबदारी सिवरामकृष्णन यांच्याकडे आली. भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या काळात बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासितांच्या लोंढय़ांमुळे कलकत्ता शहराची वाताहत होऊ लागली होती. त्या वेळी निर्वासितांचे नियोजनपूर्वक पुनर्वसन करून शहराची घडी पूर्ववत नीट बसवण्याचे संपूर्ण श्रेय सिवरामकृष्णन यांना जाते. केंद्रीय गंगा प्राधिकरण (१९८५-८८), केंद्रीय नगरविकास सचिव (१९८८-९१) अशा केंद्र सरकारमधील विविध पदांवर त्यांनी काम केले. १९७९ ते ८२ या काळात ते जागतिक बँकेचे शहर व्यवस्थापन सल्लागार होते. सत्तेच्या आणि प्रशासकीय कारभाराच्या विकेंद्रीकरणाचे ते ठाम पुरस्कर्ते होते. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक अधिकार देण्यासाठी त्यांची भूमिका आग्रही राहिली. केंद्रीय नगरविकास खात्यात कार्यरत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकेंद्रीकरण आणि सक्षमीकरणासाठीचा आकृतिबंध तयार करण्यात त्यांचा सहभाग होता. हीच चौकट राज्यघटनेतील ७३ आणि ७४वी सुधारणा म्हणून ओळखली जाऊ लागली. निवृत्तीनंतरही ‘शहरीकरण’ हाच विषय त्यांच्या लेखन आणि कार्याच्या केंद्रस्थानी राहिला. ‘द एशियन एक्स्पीअरन्स’, ‘पॉवर टू द पीपल: द पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड प्रोग्रेस ऑफ डिसेंट्रलायझेशन’, ‘हॅण्डबुक ऑफ अर्बनायझेशन इन इंडिया’ अशी अनेक पुस्तके/प्रबंध त्यांनी लिहिले. या पुस्तकांतील विचार शहरीकरण आणि शहरीकरणाचे प्रश्न यांसाठी मार्गदर्शक आहेत.
