जिहादी बंडखोरांच्या इसिस संघटनेने दिलेली खिलाफतची हाक, अल कायदाने भारतात आपली ‘शाखा’ काढण्याची केलेली घोषणा आणि परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा अफगाणिस्तान दौरा या तीन स्वतंत्र घटना असल्या, तरी त्यांची तार एकमेकांत गुंतलेली आहे. या सगळ्याचा थेट संबंध भारत-पाक यांच्यातील संबंधांशी आहे. ही बाब लक्षात घेतली की स्वराज यांच्या अफगाणिस्तान दौऱ्याचे महत्त्व ध्यानी येईल. सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानवर केलेल्या आक्रमणानंतर अमेरिकेने या भूमीत जे डावपेच खेळले त्यातून तालिबानचा जन्म झाला आणि त्याचे सुईणपण पाकिस्तानने केले. हेच ओसामा बिन लादेनच्या अल कायदाबाबत घडलेले आहे. ही संघटनाही पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेच्या छुप्या पाठिंब्याने वाढली. या दोन्ही संघटनांनी अफगाणिस्तानला ओलीस धरलेले आहे. तेथे गेली तेरा वर्षे हमीद करझाई यांचे ‘लोकशाही’ सरकार अस्तित्वात आहे ही गोष्ट खरी; परंतु नाटोच्या शस्त्रबळावर तेथील लोकशाही टिकून राहिलेली आहे, हेही तेवढेच खरे. तेथे अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली त्याला येत्या १४ तारखेला तीन महिने होतील; पण अद्याप तिचा निकाल लागू शकलेला नाही. दोन-चार दिवसांत तो लागेल अशी शक्यता आहे. मात्र माजी परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला आणि माजी अर्थमंत्री अश्रफ घनी या दोघांनीही केलेला विजयाचा दावा पाहता त्या निकालातूनही अस्थैर्यच निर्माण होईल की काय, अशी शंका भेडसावत आहे. हे कमी की काय म्हणून नाटोच्या फौजांनीही आपला गाशा गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली आहे. या सर्वाचा एकत्रित अर्थ आणखी अस्थैर्य असाच आहे. त्या परिस्थितीत हा देश पुन्हा पाकिस्तानच्या तालावर नाचणाऱ्या तालिबान्यांच्या ताब्यात जाईल की काय, अशी भीती आहे. तसे होणे भारताच्या अहिताचे ठरेल. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानविरोधी शक्तींना बळ देण्याचे धोरण अवलंबणे गरजेचे होते. स्वराज यांनी नेमके तेच केले. भारताचे अफगाणिस्तानबाबतचे आधीचेच धोरण कायम ठेवण्यात येईल, अशी ग्वाही तर त्यांनी दिलीच, याशिवाय ‘समर्थ, स्वतंत्र आणि समृद्ध’ अफगाणिस्तानसाठी ‘शक्य ती सर्व मदत’ आपले सरकार करील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या ‘शक्य त्या सर्व मदती’मध्ये अफगाणिस्तानला शस्त्रांची मदत आहे की काय, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. आजवर भारताने तेथे दोन बिलियन डॉलर एवढा निधी ओतलेला आहे. यापुढेही तेथील विकास प्रकल्पांना साह्य़ करण्याचे आश्वासन स्वराज यांनी दिले आहे; पण अफगाण सरकारचे सैन्यदल मजबूत नसेल तर अशी कितीही मदत केली तरी ती वाळूत पाणी ओतल्यासारखीच ठरेल याची कल्पना आपल्या परराष्ट्र खात्यालाही आहे. त्यामुळेच अफगाणी सुरक्षा अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासारख्या कामात भारताने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. प्रश्न आहे तो त्या सुरक्षा दलांना शस्त्रास्त्रे पुरविण्याचा. स्वराज आणि करझाई यांच्या भेटीत या विषयावरही चर्चा झाली. आजवर कधी पाकिस्तानशी संबंध बिघडतील म्हणून, तर कधी तेथील सरकारविरोधी सशस्त्र टोळ्यांकडून विरोध होईल म्हणून भारताने याबाबतीत नेहमीच हात आखडता घेतला. निदान नवे सरकार तरी आपला हात सैल सोडील, अशी काबूलची अपेक्षा आहे. नाटोच्या फौजा गेल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नरत आहेच. भारताच्या दूतावासावर होत असलेल्या हल्ल्यांमागे आयएसआयचा हात असल्याचे म्हटले जाते त्यात तथ्य नाहीच असे नाही. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानसाठी हे दहशतवाद्यांचे कुरण मोकळे सोडण्याऐवजी भारताने काबूलच्या हाकेला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. स्वराज यांच्या वक्तव्यांतून तरी प्रतिसाद गेल्याचे ध्वनित होत आहे.
