सतीश कुलकर्णी यांचे नक्षलींना ठेचावे, अशा आशयाचे पत्र ( लोकमानस, ११ एप्रिल) वाचले. त्यासंदर्भात हा पत्रप्रपंच.मुळात नक्षलींना कोणी, कसे नक्षली बनविले हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कित्येक वर्षांपासून गरीब, अशिक्षित, असहाय आदिवासींवर अनेकांनी अनेक प्रकारचे अनन्वित अत्याचार केले, त्यांची भयंकर लूट केली, त्यांना जगणे अशक्य केले, तेव्हा ते नक्षली झाले हे लक्षात घेणे न्यायाचे होईल. येऊरच्या आदिवासींच्या जमिनी बळकावून त्यावर आपले अनधिकृत बंगले उभारणाऱ्या धनदांडग्या सत्ताधाऱ्यांचे प्रकरण ताजेच आहे.गारपीटग्रस्तांकडून पंचनाम्यासाठी पैसे घेणारे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे उलटय़ा काळजाचे अधिकारी आहेत, हेही विसरून चालणार नाही.असेच प्रकार शहरी भागातही चाललेले असतात. मन्या सुर्वेसारखे कसे पोलिसांच्या अत्याचारामुळे गँगस्टर झाले हे सर्वश्रुत आहे. जोगेश्वरी पूर्वेतील गांधीनगरमधल्या दारूधंदा करणाऱ्या अनिल वाघमारेवर पोलिसांनी सहा खुनाचे खोटे खटले दाखल केले. त्यात तो एवढा वैतागला की, त्याने जोगेश्वरी स्टेशनजवळ लोकलखाली आत्महत्या केली. हे प्रकरण अनेक स्थानिक लोक जाणतात. थोडक्यात, सगळीकडे हेच चाललेले दिसते की, दुसऱ्याचे आयते फुकटात हडप करता यावे म्हणून धनदांडगे सत्ताधीश गरिबाला नामोहरम करतात. थोडय़ाफार फरकाने किंवा वेगळ्या प्रकाराने हेच दिसते की, ती मिळायला हवी म्हणजे मिळायलाच हवी. नसेल मिळत तर तिला जाळून मारायची. ते शक्य नसेल तर तिच्या तोंडावर अ‍ॅसिड फेकायचे, हेच सर्वत्र दिसते.अनेक न्यायालये, पोलीस ठाणी, मनपा कार्यालये, एवढेच नव्हे तर मंत्रालयातसुद्धा सुमारे ७५ टक्के अशी दुसऱ्याचे आयते फुकटात मिळावे यासाठी चाललेली खोटी प्रकरणे असतात, हे माझ्या निरीक्षणात आलेले आहे.माझी मालमत्ता फुकटात हडप करता यावी यासाठी स्थानिक नगरसेविकेपासून आमदारांपर्यंतचे गुंड मला त्रास देत आहेत. मला अनेक प्रकारच्या खोटय़ा खटल्यांत अडकविले. त्यासाठी त्यांनी पोलिसांना व मनपा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कायद्याविरुद्ध वर्तन केले, एवढेच नव्हे तर न्यायालयाचा आदेशही पायदळी तुडवला. या सर्वाची तक्रार कागदोपत्री पुराव्यांसह मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्तच नव्हे तर गृहमंत्र्यांपर्यंत करून दोन वर्षे उलटून गेली तरी त्याची साधी चौकशीही झाली नाही, त्यामुळे संबंधित आणखीनच शिरजोर झाले.अशा परिस्थितीत मी नक्षली होऊन धडाधड खून पाडले तर कोणाला आश्चर्य वाटू नये. कारण धनदांडग्या, मुजोर तालिबान्यांना सरळ करण्यासाठी हाच एक मार्ग दिसतो.सतीश कुलकर्णीसारख्यांना माझे जाहीर आव्हान आहे की, त्यांनी एका व्यासपीठावर यावे, मी निदर्शनास आणीन त्या प्रकरणाचे कसे निराकरण, परिमार्जन कराल ते सांगावे. पीडितांना, शोषितांना कसा न्याय द्याल हे सांगावे, नाहीतर नक्षलींना ठेचण्याआधी या जुलमी तालिबान्यांना ठेचण्यास सिद्ध व्हावे. नंतर नक्षलींना ठेचण्यासाठी मीसुद्धा त्यांच्याबरोबर येईन. सुज्ञांनी विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे याच नक्षलग्रस्त भागात डॉ. आमटे परिवार, डॉ. अभय बंग परिवार गेल्या कित्येक वर्षांपासून समाजकार्य करीत आहेत त्यांना हेच नक्षली अजिबात त्रास देत नाहीत हे कशाचे द्योतक आहे.ममतांचा तिळपापड अनाठायी‘माँ, माटी आणि मुजोरी’ हा अग्रलेख (१० एप्रिल ) वाचला. ममताबाईंचे मुजोरीचे कार्यक्षेत्र फक्त राज्यापुरते मर्यादित नसून ते त्याच्या पलीकडे म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरदेखील आहे. त्या जेव्हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीत (संपुआ) होत्या, तेव्हा त्यांनी भारत-बांगलादेशदरम्यानचा तिस्ता करार आणि भूमी हस्तांतरण करार अडवून ठेवले होते. पुढे ममता दीदींनी किरकोळ क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक आणि डिझेल दरवाढ (अपरिहार्य) या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या निर्णयांना विरोध करत संपुआची साथ सोडली. त्यांच्या या स्थायिभावाचे दर्शन पुन्हा आपल्याला नुकतेच झाले. या वेळेस त्यांनी चक्क निवडणूक आयोगालाच आव्हान देऊन आपल्या स्थायिभावाचे टोक तर गाठलेच, पण त्यामुळे एक अभूतपूर्व पेचही निर्माण झाला होता किंवा तसा तो निर्माण करायचा प्रयत्न केला गेला. अखेर तो आयोगानेच मार्गी लावला. ते संबंधित अधिकारी दीदींच्या पक्षाच्या उमेदवारांना मदत करताहेत, अशा आशयाची तक्रार आल्यानेच आयोगाने त्या अधिकाऱ्यांची बदली करून आपले घटनात्मक कार्य पार पाडले. त्यामुळे यात दीदींचा तिळपापड होण्याचे काहीच कारण नाही.विशाल भगत, नाशिकहे कोण थांबवणार?‘नव-नाझीवादाचा संदर्भ’ हा क्रांतिकुमार शर्मा यांचा लेख (१० एप्रिल) निवडणुकीच्या काळात आमच्या कामगारांनी वाचून बोध घेतला पाहिजे. काँग्रेस व भाजप हे पक्ष कडवे भांडवलदारधार्जिणे आहेत. यांच्या सरकारांनी कायम कामगार व असंघटित कामगारांचे कंबरडे साफ मोडले आहे. मुंबई शहरात आता कायम कामगार औषधालासुद्धा सापडणार नाही. सर्वत्र कंत्राटी कामगारांची भरती चालू आहे. खरे म्हणजे जे उत्पादन सतत व कायम स्वरूपाचे आहे तेथे कंत्राटी कामगार ठेवू नयेत, असा कायदा होता. तो सरकारने १९९० साली अगदी सहज मोडीत काढला. अनेक बडे उद्योगपती हा देश चालवतात हे दिसूनसुद्धा आमचे कामगार या अशा धनिकांचा ज्यांना पाठिंबा आहे त्यांना निवडून देतात. मुंबईजवळ वसईत कारखानदारांची मनमानी चालू आहे. उत्पादन तेच पण निराळ्या नावाने अन्यत्र नेऊन कायम कामगारांना घरी पाठवण्याची लाट येथे पाहायला मिळते. हे कोण थांबवणार? मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई‘आप’वाल्यांनी आता तरी शहाणे व्हावेदेशात आमच्यासारखा कोणीच विकास करू शकत नाही, या भ्रामक कल्पनेतील अरिवद केजरीवाल यांना आता जनताच धडा शिकवायला लागली आहे. जनता किती प्रक्षुब्ध होऊ शकते याचा चांगला अनुभव त्यांना येत आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून दिले, सत्तेत आलात. जनतेची सेवा करायची या प्रामाणिक भावनेने राजकारणात तुमचे जनतेने स्वागतही केले. पण सत्तेच्या काटेरी खुर्चीवर बसल्यावर तुम्हाला कळले की राजकारण सोपे नाही. सत्तेवरून पायउतार झालात. ज्या जनतेने मोठय़ा विश्वासाने तुम्हाला दिल्लीदरबारी बसविले, तीच जनता आज तुमच्या नावाने शिव्याशाप घालताना दिसत आहे. मिळालेल्या संधीचे सोने करणे तुमच्याकडून अपेक्षित होते. जनतेने तुमच्यावर हात टाकावा ही तुमच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट नाही. जरा विचार करा या जनभावनेचा. प्रत्येक वेळेस सत्तेचा खेळ मांडायचा आणि आवडला नाही की मोडायचा हे वागणे बरे नाही.रमेश अंबिरकर, डिकसळ, ता. कळंब, जि. उस्मानाबादनौदलाचे आधुनिकीकरण कधी?भारताने गेल्या आठवडय़ात जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या अग्नी-१ या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राची पहिली चाचणी घेतली. स्वदेशी बनावटीच्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेऊन भारताने अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र निर्मितीत मागे नसल्याचे जगाला दाखवून दिले असले तरी अजून आपल्याला बरेच काही करावे लागणार आहे. गेल्या महिन्यात नौदलाच्या दोन पाणबुडय़ा दुर्घटनाग्रस्त होऊन अधिकाऱ्यांसह २० नौसैनिकांना प्राण गमवावे लागले. भारताला नौदलाच्या आधुनिकीकरणाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅन्टनी हे स्वच्छ प्रतिमा जपण्यासाठी कोणताच निर्णय घेत नाहीत. केंद्र सरकार सध्या लोकसभा निवडणुकांच्या कामात व्यस्त आहे. १९७१ मध्ये पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धात भारताच्या नौदलाने कराची बंदरावर हल्ला करण्यात महत्त्वाची कामगिरी केली होती. अशी कामगिरी करणाऱ्या नौदलाचे आधुनिकीकरण केव्हा होणार, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. राकेश कुमार, अमरावती
