News Flash

गतिमंद आणि मतिमंदही

एकीकडे आर्थिक क्षेत्रासाठी एकच सामायिक यंत्रणा स्थापून तिच्याकडेच सर्व आर्थिक सूत्रे देण्याची शिफारस केली जाते, त्याचवेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती आहेत ते अधिकार कमी करण्याची शिफारसही

| April 2, 2013 12:55 pm

एकीकडे आर्थिक क्षेत्रासाठी एकच सामायिक यंत्रणा स्थापून तिच्याकडेच सर्व आर्थिक सूत्रे देण्याची शिफारस केली जाते, त्याचवेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती आहेत ते अधिकार कमी करण्याची शिफारसही केली जात आहे. आर्थिक सुधारणा अशा गोंडस नावाखाली जरी हे प्रयत्न सुरू असले तरी त्यामागचा विचार नक्कीच सुधारणेचा नाही.
कोणत्याही सत्तेस प्रश्न विचारणारे नकोच असतात. त्यात ही सत्ता अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांची असेल तर पाहायलाच नको. चिदम्बरम यांच्या कार्यक्षमतेबाबत शंका घेण्याचे काहीही कारण नाही. हार्वर्ड विद्यापीठ विभूषित चिदम्बरम गृहमंत्री असोत वा अर्थमंत्री, सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेतात आणि त्यात कोणतीही मतभिन्नता त्यांना सहन होत नाही. गृहखात्यात असताना त्यांचे तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांच्याशी मतभेद झाले आणि अर्थखात्यात आल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरबरोबर त्यांचे संबंध सौहार्दाचे राहिले नाहीत. त्यामागे काही सैद्धांतिक कारणे असली तरी चिदम्बरम यांना स्वत:च्या आसपास आपलीच तळी उचलणारे हवे असतात आणि तसे नसले तर त्यांना नाराजी लपवता येत नाही, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. काँग्रेससारख्या पक्षात मध्यवर्ती सत्ताकेंद्राजवळ फार काळ राहिल्यास होयबा संस्कृतीचा लळा लागतो. तसे चिदम्बरम यांचे झाले असावे. कारणे काहीही असोत. परंतु त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे स्वातंत्र्य खुपत राहिले ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थधोरण ठरवणे हा जसा अर्थमंत्रालयाचा अधिकार असतो तसेच पतधोरण आखणे ही पूर्णपणे रिझव्‍‌र्ह बँकेची जबाबदारी असते. बाजारात पैशाची उपलब्धता कशी असावी, किती आकाराने व्याज आकारणी व्हावी हे ठरवण्याचा अधिकार यातून रिझव्‍‌र्ह बँकेला मिळतो आणि त्यासाठी सरकारी परवानगीची गरज राहात नाही. सरकारी धोरणांना प्रतिसाद म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेस आपली धोरणे आखावी लागतात आणि पैशाच्या प्रवाहाचे नियंत्रण करावे लागते. ज्या प्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारची धोरणे कशी असावीत हे सांगत नाही त्याचप्रमाणे सरकारनेही रिझव्‍‌र्ह बँकेला पतनियोजन कसे करावे याच्या सूचना देण्याची गरज नसते. आतापर्यंत तरी हे स्वातंत्र्य रिझव्‍‌र्ह बँकेला मिळाले. त्याचमुळे प्रणब मुखर्जी यांच्या सैल अर्थधोरणांच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेने दीड डझनांहून अधिक वेळा व्याजदर वाढवून अतिरिक्त पैशाचा ओघ आटेल असे पाहिले. यामुळे सरकारविरोधात नाराजी तयार होत गेली. कारण सरकारी धोरणांनी चलनवाढ होत असताना ती कमी करण्याचा मार्ग म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने पैशाचा पुरवठा महाग केला. परिणामी अर्थव्यवस्था कुंठित झाली. पाल्याच्या व्रात्यपणाकडे पालक दुर्लक्ष करीत असताना एकटय़ा शिक्षकाने शिक्षेचा धाक दाखवून चालत नाही, तसे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे झाले होते. सरकार बेजबाबदारच होते- आणि आहेही- आणि तरीही शिक्षकाने छडी उगारू नये अशी हे सरकार चालवणाऱ्या पालकांची अपेक्षा आहे. अशा वेळी आपल्यासारख्या व्यवस्थेत होते तेच करण्याचा सुलभ मार्ग सरकारने निवडला.
तो म्हणजे या शिक्षकाचा.. म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा.. शिक्षा करण्याचा अधिकार काढण्याचा घाट घातला. आपण जे करतोय ते न्याय्य आहे असे वाटावे म्हणून यासाठी सरकारने एक समिती नेमली. न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत डॉ. पी. जे नायक, वाय. एच. मालेगाम, अहमदाबाद येथील व्यवस्थापन महाविद्यालयाचे प्रा. जयंत वर्मा आदी अनेक अभ्यासक तज्ज्ञांचा समावेश आहे. या समितीचा अहवाल गेल्या आठवडय़ात सादर झाला. या अहवालामुळे काही गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून ते समजून घेण्याची गरज आहे.
या समितीने वेगवेगळ्या नियंत्रकांना एका छत्राखाली आणून आर्थिक क्षेत्रासाठी एक स्वतंत्र महानियंत्रक नेमण्याची शिफारस केली आहे. विद्यमान अवस्थेत भांडवली बाजारासाठी सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), विमा क्षेत्रासाठी इश्युरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (आयआरडीए), निवृत्तिवेतन क्षेत्रासाठीची पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (पीएफआरडीए) आणि फॉर्वर्ड मार्केट कमिशन या चार संस्था वेगवेगळ्या स्वरूपाची चार कामे करतात. न्या. श्रीकृष्ण आयोगाचे म्हणणे असे की, या चारही संस्था एकत्र करून संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रासाठी एकच नियंत्रक नेमावा. हे हास्यास्पद म्हणावे लागेल. भारतासारख्या खंडप्राय देशात या प्रत्येक संस्थेच्या कामाचा आवाका इतका प्रचंड आहे की, त्यांनाच उलट अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. असे असताना या सगळ्याच संस्थांचे एकत्र कडबोळे करण्याचा पर्याय अव्यवहार्यच ठरणार यात शंका नाही. युनिफाइड फायनान्शियल एजन्सी ही एकच समाईक यंत्रणा स्थापून तिच्याकडेच सर्व आर्थिक सूत्रे देणे हे विकेंद्रीकरणाविरुद्ध ठरेल. त्यात काहीही शहाणपणा नाही. या समितीच्या विचारातील विरोधाभास हा की, एकीकडे ही अशी अगडबंब यंत्रणा तयार करण्याचा पर्याय सुचवला जातो तर त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती आहेत ते अधिकार कमी करण्याची शिफारसही न्या. श्रीकृष्ण करतात. त्यांच्या अहवालानुसार नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचे नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती राहणार नाही. आताच या बिगर बँकीय वित्त कंपन्यांनी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर धुमाकूळ घातलेला आहे. त्यांचे नियंत्रण विद्यमान अधिकारांत करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेची चांगलीच दमछाक होत असून अशा वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हात अधिक मजबूत करण्याऐवजी कापण्याचाच प्रयत्न होत असेल तर ते चिंताजनक म्हणावयास हवे. त्याचबरोबर गृहकर्ज क्षेत्रात असणाऱ्यांचे नियंत्रणही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नको, असे हा अहवाल सुचवतो. ते मान्य झाले तर गृहकर्ज देणाऱ्या बँकांनी काय आणि किती कर्ज द्यावे हे ठरवण्याचा अधिकार अन्य यंत्रणेकडे जाईल. या खेरीज आणखी दोन उपाय न्या. श्रीकृष्ण यांनी सुचवलेले आहेत. दोन्ही तितकेच गंभीर आहेत. एकानुसार सरकारी कर्जाचे नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून काढून घेण्यात येईल. त्यासाठी दुसरी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली जाईल. मध्यंतरी अनेक राज्यांनी आपल्याला हवी तशी आणि तितकी कर्जे उभारण्याचा सपाटा लावला होता. महाराष्ट्राचाही त्यात अपवाद नाही. त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने चाप लावला. न्या. श्रीकृष्ण यांचे ऐकले तर हा अधिकार आता स्वतंत्र समितीकडे जाईल. शक्य आहे की ही समिती सत्ताधाऱ्यांना धार्जिणी अशी धोरणे आखू शकेल आणि त्यामुळे काही पक्षीयांच्या राज्यांना अधिक कर्ज उभारणीचे स्वातंत्र्य मिळू शकेल. हे धोकादायक आहे. त्याचप्रमाणे विद्यमान अवस्थेत पैशाच्या प्रवाहावर असलेले रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रणदेखील काढून टाका असे न्या. श्रीकृष्ण म्हणतात. परदेशांतून भांडवलाची आयात वा रुपयाची भांडवल म्हणून निर्यात यावर सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कडक नियंत्रण आहे आणि त्याचे अमेरिकी अर्थतज्ज्ञांकडूनही विलक्षण कौतुक झाले. २००८ साली अमेरिकेची लीह्मन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर अनेक बँका कर्जे अति दिल्याने गाळात गेल्या. भारतात हे झाले नाही. त्याचे कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कडक धोरण. तेही आता शिथिल केले जावे असे हा अहवाल सांगतो. यातील सर्वात धक्कादायक बाब ही की विद्यमान व्यवस्थेत पतधोरण ही फक्त रिझव्‍‌र्ह बँकेची मक्तेदारी आहे ती काढून घेतली जावी, असे न्या. श्रीकृष्ण सुचवतात. या अधिकारामुळे व्याजदर कमीजास्त करण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला मिळतो आणि बँक या अधिकाराचा वापर सरकारला काय वाटेल याची तमा न बाळगता करते.  
चिदम्बरम यांच्यासारख्यांचे पित्त खवळते ते यामुळेच. लोकप्रियतेची वा अप्रियतेची तमा न बाळगता रिझव्‍‌र्ह बँक आपले काम चोखपणे बजावते हा इतिहास आणि वर्तमानही आहे. सेबी, रिझव्‍‌र्ह बँक वगैरे हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा काही संस्था आपल्याकडे टिकून आहेत. परंतु त्यांचेही खच्चीकरण व्हावे असे चिदम्बरम यांना वाटते. याबाबत ते इंदिरा गांधी यांच्या पावलावर पाऊल टाकताना दिसतात. त्याची काहीच गरज नाही. आर्थिक सुधारणा अशा गोंडस नावाखाली जरी हा प्रयत्न सुरू असला तरी त्यामागचा विचार नक्कीच सुधारणेचा नाही. अधिकारांचा आहे. सध्या आपली अर्थव्यवस्था फक्त गतिमंद आहे. न्या. श्रीकृष्ण यांचे ऐकले तर ती मतिमंदही होईल, यात शंका नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 2, 2013 12:55 pm

Web Title: lag in indian economy system and oligophrenic also
Next Stories
1 साडेतीन टक्क्यांचा पद्मश्री उपरा
2 दुष्काळात वसंतपालवी!
3 ब्रिक, ब्रिक्स आणि ब्रिक्सी
Just Now!
X