तब्बल दहा वर्षांनंतर मुंबईतील झोपडपट्टय़ांच्या विकासाचा प्रश्न नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ऐरणीवर आला. खरे म्हणजे, मुंबईतील परवडणारी घरे हा प्रत्येक मुख्यमंत्र्याचा आवडता, सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लगेचच हाती घेण्याचा प्राधान्यक्रम असतोच. त्यामुळे दोन गोष्टी तातडीने साध्य होतात. पहिली म्हणजे, मुंबईतील अतिसामान्य वर्गाच्या ज्वलंत समस्यांची राज्याच्या प्रमुखाला जाण आहे, असा संदेश राज्यभर जातो, आणि दुसरे म्हणजे, सोन्याहूनही मौल्यवान अशा मातीच्या भूखंडांच्या अर्थकारणावरील असंख्य प्रभाव झुगारण्याची इच्छाशक्ती दाखविण्याची व त्यामुळे स्वप्रतिमा उंचावण्याची संधीही मिळते. मुंबईतील मोकळ्या जागा, घरांचा प्रश्न आणि बिल्डरशाहीचा नोकरशाहीवरील प्रभाव हा एक प्रशासकीय तिढा आहे. तो सोडविण्याची केवळ गर्जना केली गेली, तरी या तिढय़ात गुरफटलेल्या सामान्य मुंबईकराला दिलासा मिळाल्यागत वाटू लागते. ही एक फुंकर त्याचा सरकारकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासही कारणीभूत ठरते. आदर्श प्रकरणामुळे अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदावरून जावे लागल्यानंतर महाराष्ट्रात दाखल झालेले पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही हाच मार्ग निवडला होता. सूत्रे हाती घेताच, मुंबईतील आणि राज्यातील मोक्याच्या जागांवर पकड बसवू पाहणाऱ्या बिल्डर लॉबीला चाप लावण्यासाठी ते जोमाने सरसावले, आणि कारकिर्दीची अखेर होईपर्यंत या प्रतिमेचे वलय त्यांच्याभोवती राहिले. काँग्रेसच्या आघाडी सरकारवर सहकारी पक्षांमुळे काही निर्णयमर्यादा असल्याचे वारंवार सांगितले जात असे. कदाचित त्यामुळेच, बिल्डर लॉबीला लगाम घालणे पृथ्वीराज चव्हाण यांना फारसे साधले नव्हते. आता भाजपची दिल्लीतही सत्ता असल्याने, दिल्लीचा भक्कम पाठिंबा ही फडणवीस सरकारची जमेची बाजू आहे. शिवाय, बहुमताच्या गणितासाठी उद्या काही जुळवाजुळव करण्याची वेळ आली तरी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्र्यांसमोर असलेली हतबलता यापुढे असणार नाही. मात्र मुंबईच्या मालमत्तांच्या किमती आणि त्याचा राष्ट्रीय अर्थकारणावरील प्रभाव असे मुद्दे कठोरपणे नजरेआड करण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांना दाखवावी लागणार आहे. कारण याच प्रभावामुळे महाराष्ट्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला मरगळ आली, आणि झोपी गेलेली पुनर्वसन योजना – झोपु योजना- अशी या योजनेची खिल्ली उडविली जाऊ लागली. सध्या मुंबईत एका हेक्टरवरील झोपडय़ांची घनता सुमारे ३५० असल्याचा अंदाज आहे. सुमारे २००० एकर भूखंडांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी गेल्या २० वर्षांत कोणत्याही हालचाली न झाल्याने ही घनता वर्षांगणिक वाढतेच आहे. केवळ पाच धर्मादाय संस्थांच्या ताब्यात असलेल्या या भूखंडांचा झोपडपट्टी विकासासाठी वापर झाला, तर परवडणाऱ्या घरांची संकल्पना प्रभावीपणे अमलात आणणे शक्य आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. हे सध्या जरी स्वप्न असले, तरी ते वास्तवात आणणे कठीण नाही. मात्र त्यासाठी सरकारी कणखरपणाची झलक सुरुवातीसच दिसली पाहिजे. मुंबईच्या घरांचा प्रश्न ही एकटय़ा मुंबईची समस्या नाही. मुंबईत परवडणाऱ्या किमतीत घरे नसल्यामुळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील अनेक होतकरू तरुणांना रोजगाराच्या असंख्य संधींवर पाणी सोडावे लागते. अशा परिस्थितीत, सपशेल अपयशी ठरलेली झोपु योजना जागी होणार असेल, तर महाराष्ट्राचे ते सुदैवच ठरेल. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी या योजनेचा आढावा घेऊन पाच न्यासांच्या भूखंडांबाबत कठोर भूमिका घेतली, त्याच्या एकदोन दिवस अगोदर उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारला या योजनेच्या नव्या आराखडय़ाबाबत कानपिचक्या दिल्या होत्या. त्यामुळे आता या समस्येला जाग येत आहे, असे मानावयास हरकत नाही.