विशेष आर्थिक क्षेत्र किंवा स्पेशल इकॉनॉमिक झोन अर्थात ‘सेझ’ नावाच्या मुळातच नियम वाकवलेल्या धोरणातून, सर्व परवाने-मंजुऱ्यांची विना-तोशीस उपलब्धतेची सोय केली गेली. गुंतवणूक व उद्योग उभारणीला अपेक्षित चालना हा त्यामागील हेतू सांगितला गेला. पण उद्योग-गुंतवणूक-रोजगाराला चालना सोडाच, ‘सेझ’ने उलट अनेक नवे प्रश्न उभे केल्याचे सध्या दिसून येत आहे. सर्वाधिक १२० ‘सेझ’ प्रकल्पांना मंजुरी देणारे महाराष्ट्र हे अर्थातच देशातील अग्रेसर राज्य ठरले. या प्रस्तावित ‘सेझ’पैकी जवळपास ८० टक्के प्रकल्पांचे केंद्रीकरण हे मुंबईला वेढा घालणाऱ्या पुणे- नाशिक- कोकण या त्रिकोणी भूगोलातील होते. पुणे- नाशिक, रायगड- रत्नागिरीसारख्या टापूत एकेका जिल्ह्यात २०-२५ सेझ प्रकल्प साकारले जातील असे एके काळी घाटत होते. पण या आघाडीवर राज्याची कामगिरी इतकी सुमार राहिली की, जवळपास ६३ सेझ प्रकल्पांनाच केंद्राकडून अधिकृतरीत्या मंजुरी मिळू शकली. त्या ६३ पैकीही आता २५ प्रकल्पांनी या ना त्या कारणाने गाशा गुंडाळला आहे. काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने कैक वर्षे बारगळेले चार ‘सेझ’ प्रकल्प रद्द करण्यामागे स्थानिकांच्या विरोधापायी भूसंपादनास आलेल्या अडचणींचे कारण पुढे केले आहे. पण मंजुरी मिळवूनही माघार घेणाऱ्या २५ सेझ प्रकल्पांनी २२०० हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली होती. साम-दाम-दंडाने संपादलेल्या या २२०० हेक्टर जमिनीचे काय करायचे असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. शिवाय ‘सेझ’ प्रकल्प बारगळण्यामागे भूसंपादन ही अडचण नाहीच, हेही यातून दिसून येते. महाराष्ट्रातील एकूण वातावरण उद्योगधंद्यांना पोषक राहिलेले नाही आणि त्यातून राज्यात नवी गुंतवणूक येण्याचे प्रमाण कमालीचे रोडावले आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. अनेक ‘सेझ’ प्रवर्तकांच्या ‘उद्योगी’ हेतूबद्दल साशंकता असल्याचे या प्रकल्पांसाठी कर्ज देण्यात आखडता हात घेणाऱ्या बँका व वित्तसंस्थांनी संकेत दिले आहेत. सेझ बारगळण्याची कारणे काहीही असोत, त्यांनी जमिनी बळकावून त्या निदान शेतकामाच्या दृष्टीने तरी निरुपयोगी करीत नासविल्या आहेत. म्हणून हे केवळ सरकारच्या धोरणाचे अपयश नसून, त्यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनात केलेली ही नाहक ढवळाढवळ आहे. त्याची कदाचित आपल्याला खूप मोठी किंमत चुकती करावी लागेल. महाराष्ट्राने अनेक पुरोगामी परंपरा जपल्या, जोपासल्या असल्या तरी, प्रत्यक्षात जमिनीबाबत असलेल्या राज्यातील कमालीच्या विषम स्थितीचा बंदोबस्त काही होऊ शकलेला नाही. दादासाहेब गायकवाडांच्या नेतृत्वात ‘ज्याच्या हाताला घट्टा, त्याच्या नावे जमिनीचा पट्टा’ असा भूमिहीनांच्या प्रश्नावर चळवळीने रान उठविणारा काळ ज्या प्रदेशाने पाहिला, तोच महाराष्ट्र आता पोटाचा आधार असलेला जमिनीच्या तुकडय़ापासून उपेक्षितांना नागवले जात असल्याचे पाहत आहे. एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोन - ज्याला उत्तरोत्तर मान्यताही मिळताना दिसत आहे, असे सांगतो की, ग्रामीण भागातून होणारे भूसंपादन म्हणजे त्या ग्रामस्थांचा पिढय़ान् पिढय़ाचा निवारा, परिसर, नैसर्गिक ठेवा, इतकेच काय भाषा, संस्कृती, रोजीरोटी आणि जीवनशैली यातील अमानवी हस्तक्षेप आहे. एमआयडीसीने दोन-अडीच दशकांपूर्वी राज्यात ठिकठिकाणी सुरू केलेल्या औद्योगिक वसाहती आणि आज बहुतांश ठिकाणी शिल्लक राहिलेले केवळ भग्नावशेष याची प्रचीती देतात. पारंपरिक उपजिविकेचे साधन कायमचे गमावले, तात्पुरता मिळालेला रोजगारही गेला आणि उलट पैशासह आलेल्या ‘बीअर बार’ संस्कृती व नव्या जीवनशैलीने संपूर्ण पिढीचा बळी घेतला. बारगळलेल्या सेझसाठी झालेले भूसंपादन हा आपल्या संस्कृती व संपदेचा क्षयच आहे.
