एकीकडे मराठी शाळा बंद पडत असल्याबद्दल गळा काढून रडायचे आणि दुसरीकडे इंग्लिश माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी आपली सारी प्रतिष्ठा पणाला लावायची, असला दुतोंडी कारभारच महाराष्ट्राच्या मुळावर येऊ लागला आहे. मंत्री झाले, की काय करता येते, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांना त्याची जी उत्तरे माहीत असतात, त्यात ‘जनतेचे कल्याण’ अशी एक गोष्ट असते. पण प्रत्यक्ष मंत्र्यांना मात्र त्याशिवाय आणखी बऱ्याच गोष्टी माहीत असतात. नोकरी लावणे, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, गुन्हेगारांना सोडवणे, स्वस्तात भूखंड खरेदी करणे अशी ही खूप मोठी जंत्री असते. शाळा-प्रवेशाचा मोसम आला की अनेक लोकमान्य शाळांना या मंत्र्यांच्या चिठ्ठय़ाचपाटय़ांचे बंडल स्वीकारावे लागते. या चिठ्ठय़ा प्रवेश देण्याची विनंती करणाऱ्या असतात. त्यातील भाषा अतिशय सोज्वळ आणि नम्र असते. शाळांना मात्र या पत्रातील दोन ओळींमधील गर्भित धमकी बरोबर समजते. विनातक्रार प्रवेश दिला तर ठीक, नाही तर सरकारी यंत्रणेचा ससेमिरा लागण्याची भीती. मुंबईतील कॉन्व्हेन्ट शाळांनी तर मंत्र्यांच्या या चिठ्ठय़ांचा धसकाच घेतला आहे. पूर्व प्राथमिक ही इयत्ता शालेय शिक्षणाच्या चौकटीत अजूनही आलेली नसताना शिक्षण खात्याचे मंत्रीच तेथे प्रवेश देण्यासाठी पत्र देतात, असे माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. अशा शाळांना प्रवेश देण्याची विनंती करणारी ५९१ पत्रे विविध खात्यांचे मंत्री आणि अधिकारी यांनी दिल्याची ही माहिती, मंत्री काय करतात याचे उत्तर देणारी आहे. खुद्द शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी नर्सरी शाळांबाबत दिलेला अहवाल बाहेर येण्यास काही वर्षे लोटावी लागली. तोवर नर्सरीची बाजारपेठ इतकी फोफावली, की त्यामध्ये अनेक उद्योगांनीच प्रवेश केला. शिक्षण हा एक उत्तम व्यवसाय असल्याची याहून आणखी खात्री कोणती हवी. केवळ नर्सरी शाळांचा देशातील व्यवसाय सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांएवढा असताना, राज्य शासनाला त्याकडे लक्ष देण्याची गरज वाटत नाही. पण दुसरीकडे तेथे प्रवेश मिळावा, यासाठी मंत्रीच शाळांना पत्र देतात. देशात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर प्रत्येक शाळेला २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बलांसाठी राखून ठेवाव्या लागतात. तरीही चिठ्ठीचा मान ठेवायलाच हवा, अशी मंत्र्यांची अपेक्षा असते. मुंबईतील कॉन्व्हेन्ट शाळांचा असाही अनुभव आहे, की प्रवेश देणे अशक्य असल्याचे सांगितल्यावर एरवी शाळा तपासणीसाठी कधीही न फिरकणारे शिक्षण खात्याचे अधिकारी शाळेत येऊन धडकतात. कारवाईची धमकी देतात. काही वेळा तर शाळेसमोर उभे राहून गुंडागर्दीही करतात. या तक्रारी करणाऱ्या शाळांना कुणीच वाली नसतो. कारभार पारदर्शकपणे करण्यातच रस नसलेल्या शिक्षण खात्याला आपले अधिकार वापरून प्रवेशासाठी दडपशाही करणे मात्र जमते. पाठय़पुस्तकांपासून ते निकालापर्यंत आणि नव्या शाळांच्या परवानग्यांपासून ते प्रवेशापर्यंत प्रत्येक पातळीवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या शिक्षण खात्याला वठणीवर आणण्यासाठी फार मोठय़ा शस्त्रक्रियेची आवश्यकता आहे. खरे तर मुख्यमंत्र्यांनीच सर्व मंत्र्यांना आणि खात्यांना प्रवेशासाठी आग्रह धरणारी पत्रे न पाठवण्याचा आदेश द्यायला हवा. विविध कारणांनी प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांनाच पत्रे पाठवून प्रवेश द्यायला लावण्यात मंत्री आणि बाबूंची प्रतिष्ठा दडलेली असते. मंत्री असल्याचे असले फायदे सार्वजनिक हिताचे नसतात, हे तर जाहीरच असते. मात्र आपल्या असल्या गैर अधिकारांबद्दलचा हा आग्रह मोडूनच काढला पाहिजे.
