भालचंद्र नेमाडे यांनी काहीही बरळावे व आम्ही ते ऐकावे. यांना ज्ञानपीठ मिळाले म्हणजे हात गगनाला भिडले. मुंबई विद्यापीठात बोलताना आपण किती एकांगी विचार करतो याचा त्यांनी ऊहापोह करणे गरजेचे आहे. इंग्रजीत मराठीइतके अभिजात साहित्य बनले नाही, हे म्हणणे म्हणजे स्वत: इंग्रजीचे अध्यापन करून कोरडे राहणे. सुनीताबाई स्वत: ‘आहे मनोहर तरी’मध्ये लिहून गेल्या की, पुलंनी कोणत्या इंग्रजी संदर्भाने कोणते नाटक/ पुस्तकं लिहिले. पुलंनी जी शैली अंगीकारली होती ती पी.जी. वुडहाऊससारखी होती हे ते कबूल करत. हाच फरक आहे दांभिक व शैलीदार माणसात. एखाद्या भाषेचे गुणगान गाताना दुसरी भाषा कशी वाईट आहे किंवा इंग्रजीतील साहित्यावर असूड ओढणे, याची गरज नसते. वसाहतवादाने आपल्याला पंगू नाही बनविले, उलट आपल्या समाजातले निखारे जास्त तळपले. नाही तर साहित्य फक्त उच्चभ्रू समाजाची मक्तेदारी राहिली असती. नेमाडेंचे एकंदर बरळणे, एरवी शांत असणाऱ्या कुलगुरू डॉ. संजय देशमुखांनाही सहन झाले नाही. मराठीतले ऱ्हस्व-दीर्घ काढून टाकले तर किती भयानक ‘दीन’पणा येईल ते सांगण्याची नामुष्की देशमुख सरांवर आली. मुलांना इंग्रजी माध्यमात जे पालक घालतात त्यांवर शासनाने कारवाई करावी ही मागणी तर या बरळण्याची सीमा होती. सर्व शिक्षा अभियान हे सरकारचे धोरण सर्वाना शिक्षण व हव्या त्या भाषेत शिक्षण या भूमिकेचा पुरस्कार करते. कोणी कोणत्या भाषेत शिक्षण घ्यावे हे ठरवणारे नेमाडे कोण? मुळात भाषेची बंधने लावायची आज परिस्थिती आहे का? तसे असते तर सर्व शिक्षण िहदी व इंग्रजीमध्ये झालेल्या जयंत नारळीकरांनी आपली सगळी पुस्तके सोप्या मराठीत लिहिली नसती. नेमाडेंना जेव्हा ज्ञानपीठ मिळाले तेव्हा आता काय काय ऐकायला लागणार याची धास्ती होती, तसेच झाले. ते हुशार आहेत, ज्ञानी आहेत. पण व्यवहार्य नाहीत. समाजाशी फटकून वागणारे आहेत. आपण ज्या व्यवस्थेत राहतो त्यावर फक्त आसूड ओढण्यात ते समाधान मानतात. उपाय सुचवत नाहीत. नेमाडेजी, जरा भूमिका मांडताना आपण आज कुठे उभे आहोत याचा विचार करा. आजही उत्तम ग्रंथविक्री होत आहे. जे जे सकस ते टिकतेच. नाही टिकले तर समाजाची ती गरज नव्हती असे समजून पुढे चालावे. तेव्हा नेमाडेजी मराठीची काळजी सोडा. निदान समाजाला हे तरी सांगा, की मराठी संवर्धनासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केले? मीरा भारती इस्रायलमध्ये फाशीवर पूर्ण बंदी नाहीच गिरीश कुबेर यांचा ‘मीरमरणाचे मोल..’ हा लेख (अन्यथा, ८ ऑगस्ट) वाचून इस्रायलमध्ये फाशीची शिक्षा पूर्ण रद्द झाली असा गरसमज होण्याची शक्यता आहे. आजही वांशिक हत्या, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे, ज्यू लोकांविरुद्धचे गुन्हे यासाठी फाशीची तरतूद आहे. इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दहशतवाद्यांना ठरवून ठार मारणे पूर्ण कायदेशीर ठरवले आहे. २००१ मध्ये संशयास्पद असे ३५ तर २००२ मध्ये ७२ दहशतवादी कोणत्याही खटल्याविना इस्रायलने मारून टाकले. आज असे ठरवून मारण्याचे धोरण त्याने थांबवले असले तरी भविष्यातील (?) अतिरेकी बनू शकणाऱ्यांना ठार मारण्याचा हक्क त्या देशाने राखून ठेवला आहे. भारतात आज ४०० च्या आसपास फाशीची शिक्षा झालेले गुन्हेगार आहेत. कोणत्याही सुज्ञ माणसाचा फाशीला विरोध असेलच. पण ही चर्चा नेमकी मुस्लीम दहशतवाद्याला फाशी देताना का सुरू होते व नंतर संपते, ते समजत नाही. कोणत्याही अतिरेक्याला इस्रायलने न्यायालयातदेखील आणले नाही. भारतात असे घडत नाही. याकूबलादेखील बचावाची संधी शेवटपर्यंत देण्यात आली. रवींद्र कुलकर्णी, डोंबिवली भाजपने संधी गमावली ‘अबद्धापासी गेला अबद्ध’ हा अग्रलेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. काँग्रेसच्या निर्बुद्ध धसमुसळेपणापेक्षा कांकणभर अधिकच भाजपच्या रणनीतीतील चातुर्याचा अभाव पावसाळी अधिवेशनावर पाणी पाडायला कारणीभूत ठरला! ललित मोदी आणि व्यापमचे भांडवल करून पावसाळी अधिवेशन ठप्प करण्याचा विडा उचलण्याचा पण काँग्रेसने जाहीर केल्यावर सुषमा, वसुंधरा आणि शिवराजसिंग यांचे तात्काळ राजीनामे भाजपने घेतले असते तर काँग्रेसच्या विरोधातली हवाच निघून गेली असती. एवढेच नव्हे तर मोदींची मान उंचावून महत्त्वाची विधेयके रोखून धरणे काँग्रेसला शक्य झाले नसते. ही विधेयके पारित केल्यावर त्या तिघांना परत त्यांच्या पदावर विराजमान करणेही शक्य होते. ती खरी चाणक्य-नीती ठरली असती! परंतु भाजपने ती संधी गमावली असेच म्हणावे लागेल. राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) परंतु या सम हा! परीक्षेला न जाता नंतर मित्राच्या घरी प्रश्नपत्रिका सोडवणाऱ्या मुलाप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे परवाचे वागणे वाटले. संसदेत राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाच्या अन्य नेत्यांनी तीन आठवडे गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडले. विरोधी सदस्यांनी वारंवार मागणी करूनही मोदी लोकसभेत आलेच नाहीत. वास्तविक विरोधकांच्या टीकेला तोडीस तोड उत्तर देण्याची संधी त्यांना होती. मात्र अधिवेशन संपल्यानंतर रालोआच्या बठकीत २५ मिनिटे भाषण करून काँग्रेसवर घणाघाती वगरे टीका त्यांनी केली हे सामान्य माणसाच्या आकलनापलीकडचे आहे. संसदेत मोदी अनुपस्थित तर अडवाणी हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून गप्प. आरडाओरड करून राहुलच्या भाषणात अडथळे आणण्यापलीकडे काहीही न करणारे सत्तारूढ पक्षाचे खासदार हे सारे, भाजप वेगळ्या अर्थाने, ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ आहे हे सिद्ध करणारे दृश्य होते. गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) कांदा-बहिष्काराचा उपाय कांद्याचे भाव पन्नाशीपार झाल्याची बातमी वाचली. रोजच्या जेवणातील आवश्यक घटक म्हणण्याएवढे महत्त्व आपण देतो म्हणूनच कांद्याचा ‘भाव’ चढतो. यावर आपण जनआंदोलन केले तर कांद्याचा वांदा करू शकतो. जसे मटार स्वस्त झाल्यावरच उसळ खातो तसे कांदा स्वस्त झाला तरच खायचा. पूर्वी चातुर्मासात कांदा खात नसत. खरीप आणि रब्बी पिकांमधील कांदा-आवक काळ भरून काढण्यासाठी पावसाळ्यात दोन महिने कांदा खायचाच नाही असे सर्वानी ठरवणे. कांदा भाववाढीबद्दल मनात चीड असूनदेखील या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यासाठी विविध ठिकाणी ग्राहक पंचायतीने पुढाकार घेऊन जनआंदोलन उभारावे. कांद्यावर सामूहिक बहिष्कार टाकणे हे जास्तीत जास्त लोकांनी व्रत म्हणून पाळावे; तरच कृत्रिम भाववाढ आणि बाजार समितीची अरेरावी, दादागिरी नक्की बंद होईल. -श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
