हार्दकि पटेलने असे सांगितले की, दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे हे माझे प्रेरणास्थान आहेत. त्यावर पत्रकारांशी बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘जर कोणतीही व्यक्ती बाळासाहेबांकडून प्रेरणा घेत असेल तर ती आमच्यासाठी आनंदाचीच गोष्ट आहे.’ मात्र यामुळे काही प्रश्न उद्भवतात. दिवंगत बाळासाहेबांचा मंडल आयोग आणि एकूणच राखीव जागांच्या धोरणाला सक्त विरोध होता. त्यांनी स्थापन केलेली शिवसेना कोण्या एका वा अनेक जातीसमूहांना आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी कधीच राबवली नाही. हार्दकि पटेलचे आंदोलन तर एका अत्यंत सधन व पुढारलेल्या पटेल समाजाला आरक्षण द्यावे याच मागणीसाठी पुकारलेले आहे. मग उद्धव ठाकरे या पटेल समाजाच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत असे समजणे योग्य ठरेल का? डॉ. अविनाश चांदे, शीव (मुंबई) उत्सवांमध्ये सर्वाचेच हितसंबंध! ‘गणेशोत्सव मंडळे खंडणीखोर!’ ही बातमी (२९ ऑगस्ट) वाचली व आपल्या उच्च न्यायालयाबद्दलचा आदर दुणावला. परंतु या ताशेऱ्यांमुळे गणेश मंडळांना चाप बसून सर्वसामान्य शांतताप्रिय नागरिकांना काही दिलासा मिळेल असे वाटत नाही. कारण न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही गणेश मंडळांची व शासनाची भूमिका अजूनही स्पष्ट नाही. मंडळे अजूनही आधीप्रमाणेच उत्सव साजरा करण्याचा आग्रह धरीत आहेत, तर शासन न्यायालायाचे आदेश पूर्णपणे मानावे लागतील असे न बजावता यातूनही काही पळवाटा शोधायचा प्रयत्न करीत आहे. या संदर्भात दहीहंडी उत्सवाच्या आयोजकांनी शासनाला दिलेली धमकी विचारात घेतली पाहिजे. जर न्यायालयाने घातलेल्या अटींबद्दल शासनाने आपले धोरण स्पष्ट केले नाही तर उत्सव साजरा करणार नाही, अशी या आयोजकांनी धमकी दिली आहे. गंमतच आहे. दहीहंडी साजरी करा म्हणून यांच्याकडे कोणी अक्षत घेऊन जातात काय? उलट नाही साजरी केली तर आनंदच आहे. परंतु यामध्ये शासनासकट सगळ्यांचेच हितसंबंध गुंतले असल्यामुळे काहीतरी थातुरमातुर अटींचे पालन केल्यासारखे दाखवून नेहमीप्रमाणेच हे दोन्ही उत्सव दणदणाटात व गोंगाटात साजरे होतील यात शंका नाही. यामुळे आता न्यायालयानेच हस्तक्षेप करून यांना वठणीवर आणले पाहिजे. शरद फडणवीस, पुणे ही प्रसिद्धी थांबवा! शीना बोरा हत्या प्रकरणाची सध्या सर्वच माध्यमांमधून जोरदार चर्चा सुरू आहे. तीन विवाह, कोणाची किती मुले, कोणापासून कोण ‘प्रसवली’, कोण ‘अर्धा’ भाऊ नि कोण ‘अख्खी’ बहीण, ही गणिते करण्यात सामान्य वाचकाने का वेळ दवडावा? हे रिकामटेकडय़ा घराण्याचे खेळ आहेत. प्रशासनाने त्यांच्या तपासण्या नि पोलीस तपासात गरीब जनतेचा पसा खर्च करू नये, असे वाटण्याइतपत या प्रकाराचा वीट आला आहे. यापुढे माध्यमांनी शीना हत्या प्रकरणाला प्रसिद्धी देणे बंद करावे. फादर मायकेल जी., वसई अमूर्त-चित्र की स्व-मूर्त चित्र? ‘कळण्याची दृश्य वळणे’ या सदरात (२९ ऑगस्ट) महेंद्र दामले यांनी अमूर्त-चित्र या गोष्टीचा खूपच गूढनिवारक उलगडा केला आहे. त्यांचे विश्लेषण वाचल्यावर असे लक्षात येते की, ‘अमूर्त-चित्र’ हे नामाभिधानच दिशाभूल करणारे आहे. ‘घोडा’ ही एक अमूर्त संकल्पना आहे. कारण सर्व घोडय़ांचे सर्व तपशील आपल्याला साक्षात होणे अशक्यच असते. अनुभवलेल्या घोडय़ापासून आपण व्यवच्छेदक वैशिष्टय़े दुसरीकडे खेचून काढतो, अपकृष्ट करतो म्हणजेच अब्स्ट्रॅक्ट करतो. ‘एम एफ हुसेन यांचा घोडा’ ही संकल्पना सामान्य घोडय़ापेक्षा जास्त विशिष्ट असली तरी निश्चित संकल्पना असते. म्हणूनच आपण घोडय़ाच्या कोणत्याही चित्राला हुसेनी-घोडा म्हणत नाही व हुसेनी-घोडा अचूक ओळखतो. अब्स्ट्रॅक्ट-पूर्व चित्रांमध्ये चित्राला विषय असे. तसे चित्र, त्या विषयाच्या एका अमूर्तीकरणाचे प्रतिनिधित्व करणे, हे काम करत असे. म्हणजेच ‘कशाचे तरी’ असणारे चित्र हे खरे तर अमूर्त असते! याउलट जे चित्र कशाचेच नसते आणि जे स्वत:च एक मूर्त असे घटित असते व स्वत:च विषयही असते, प्रतिनिधित्वाचा प्रश्नच नसतो, असे चित्र दामले यांनी दाखविले व उलगडलेले आहे. ज्याप्रमाणे वाद्यसंगीताला भाषेचा कलंक लागलेला नसतो त्याप्रमाणे या चित्राला संकल्पनेचा कलंक लागलेला नसतो. म्हणजेच ते अमूर्तीकरणापासून मुक्त असते. हे पाहता त्याला अमूर्त म्हणणे ही अपसंज्ञा (मिसनॉमर) ठरते. यात चित्रकाराला काही तरी सांगायचे असते म्हणून तो काही तरी करून ठेवत नसून, अगोदर काही तरी करून ठेवतो आणि नंतर इतरांना यातून काय सूचित होते असा प्रश्न पडतो! अशा चित्राला स्वमूर्त-चित्र म्हणणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. राजीव साने, पुणे सरकारची ही सवय कधी जाणार? सिंचन घोटाळ्यातील तपासात न्यायालयीन देखरेख नसावी असा अनाकलनीय पवित्रा सरकारने घेतला. का? तर म्हणे अहवाल देण्यात तपास यंत्रणेचा वेळ मोडतो. त्याच वेळी कंत्राटदारांनीही सरकारी तपास चालू आहे, म्हणून न्यायालयाने मूळ याचिका निकाली काढावी असा अर्ज केला. हा योगायोग म्हणावा की कंत्राटदाराचा आणि सरकारचा समन्वय म्हणावा? २०१२ पासून प्रलंबित असलेल्या या चौकशीचे आदेश यंदा सरकारने दिले. चौकशी नेहमीप्रमाणे संथ गतीने चालू आहे. त्यातच आता सरकारला न्यायालयाचाही अंकुश नको आहे. या साऱ्याचा जनतेनेच अन्वयार्थ लावावा. पण न्यायालयाने मात्र सरकारला चपराक लावून हा तपास न्यायालयीन देखरेखीखालीच होईल, असे ठामपणे सांगितले. त्यामुळे न्यायसंस्थेवरील जनतेचा विश्वास निश्चितच वाढेल, पण स्वत:चे िधडवडे न्यायालयाकडून काढून घेणे ही सरकारची सवय कधी जाणार, हाच खरा प्रश्न आहे. रमण गांगल, कर्जत (रायगड) शाळांमधील मुलांना ‘टाय’ नकोच ‘मंत्री आणि जाकिटे’ या पत्राद्वारे (लोकमानस, २९ ऑगस्ट) वेगळा आणि चांगला मुद्दा समोर आला आहे. मलाही असाच एक मुद्दा सुचवावासा वाटतो. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून मुला-मुलींना टाय बांधणे बंधनकारक असते. टाय हे इंग्रजी वरचष्म्याचे प्रतीक आहे. म्हणूनच देशभरातील शाळांमधून विदेशी टाय जायलाच हवा. माधवी मुळे न्यायालयांनी संस्कृतीचा आदर राखावा एक सज्ञान पुरुष आणि एक सज्ञान स्त्री लैंगिक सुखासाठी एकत्र राहात असतील तर त्यांनी विवाह केला आहे असे समजावे, असे दोन वर्षांपूर्वी चेन्नई उच्च न्यायालयाने पोटगीच्या एका निवाडय़ात म्हटले आहे. सप्तपदी अथवा अन्य धार्मिक विधी, नोंदणी हे समाजाच्या समाधानासाठीचे सोपस्कार आहेत, अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली होती. फक्त लैंगिक सुखासाठी विवाह करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. विवाह न करता एकत्र राहायचा निर्णय कोणी घेतला असेल तर त्या संबंधाला विवाह का म्हणायचे? आता राजस्थान उच्च न्यायालयाने जैन धर्मातील संथारा या व्रताला आत्महत्या म्हटले आहे. म्हणजे ते व्रत घेणे हा फौजदारी गुन्हा ठरतो. आत्महत्या ही निराशेपोटी, उद्विग्नतेने, अविचाराने, भावनाविवश असताना केलेले कृत्य असते. जीवनाची इतिकर्तव्यता झाली, आता शरीर त्याग करण्यास सिद्ध झाले आहे, अशी पवित्र आणि कृतार्थ भावना संथारा व्रत घेण्यामागे असते. भारतीय संस्कृतीत अनेक उच्च विचार आणि प्रथा आहेत, त्याची योग्य जाण आणि आदर न्यायालयांनी ठेवावा. अ‍ॅड. गोविंद पटवर्धन
