15 August 2020

News Flash

गावांत डॉक्टर का नाहीत? खरी कारणे पाहा की..

सरकारी वैद्यकीय क्षेत्रातील ३००० रिक्त जागांबद्दलची बातमी (लोकसत्ता, ३१ ऑगस्ट) वाचली. आरोग्य संचालनालयाने खासगी क्षेत्रातील अधिक पगार हे त्यामागचे कारण देऊन स्वत:चा नाकत्रेपणा झाकण्याचा प्रयत्न

| September 2, 2015 01:59 am

सरकारी वैद्यकीय क्षेत्रातील ३००० रिक्त जागांबद्दलची बातमी (लोकसत्ता, ३१ ऑगस्ट) वाचली. आरोग्य संचालनालयाने खासगी क्षेत्रातील अधिक पगार हे त्यामागचे कारण देऊन स्वत:चा नाकत्रेपणा झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
खासगी क्षेत्रात पदवीधारकांना ३५ ते ४० हजार रुपये पगार दिला जातो आणि शासकीय क्षेत्रात हाच पगार ५० हजार रुपयेच्या आसपास आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास ७० हजारांच्या जवळपास जाण्याची शक्यता आहे.
दुसरा मुद्दा असा की, पदवी घेऊन खासगी प्रॅक्टिस करणे हे कमी उत्पन्न मिळत असले तरी परवडते. कारण शासनाची धोरणे व्यवस्थित नाहीत. सर्वाना आरोग्यसेवा हवी असते, पण दवाखानेच बरोबर नाहीत. कितीतरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अशी आहेत जिथे डॉक्टरच्या निवासस्थानी नीट शौचालयेसुद्धा नाहीत, पिण्याचे पाणी मिळणेदेखील दुरापास्त असते. अशा ठिकाणी केवळ डॉक्टरच नाही तर कुणीही व्यक्ती जाण्यास कचरते.
खूप प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अशी आहेत की जिथे रिक्त जागेमुळे दोन डॉक्टरऐवजी एकच डॉक्टर सर्व कारभार पाहतो, म्हणजे दिवसपाळी अन् रात्रपाळीही तोच करतो, उपकेंद्रांना भेटीही तोच देतो, आरोग्य केंद्राअंतर्गत येणारी सर्व कामेही तोच करणार अन् तेही रोज.. दिवसा काम करून रात्रीही जागरणं अन् तेही रोज! शक्य आहे का हे?
या रिक्त जागांबाबत एक मुद्दा असाही आहे की जर त्या आरोग्य केंद्राचा एक डॉक्टर इन-सव्‍‌र्हिस पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या शिक्षणासाठी गेला तर इकडे रिक्त झालेली ही जागा रिक्त न दाखवता, ती भरलेलीच दाखवली जाते. त्यामुळे अशा आरोग्य केंद्राचा भार कमीत कमी तीन वर्षांसाठी एकटय़ा डॉक्टरवर पडतो. हे खूप चुकीचे आहे. ही जागा रिक्त दाखवली तर दुसरा कुणीही तिथे येऊ शकतो.
याशिवाय मॅिलजर (आजार नसताना आजार असल्याचे भासवून परत परत दवाखान्यात येणारे लोक), प्रादेशिक किंवा गावातील राजकारण, गावातल्या प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या लोकांकडून स्पेशल ट्रीटमेंटचा अट्टहास, रुग्णकल्याण समितीकडून होणारी रुग्णकल्यााणाची हेळसांड, काही वेळा तर पत्रकारांकडून पशासाठी धमक्या, अपुरा औषध गोळ्यांचा पुरवठा, क्र. १०२ रुग्णवाहिकेत डिझेल टाकायलासुद्धा बजेट वेळेवर न मिळणे, काही उपचार मोठय़ाच दवाखान्यात होत असताना तो उपचार पसे नसल्याचे कारण सांगून प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच करण्याचा रुग्णाच्या नातेवाईकांचा अट्टहास, अपुरे प्रशिक्षण असलेल्या एएनएम व एमपीडब्ल्यू आणि त्यांचे गावातील लोकांशी लागेबांधे यामुळे त्यांच्या चुकांसाठी कारवाई करताना येणारे अडथळे.. अशा खूप गोष्टी बारकाईने अभ्यास केल्यास आढळून येतील.
आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा खूप जणांची इच्छा असूनही त्यांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करणे. उपसंचालनालयात अस्थायी उमेदवारांना ऑर्डर देण्यासाठी सर्रास पशांची मागणी केली जाते, हा आरोप जुनाच आहे. खूप भरलेल्या जागा या आभासी असतात, प्रत्यक्षात त्या भरलेल्या नसतात. आता आणखी एक नवीन जीआर आलाय म्हणे की बंधपत्रित उमेदवाराने ज्या उपविभागात ऑर्डर घेतली त्याने संपूर्ण कालावधी त्याच उपविभागात काम करायचे, पण जर त्याच्या जागी स्थायी उमेदवार आला आणि त्या उपविभागात इतरत्र रिक्त जागा नसतील तर बंधपत्रित उमेदवाराने घरी बसून राहायचे का? आणि प्रत्येकाला सोयीच्या ठिकाणी नोकरी हवी असते, त्यात गर काहीच नाही. स्वत:च्या गावात किंवा तालुक्यात जरी नोकरी मिळाली तरी शासकीय सेवेतील डॉक्टरांची गळती बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल.
एकंदरीत शासनाला या वास्तव कारणांचे पुनर्वलिोकन करण्याची आवश्यकता आहे, डॉक्टरांना नोकरीच्या ऑर्डरसाठी हेलपाटे मारावे लागले नाहीत, तरी पुरेसे आहे.
डॉ. रितेशकुमार

भूसंपादन विधेयकाला जनाधार होताच कुठे?
बहुचíचत ‘भूसंपादन विधेयक’ रद्द झाल्याची बातमी आणि ‘मन की ‘बात’ हा अग्रलेख (दोन्ही ३१ ऑगस्ट) वाचले. या बाबतीत लोकसत्ताने आपली भूमिका वास्तववादी ठेवल्याने खूप बरे वाटले. मुळात भूसंपादन विधेयक संसदेत सादर करत असताना त्याला ‘जनाधार असणे’ (किंवा नसणे) हे सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नव्हतेच. संसदेत हे विधेयक मंजूर करून घेणे या एकाच उद्देशाने ते सादर केले गेले. राज्यसभेतील अपुऱ्या संख्याबळामुळे सरकारची ती इच्छा अपुरी (सध्या तरी) राहिली. कोटीच्या कोटी उड्डाणे  घेणाऱ्या केंद्र सरकारला जमीनविषयक विधेयकानेच जमिनीवर आणले.
सरकारला जर खरोखरच हे विधेयक भूधारकांच्या विकासासाठी आणायचे होते आणि ते शेतकरीविरोधी नव्हते; तर संसदेत सादर करण्यापूर्वी ते वेगवेगळ्या मार्गानी जनतेसमोर मांडता आले असते. नाही तरी सन्माननीय पंतप्रधान आणि त्यांचे उत्साही सहकारी यांना एवीतेवी आपली मते, बाते जनतेवर लादण्याची सवय आहेच. ती हौसही विधेयकाच्या निमित्ताने भागली असती. घोषणांच्या पावसावर केवळ आशेचे पीक येऊ शकेल, पण खरोखरच सरकार आणि विरोधक यांना शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ आणावयाचे असतील तर दोघांनीही ‘सच्चे’पणाने काम करणे गरजेचे आहे.
तुषार म्हात्रे , पिरकोन (उरण)

संथ कामाला देऊ नका थारा?
‘संथारा’ हा ‘संथ कामाला देऊ नका थारा’ अशासारख्या घोषवाक्याचा संक्षेप असावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान हायकोर्टाच्या संथारा बाबतच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात दाखवलेल्या जलदगती (अवघ्या ६० सेकंदांत) तत्परतेवरून कुणाला वाटले, तर त्यात आश्चर्य वाटता कामा नये. स्थगितीला उशीर झाला असता तर मरणाकांक्षी  धर्मवीरांना आणि त्यांच्या दर्शनाला जमलेल्या सुखासीन  भाविकांना  िहदू  पुराणकथेतील  त्रिशंकू सारखे ताटकळत राहावे लागले नसते काय? या कल्पनेनेच डोळे भरून येतात. एक दबावगट म्हणून  जैन समाजाच्या  प्रभावाची कल्पना यावरून येते असे काही लोकांना वाटू शकेल पण त्यात काही तथ्य नाही हे वेगळे सांगायची गरज नाही! अखेर न्यायालय सर्वोच्च विचारानेच प्रेरित झालेले असणार!
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

मारून मुटकून वर्गणी खंडणी
गणपती उत्सवात जबरदस्तीने वर्गणी वसुली करण्यात येते, हे आता उच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे. आता तरी यावर उपाययोजना झाली पाहिजे. न्यायालय काहीही म्हणाले तरी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना याचे सोयरसुतक नाही; ते खंडणी मागितल्यासारखे पसे गोळा करण्यात मग्न आहेत. पुण्यातील भोसरी, चाकणसारख्या औद्योगिक वसाहतीत गुंडप्रवृत्तीच्या तरुणांनी, कामासाठी बाहेरून आलेल्या युवकांना मारहाण करून पसे घेण्याचे प्रकार घडतातच.
अविकांत नरवडे, भोसरी, पुणे

आपण दुष्ट होत आहोत..
‘विधि आयोगा’चे १० पैकी सात ढुढ्ढाचार्य म्हणतात, ‘फाशी रद्द करा’! आधी दुर्मिळात दुर्मीळ म्हणजे काय? एका माणसाचे दहा तुकडे करणे की दहा माणसांचे मुद्दे पाडणे? मुळात खून हाच दुर्मीळ गुन्हा आहे. एवढे करूनही फाशी रद्द करणे ही मेलेल्या माणसाची व त्याच्या कुटुंबीयांची क्रूर चेष्टा आहे. ज्यांचे संसार उघडे पडले त्यांची मते का नाही विचारात घेत? म्हणे प्रगत देशांत फाशी नाही. आपण प्रगत न होता दुष्ट होत चाललो आहोत, तर त्या यादीत बसायचा का अट्टहास?
किसन गाडे, पुणे

‘मेहरिषी’ रूढ असेल; पण मराठीत ‘महर्षी’च म्हणू..
लोकसत्ता (१ सप्टेंबर ) च्या अंकात नव्या केंद्रीय गृह सचिवांविषयी वृत्तांकन व ‘व्यक्तिवेध’ अशा दोन्ही ठिकाणी त्यांचं आडनाव मेहरिषी  असं छापलं आहे. ते मूळ संस्कृत शब्द महर्षीचं  परिवíतत आणि  अपवाचनातून सिद्ध झालेलं रूप आहे. ते राजस्थान व िहदीभाषिक प्रदेशांत प्रचलित असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.असं असलं तरी जेव्हा आपण मराठीच्या भाषासौष्ठवाचा आग्रह धरतो अन्  मूळ संस्कृत शब्द महर्षी सर्वच मराठी भाषकांना अवगत असतो तेव्हा तो मेहरिषी ऐवजी महर्षी असा लिहिणंच युक्त ठरेल, असं वाटतं. साध्या दुर्लक्षामुळे अथवा अपवाचनामुळे मराठीची शब्दसंपदा निखळ  न राहता भेसळयुक्त होत जाते, याचा अनुभव आपण प्रत्यही घेतच आहोत. उदाहरणार्थ  चंद्र शब्दाऐवर चंदर वा सुरेंद्र ऐवजी सुरींदर अशी बेंगरुळ रुपं लिहिण्या-बोलण्यात आढळतात.
– विजय काचरे, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 2, 2015 1:59 am

Web Title: letter to editor 35
Next Stories
1 कामगार, शिक्षकांचे लक्ष बालमजुरांकडेही हवे
2 पटेल आंदोलनास ठाकरेंचा पाठिंबा?
3 अस्मिता नव्हे, जातीय अहंकाराचे आव्हान
Just Now!
X