26 February 2021

News Flash

२०१० मधील विधानांना मुख्यमंत्री जागतील?

विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात दारूबंदीविषयीच्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यात दारूबंदी होणार नाही.

| July 31, 2015 01:29 am

विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात दारूबंदीविषयीच्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यात दारूबंदी होणार नाही. दारूबंदीचा उलटा परिणाम होतो व पोलिसांचे काम वाढते असे बरेच काही बोलले. पण इतिहासाचा काव्यात्म न्याय असा की याच पक्षाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष व आजचे मंत्री असलेल्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारूबंदीसाठी १० डिसेंबर २०१० रोजी विधानसभेत अशासकीय विधेयक मांडले होते व फडणवीस यांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ भाषण करून ‘दारूच्या अधिकृत दुकानांना देण्यात आलेले परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही शासनाने सुरू करावी’ अशी विनंती केली होती. चार वर्षांनी एक आमदार याच विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडतात आणि तेव्हाचे दारूबंदी समर्थक फडणवीस आता ‘अवैध दारू वाढेल म्हणून दारूबंदी करता येणार नाही’ असे म्हणत आहेत. पण तेव्हा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या मुनगंटीवार यांनी विधेयक मांडताना यावर बोललेले सारे भाजपची पक्ष म्हणून भूमिका मानायला हरकत नाही. ‘अवैध दारू वाढेल’ हाच युक्तिवाद तेव्हाच्या मंत्र्यांनी केला; तेव्हा मुनगंटीवार या विधेयकात म्हणाले होते, ‘तुम्ही दारूबंदी करायची नाही म्हणून आम्हाला अवैध दारूची भीती कशाला दाखवता.. अवैध दारू थांबवू शकत नाही, हा तुमचा नाकत्रेपणा आहे. लोकशिक्षण हाच उपाय असेल तर मग गर्द- हेरॉइनवर बंदी का घालता? तिथेही लोकशिक्षण करा. नाकत्रेपणा लपविण्यासाठी दारूबंदीबाबत हे तर्कशास्त्र दिले जाते ते चुकीचे आहे’.

– ही भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी मांडलेली व मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन दिलेली तेव्हाची भूमिका आता ते का बदलत आहेत? आता ‘अवैध दारूची भीती दाखविणे’ हा या सरकारचा मुनगंटीवारांच्या भाषेत नाकत्रेपणा मानायचा का? अधिकृत परवाने रद्द करा, अशी विनंती या विधेयकावर बोलताना मांडणारे मुख्यमंत्री अवघ्या चार-साडेचार वर्षांत का बदलले आहेत? दारूच्या पशावर शासन चालविण्याच्या सत्तेच्या अर्थकारणापुढची ही त्यांची शरणागती आहे का? महागाई भत्ता, टोलमुक्ती, एलबीटीसाठी आíथक हिशेब न मांडणाऱ्या शासनाला दारूचे उत्पन्न सोडतानाच फक्त राज्याचे आíथक नुकसान आठवते?
याच भाषणात गावांतील दारूबंदीच्या ‘आडवी बाटली’च्या कायद्यात साध्या मतदाना ऐवजी एकूण महिला मतदारांच्या ५० टक्के बहुमताच्या अन्यायकारक तरतुदीत सुधारणा करण्यासाठी १७ स्मरणपत्रे लिहिल्याचे मुनगंटीवार सांगतात आणि मुख्यमंत्री तेव्हा शहरी भागात या कायद्यात वॉर्ड ऐवजी बूथनिहाय मतदान करण्याची सूचना या भाषणात करतात; पण सत्ताधारी झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री आडव्या बाटलीच्या अन्यायकारक कायदे सुधारणेबाबत काहीच बोलत नाहीत. स्वतच केलेल्या सूचनेबद्दल मौन पाळतात.
‘मंत्रिपदे येतील आणि जातील पण आपल्या मनातली खरी गोष्ट व खरा चेहरा दाखविण्याची संधी मंत्र्यांनी घ्यावी’, असेही त्या विधेयकावर बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले होते. आजही महाराष्ट्रातील दारूडय़ा नवऱ्याचा मार खाणाऱ्या आणि अकाली वैधव्य आलेल्या अनेक मायभगिनी मुख्यमंत्र्यांचा दारूबंदी विषयावरचा ‘खरा चेहरा’ दिसण्याची वाट बघताहेत. मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री हे १० डिसेंबर २०१०च्या भाषणाला जागतील का?
हेरंब कुलकर्णी, अकोले (जि. अहमदनगर)

चतुर्वेदींचा आदर्श..

संजीव चतुर्वेदी आणि अंशु गुप्ता यांच्याबद्दलचा ‘व्यक्तिवेध’ (३० जुलै) वाचला. विशेषत १२१ कोटी भारतीय लोकसंख्येत बोटावर मोजता येतील एवढे प्रशासकीय अधिकारी प्रामाणिक आहेत, कायदा आणि न्यायाव्यावस्थेवर विश्वास ठेवून आहेत आणि प्रामाणिक पणे आपली जबादारी पार पाडत आहेत
त्यांच्या निर्भय प्रामाणिकपणाचा आदर्श सर्वानी ठेवला तर आपण लवकरच भ्रष्टाचारमुक्त भारत पाहू. आमच्या सारख्या तरुण पिढीला, तसेच प्रशासकीय सेवांत सेवत येऊ घातलेल्या भावी आधिकाऱ्यांना संजीव चतुर्वेदी यांनी खऱ्या यशाची पायरीच दाखवली आहे.
श्रीकांत मोहन आवटे, पंढरपूर

.. गुप्ता यांची तळमळ!

काही वर्षांपूर्वी ठाण्यात अंशु गुप्ता यांना ऐकण्याचा योग आला होता. त्यांच्या बोलण्यातून त्यांची तळमळ जाणवत होती आणि श्रोत्यांचे डोळे पाणावत होती. ‘आप लोग कपडा दान नही करते हो, कपडा डिस्पोज करते हो’ हे त्यांचे वाक्य काळजात घर करून गेले.
कुठे आपल्याकडे रस्तोरस्ती, गल्लोगल्ली कपडय़ांचे बाजार भरतात, शेजारी राष्ट्रे आपत्तीतही जुने कपडे मदतीदाखल पाठवू नका असे सांगतात अन् कुठे उत्तरेकडील राज्यांत दरवर्षी थंडीचे बळी जातात. गुप्ता यांनी सांगितल्याप्रमाणे कपडय़ाअभावी महिलांना मासिक पाळीच्या वेळी गवत वा कागद वापरण्याची वेळ येते. आज भारतीय स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षांच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेपासून २५ वर्षांच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेपर्यंतही आपल्याला किमान समान वितरण साध्य झाले नाही, म्हणूनच गुप्तांसारख्यांचे महत्त्व!
मनीषा जोशी, कल्याण

वादविवाद म्हणजे मडक्याची टिमकी..

शरद बेडेकरांच्या ‘मानव विजय’ लेखमालेतील गेल्या दोन लेखांचा (१३ व २० जुलै) संदर्भ घेऊन हे पत्र लिहिले आहे. कुंडलिनी नावाचे काही सिद्ध विज्ञान आहे, असे म्हणणे हास्यास्पदच म्हणावे लागेल; परंतु या तथाकथित विज्ञानातल्या तीन नाडय़ा किंवा सात चक्रे, ज्यांना बेडेकर अवयव हे संबोधन लावतात, ते चिरफाड करून शस्त्रशल्य चिकित्सकांना का दिसत नाहीत, हा बेडेकरांचा प्रश्न तितकाच हास्यास्पद आहे. काही माणसांना बद्धकोष्ठ असते, काहींची प्रकृती पित्तमय असते. काहींचे सांधे लवकर झिजतात, काहींना चारच तास झोप पुरते, काही शीघ्रकोपी असतात या गोष्टी चिरफाड करून समजत नाहीत. स्वभाव, प्रकृती, वृत्ती या गोष्टी जास्त सूक्ष्म असतात आणि निरनिराळ्या प्रकृतींच्या किंवा स्वभावाच्या व्यक्तींची चिरफाड केली, तर त्यात काही वेगळे आढळत नाही, किंबहुना शरीरातील सर्व स्वयंचलित संस्था ज्याच्या आधारावर चालतात त्याचे प्रवाह (नाडय़ा?) मज्जातंतू आणि रक्तवाहिन्यांच्या साथीने चालत असले तरी त्यावर नेमके बोट ठेवणे आधुनिक विज्ञानाला जमलेले नाही. जीवसृष्टीचा हा मूलभूत प्रवाह अजून गूढच राहिला आहे. या प्रवाहाचेच नव्हे, तर शरीरातील इतर क्रियांचे संचालन जनुकांमधल्या इंधनयुक्त भट्टय़ांमुळे घडते. त्यातील कार्यक्रम ठरलेले असले तरी थोडीफार हेळसांड झाली तर बचावात्मक पवित्रा घेऊन परिस्थिती सुधारण्याचे तंत्र उत्क्रांतीत या जनुकांना प्राप्त होते. अपघातामुळे किंवा सभोवतालच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे जनुकांमध्ये अपायकारक बदल घडल्यास नवा विकृतीयुक्त जीव जन्माला येतो. जनुकांची चिरफाड हल्ली हल्लीच सुरू झाली असून त्यामुळे कदाचित काही विकृती थोपवता येतील, परंतु स्वभावाचा प्रवाह बदलणे ही फार पुढची गोष्ट आहे. मुळात या जनुकांमधले इंधन महत्त्वाचे. त्या इंधनाला चतन्य म्हणता येते आणि चतन्य म्हटले की, बळ ही गोष्ट अपरिहार्य ठरते. ‘आत्मन’ या शब्दाचा अर्थ बळ असाही दिला आहे. मुळात सर्वत्र चतन्यच होते. काही विशिष्ट स्थितीत त्याचे रूपांतर घन पदार्थात झाले आणि काही अनाकलनीय स्थितीमुळे ते घन पदार्थ (किंवा कण) जीवांमध्ये रूपांतर पावले; परंतु रूप बदलले म्हणजे चतन्य लोपले (आत्मरूपा) कारण ते दिसत नाही, असे म्हणणे विपर्यस्त ठरेल.
चतन्याचे वर्णन ‘सर्वत्र भरलेले’ असेच केलेले असून त्यामुळे ते इकडून तिकडे जाण्याचा प्रश्नच उरत नाही; मडके फुटल्यावर त्याच्यातली पोकळी आणि त्याच्या बाहेरची पोकळी एकच असते आणि ती तशीच राहते. तेव्हा क्षणभंगुर मडक्याने आपली टिमकी फार वाजवू नये. हे विश्व केवढे तरी अवाढव्य, त्यातले घन पदार्थ काही टक्के, त्यातली टीचभरही नसेल अशी आपली पृथ्वी, त्यावरची अनेक वेळा अल्पायुषी ठरलेली जीवसृष्टी; मन, बुद्धी, हेतू नसलेले चतन्य आणि त्याची हल्लीची काही दशलक्ष वर्षांमध्ये अपघाताने घडलेली चतन्ययुक्त जडत्वाची माणूस नावाची क्षणभंगुर जुगलबंदी. त्यात आणखीन भर म्हणून की काय ‘आत्मचतन्यच नाही’ विरुद्ध ‘आत्मचतन्य प्रवास करते’ असले वादविवाद म्हणजे आधी उल्लेख केलेल्या मडक्याची टिमकी हेच खरे.
रविन थत्ते, माहीम (मुंबई)

प्रश्न आहेत.. पण गप्प बसावे!

‘एक शोकान्त उन्माद’ हा अग्रलेख वाचून पुढील प्रश्न मनात निर्माण झाले.
१) एखादी व्यक्तीनिरपराध नाही असे दिसून येत असेल तर सर्व साक्षीपुरावे तपासून तिला दिलेली शिक्षा योग्य नाही का?
२) गुन्ह्याच्या प्रमाणात योग्य असेल तर माफीच्या साक्षीदाराला मृत्युदंड देणे चुकीचे आहे का?
३) आपली न्यायव्यवस्था ‘राजकीय तालावर नाचत’ असेल तर न्यायालयांकडून होणारे निवाडे सदोष नाहीत असे म्हणता येईल का? आणि जर असे असेल तर ती कधी सुधारणार?
बुधवारी, २९ जुलै रोजी संपूर्ण दिवसभर वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर झालेल्या चर्चावरून असे भासत होते की याकूब हा निर्दोष आहे. निवृत्त न्यायाधीशांकडूनसुद्धा आपली न्यायपद्धती योग्य काम करत नाही असे सांगितले गेले. तसेच ‘याकूबला फाशी तर इतर मारेकऱ्यांना जन्मठेप का?’ असाही प्रश्न चíचला जात होता. अग्रलेखातूनसुद्धा तोच अर्थ निघतो. मग २२ वष्रे उलटूनसुद्धा चुकीच्या व्यक्तीला फाशी दिली गेली हे सत्य वाटत असेल तर न्याय व्यवस्था निर्दोष आहे यावर लोकांचा विश्वास राहील का? वास्तविक १९९३चा बॉम्ब खटला आणि एखाद्या व्यक्तीची केलेली हत्या संदर्भातील खटला याची तुलना होऊ शकणार नाही. म्हणून या निकालाचा अर्थ ज्याने त्याने आपापल्या परीने लावावा आणि गप्प बसावे हे योग्य.
चंद्रकांत जोशी, बोरिवली पश्चिम (मुंबई)

तेही येतील

याकूबचा भाऊ टायगर किंवा दाऊद आज पाकिस्तानमध्ये आहे. आपला देश आजपर्यंत त्याला भारतात आणून शिक्षा देऊ शकलेला नाही, म्हणजे पुढे देऊच शकणार नाही असे नाही. ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयातील शेवटची वाक्ये असे दर्शवतात की संपादकीय लेखकास असा विश्वास वाटतो की भारत कधीही टायगर मेमन अथवा दाऊदला शासन देऊ शकणार नाही.
राहुल पद्माकर आपटे, घाटकोपर (मुंबई)

आरडीएक्स ऑक्टोबरातच;
मशिदीशी संबंध कसा काय?

‘एक शोकान्त उन्माद’ हा अग्रलेख (३० जुल) वास्तवाशी फारकत घेणारा वाटला. त्याबाबत माझे काही आक्षेप :
१) अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे बाबरी मशीद प्रकरणानंतर आयएसआयला भारतात उत्पात घडवायचा होता. मुळात एक दुर्दैवी योगायोग यापलीकडे बाबरी प्रकरणाचा मुंबई स्फोटांशी काही संबंध नव्हता. कारण मुंबई बॉम्बस्फोटात वापरलेले आरडीएक्स ऑक्टोबर, १९९२ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील शेखाडी व दिवे आगार या गावांमध्ये उतरवण्यात आले होते. आणि बाबरी मशीद प्रकरण झाले ते ६ डिसेंबर, १९९३. त्यामुळे बाबरी मशीद प्रकरण झाले नसते तरीही मुंबई बॉम्बस्फोट पूर्वनियोजित पद्धतीने घडवण्यात आलेच असते.
२) मेमनवर सिद्ध झालेला ‘राष्ट्रद्रोहा’चा आरोप संजय दत्तच्या तुलनेत अजिबात किरकोळ ठरत नाही.
३) (नसलेले) निरपराधित्व सिद्ध करण्यासाठी भारतीय न्यायव्यवस्थेने याकूबला २० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी दिला. त्यामुळे याकूबच्या बाबतीत नसíगक न्यायाचे तत्त्व तुडवले गेले असे म्हणणे वास्तवाशी विसंगत आहे.
– किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली

हा योगायोग नाही..

सध्याच्या उन्मादी वातावरणात विवेकवादी व सवंग लोकप्रियतेच्या मागे न धावता तटस्थपणे लिहिला गेलेला ‘एक शोकान्त उन्माद’ हा अग्रलेख (३० जुलै) वाचला. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे याकूब फाशी द्यावा एवढा महत्त्वाचा गुन्हेगार नसेल, मुख्य आरोपींना हात लावण्याची िहमत आपल्या यंत्रणेत नसेल, न्यायव्यवस्था अनेकदा ‘न्याय’ करते असे म्हणण्यापेक्षा ‘जो केला जातो त्याला ‘न्याय’ म्हणावे अशी नवी रीत असेल. ते मुद्दे निकोप चच्रेत राहण्याऐवजी त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्यांनाच देशद्रोही म्हणायची फॅशन आपण गेल्या काही दिवसांत पाहिलेली आहे.
जो ‘न्याय’ केला गेला त्याला या मातीचे कायदे म्हणून, मान्य केलेच पाहिजे. मेमनला फाशी दिली गेली आहे. त्यावर आता अधिक चर्चा न करता या निमित्ताने आम्हाला सुजाण नागरिक म्हणून आमच्या न्याय व तपासयंत्रणेला प्रश्न विचारत भविष्यात काय सुधारणा करता येतील यावर चिंतन करण्याची गरज आहे. सर्वात मोठा प्रश्न हा की एवढय़ा उन्मादी (अ)विचारांचा विस्फोट का होतो आहे? बाबरी मशीद पाडली जाते वेळी हाच उन्माद दिसला होता. हा योगायोग नाही. यावरही गांभीर्याने विचार करावा लागेल. देहदंडाच्या शिक्षेविरुद्ध जागतिक जनमत तयार होत आहे. न्यायाने सुडाचे तत्त्व वापरावे काय, हा मूलभूत प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर ‘नाही’ असेच असले पाहिजे. ‘हातासाठी हात व डोळ्यांसाठी डोळा’ ही रानटी वृत्ती देहदंडालाही अर्थातच लागू पडते. भविष्यात भारतातून फाशीची शिक्षा कशी हद्दपार होईल, हे पाहावे लागेल.
संजय सोनवणी, पुणे.

‘एक शोकान्त उन्माद’ या अग्रलेखाबद्दल विविध शब्दांत निषेध करणारी पत्रेही ‘लोकसत्ता’कडे ईमेलद्वारे आली; त्यापैकी या काही निवडक प्रतिक्रिया –

>  अत्यंत एकांगी, देशद्रोहाने ओतप्रोत आणि िहदू (कारण त्यांनी मोदींना सत्तेवर आणले म्हणून त्यांचा राग मनात धरून )विरोधी असे संपादकीय वाचून क्लेश झाला नाही तर तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे उन्मादात कोण आहे हेही समजले. कमीत कमी लेख लिहिण्याआधी लोकमताचा आदर बाळगा ज्यांच्यामुळे तुम्ही आपली पोटे भरता आहात. नुसता निषेध नाही, तर माफीसुद्धा मागून आमचे आता समाधान होणार नाही. आजच्या अंकाची जाहीर होळी व्हायला हवी.
– रवी फाटक, ठाणे पश्चिम
>  याकूब मेमनच्या फाशीविरोधात लेख लिहून आपण अकलेचे तारे तोडले आहेत. इतरांपेक्षा वेगळे मत मांडणे म्हणजे शहाणपणा, हा आपला प्रयत्न अत्यंत मूर्खतापूर्ण आहे. तसाच तो भारतीय न्यायव्यवस्थेचा अवमान करणारा व अत्यंत िनदनीय आहे. आपल्या भुक्कड पत्रकारितेचा निषेध असो. जरा तरी देशाच्या सुरक्षेचा विचार कराय, खड्डय़ात गेली तुमची टुकार आणि भिकार पत्रकारिता.
– देवीदास पां खोत
> स्वत:चे वेगळपण सिद्ध करण्यासाठी ही असली हिरवी लाळ गाळणे बंद करा. याकूबचा एवढा पुळका असेल, तर पाकिस्तानात जाऊन आरत्या करा. शेवटी एकच सांगतो, ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो.’
– आनंद दीक्षित, लातूर.
>  याकूबला फाशीच व्हावी या सर्वसामान्यांच्या मता मागे त्याचा धर्म हे तर कारण नाही ना? असा प्रश्न करून या अग्रलेखाने भारतीय जनतेचाच अपमान केलेला नाही का ? कारण कालच दिवंगत माजी राष्ट्रपति अे पी जे अब्दुल कलाम यांना संपूर्ण देशाने कशा भावपूर्णतेने आदरांजली वाहिली आहे ते आपल्या समोर आहेच. केवळ धर्माच्या आधारावर विचार करण्याची येथील बहुसंख्याक समाजाची वृत्ती नाही, कधीही नव्हती.
गोविंद यार्दी, नाशिक

साडेसात लाख मुले आली कोठून?

महाराष्ट्रात अलीकडेच केलेल्या गणनेनुसार शालाबाहय़ मुलांची संख्या केवळ ४६ हजार आहे, यावर बऱ्याच लोकांचा विश्वास बसत नाही आहे. राज्य शासनानेच मुलांची गणना करण्याआधी जो शासननिर्णय जाहीर केला त्यात शालाबाहय़ मुलांची व्याख्या देऊन असे म्हटले आहे की, ‘सदर व्याख्या विचारात घेता राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर शालाबाहय़ मुले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.’ राज्य शासनाचा शिक्षण विभाग मोजणी करण्याआधीच ‘वस्तुस्थिती’ काय आहे हे एका अधिकृत दस्तऐवजात ठामपणे मांडतो याला काय म्हणावे? दुर्दैवाने त्यांचे गणित चुकले आणि या विधानाला आधार न मिळता उलट शालाबाहय़ मुलांची संख्या फारच कमी आहे असे चित्र या गणनेतून उभे राहिले आहे. मग आता वस्तुस्थिती काय आहे? शासनाला सिद्ध करायचे होते की, मोठय़ा प्रमाणात मुले शाळेबाहेर आहेत, पण आता मोठय़ा प्रमाणात मुले शाळेबाहेर आहेत असे मानणारे शासनावर भडिमार करीत आहेत.
अशातच प्रवीण महाजन यांनी ‘बाकीची साडेसात लाख मुले कोठे गेली?’ असा सवाल उपस्थित केला आहे. (लोकमानस, २१ जुल). तो करण्यासाठी त्यांनी जी आकडेमोड केली आहे त्यात दोन चुका आहेत. पहिली चूक म्हणजे २०१३-१४ मध्ये पहिली ते आठवीमध्ये पटावर असलेल्या मुलांच्या संख्येची (१,६१,५८,७९१) तुलना २०११ मध्ये ६ ते १३ वष्रे वयोगटात असणाऱ्या मुलांच्या संख्येशी (१,६४,६५,२८७) केली आहे. त्यांचा निष्कर्ष असा की, या दोन संख्यांमधील फरक म्हणजे सुमारे ३ लाख मुले शाळेबाहेर आहेत किंवा होती. खरे तर २०१३ मध्ये ही मुले ८ ते १५ गटात गेली असणार. त्यामुळे तुलनाच करायची तर २०१३-१४ मध्ये पटावर असणाऱ्या मुलांची २०११ च्या जणगणनेत ४ ते ११ वयोगटात असलेल्या मुलांशी केली पाहिजे, कारण दोन वर्षांनी- २०१३ मध्ये ही मुले ६-१३ गटात गेली असणार. ती भरते १,६१,७८,०६३. म्हणजे पटावरील मुले आणि जनगणनेनुसार मुले यांतील फरक ३ लाख नाही, तर फक्त १९ हजार दिसतो. आपल्याला वाटते ते सत्य आहे हे सिद्ध करण्याचा आटापिटा करू लागले की अशा चुका होतात.
आता दुसरी चूक. तीन लाख मुले शाळेबाहेर आहेत असे दाखवून समाधान न झाल्याने महाजन त्यात आणखी भर म्हणून सांगतात की, दर वर्षी सुमारे १.५% लोकसंख्या वाढते. या नियमाने दोन वर्षांत तीन टक्के वाढते. १,६४,६५,२८७ च्या तीन टक्के म्हणून ४,९३,९५८ इतकी मुलांची संख्या वाढली असणार, असे प्रतिपादन ते करतात. त्यांनी थोडी मेहनत घेतली असती तर त्यांना दिसले असते की, २००१ ची जनगणना आणि २०११ ची जनगणना यांच्या दरम्यान ०-४, ५-९ आणि १०-१४ या तिन्ही वयोगटांतील महाराष्ट्रातील लोकसंख्या घटत गेली आहे, वाढलेली नाही. पुढेही ती घटत जाणार आहे, वाढणार नाही. म्हणजे त्यांनी आपला मुद्दा अधिक दामटून सांगण्यासाठी आंधळेपणाने ही जी पाच लाख लोकसंख्या ६-१३ वयोगटातील मुलांमध्ये वाढविली आहे त्या जागी प्रत्यक्षात ती घटलेली त्यांना दिसेल; पण तरीही महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या २००१-११ च्या दशकात सुमारे १५ टक्के वाढली आहे हे सत्य आहे. मात्र ही लोकसंख्यावाढ ०-१४ या वयोगटात होत नाही आहे. अनेक ठिकाणी शाळांमध्ये पटसंख्या कमी होताना दिसते, त्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. महाजन यांनी जी पद्धत वापरली आहे ती योग्य आकडेवारीनिशी वापरली तर शाळेच्या पटावर असलेली मुले ६-१३ वयातील मुलांपेक्षा बरीच अधिक आहेत असे उलटे चित्र दिसेल.
पण अशा तऱ्हेने गणित मांडून शिक्षणापासून वंचित मुलांची संख्या खरोखरीच कळेल का? अधिक महत्त्वाचे म्हणजे राज्य पातळीवर संख्या कळली म्हणून उपाययोजना होईल का? गावोगावी शाळा आहेत. गणवेश, पुस्तके, माध्यान्ह भोजन दिले जाते आहे. तरीही अनेक मुलांची नावे शाळेत घातलेली नाहीत किंवा अनेक मुले शाळेत नियमित येत नाहीत. याचा अर्थ या अतिवंचित मुलांना शिक्षण देण्यासाठी वेगळे काही तरी करण्याची गरज आहे. या मुलांचे प्रश्न एकसारखे नसतात. उपायसुद्धा एकसारखे नसतात. असे काम करण्यासाठी लोक आणि साधनसामग्री स्थानिकरीत्या तयार केली नाही तर प्रश्न सुटणार नाही. मग अशी मुले ५० हजार असोत की ५ लाख.
प्रत्यक्षात किती मुले ‘शिक्षणापासून वंचित’ आहेत, हा प्रश्न वेगळा आणि शाळेच्या ‘पटावर किती नाहीत’ हा प्रश्न अगदी वेगळा आहे. एकाची व्याख्या करवत नाही आणि दुसऱ्याची संख्या पटत नाही अशी स्थिती आज आहे.
डॉ. माधव चव्हाण, संस्थापक, प्रथम

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 31, 2015 1:29 am

Web Title: letter to editor 6
Next Stories
1 राजकीय वर्चस्वाचा धोका
2 कलामांचे कार्य यापुढेही सर्वाना बळ देत राहील
3 क्रियेवीण वाचाळता..
Just Now!
X