10 April 2020

News Flash

शेतीच्या हमीदरांकडे कोणत्या पक्षाचे लक्ष कधी होते?

भूसंपादन कायद्याबद्दल लोकसभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी हमीदराचाही उल्लेख केला. हमीदर ठरवणारी देशात स्वतंत्र/ स्वायत्त यंत्रणा आहे,

| April 22, 2015 01:01 am

भूसंपादन कायद्याबद्दल लोकसभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी हमीदराचाही उल्लेख केला. हमीदर ठरवणारी देशात स्वतंत्र/ स्वायत्त यंत्रणा आहे, त्याला कृषी मूल्य आयोग असे म्हणतात. हमीदर ठरविताना हा आयोग देशातील सर्व राज्यांचे विविध पिकांच्या हमीदराचे प्रस्ताव, त्या पिकाचे देशातील व जागतिक बाजारपेठेतील भाव इत्यादी बाबी विचारात घेत असतो. त्यानंतर ही यंत्रणा हमीदरांची शिफारस केंद्र शासनाकडे करते आणि शिफारस केलेले दर केंद्र शासन जाहीर करते. एवढाच काय तो केंद्र शासनाचा हमीदर जाहीर करण्याचा संबंध.
मात्र राहुल गांधी यांनी कापूस इत्यादी पिकांच्या हमीदरात वाढ केली नाही, असा आरोप केला आहे. त्यांनी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या २०१४-१५ सालच्या खरीप पिकांच्या न्यूनतम आधारभूत किमतीची शिफारस करून केंद्राकडे (फेब्रुवारी २०१४ मध्ये) पाठविलेला अहवाल वाचल्यास त्यांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.
परंतु राहुल गांधी पुढील प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतील का? : (१) केंद्र शासनाने २०१४-१५ सालचे हमीदर जाहीर करून वर्ष झाले. या काळात काँग्रेसने संसदेत काय भूमिका घेतली? (२) स्वामिनाथन कमिटीने सुचविलेले हमीदर निश्चितीचे समीकरण केंद्र सरकारने नाकारले, याचा उल्लेख राहुल गांधी यांनी केला. भारतीय किसान संघाच्या याचिकेवर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालात शपथपत्र दाखल केले आहे. या शपथपत्रात ‘उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा धरून हमीदर देणे शक्य नाही’, असे म्हटले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनामा आणि आदरणीय नरेंद्र मोदींच्या विविध जाहीर सभेत स्वामिनाथन कमिटीच्या अहवालाचा उल्लेख झाला आहे. याबाबत सरकारच्या भूमिकेविषयी राहुल गांधी यांनी अथवा त्यांच्या पक्षाने जाब का विचारला नाही?
कृषी मूल्य आयोग हमीदराशिवाय शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारला अनेक शिफारशी करीत असतो. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्याची अंमलबजावणी कधीच केली नाही.
तोच कित्ता भारतीय जनता पक्ष गिरवीत आहे.
मिलिंद दामले, यवतमाळ

डावे लढत आहेत, मध्यमवर्गानेही जागे व्हावे
‘सीतारामाची लक्ष्मणरेषा’ हा अग्रलेख येचुरी यांच्या रंजले-गांजलेल्या सामान्य जनतेसाठी केलेल्या कामाची दिशा दाखविणारा आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्यांतील डाव्यांची सत्ता ढासळली याला तेही कारणीभूत आहेत. मुंबईसारख्या आíथक शहरात कामगारांचे कैवारी अशी प्रतिमा असणारी डावी विचारसरणी नष्ट करण्याचे काम शिवसेनेने १९९० च्या दशकात पूर्ण केले. हे असे ‘देशकार्य’ करून शिवसेनेने भांडवलदारांना मुंबई मोकळी केली.
इतिहासात कधीही या देशाला भांडवलदार असा चेहरा नव्हता. येथल्या सामान्य गोरगरीब जनतेला या अशा लुटारू भांडवलदारांच्या दारात लोटण्याचे ‘सत्कार्य’ माध्यमांनी केले. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने आधुनिकतेच्या नावाखाली मध्यम वर्ग, जो डाव्यांचा समर्थक होता, त्यांनाही फिरविले. डावा विचार भारतातून हद्दपार करण्याचा विडा धार्मिक नेत्यांचा होता, त्यांच्या हाती सर्वसामान्य सहज लागले. पसा हाच जीवनाचा मार्ग झाला-  मग तो कसाही कमवा!
याही परिस्थितीत डाव्यांचा लढा देशभर चालूच राहिला. कामगार, शेतकरी व महागाईविरुद्ध डाव्या विचारांची मंडळी उभी राहिली. सध्या माध्यमांतून होणारा धनिकांचा नाच, वर्तमानपत्रांचे उजवे धोरण व देशात जोराने पसरत असलेला धार्मिक उन्माद येचुरी यांच्या मार्गातील अडचणी ठरणार आहे. मध्यमवर्ग जागा होईल, अशी आशा आहे.
मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

विसंवादी, विसंगत घोषणाजाळे
‘सह्याद्रीचे वारे’ या सदरातील ‘घोषणांच्या जाळ्यात शिक्षण’ हा रसिका मुळ्ये यांचा लेख (२१ मार्च) विचार करायला लावणारा नक्कीच आहे. मंत्रीमहोदय विनोद तावडे यांच्या (शिक्षणप्रणालीविषयीच्या) घोषणांची लोकप्रिय, स्वप्न दाखवणाऱ्या आणि राजकीय हेतूने प्रेरित अशी वर्गवारी बरोबर आहे. पण तशाच त्या अवलंबण्याजोग्या आहेत की नाही आणि अत्यावश्यक आहेत का हेही पाहिले गेले पाहिजे. मराठी शाळा उघडण्यासाठी किंवा आहेत त्या मराठी शाळांना ऊर्जतिावस्था आणण्यासाठी, पालकांना मराठी शाळांत मुलांना घालण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणा दिसतच नाहीत.
 मध्यंतरी इंजिनीयरिंग महाविद्यालयांच्या बाबतीत बंधन आणण्याची घोषणा झाली. त्याच वेळी पॉलिटेक्निकची आवश्यकता आहे का असा सवालही या मंत्र्यांनी केला होता. एका बाजूला अवाढव्य फी भरून इंजिनीयर होण्याची ऐपत नसणाऱ्यांना व्यावसायिक तंत्रशिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन द्यायचे आणि दुसरीकडे डिप्लोमाच बंद करा म्हणायचे हे जरा विसंगत वाटल्याने त्यावर नंतर बहुतेक पडदा पडला असावा. यासाठीच मंत्र्यांसारख्या जबाबदार व्यक्तिमत्त्वांनी बोलात बोल ठेवणे आवश्यक आहे असे वाटते.
२०१५-१६ पासून महाविद्यालयीन निवडणुका हीही अशीच एक अनावश्यक घोषणा आहे. आधीच राजकारण्यांचा हस्तक्षेप असलेल्या कॉलेजांत, विद्याभ्यास बाजूला पडून निवडणुकांवरून राडा करण्याचे प्रकार झाल्यामुळेच ती प्रथा बंद केली गेली होती. मग आता तर सर्वच क्षेत्रांत राजकारण घुसू पाहत असल्याचे दिसत असताना ही घोषणा विसंवादी वाटते.
एकंदर धोरणातल्या विसंगतींमुळे विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी ते अगदी कुलगुरूंपर्यंत सारेच संभ्रमात राहतात. शेवटी त्यातून काही अव्यवहार झाले तर कुलुगुरू दोषी ठरतात. राजकारणी आणि मंत्री यांच्या अति हस्तक्षेपामुळे शिक्षण सचिव व अन्य उच्च पदाधिकारी राजीनामा देऊन मोकळे होतात ही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे केवळ घोषणाबाजी करण्यापेक्षा त्या किती आवाक्यातल्या आहेत हे त्यातल्या संबंधित तज्ज्ञांशी बोलून, ठरवून, अंमलबजावणीसाठी काही अवधी देऊन, त्यांची उपयुक्तता सिद्ध झाली तरच त्यांना कायमस्वरूपी करावे, हे बरे. आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेण्याची घोषणा मात्र स्वागतार्ह आहे. पण त्यातही अनेक मतप्रवाहांमुळे ती अवलंबात येईपर्यंत त्यातली हवाच निघून गेली नाही म्हणजे मिळवली.   
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

काल लीग, उद्या एमआयएम?
वाचकांस माहीत असेलच की, मुंबई महापालिकेत शिवसेना पहिल्यांदा सत्तेत आली (१९७५) ती मुस्लीम लीगबरोबर युती करून आणि सुधीर जोशी पहिले महापौर झाले. औरंगाबाद महापालिका झाल्यानंतरदेखील शिवसेना सत्तेत आली ती मुस्लीम लीगशी युती करूनच आणि पहिले महापौर मोरेश्वर सावे आणि उपमहापौर झाले होते तकि हसन खान (१९८८). नांदेड-वाघाळा महापालिका झाली आणि शिवसेना सत्तेत आली तीदेखील जनता दलाच्या ११ मुस्लीम नगर सेवकांबरोबर युती करूनच. तेथे पहिले महापौर झाले सुधाकर पांढरे आणि उपमहापौर झाले नजीर बाबा. सध्या महापौर असलेले अब्दुल सत्तार झाले होते स्थायी समितीचे सभापती.
त्याही वेळी शिवसेना मुस्लीम लीगला कडाडून विरोध करत असे आणि पाक धार्जणिे म्हणत असे. आज एमआयएमबरोबर तेच सर्व चालू आहे, उद्या काय होईल कोणी सांगू शकेल?
डॉ.बशारत अहमद, उस्मानाबाद.

सध्या राहुल गांधींना ढील देऊ..
मध्य ते उत्तर भारतात यादवांची एकी झाली. यातून येऊ घातलेल्या बिहार-बंगाल निवडणुकीत भाजपला चांगला शह मिळू शकतो. त्यातच काँग्रेस, डावे आणि ममता त्यांना जाऊन मिळाले तर भाजपचा चेकमेट होऊ शकतो, हा अंदाज आल्यावर काँग्रेसमुक्त भारत ही संकल्पना भाजपला नुकसानीची वाटेल. तेव्हा सध्या राहुल गांधींना ढील देऊन काँग्रेसला थोडे डोके वर काढू द्यायचे, म्हणजे राहुलला उचलून धरणारी माध्यमे आणि काँग्रेसला देशभर मिळत आलेली परंपरागत मते यांच्या जोरावर काँग्रेस सर्वत्र स्वबळावर लढण्याची खुमखुमी दाखवू लागेल आणि दुरंगीऐवजी तिरंगी लढती होतील, ते भाजपच्या पथ्यावर पडेल. त्यामुळे काँग्रेसच्या पुनरुत्थानाकडे भाजप आशेने बघत असेल आणि त्यांना थोडी सोपी भक्ष्ये देईल असे वाटते. ममता, मायावती आणि नवा डगला चढवलेले येचुरी हेसुद्धा आपल्या पक्षाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आखत असतीलच.
– श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 22, 2015 1:01 am

Web Title: letters to editor 24
Next Stories
1 फरक इतक्यात दिसावा, ही अपेक्षा करणे चुकीचे
2 मोदींनी आत्ममग्नतेतून वेळीच बाहेर यावे
3 अनुकंपी राजकारणाची परंपरा जुनीच!
Just Now!
X