‘भेदभाव नकोच, पण टाळावा कसा?’ या लेखात ( २७ मे) अजित सावंत यांनी ‘मुस्लीम’ म्हणून नोकरी नाकारली गेल्याच्या संदर्भात धार्मिक भेदभावाची आणि त्यामागच्या द्वेषाची भावना समाजात कशी निर्माण होते याची परखड मीमांसा केली आहे. मात्र त्यांच्या एका विधानातील तपशिलात झालेली चूक दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. सावंत लिहितात, ‘देशाच्या नागरिकांमध्ये धर्म, जात, भाषा, वंश यांच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही हे भारतीय राज्यघटनेमध्येच नमूद केलेले आहे.’ या विधानातील भाषेचा उल्लेख चुकीचा आहे. हा केवळ सावंत यांचाच गरसमज आहे असे नाही. महाराष्ट्रात भूमिपुत्रांच्या संरक्षणासाठी एखादी मागणी अथवा आंदोलन झाले की भारताच्या संविधानातील समानतेचा व स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणाऱ्या अनुच्छेदांचा (अनुच्छेद १४ आणि १५) दाखला देऊन त्याचा प्रतिवाद केला जातो. भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना समानतेचा हक्क दिला असला, तरी त्यात भाषेचा समावेश नाही. या संदर्भातील संविधानातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत :
१४. राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्य क्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.
१५. (१) राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान अथवा यापकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही. (जाड ठसा माझा). यात कुठेही भाषेचा उल्लेख नाही. एवढेच नव्हे, तर सोळाव्या अनुच्छेदाच्या तिसऱ्या परिच्छेदात राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील नोकरभरती किंवा नियुक्ती यांच्यासंबंधात अशा नोकरभरतीच्या किंवा नियुक्तीच्या पूर्वी त्या राज्यातील निवासाविषयी एखादी आवश्यकता विहित करणारा कोणताही कायदा (ज्याचा लाभ भूमिपुत्रांनाच होणे अपेक्षित आहे) करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. (संदर्भ : भारताचे संविधान, सहावी आवृत्ती, पुनर्मुद्रण २०११).
 संविधानातील या तरतुदींचा प्रभावी वापर करून काही प्रमाणात परप्रांतीयांचे लोंढे थोपवणे शक्य आहे. परंतु यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती ना पूर्वीच्या शासनकर्त्यांत होती, ना आजच्या शासनकर्त्यांत आहे.
– शरद रामचंद्र गोखले, ठाणे.

भेदभाव टाळायचा, तो कायद्याच्या राज्यानेच
‘भेदभाव नकोच, पण टाळावा कसा?’ या लेखात (२७ मे) अजित सावंत यांनी भेदभाव होऊच नयेत या संदर्भात काही मुद्दे योग्य मांडले आहेत. खरेतर आपल्या देशात विशिष्ट समाजालाच नोकरी नाकारणे ही िनदनीय बाब आहे. मात्र या घटना टाळाव्यात कशा याची उकल करताना (की अक्कल शिकविताना?) लेखाचा शेवटचा निम्मा भाग लेखकाने असा लिहिला आहे की, जणू मुस्लिमांना नोकऱ्या नाकारू पाहणाऱ्या कंपन्यांचे ते अधिकृत प्रवक्तेच असावेत.
दैनंदिन घटनांत किरकोळ कारणांवरून भांडणे/ शिवीगाळ/ हातघाईवर येणे, कायद्याच्या बाबतीत तुच्छता बाळगणे, कर्तव्यपालन करणाऱ्या सरकारी नोकरांवर दहशत निर्माण करणे, अतिक्रमण करणे अशा घटनांमुळे लेखकाच्या मते पीडित बहुसंख्याकांच्या मनांत द्वेषाची भावना निर्माण होते.. रस्त्यावरून भरधाव वेगाने गाडय़ा ‘गोल टोप्या घालून’ चालविण्यावरच आक्षेप आहे का? धार्मिक सणादिवशी उन्माद करणे, भरधाव वेगाने गाडय़ा चालविणे, अतिक्रमण करणे या सगळय़ा बाबींमध्ये फक्त आणि फक्त मुस्लीम समाजच असतो याची खात्री लेखक देतील का?
शिवाय, देशात कायद्याचे राज्य नाही का अशा टपोरींवर कारवाई करायला? मग तो कोणत्याही धर्माचा असेल. पोलीस यंत्रणा, सरकारी यंत्रणा आहेच ना? असे असतानाही लेखकाने केलेल्या वर्णनावरून जणू पोलीस काहीही करत नाहीत, असे विनाकारण सूचित होते.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अशा घटनांचा संबंध सरळ त्याच्या नोकरी नाकारण्याशी जोडणे हास
्यापदच वाटला. कारण क्राइम रेकॉर्ड असणाऱ्या व्यक्तीला नोकरी नाकारता येते, पण केवळ अमुक धर्माचा आहे म्हणून कदापि नाही. या लेखाचा शेवट जातीयवादाला खतपाणी घालणारा ठरावा असाच आहे- ‘मुस्लीम असण्याची सजा देण्यास शिवशिवणारे हात अधिक मजबूत होत राहतील’ हे ते शब्द. हा मार्ग देशाला अराजकतेकडे नेणाराच ठरेल.
– हनिफ अकबर शेख, मोखाडा (जि. पालघर)

वेदनाशामक औषध!
वर्षपूर्ती झाल्याबद्दल स्तुतिस्तोत्रे गाणारे आणि वचनपूर्ती न झाल्याची टीका करणारे विविध लेख आणि प्रतिक्रिया वाचल्यावर ‘राजाचा नवा अंगरखा’ या प्रसिद्ध गोष्टीचे स्मरण झाले. वर्ष हा अवधी कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याच्या संदर्भात अगदी कमी आहे, हे म्हणणे लज्जारक्षण करण्यासाठी पुरेसे वस्त्र आहे. शिवाय या कालावधीत चमत्कार घडवणारा जादूगार परदेशात असल्याने आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना त्याने आपली विद्या दिलेली नसल्याने विशेष काही परिवर्तन कसे दिसणार?  आता येत्या वर्षांत पाहा हा देश महासत्ता बनण्याच्या दिशेने कशी प्रगती करतो! ‘स्वर्णिम भविष्याचा हवाला’ हे अनुभवसिद्ध वेदनाशामक औषध आहे हे सांगायला नकोच. ते दिले की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वाढती महागाई वगरे बारीकसारीक गोष्टींचा विसर पडतो!
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

‘लाट’ इथे फायद्याची नाही
‘शत प्रतिशत..’ हा अन्वयार्थ (२६ मे) वाचला. भाजप आणि शिवसेनेमध्ये जे कुरघोडीचे राजकारण चालू आहे त्यावरून दोन्ही पक्ष स्वत:ला कोण किती ताकदवान हे दाखवायची एकही संधी सोडत नाहीत, हे दिसते आहेच. भाजपलाही माहीत आहे की, मोदी लाट ही नगरपालिका व महानगरपालिका अशा निवडणुकीमध्ये फायद्याची ठरणार नाही. म्हणून कोल्हापूरच्या आदल्या दिवशी भाजपला स्वबळाची ताकद कळल्याचे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच मवाळ भूमिका घेत शिवसेनेशी युती कायम ठेवण्याचे संकेत दिले.
–  वंदन बळवंत थिटे, उस्मानाबाद.

गदारोळाचा ‘पासपोर्ट’
सय्यद अली शाह गिलानी यांनी पासपोर्ट मिळण्यासाठीच्या औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या विनंतीवर ‘गुणवत्तेच्या आधारे’ विचार केला जाईल, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले. (बातमी: लोकसत्ता, २२ मे) पण पासपोर्ट मिळण्याची विनंती भारत सरकारकडेच केली असल्यामुळे भारताचे नागरिकत्व आणि त्यानुसारचा पासपोर्ट देण्याचा (किंवा नाकारण्याचा) भारत सरकारचा त्यांच्यावरील अधिकार गिलानी यांना मान्य असल्याचे अन्वयार्थाने सिद्धच होते. जी बाब अन्वयार्थाने मान्यच केली आहे ती बाब पुन्हा नमूद करण्याची द्विरुक्ती अनावश्यक आहे. अनावश्यक कायदे रद्द करण्याचे धोरण असेल, तर ‘अर्जदाराचे नागरिकत्व कोणते?’ या माहितीच्या अनावश्यक नोंदी वगळण्याचे धोरणही अंगीकारावे. ‘मी भारताचा नागरिक या नात्याने हा अर्ज करीत आहे’ हे छापील वाक्य पारपत्रासाठी अर्जाच्या नमुन्यात फार तर अंतर्भूत करता येईल.‘बायोमेट्रिक डाटा देण्यासाठी आणि छायाचित्र’ यासाठी श्रीनगरच्या विभागीय पासपोर्ट कार्यालयात जाण्यात स्थानबद्धता इत्यादी र्निबधांमुळे सईद अली गिलानी यांना अडचणी येत असतील, तर त्यांनी प्रथम र्निबध घालणाऱ्या प्रशासनाकडे वा अशा प्रशासनाविरुद्ध अर्ज करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. नाही तर ‘बायोमेट्रिक तपशील’ देण्याच्या अडचणींविरुद्धच्या तक्रारी निर्थक होतात; परंतु असे अर्ज करताना भारताचे नागरिकत्व मान्य करावे लागेलच. नियम स्पष्ट असूनही, ज्यांना तावातावाने आणि उच्चरवाने मदान गाजवावयाचे आहे त्यांना मात्र या प्रकरणामुळे गदारोळासाठी मुक्तद्वार आणि पासपोर्ट मिळाला, इतकेच.
– राजीव जोशी, बंगळुरू

माफियांची मजल गंभीर
‘नीरा
नदीवरील कांबळेश्वर बंधारा उडविला’ या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे जर या स्फोटात वाळूमाफियांचा हात असेल तर ते अधिकच गंभीर आहे. आपल्याच देशाच्या मालमत्तेचे वैयक्तिक स्वार्थासाठी नुकसान करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. पाण्यासारखा संवेदनशील विषयही स्वार्थापुढे तुच्छ समजला जाऊ शकतो, यावरून प्रबोधनाची सर्वासाठीच किती गरज आहे हेच यातून स्पष्ट होते.
– गोिवद यार्दी, नाशिक