वाचन संस्कृती टिकवण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालये सुरू असली तरी पुस्तकांच्या वाढत्या कि मती, अनुदानाकरिता कागदपत्रांचा पसारा व तुटपुंजे अनुदान आणि शासन, प्रशासन व संस्थाचालकांमधील समन्वयाअभावी राज्यातील ही चळवळ अडचणीत सापडली असून आता वाचनालय चालविणे कठीण झाले आहे.मध्यंतरी शासनमान्य सर्व ग्रंथालयांची महसूल विभागामार्फत तपासणी करण्यात आली. कुठलेही प्रशिक्षण नसताना खेडय़ापाडय़ातील ग्रंथपालास, संस्थाचालकास जवळपास ३० ते ३५ रजिस्टरचा भरणा करावा लागतो. ‘ड’ दर्जाच्या वाचनालयास वीस हजार रुपये अनुदान वर्षांला मिळते. त्यात इमारत भाडे, ग्रंथ खरेदी, टपाल, स्टेशनरी, फर्निचर, वीज खर्च भागवावा लागतो. शासकीय निकषाप्रमाणे ५० टक्के म्हणजे दहा हजार रुपये ग्रंथपालाच्या वेतनावर खर्च करावे लागतात. म्हणजे दरमहा आठशे रुपयांत या आजच्या महागाईत ग्रंथपालास संसाराचा गाडा चालवावा लागतो. पुन्हा वर्तमानपत्र व नियतकालिके अनुक्रमे ४ आणि ६ अशी अट घालण्यात आली आहे. म्हणजे ‘ड’ दर्जाच्या वाचनालयास वर्षांला ४० ते ५० हजारावर खर्च येतो.कायदेशीर तरतूद असूनही आमदार, खासदार व इतर लोकप्रतिनिधीही यासाठी हातभार लावत नाही. या चळवळीतील अनेक संघटनांचा उदयही संघर्षांला कारणीभूत ठरत आहे. संघटनेचे नवीन चेहऱ्याकडे नेतृत्व देण्यास येथील प्रस्थापित व्यक्ती पुढे येताना दिसत नाही. काळानुरूप आपणही बदल घडवला पाहिजे. वाचनालय हे खऱ्या अर्थाने समाज संस्कार केंद्र होणे काळाची गरज आहे पण ती कुणी ओळखत नाही, अशी स्थिती आहे. ग्रंथालय चालकांनीही, राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या निधीचा उचित वाटा महाराष्ट्रात कसा येईल, याचा विचार एकजुटीने करणे गरजेचे आहे. स्वस्त धान्याच्या झारीतले शुक्राचार्य लगोलग उघडकीसथेट रोख सबसिडीच खऱ्या गरजू गरीब लाभार्थीच्या हिताची आहे असे प्रतिपादन करणारा लेख राजीव साने यांनी अलीकडेच लिहिला होता. त्यात त्यांनी सध्याच्या धान्य पोचवा योजनेत ज्यांचे अनतिक हितसंबंध गुंतले आहेत ते मूठभर लोकच नव्या पद्धतीला विरोध करतील असे भाकीत केले होते. लायसन्स-धारक रेशन दुकानदारांनी ‘शंभर टक्के यशस्वी बंद’ करून हे भाकीत लगोलगच खरे करून दाखवलेले आहे! सरकारकडून स्वस्तात मिळालेले धान्य याच्या हातात असते. ते बाजारातल्या किमतीपेक्षा जरा कमी किमतीला घ्यायला योजनेत न बसणारे ग्राहक तयारच असतात. लायसन्सधारक दुकानदार खऱ्या गरीबांना वंचित ठेवून काळाबाजार करतात व सबसिडीचा ऐवज चक्क स्वतच्या घशात घालतात. रोख रक्कम गरिबांकडे गेली तर यांचा वर्षांनुवष्रे चालत आलेला चोरीच्या ‘वहिवाटीचा हक्क’ धोक्यात येणार. वेळी-अवेळी दुकान बंद ठेवून व माल आलाच नाही वगरे सांगून ते गरिबांपर्यंत धान्य पोहोचूच देत नाहीत. बंद ठेवणे हाच ज्यांचा मुख्य धंदा आहे अशांनी बंद पाळणे याच्याइतकी ‘चालू’गिरी दुसरी कोणती असेल? आपले खरे शत्रू कोण याबाबत गरिबांचे थेट प्रबोधन केल्याबद्दल या रेशन-भुजंगांचे आभारच मानायला हवेत. - संजीवनी चाफेकर, पुणेपदोन्नतीतील आरक्षण विचारशून्य आणि विनाशी कसे?सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीतील राखीव जागांच्या संदर्भात ‘विचारशून्य आणि विनाशी’ या मथळ्याखालील आपला अग्रलेख वाचला. ‘हे धोरण मूर्खपणाचे व सत्यानाशाकडे नेणारे आहे’ अशी स्पष्ट भूमिका पं. नेहरूंनी १९६१ साली राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केली होती, असेही आपण वाचकांच्या निदर्शनास आणले आहे. तेव्हा खरोखरच हे धोरण मूर्खपणाचे, विचारशून्य व विनाशी आहे काय हे पाहिले पाहिजे.‘जात व मागासपणाचा एक निकष असावा, एकमेव नव्हे’ ही न्यायालयाची भूमिका रास्त आहे. राज्यघटनेप्रमाणे मागासपणाचे निकष हे ‘शिक्षण आणि सामाजिक मागासपण’ फक्त राखीव जागांसाठी मान्य केले गेले आहे. राज्यघटनेचा १५(४) कलमान्वये ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती-जमातीसाठी त्यांच्यात सुधारणा किंवा प्रगती व्हावी म्हणून काही खास तरतूद सरकारने करावी, असे म्हटले आहे. कलम १६(३)मध्ये संसदेला तसे कायदे ‘नोकरी किंवा पदावरील नेमणूक’साठी कायदा करण्याचा आदेश आहे. कलम ३३५ मध्ये सरकारी नोकरी व पदांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. कलम ३३८ मध्ये त्यासाठी खास अधिकारी नेमल्याची तरतूद आहे. या कलमाप्रमाणे दलित व आदिवासींसाठी कमिशन नेमलेले आहे व हे कमिशन दर वर्षी या संदर्भातल्या कारवाईची व प्रगतीची माहिती रिपोर्टच्या माध्यमातून संसदेला देते. संसदेत त्यावर चर्चा होऊन पुढील कारवाईसाठी शासनातर्फे आदेश दिले जातात. हे आदेश सरकारवर बंधनकारक आहेत. या कलमातील नोकरी हा शब्द appointment या अर्थाने वापरला गेला आहे व post हा शब्द ‘जागा’ अशा अर्थाने वापरला गेला आहे. ही जागा वरच्या पदावरचीही अभिप्रेत आहे. म्हणून आरक्षण हे केवळ सुरुवातीच्या नोकरीच्या पदासाठी नाही तर ते वरच्या सर्व पदांसाठी अभिप्रेत आहे, असे कायदातज्ज्ञांचे मत आहे, म्हणून ते पदोन्नतीलाही या कलमाप्रमाणे लागू आहे. पदोन्नती मागासवर्गीयांना देण्यात गेल्या ५० वर्षांत काय मूर्खपणा व सत्यानाश झाला आहे याबद्दल आपल्या अग्रलेखात उल्लेख नाही. आज शासनात जो भ्रष्टाचार, घोटाळे व लबाडी होत आहे त्यात जवळजवळ सर्व सवर्ण मंत्री आणि अधिकारी आहेत. या उलट रत्नाकर गायकवाड, डॉ. चहांदे, शशिकांत दैठणकर, हे आय.ए.एस. सनदी अधिकारी व आर. सी. पवार, सुधाकर सुरडकर, विजयकुमार कांबळे, गणेश उबाळे हे आय.पी.एस. अधिकारी दलित समाजातून आले आहेत व त्यांची कर्तबगारी वाखाणण्यासारखी आहे. डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, डॉ. सुखदेव थोरात, डॉ. आनंद तेलतुंबडे इ. विचारवंत विद्वानही वेगवेगळ्या पदांवर व क्षेत्रांत नावाजले गेले आहेत. महाराष्ट्रातल्या दलित समाजातून माझ्या माहितीप्रमाणे अजूनही कोणी भ्रष्टाचारमहर्षी झाला नाही. हे पुराण सांगायचे कारण एवढेच आहे की, मिळालेल्या संधीचा दलितांनी योग्य उपयोग करून आपले कर्तृत्व दाखविले आहे. त्यांच्यापैकी कोणालाही पदोन्नतीसाठी आरक्षणाचा फायदा झाला नाही.पदोन्नतीत राखीव जागा ठेवण्याचे धोरण मूर्खपणाचे आणि सत्यानाशाकडे नेणारे आहे, अशी स्पष्ट भूमिका पं. नेहरूंनी १९६१ साली घेतली होती, पण तसा सत्यानाश झाल्याचे उदाहरण दिसत नाही. पदोन्नतीतील राखीव जागांची योजना १९७१ सालीच झाली आहे व शासनाने त्यानंतर Department of Personel &Adminstrative reforms तर्फे आदेश देऊन पदोन्नतीचे प्रकार व नियम तयार केलेले आहेत व Brouchure on Reservation या पुस्तकात ते प्रसिद्ध केले आहेत. यात अ, ब, क, ड या सर्व श्रेणींसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण आहे, फक्त ‘अ’ श्रेणीत केवळ गुणवत्तेवर (Merit वर) केलेल्या पदोन्नतीला आरक्षण नाही, पण तरीसुद्धा पदोन्नतीला अनफिट नसलेल्या व पदाच्या संख्येत seniority असलेल्या उमेदवाराला पदोन्नती मिळू शकते. हे आरक्षण नसून ‘सवलत’ concession आहे. चाळीस वर्षांपासून सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षण असताना केवळ मायावतींनी घटनादुरुस्ती करून पदोन्नतीचा कायदा सरकारने करावा असा आग्रह धरला आहे याचे साधे कारण असे आहे की, सरकारने आपल्या खात्यातर्फे फर्मान काढून नोकरी व पदोन्नतीचे आदेश दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी केली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून शिक्षा होत नाही. पण पदोन्नतीचा कायदा केला तर त्यांना शिक्षा होऊ शकते व शिक्षेच्या धाकाने ते अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करतील अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष रा. सु. गवई यांनी या दृष्टीने या कायद्याचा जो मसुदा केला होता, तो मी पाहिला आहे. मात्र गवईंना त्या कामात यश आले नाही. यामुळेच राज्य घटनेच्या चौकटीत असा कायदा करणे आवश्यक आहे व त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागत असल्यास ती जरूर करावी. ती विचारपूर्वक व समाजाच्या फायद्याचीच आहे. संपादक म्हणतात त्याप्रमाणे ती ‘विचारशून्य आणि विनाशी’ नाही. अस्पृश्य समाजातली व्यक्ती आर्थिकदृष्टय़ा सुधारली तरी तिला ‘हीन’च मानले जाते. ‘२ू/२३ नको’ या विवाहाच्या जाहिरातीतूनही स्पष्ट दिसते.- कॅप्टन भाऊराव खडताळे, अंधेरी
