एका वर्षांत पक्ष स्थापून मुख्यमंत्री झालेले अरविंद केजरीवाल अत्यंत वेगवान ठरले. अल्पावधीत त्यांनी दिल्लीची सत्ता काबीज केली. अरविंद केजरीवालांचा सत्ता हस्तगत करण्यासाठी जो वेग होता त्याच्यापेक्षा जास्त वेग स्वत:ची वचने तोडण्याचा आहे हे सिद्ध झाले. टीम अण्णा म्हणून काम करीत असताना सत्तेच्या मोहजालात पडणार नाही, असे म्हणणाऱ्या केजरीवाल यांनी स्वत:चा पक्ष स्थापन केला. हा केजरीवालांचा पहिला वचनभंग.
निवडणुकीची तयारी सुरू असताना केजरीवाल आपल्या मुलाची शपथ घेऊन म्हणाले होते की, काही झाले तरी भ्रष्ट कॉँग्रेसशी हातमिळवणी करणार नाही. परंतु निवडून आल्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी जनतेच्या नावाने सौजन्याचा आव आणून कॉँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. हा त्यांचा दुसरा वचनभंग.
मुख्यमंत्री होणार हे लक्षात आल्यावर त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षातील आमदारांनी हे जनतेचे सरकार असेल व येथे कोणीही खास असणार नाही, सगळे आम असणार, असे म्हणत सरकारी घरे नाकारली आणि सुरुवातीचे दिवस मेट्रो आणि रिक्षातून वगरे फिरण्याचा स्टंट करून आम्ही कसे आम आहोत हा गरसमज समाजात पसरवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अखेर सर्वानी सरकारी मोठय़ा गाडय़ांचा स्वीकार केला. कोणी तरी या केजरीवाल साहेबांना सांगा की, आम आदमी दहा बाय दहाच्या खोलीत पाच-सहा जणांच्या कुटुंबासह राहतो.
केजरीवालांचा प्रवास हा काँग्रेस बनण्याच्या दिशेने चालला आहे व हा पक्ष सामान्य जनतेसाठी वेगळे काही करून दाखवेल हे दिवास्वप्न ठरणार आहे.

मुलांचे अंतरंग फुलविणारे शिक्षण मिळणे गरजेचे
‘दहावी नापास’ मुलांची करुण कहाणी वाचून मन हळहळले. आपल्या राज्यात दरवर्षी नापास होणारी लक्षावधी मुले वैफल्यग्रस्त होऊन पुढील शिक्षणास पारखी होतात, हे कटू सत्य होय. बुद्धिमान मुले नापास होण्यामागील विविध कारणांचा शोध घेतल्यास हे लक्षात येते की, आपली शिक्षण पद्धती सर्व मुलामुलींना समानतेने सामावून घेणारी नाही. राज्यातील विविध ठिकाणी, विविध परिस्थितीत राहणाऱ्या विविध प्रकारच्या विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या अंगभूत क्षमतांचा सकारात्मकतेने विचार न करताच सक्तीने लादलेली शिक्षण पद्धती वर्षांनुवष्रे राबवत राहिली.  दहावी पास झालेल्या मुलांचा विचार करता, त्यांच्याबाबतीतही फार सर्जनशील काही घडून येतेच, असे नाही. घेतलेले शिक्षण जर सार्थकी लागले असते, तर संपूर्ण समाज हा सुसंस्कृत, चारित्र्यसंपन्न, सद्गुणसंपन्न दिसला असता. प्रत्येक जण आपापली कौटुंबिक, सामाजिक व इतर जबाबदारी ओळखून वागणारा, स्वत:च्या पलीकडे इतरांना प्रेमाने सामावून घेणारा समजूतदार नागरिक झाला असता. परंतु आजवर असे दिसत नाही. वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय; प्रत्येक स्तरावर संघर्ष पेटलेला आहे, तो केवळ शिक्षण पद्धतीमधून जन्मलेल्या स्वार्थापोटी. शैक्षणिक, आíथक,  राजकीय अशा प्रत्येक क्षेत्रातही हीच स्वार्थप्रेरितता व्यापून उरली आहे. जीवनातील मूल्ये हरवून गेली आहेत. गेली अनेक वष्रे ‘मूल्यशिक्षण’ शालेय स्तरावर राबविले जाते; परंतु परिणाम उलटाच दिसून येतो. याचा अर्थ, दहावी पास काय आणि नापास काय, एकूण सामाजिक परिणाम हा एकच. शिवाय, पाश्चिमात्यांच्या अनुकरणाने किंवा इतर कारणांनी सधन आणि निर्धन सारेच सुखलोलुपतेकडे वळताना दिसतात. सुखाचा हव्यास आहे.  अधिकाची मागणी आहे; सोस आहे. ज्या वयात शारीरिक श्रमांना प्रतिष्ठा असायला हवी, त्या वयात महाविद्यालयीन तरुणवर्ग हा मोठय़ा प्रमाणात चंगळवादी, सुखासीन, खर्चीक बनत चालला आहे. स्वत:च्या क्षणिक सुखापुढे आपलेच माता-पिता आणि जिवलग त्याला तुच्छ वाटत आहेत आणि याला जबाबदार, आजवरची आपली शिक्षण पद्धती आहे, हे खेदाने मान्य करावे लागते. म्हणूनच, आपल्या मुलांना वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून आपण इयत्ता दहावीच्या पेटाऱ्यात कोंबून घट्ट बसविले आहे. त्यातून त्यांना तातडीने मुक्त करण्याची खरी गरज आहे; प्रत्येक मूल हे वेगळे, वैशिष्टय़पूर्ण आहे. त्याच्या शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक व भावनिक गरजा आणि क्षमता वेगवेगळ्या आहेत. प्रत्येक मुलात काही ना काही कलागुण दडलेले आहेत. हे कलागुण आणि क्षमता ओळखून त्या फुलविणे म्हणजे शिक्षण. मुलांचे अंतरंग फुलविणारे आणि त्यांना पहिल्यापासूनच स्वावलंबी बनविणारे शिक्षण मिळणे ही आपली जबाबदारी आहे.
मंजूषा जाधव, खार (प.)

महागाई व रिझर्व बँकेचे पतधोरण
महागाईविरोधात लढण्यात व्याजदर हेच आमचे खास हत्यार आहे, असे उद्गार रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. राजन यांनी काढले आहेत. यात थोडेसे तथ्य आहे. परंतु तो हमखास असा उपाय नाही. सरकारने पाचवा व सहावा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केला आहे व कर्मचाऱ्यांना भरमसाट पगारवाढ केली आहे. परंतु ही पगारवाढ सरकारलाच परवडत नसल्यामुळे त्यांनी ठिकठिकाणी कर्मचाऱ्यावर नेमणूक बंदी आणली आहे. त्यामुळे कोणतीच कामे सरकारदरबारी वेळेवर होत नाहीत. त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसला आहे. प्रसंगी लाचलुचपत करून कामे करून घ्यावी लागतात.
सध्या सरकारने सातवा वेतन आयोग स्थापणार म्हणून जाहीर केले आहे. सरकारनेच वाढीव वेतन जाहीर केल्यामुळे, बँका व इतर सरकारी कंपन्या, सार्वजनिक व खाजगी संस्थांना, आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार द्यावा लागतो. त्यामुळे बाजारांत पैशाचा ओघ वाढला असून महागाई वाढत आहे. तसेच शेतीमालाचे भाव अधूनमधून कमीजास्त  होतात. किरकोळ व्यापारी रोज मोबाइलवरून भाव विचारत असतात व भाव वाढलेत असे कळले की ताबडतोब आहे त्या जुन्या स्टॉकचे भाव वाढवितात. प्रत्यक्षात कोणताही नवीन स्टॉक खरेदी न करता भाववाढ केली जातेय व भाव जेव्हा कमी होतात, तेव्हा आहे त्या स्टॉकचा भाव कमी करीत नाहीत, त्यामुळे ग्राहकांना मोठा फटका बसतो. ही गंभीर बाब असून, यासाठी सरकारने नियम करणे आवश्यक आहे. शेतकी मंत्री, शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळाला पाहिजे असे वारंवार सांगतात. परंतु वरील व्यवहारात किरकोळ विक्रेतेच  भरमसाट फायदा मिळवितात व भाववाढीस जबाबदार आहेत. सरकारने याबाबत संशोधन करून योग्य ते कायदे ताबडतोब करून ग्राहकांचे संरक्षण केले पाहिजे.
व्ही. एस. मोरे, डोंबिवली पूर्व

आधी देशातील काळा पैसा बाहेर आणा ना..
‘काळ्या पशाची कलेवरे’ या सडेतोड संपादकीयाबद्दल (३ जानेवारी) त्रिवार अभिनंदन! घरबांधणी क्षेत्राला लागलेला काळ्या पशांचा शाप सामान्य माणसाला हक्काच्या निवाऱ्यापासून दूर ठेवता झाला आहे. एकूणच गेल्या २५ ते ३० वर्षांत घरबांधणी क्षेत्र बिल्डर लॉबीच्या विळख्यात सापडले आहे आणि सामान्य माणसांच्या गरजांशी त्यांचे काहीही देणे-घेणे राहिलेले नाही. दुर्दैवाने राज्य सरकार ज्यांनी सामान्य जनतेच्या निवाऱ्याची चिंता वाहायची तेच या बिल्डर लॉबीचे गुलाम झाल्याने आज सामान्य माणसाला वाली राहिलेला नाही. सामान्य माणसाला वन रूम/ टू रूम किचन घरांची गरज असताना धडाक्याने थ्री रूम/ फोर रूम किचन घरे उभारून ती रिकामी ठेवण्याचे आणि तरीही घरांची किंमत तसूभरही कमी न करण्याचे औद्धत्य बिल्डर लॉबीची जाड कातडी वृत्ती अधोरेखित करणारी आहे. खरोखरच भारताबाहेरील काळा पसा देशात येईल तेव्हा येईल, पण त्याआधी देशातील काळा पसा बाहेर आणून त्याचा उपयोग विकासासाठी केला तर योग्य ठरेल.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप, मुंबई</strong>

अनाठायी खर्चातून कोणता स्नेह?
पुणे महापालिकेत पहिल्यांदा महापौरांच्या स्नेहभोजनाचे बिल स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आले ही बातमी (४ जाने.) वाचली. ते बिल आता महापौरांच्या ऐच्छिक खर्चातून भरले जाणार आहे. स्नेहभोजनाच्या क्षुल्लक अशा ऐच्छिक गोष्टींवर जर पाऊण लाख एवढा खर्च होत असेल तर पुणेकरांच्या कराच्या पशातून होणारी उधळपट्टी थांबवायला हवी.
महापौरांना जो ऐच्छिक खर्च उपलब्ध आहे, त्यातून महापालिकेची ऐच्छिक कामे उदा. झाडे लावणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था करणे, उद्याने व क्रीडांगणाची सोय इत्यादींना प्राधान्य दिले तर सर्वसामान्य जनतेला त्याचा लाभ दीर्घकाळासाठी होईल. एक वेळच्या जेवणासाठी पाऊण लाख खर्च हे न परवडण्यासारखेच आहे, याचा विचार व्हायला हवा. या अनाठायी खर्चातून कुठलाच स्नेह पुणेकरांसाठी साधला जाणार नाही हे नक्की.
अपर्णा बडे, पुणे</strong>