‘ चाळिशीतले हिंदुराव’ हे शनिवारचे संपादकीय (१८ जुलै) आवडले. चाळीस वर्षांपूर्वी ‘सामना’ हा चित्रपट कृष्णधवल स्वरूपात प्रदíशत झाला. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था सहकारसम्राटांच्या हातात गेल्यानंतर ती कशी ढासळते याचे ज्वलंत उदाहरण ‘सामना’ने दर्शकांसमोर आणले. सहकार आणि राजकारण आपल्या हातात ठेवणाऱ्या सरंजामी वृत्ती, त्यासाठी वाट्टेल त्या थराला जाणारी प्रवृत्ती यामध्ये उभी करण्यात आली आहे. या वृत्तीचा सामना करणारा एकटा मास्तर आजही वास्तवाच्या खूप जवळचा वाटतो. चित्रपटाच्या शेवटी मास्तर सामना जिंकतात, पण नवे येणारे नेतृत्व हे िहदुरावाच्या पठडीतील असल्याचे पाहून विषण्ण मनाने गाव सोडून जाताना दिसतात. आज मतदान करून येताना हेच नराश्य कमीअधिक प्रमाणात प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दिसत असते. हेच नराश्य ‘नोटा’सारख्या नकारात्मक स्थितीत नोंदविले जाते. ‘सामना’ हा चित्रपट आजची राजकीय परिस्थिती रेखाटतो. राजकारणात ढासळलेली नतिक मूल्ये ‘सामना’च्या रूपाने मन खिन्न करते. बाळासाहेब बेकनाळकर, कोल्हापूर ..तर तो राजकीय हस्तक्षेप कसा? नोबेल पारितोषिक विजेतेपण कधी कधी बालिशपणा करतात हेच आपल्या ‘मर्त्य निवडक नतिक’ या अग्रलेखाने (१६ जुलै) दाखवून दिले आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी अमर्त्य सेन व ज्येष्ठ साहित्यिक अनंतमूर्ती या दोघांनी मोदींना (भाजपला नव्हे) असलेला त्यांचा विरोध जाहीरपणे व्यक्त केला होता व तो व्यक्तिसापेक्ष होता. त्यांनी भाजपला आपला विरोध आहे असे म्हटल्याचे वाचनात आले नाही. कोणाला विरोध करावा याचा त्या दोघांना संपूर्ण अधिकार आपल्या घटनेने दिलेला आहे. आता जर या मोदींना भारतातील बहुसंख्य मतदारांनी निवडून दिले व त्यांनी सेनऐवजी दुसऱ्या कोणाची नालंदा विद्यापीठाच्या कुलपतिपदी निवड केली तर तो राजकीय हस्तक्षेप कसा ठरतो? म्हणजेच या न्यायाने सेन यांना नेमताना मनमोहन सिंग यांनीदेखील राजकीय हस्तक्षेप केला होता, असे म्हणणे हे सयुक्तिक ठरेल. आपल्याखेरीज दुसरी कोणतीही व्यक्ती सदर पदाकरिता योग्य नाही असेच सेन यांना वाटते का? निवडणुकीपूर्वी सुप्रसिद्ध लेखक अनंतमूर्ती यांनीही मोदींवर अशीच व्यक्तिसापेक्ष टीका करून ते जर निवडून आले व पंतप्रधान झाले तर मी भारत सोडून अन्य देशात निघून जाईन, असे धमकीवजा वक्तव्य केले होते; पण त्यांच्या दुर्दैवाने मोदीच निवडून आले. पण म्हणून अनंतमूर्ती यांनी देशत्याग केला नाही. डॉ. अविनाश चान्दे, शीव (मुंबई) पाकला धडा शिकवा ‘पाकिस्तानच्या कुरापती सुरूच’ ही बातमी (१९ जुलै) वाचली. पंतप्रधान मोदी काश्मीर भेटीवर असतानाही पाकिस्तानी रेंजर्स शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करतात. आपण चोख प्रत्युत्तर दिले असले तरी अशा घटना सारख्या घडतच राहणार. भारतीय जवानांचे शिर कापून नेणाऱ्या पाक सनिकांचा सूड उगवण्याऐवजी आपण त्यांना मिठाई पाठवणे हेही चुकीचेच आहे. पाकच्या जन्मापासून ते आपल्याला छळताहेत, तरी आपण मात्र संयम बाळगून आहोत. हे असे किती वर्षे सहन करीत राहायचे याचा आता गंभीर विचार मोदी सरकारने करायला हवा. आता आपल्या काश्मीरमध्येही पाक व इसिसचे झेंडे फडकू लागले असून हे भयानक आहे. म्हणूनच आता वेळ न दवडता पाकला धडा शिकविणे गरजेचे आहे. महेश जोशी, डोंबिवली साटेलोटे करण्याची मनोवृत्ती तशीच चार सरकारी सामान्य विमा कंपन्यांना स्पर्धा आयोगाने तब्बल ६७१ कोटींचा दंड ठोठावल्याची बातमी (लोकसत्ता, १७ जुल) वाचली. एका सरकारच्या (केंद्राच्या) मालकीच्या कंपन्यांनी दुसऱ्या राज्य सरकारच्या (केरळ) योजनेसाठी पडद्याआड हातमिळवणी केल्याबद्दल सरकारच्याच (पण अर्थातच, स्वायत्त) स्पर्धा आयोगाने त्यांना दंड केला, हे या बातमीचे तात्पर्य! अनामिक तक्रारीवरून आयोगाने ही कारवाई केल्याचे बातमीत म्हटले आहे. हा अनामिक तक्रारदार कदाचित कोणा खासगी विमा कंपनीचा हितचिंतक असू शकतो आणि हीच खासगी विमा कंपनी इतर खासगी विमा कंपन्यांबरोबर साटेलोटे करून अन्य बडी कंत्राटे मिळवण्यातही सामील असू शकते. स्वार्थी कंपू (कार्टेल) बनविण्याची प्रथा भारतात जुनी आहे आणि ती सरकारी कंपनी असो की खासगी, सर्वामध्ये सारखीच पसरलेली आहे. रेल्वे, भारत संचार निगम अशासारख्या भारतभर पसरलेल्या संस्थांची टेंडरे मोठमोठी असतात आणि त्यात सर्वानाच आपापल्या वाटय़ाचा मलिदा खायचा असतो. पाठीमागून संगनमत केल्याने बाजारात ठरावीक हिस्सा मिळतो आणि शिवाय नफ्याची हमीही मिळते. मग त्यात निविदा काढणाऱ्या संस्थेचे नुकसान होते, त्याची पर्वा कोणाला? ई-टेंडर करा, उलट लिलाव (रिव्हर्स ऑक्शन) करा, की आणि काही क्लृप्त्या योजा, साटेलोटे करण्याची मनोवृत्ती तशीच आहे, हे दुर्दैव. दीपा भुसार, दादर (मुंबई) बॅँक रोखपालांकडूनच नोटांची हानी नोटांवर टिपणे नकोत, असे आवाहन रिझव्‍‌र्ह बँकेने केल्याविषयीची बातमी (१७ जुलै) वाचली. माझ्या मते बहुतेक सर्व बँकांचे कॅशिअरच प्रत्येक ग्राहकाला पसे देताना व घेताना नोटांवर लाल पेनने संख्या लिहितात. मशीनवर नोटा मोजल्या तरी ते सर्वात वरच्या नोटेवर संख्या टाकतात. ग्राहक क्वचितच नोटांवर काही तरी लिहितात. त्यामुळे सर्व बँकांतील कॅशियर मंडळींना आरबीआयने आधी नोटिसा पाठविल्या पाहिजेत. ग्राहकांनीही बॅँकेतून अशा नोटा न स्वीकारता त्याची तक्रार वरिष्ठांकडे करावी. दिनेश पटेल शास्त्रीजींच्या नावाचे राजकीय भांडवल नकोच जयपूर येथील सभेत ‘जनताच मोदींची छाती ५.६ इंच करेल,’ असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केले. ते भाजपला चांगलेच झोंबलेले दिसते. अन्यथा, राहुल गांधी हे राजकारणातील ‘बालक’ असून, त्यांनी डायपरमधून बाहेर यायला हवे, असे अकलेचे तारे भाजपचे प्रवक्ते सिद्धार्थ नाथ सिंग यांनी तोडले नसते. एकच उदाहरण देतो : अमेरिकेचे अध्यक्ष भारतात आले असताना पंतप्रधान १० लाखांचा सूट घालून वावरत होते. त्याबद्दल आणि नंतर मोदींच्या सरकारवर ‘सुटा-बुटाचे सरकार’ अशी बोचरी पण धोरणात्मक टीका-टिप्पणीही त्यांनी केली. त्यानंतर मोदींनी ज्या परदेशवाऱ्या केल्या, त्या वेळी उंची सफाऱ्यांमध्ये न वावरता ते सलवार-कुर्त्यांमध्ये दिसले. स्वत: सिद्धार्थ नाथ सिंग यांच्याबद्दल बोलायचे, तर ते आपण लाल बहादूर शास्त्रींचे ‘नातू’ असल्याचे सांगत असतात. शास्त्रीजी रेल्वेमंत्री असताना रेल्वे अपघात झाला, तेव्हा नतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी ताबडतोब मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पण सिद्धार्थ नाथ सिंग यांचे काय? सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना हेच सिद्धार्थ नाथ सिंग त्यांचे निर्लज्जपणे समर्थन करीत होते. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत नेहमी म्हटले जाते की, तो करणाऱ्याइतकाच त्याचे समर्थन करणाराही भ्रष्टच. त्यामुळे नतिकता, राजकारणातील सद्भिरुची वगरेंवर सिंग यांनी बोलू नये आणि शास्त्रींच्या नावाचे राजकीय भांडवलही करू नये. ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची,’ हे कदाचित सिंग यांना माहीत नसावे. संजय चिटणीस, मुंबई
