तेव्हा विरोधी पक्षांत असलेला भाजप आणि आता विरोधी पक्षांत असलेली काँग्रेस यांच्या संसदीय वागणुकीत काहीही गुणात्मक फरक नाही. मंत्र्यांवरील कारवाईची मागणी मागे घेतली जाणार नाही, हे सोनिया गांधी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीच्या आधीच जाहीर केले, तेव्हाच संसदेचे हे रुळावरून घसरलेले अधिवेशन पुन्हा मार्गी लागेल ही शक्यताही संपुष्टात आली..

‘संसदेचे कामकाज चालवणे ही मुख्यत: सरकारची जबाबदारी आहे, विरोधकांची नाही’,  ‘काही प्रसंगांत संसद सुरळीत चालवण्याऐवजी ती बंद पाडली तर अधिक फायद्याचे ठरते’ , ‘संसदेचे कामकाज बंद पाडणे हे कृत्यदेखील लोकशाहीच आहे’, ‘याआधीही विरोधकांच्या गोंधळामुळे संसदेचे संपूर्ण अधिवेशन कोणत्याही कामकाजाशिवाय वाया गेले आहे. मला खात्री आहे की त्यामुळे संबंधित खात्याची योग्य ती साफसफाई झाली असेल’.. संसदेत सध्या जे काही सुरू आहे त्यावरून ही विधाने विरोधी पक्षीयांच्या नेत्यांची भासू शकतात. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एक दिवसही कामकाज झालेले नाही. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर नरेंद्र मोदी सरकारला धारेवर धरण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून काँग्रेसने संबंधित मंत्र्यांवर कारवाईची मागणी केली असून त्यासाठी संसदेचे कामकाज होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे वरील विधाने कोणा भडक माथ्याच्या, वाचाळ काँग्रेस नेत्याची वाटू शकतात. परंतु ही सारी विधाने विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची असून ३० जानेवारी २०११ ते  ७ सप्टेंबर २०१२ या कालावधीत त्यांनी ती संसदेत केली आहेत वा काही वर्तमानपत्रांतील लेखांतून ती मांडली आहेत. त्या वेळी अर्थातच भाजप हा विरोधी पक्षात होता आणि जेटली हे त्या पक्षाचे राज्यसभेतील नेते होते. ते देशातील आघाडीचे विधिज्ञ. त्यामुळे जे काही करू त्यास बौद्धिक साज चढवण्याच्या कलेवर त्यांची चांगलीच हुकमत. काँग्रेस सत्तेवर असताना गदारोळ करून संसदेचे कामकाज सातत्याने बंद पाडण्याचे हत्यार भाजपने सर्रास वापरले. गदारोळास बातमीमूल्य असते. चांगल्या, मुद्देसूद भाषणाची दखल गेल्या काही काळात ना माध्यमे घेतात ना जनसामान्य. खेरीज, आपल्या जनतेची मानसिकता अशी की जो बेंबीच्या देठापासून ओरडून आपली बाजू मांडत असेल तो जनतेस प्रामाणिक वाटतो. संयत, नेमस्तपणे आपली बाजू मांडणारा अशक्त मानला जाऊन निष्प्रभ तरी ठरतो वा त्यावर अप्रामाणिकपणाचा शिक्का मारला जातो. त्यामुळे विरोधी पक्षांत असताना भाजपने गोंधळ घालून संसदीय कामकाज होऊ न देण्याचा नियम कटाक्षाने पाळला. त्यास जेटली यांच्यासारख्या वकिलांनी आपल्या बुद्धिचातुर्याने नतिकतेचे कोंदण दिले.
आता तोच डाव काँग्रेस भाजपवर उलटू पाहत आहे. वादग्रस्त ललित मोदी हे चौकशी आणि कारवाईसाठी भारतात हवे असताना ते इंग्लंडला सुखेनव पळून गेले. वास्तविक ते पाप काँग्रेसचे. परंतु इंग्लंडमधून त्यांना परदेशी प्रवासासाठी परवानगी मिळावी यासाठी मोदी सरकारातील परराष्ट्रमंत्री, करुणासिंधू सुषमा स्वराज यांनी त्यांना आवश्यक ती कागदपत्रे वैयक्तिक पातळीवर लक्ष घालून पुरवली. ललित मोदी इतके महत्त्वाचे होते तर त्यांना जी काही मदत करणे आवश्यक होते ती सरकारी पातळीवर होणे गरजेचे होते. परंतु तसे न करता, अगदी परराष्ट्र सचिवांना अंधारात ठेवून करुणासिंधू स्वराजबाईंनी त्याची रदबदली केली. तरीही यास अर्थातच भ्रष्टाचार असे म्हणता येणार नाही. हा फार फार तर संकेतांचा भंग ठरतो. त्याच वेळी तितक्या करुणासिंधू नसलेल्या राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनीही मोदी यांच्यासाठी सरकारी पायघडय़ा घातल्याचे उघड झाले. या दोन्ही महिलांचे मोदी यांच्याशी ललित कौटुंबिक संबंध. करुणासिंधू स्वराज यांचे पती, कन्या मोदी यांच्या ललित सेवेत तर वसुंधराराजे यांचे चिरंजीव मोदी यांचे ललित भागीदार. तेव्हा गोंधळ घालण्यासाठी विरोधी पक्षास इतके कारण पुरेसे होते. त्यात मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारशी संबंधित व्यापम घोटाळ्याची भर पडली. अशा वेळी भाजप जरी विरोधी पक्षात असता तरी ही संधी सोडता ना. तेव्हा काँग्रेसने ती साधून या तिघांवरील कारवाईची मागणी केली तर ते भाजपने दाखवून दिलेल्या मार्गानेच पुढे जाणे ठरते. परंतु आपण तेव्हा जे केले ते आता आपल्यावर उलटत असल्याचे पाहिल्यावर भाजपस उपरती सुचू लागली असून विरोधी पक्ष गोंधळ घालून देशाचे नुकसान करीत असल्याची शहाजोग तक्रार भाजपकडून केली जात आहे. यास उशिरा सुचलेले शहाणपण असेदेखील म्हणता येणार नाही, इतके ते केविलवाणे आहे. काँग्रेस सत्तेवर असताना आपण विरोधी पक्षात होतो आणि त्या वेळी संसद बंद पाडून दाखवणे हा आपला हातखंडा खेळ होता याचा भाजपस सोयीस्कर विसर पडला असला तरी त्याची आठवण करून देणे आवश्यक ठरते. याचा अर्थ तेव्हा विरोधी पक्षांत असलेला भाजप आणि आता विरोधी पक्षांत असलेली काँग्रेस यांच्या संसदीय वागणुकीत काहीही गुणात्मक फरक नाही. यांत असलाच तर फरक एका मुद्दय़ावर आहे.
तो म्हणजे पंतप्रधान. त्या वेळी मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी होते. फडर्य़ा वक्तृत्वाने सभा गाजवणे हे त्यांचे काम नाही. त्यात, त्या वेळची राजकीय व्यवस्था. तीनुसार मनमोहन सिंग हे सरकारचे केवळ प्रशासकीय प्रमुख होते आणि राजकीय सूत्रे सोनिया गांधी यांच्या हाती होती. त्यामुळे मनमोहन सिंग काय आणि किती बोलणार यास मर्यादा येत. त्या वेळी भाजपने मनमोहन सिंग यांना मौनी ठरवून त्यांच्या अबोल्याची यथेच्छ चेष्टा केली. आता तसे नाही. सत्ताधारी भाजपची असतील नसतील ती सारी सूत्रे पंतप्रधान मोदी यांच्याच हाती आहेत. त्यात ते फर्डे वक्ते. परंतु तरीही या घोटाळ्यासंदर्भात एक शब्ददेखील त्यांनी अद्याप काढलेला नाही. वक्तृत्वाच्या जोडीला मोदी तितकेच फर्डे ट्वीटकर. परंतु त्या आघाडीवरही त्यांची या विषयावर काहीही प्रतिक्रिया नाही. गत सरकारच्या काळात मनमोहन सिंग यांनी असेच मौनव्रत धारण केले असता आधी मंत्र्यांवर कारवाई करावी, पंतप्रधानांनी जातीने निवेदन करावे, तोपर्यंत संसद चालू देणार नाही अशी भूमिका घेत भाजपने संसद रोखून धरली होती. त्या वेळी त्या मागण्यांचे समर्थन जेटली यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी केले. आता परिस्थिती बदलली. या बदललेल्या परिस्थितीत ही मागणी आता काँग्रेस करीत आहे आणि संसदेचे कामकाज बंद पाडत आहे. आता सत्ताधारी असलेला भाजप यास अनतिक कसे म्हणू शकतो? आपण काहीही प्राशन केले की तो प्रसाद आणि विरोधकांनी ते सेवन केले की गोबर, हे कसे?
तेव्हा यावर तोडगा होता तो सर्वपक्षीय बठक बोलावून मार्ग काढण्याचा. तो काढावयाचा तर सत्ताधारी आणि विरोधक, दोघांनाही एक एक पाऊल मागे घेणे गरजेचे आहे. त्याच अनुषंगाने सोमवारी अशी सर्वपक्षीय बठक आयोजित करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जातीने या बठकीत हजर राहणार असे सांगितले जात होते. परंतु या बठकीच्या आधी सोनिया गांधी यांनी आपल्या पक्षाची भूमिका जाहीर केली आणि मंत्र्यांवरील कारवाईची मागणी मागे घेतली जाणार नाही, हे स्वच्छ केले. त्याच वेळी हा प्रयत्न वाया जाणार हे उघड झाले. त्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी शिक्कामोर्तब केले. बठकीच्या आधीच पंतप्रधान मोदी तीत सहभागी होणार नाहीत, हे उघड झाल्याने संसदेचे हे रुळावरून घसरलेले अधिवेशन पुन्हा मार्गी लागेल ही शक्यताही संपुष्टात आली.
सर्वानीच बेजबाबदारपणे वागायचे ठरवले की हे असे होते. भाजपने घालून दिलेल्या नियमानुसार, संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी सरकारची असते. म्हणजे ती आता भाजपची आहे. ती त्यांनी स्वीकारावी आणि मार्ग काढावा. तो काढताना, ‘पेरिले ते उगवते। बोलिल्यासारिखे उत्तर येते। मग कटु बोलणे। काय निमित्ये।’ हा समर्थ रामदासांचा सल्ला उभय पक्षांनी लक्षात ठेवलेला बरा.