निवडणुकीत धर्माच्या नावावर मते मागणे हा निवडणुकीतील गैरप्रकारच ठरवून या मुद्दय़ावर विधानसभेत निवडून आलेल्या आमदाराची निवड रद्दबातल ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने १९८५ च्या सुमारास दिला. शिवसेनेने हिंदुत्वाची कास धरल्यावर धर्माच्या नावावर प्रचार केला व डॉ. रमेश प्रभू विलेपार्ले पोटनिवडणुकीत निवडून आले. या निवडणुकीला पराभूत उमेदवार प्रभाकर कुंटे यांनी आव्हान दिले. कुंटे यांची बाजू अ‍ॅड. एम.पी. वशी यांनी भक्कमपणे मांडली. धर्माच्या नावावरील प्रचार लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १०१ नुसार ‘निवडणूक गैरप्रकार’ ठरून प्रभू यांची निवड रद्द झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम केला. नंतर अनेक लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुका या मुद्दय़ावर रद्द झाल्या व त्यांच्यावर निवडणुका लढविण्यासही बंदी घातली गेली. या साऱ्या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका वशी यांनी बजावली होती. जनता दलाच्या नेत्या मृणाल गोरे आणि अन्य नेत्यांशी त्यांचा संपर्क होता. समाजहितासाठी शेकडो जनहित याचिका त्यांनी हिरीरीने लढविल्या. तत्त्वासाठी कोणतीही तडजोड न करता न्यायालयात जोरदार भांडणारे आणि युक्तिवाद संपल्यावर दिलखुलास गप्पा मारणारे, असे ते एक दिलदार व्यक्तिमत्त्व होते. उच्च व सत्र न्यायालयासाठी जागा कमी पडत असल्याने विद्यापीठाच्या फोर्ट येथील जागेचा वापर करावा, न्यायालयांची संख्या वाढवून त्यामध्ये अधिक सुविधा असाव्यात, येथील हवामान उष्ण असल्याने वकिलांना काळ्या गाऊनची सक्ती करू नये, आदी अनेक मुद्दय़ांवर त्यांनी जनहित याचिका लढविल्या. कोणालाही मदत करताना मागेपुढे पाहिले नाही. विधि महाविद्यालयांना शासकीय अनुदान मिळविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले. बार कौन्सिलच्या निवडणुकीत वेल्फेअर फंडाची वर्गणी न भरणाऱ्या वकिलांना मतदानासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. वशी यांना हे मान्य नव्हते. त्यामुळे स्वत निवडून येऊनही याविरुध्द त्यांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत याचिका केल्या. सोमवारी झालेल्या त्यांच्या निधनाने, तत्त्वासाठी अखेपर्यंत लढणारे, गेली ५६ वर्षे न्यायालयीन व सामाजिक क्षेत्रात तळपणारे व्यक्तिमत्त्व हरपले आहे.
