भारतीय जनता पक्षासारख्या धर्मवादी पक्षाच्या सरकारने राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वास अनुसरून एखादा निर्णय घेतला असेल, तर त्याचे स्वागत करतानाच या सरकारने असेच निर्णय घेत राहावे अशी अपेक्षा करायची की त्या सरकारवर टीका करायची, हा प्रश्न राज्यघटना मानणाऱ्या प्रत्येकाने स्वत:च्या मनास विचारला पाहिजे. राज्यातील फडणवीस सरकारचा मदरशांना शाळा म्हणून मान्यता न देण्याचा निर्णय हा राज्य संस्थेच्या निधर्मीपणास अनुसरूनच आहे. राज्याने निधर्मी असू नये असे मानणाऱ्यांची आपल्याकडे बहुसंख्या आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे या दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांनाही राज्य निधर्मी असावे असे वाटत असेल असे सांगता येणार नाही. तरीही त्यांनी मदरशांबाबत हा धाडसी निर्णय घेतला तेव्हा (त्यात धर्मकारण नसेल असे मानून) त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. याचे कारण या निर्णयात एक महत्त्वाचा प्रश्न दडलेला आहे आणि तो असा आहे, की ज्या शिक्षण संस्थेमध्ये आधुनिक आणि राज्याची मान्यता असलेले शिक्षण दिले जात नाही, ती संस्था स्वत:स शाळा म्हणवून घेत असली तरी राज्याने तिला तसा दर्जा द्यावा का? मदरशाला ज्यांना शाळा मानायचे त्यांनी ते तसे खुशाल मानावे. िहदूंच्याही वेदविद्या, कीर्तने वगरे शिकविणाऱ्या पाठशाला आहेत. त्यांनी स्वत:स विद्यालये म्हणवून घेण्यास कोणाचीही हरकत नाही. मदरसा या अरबी शब्दाचा तर अर्थच मुळी कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण देणारी शाळा असा आहे. कोणत्याही प्रकारचे म्हणजे त्यात धार्मिक आणि धर्मनिरपेक्ष असे दोन्हीही प्रकार आले. तेव्हा ज्यांना शब्दार्थावरच खेळायचे आहे त्यांचे तोंड कोणीही धरू शकणार नाही. मात्र वस्तुस्थिती काही वेगळेच सांगत आहे. बहुतांश मदरशांमधून केवळ इस्लामचेच शिक्षण दिले जाते. कुठे कुठे तोंडी लावण्यासाठी इंग्रजी, संगणक असे काही विषय शिकविलेही जात असतील. किंबहुना काही मदरशांमध्ये तर रीतसर आधुनिक शास्त्रेही शिकविली जातात. त्यात दारूल उलूम देवबंदसारख्या संस्थेचे नाव घेता येईल. केवळ उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर अन्य राज्यांतही अशी उदाहरणे सापडतील. प. बंगालमधील ओरग्राम नामक गावातील एका मदरशात तर निम्म्याहून अधिक मुले बिगरमुस्लीम असल्याची कौतुकास्पद बातमी मध्यंतरी अल जझिराने प्रसिद्ध केली होती. परंतु येथे मुद्दा महाराष्ट्राचा आहे आणि येथील १८९० पकी सुमारे १३०० मदरशांत आधुनिक, सरकारची मान्यता असलेले शिक्षण दिले जात नाही. हा तेथे शिकत असलेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांवरील अन्यायच म्हणावा लागेल. धर्मश्रद्धा आणि दारिद्रय़ यामुळे त्यांचे पालक तो सहन करतात म्हणून राज्याने तिकडे डोळेझाक करण्याचे कारण नाही. अशा धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांना- मग त्या कोणत्याही धर्माच्या असोत- राज्य सरकारने शाळा म्हणून मान्यता देता कामा नये. यूपीएने आणलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याने मदरशांचा शालेय दर्जा काढून घेतल्याचे भाजपचे म्हणणे असेल, तर त्याबद्दल काँग्रेसचेही अभिनंदन करावयास हवे. कारण अखेर हा निधर्मवादी निर्णय मदरशांना आधुनिकतेकडे नेणारा ठरणार आहे. त्यातून झालेच तर मुस्लीम विद्यार्थ्यांचे कल्याणच होणार आहे. असे निधर्मी निर्णय कोणाला रुचत नसतील तर मात्र भाग वेगळा.